शिमला- स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों, गैर शिक्षकों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश के 128 स्कूलों सहित शिक्षा निदेशालय और 12 उपनिदेशक कार्यालयों में पहले चरण में मशीनें लगाई जाएंगी।

पहले चरण में जिला, तहसील, सब तहसील और उपमंडल मुख्यालयों में स्थित स्कूल में मशीन से हाजिरी लगाई जाएगी। मशीनों को जल्द स्थापित करने के लिए शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने सभी जिला उपनिदेशकों से शिक्षकों और गैर शिक्षकों के आधार नंबर का ब्योरा तलब किया है।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शिक्षा विभाग में अनुशासन बनाए रखने और शिक्षकों, गैर शिक्षकों को कैंपस में निर्धारित समय तक रोकने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों से हाजिरी लगाने का फैसला लिया गया है।

उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने बताया कि पहले चरण में 128 स्कूलों, 12 उपनिदेशक कार्र्यालयों और शिक्षा निदेशालय में बायोमीट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों में भी मशीनों को लगाया जाएगा।

कॉलेजों में भी मुख्यमंत्री ने बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशक ने बताया कि जिला से सभी शिक्षकों, गैर शिक्षकों के आधार नंबर सहित अन्य जानकारी मांगी गई है। रिकार्ड तैयार होते ही मशीनों को लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बायोमीट्रिक मशीनों को लगाने का काम एनआईसी करेगा।

Photo: PlusBuyer

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सरकार का मानना है कि यदि बीपीएल सूची में अपात्र परिवार को शामिल किया गया है, तो उसका पता आसानी से चल सकेगा। बीपीएल परिवारों को चिन्हित करने संबंधी यह मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा था, जिस पर पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इससे अपात्र परिवारों को सूची से बाहर करने में मदद मिलेगी।

हिमाचल में 2,82,278 बीपीएल परिवार

हिमाचल प्रदेश में इस समय बीपीएल परिवारों की संख्या 2,82,278 है जबकि राज्य में यह संख्या 2,82,370 तय की गई है। यह निर्धारित लक्ष्य से 92 कम है। बीपीएल चयन की नई प्रक्रिया के अनुसार अब 1 पंचायत से 10 परिवारों को बीपीएल की सूची में शामिल किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में 3 बार बीपीएल परिवारों की समीक्षा हुई है।

पहले यह समीक्षा 6 अप्रैल, 2008, दूसरी बार 3 मार्च, 2011 और तीसरी मर्तबा 7 अप्रैल, 2013 को की गई। चयन प्रक्रिया के बाद यह सूची केंद्र सरकार को फाइनल करनी है। बीपीएल चयन का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है और गलत चयन करने पर पहले एसडीए कार्यालय और बाद में डीसी के पास इसकी शिकायत की जा सकती है।

कांगड़ा से शुरू हुई प्रक्रिया: ओंकार शर्मा

सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ओंकार शर्मा का कहना है कि सरकार की घोषणा के अनुसार कांगड़ा जिला से बीपीएल सूची में शामिल किए गए परिवारों के घर के बाहर साइन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य अपात्र परिवारों को सूची से बाहर करना है।

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शिमला- ​व्यापार मण्डल टुटू, जागरूक नागरिक मंच टुटू ,विकास समिति टुटू व स्थानीय जनता ​ने ​एसएचओ ​वीरी सिंह ​के ​निलंबन ​को जनहित में मात्र अस्थाई हल करार दिया है!

​शिकायतकर्ता नितेश कुमार,​​जागरूक नागरिक मंच टुटू के अध्यक्ष, विकास समिति टुटू अध्यक्ष ​व महासचिव​​,​व्यापार मण्डल टुटू के अध्यक्ष व स्थानीय वासी तथा स्थानीय वासी एडवोकेट ​ने एक सांझे ब्यान में कहा ​कि उन्हे विभागीय जांच निष्पक्ष रूप से होने ​पर कोई शक-शुभा नहीं लेकिन बालूगंज थाना इंचार्जे वीरीसिंह का अपराध मात्र निलंबन के लायक नहीं बल्कि वीरीसिंह की सरकारी सेवाए समाप्त की जानी चाहिए!

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समिति ने कहा कि वीरीसिंह ने उच्चपद पर रह कर शक्तियों का दुरुपयोग किया है और शिकायतकर्ता के साथ बेरहरमी से मारकुटाई और सलाखों के पीछे बंद करने का घोर अपराध किया है ​जो की माफी के लायक नहीं है जिस कारण ऐसे अधिकारी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है!

टुटू विकास समिति अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने फिर दौहराया की बालूगंज थाने मे तैनात एसएचओ वीरी सिंह का शिकायतकर्ता के साथ ही मारकुटाई करने और सलाखों के पीछे बंद करने का अपराध बहुत ही घिनोना है ​तथा ​किसी भी सूरत में ​क्षमा के योग्य नहीं है

गुप्ता का कहना है कहा कि ​बेशक इस मामले की जांच विभाग के ही एक उच्च अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से की गई है लेकिन एसएचओ ​का अपराध निलंबन मात्र से खत्म नहीं हो जाता है! उन्होने ने कहा कि एएसएचओ ​के खिलाफ एफआई​आर राज्य अपराध शाखा में दर्ज होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए ताकि दोबारा कानून के रक्षक ऐसा घटिया और घिनौना काम न करें!

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टुटू विकास समिति के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों को सेवाएँ देने का कोई अधिकार नहीं है!ऐसे व्यक्ति बर्दाश्त के लायक नहीं जो कानून को हाथ में लेते हैं चाहे वह प्रशासन में हो या समाज में! समिति अध्यक्ष ने कहा कि उन्होने पूरे मामले की आरटीआई मांग रखी है और असली खुलासा तो तब होगा जब जन सूचना अधिकार नियम के तहद तथ्य सामने होंगे की क्या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी इस मामले में शामिल तो नहीं जिन्होने मामले को दबाने की कोशिश की थी जबकि आरोपी शिकायतकर्ता की शिकायत पर पकड़े जा चुके थे!

उनका यह भी कहना है कि पता चला है विभागीय जांच के दौरान सरकार के मुखिया द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर जिला के कुछ आला अधिकारियों ने तथ्यों के विपरीत प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामले की ​सूचना प्रस्तुत की है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है ​जिससे ​जिला ​प्रशासन ​की निष्पक्षता पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं!

​​वहीं शिकायतकर्ता नितेश गुप्ता का कहना है कि जिस बर्बरता से थाने परिसर में उनकी पिटाई की गई है और उनके घाव निलंबन से नहीं ऐसे दरिंदे की सेवाएँ समाप्त करने पर ही भरेंगे! नितेश ने कहा कि यदि प्रशासन में पारदर्शिता लाने का सरकार का मकसद है तो ऐसे अधिकारी की सेवाएँ तुरंत प्रभाव से समाप्त की जानी चाहिए ताकि किसी निष्ठावान युवक को रोजगार का अवसर मिल सके! शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि की ​उन्हे जिन्दगी भर न भूलने वाले जख्म ​वीरीसिंह ने ​दिये ​गए हैं जिनकी उन्हे उम्मीद न थी!

​विकास समिति अध्यक्ष ने कहा कि अंग्रेजों के जुल्म से तो हम आजाद हो चुके हैं लेकिन ऐसे पुलिस विभाग में तैनात अँग्रेजी डंडा चलाने वाले अधिकारियों के कारण पूरा विभाग बदनाम हो ​रहा है जिससे कर्मठ कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी सवालिया प्रश्न खड़े ​​हो जाते हैं जिस कारण पुलिस प्रशासन ​का दिन-प्रतिदिन ​समाज में विश्वास कम ​हो ​जाता ​​है!

ज्ञात रहे की दिनांक 17 मार्च 2016 की शाम 6 बजे के करीब टुटू निवासी नितेश गुप्ता व उसके साथ स्कूटी में सवार मिस्त्री ने टुटू-हीरानगर के बीच (नाल्टू के जंगल ) में सड़क किनारे कुछ लोगों को एक व्यक्ति की बूरी तरह मारपीट करने की शिकायत पुलिस को दी थी जिस पर पुलिस ने मारपीट कर रहे तीन व्यक्तियों को तो वाहन सहित उसी समय सूचना मिलते ही बालूगंज में दबोच लिया था लेकिन घायल व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चलने पर झूठी शिकायत का ढौंग बताकर अगले दिन सुबह एसएचओ ने शिकायतकर्ता को ब्यान लेने के बहाने थाने में बुलाकर बेरहमी से पिटाई कर डाली जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने 19 मार्च 16 को पुलिस प्रमुख की थी और उसके पश्चात स्थानीय जनता व सामाजिक संस्थाओं ने भी जिला ​उपायुक्त तथा प्रदेश सरकार ​व राज्यपाल को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा था!

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वीरभद्र सिंह ने अनुराग ठाकुर पर तलख हो कर कहा कि उन्हें शर्मा आनी चाहिए। और उन्होंने ने यह भी कहा कि कहा कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मैच रदद होन से खफा है तो उन्हें पाकिस्तान का झंडा लेकर चलना चाहिए। हिंदुस्‍तान का ढंडा लेकर वो यात्रा क्यों कर रहे है। वो बचपना कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि उनोहने तिरंगे का अपमान नही किया है जो ये तिरंगा यात्रा निकलने जा रहे है!

वीरभद्र सिंह का कहना है कि धर्मशाला में भारत पाक के बीच रदद हुए ट्वेंटी-ट्वेंटी मैच पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि वो सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान टीम को स्टेडियम व स्टेडियम के बाहर कहीं भी सुरक्षा देने को तैयार है। मैच रदद सरकार की वजह से नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे।

अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि भारत पाक मैच का विरोध पूर्व सैनिक और पठानकोट और पंपोर में शहीद हुए सैनिकों के परिवार कर रहे थे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते है। क्या अनुराग ठाकुर को उनकी भावनाओं का सम्‍मान नहीं करना चाहिए। उनको क्रिकेट की पड़ी है। वो लोगों की भावनाओं की इज्जत नहीं कर रहे है।

गौरतलब हो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जेएनयू कांड के बाद शनिवार को शिमला से तिरंग यात्रा शुरू की जा रही है।इसकी शुरूआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कर रहे है।

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पटियाला हाउस स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट से ही तय किया जाता है कि मामले में जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए या नहीं। प्राथमिकी जांच का आरंभिक बिंदु होती है व जुड़े दस्तावेज प्राथमिकी का हिस्सा नहीं होते।

अदालत ने ये तर्क भी दिया

ऐसे दस्तावेज आरोपी को प्रदान नहीं किए जा सकते, वह मात्र प्राथमिकी पाने का हकदार है। अदालत ने सीबीआई द्वारा सीलबंद रिपोर्ट व दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला दिया है। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ आंरभिक जांच जून में आरंभ की थी। उन पर स्टील मंत्रालय में मंत्री होने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

सीबीआई ने जांच के बाद 23 सितंबर को वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान व उनके सहयोगी चुन्नी लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। सीबीआई ने 26 सितंबर को उनकी बेटी के विवाह समारोह के दौरान वीरभद्र सिंह के दिल्ली, हिमाचल प्रदेश निवास पर छापेमारी कर तलाशी ली थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई टली- वीरभद्र सिंह के खिलाफ हिमाचल में चल रहे मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति आशुतोष के समक्ष पहली सुनवाई थी, लेकिन वीरभद्र की और से कोई भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।

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वह इस मामले में सीबीआई की जांच का सामना तो पहले से ही कर रहे हैं, अब इसके अलावा उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी सामना करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इनके अलावा कुछ और लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद सीएम वीरभद्र सिंह पर राजनीतिक दबाब बढऩे की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।

सीबीआई की एफआईआर को बनाया आधार

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने के लिए सीबीआई की आय से अधिक संपति के मामले में दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को लीगल दिखने के लिए वीरभद्र सिंह की आयकर रिटर्न में फर्जी एंट्री की गई है।

आय से अधिक 6.3 करोड़ कमाने का आरोप

ईडी का यह भी आरोप है कि 2009 से 2011 तक इस्पात मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने 6.3 करोड़ रुपए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक कमाए थे। इस मामले में सीबीआई सितंबर महीने में एफआईआर दर्ज की थी और वीरभद्र सिंह के 13 ठिकानों पर छापे मारे थे। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के दर्ज होने से वीरभद्र सिंह को अब सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय का भी सामना करना पड़ेगा। ईडी भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास करेगा।

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