शिमला- आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

जिसके अंतर्गत गर्मियों के अवकाश वाले 9 वीं से 12वीं कक्षा सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे।

30 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में पिछले 24 घंटो में 4915 कोविड टेस्ट हुए थे जिनमें से 787 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए थे,और 9 मौतें हुईं थी।

कक्षाओं की क्षमता के 50 फीसदी हिसाब से विद्यार्थी बिठाये जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए।

वहीं सरकार ने सभी कार्यालयों के फाइव डे वीक की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है। अब सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100 प्रतिशित क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट दी गई है।

सरकार ने फ़िलहाल आगामी आदेशों तक लंगर आयोजन पर रोक रहेगी।तो वहीं सभी ज़िम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया।

कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ सभी सामाजिक समारोह में आउटडोर में 500 लोगों की क्षमता के साथ और इंडोर में 250 लोगों और 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे।

आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से हर दिन 8 से 9 मौतें हो रही हैं,अगर पूरी जनवरी माह की बात करें तो कोरोना से कुल 124 लोगों ने अपनी जान गवाई है जो कि काफी अधिक है और यह आकंड़ों दिन ब दिन बढ़ रहे है।

वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कोविड टेस्टिंग में भी कमी आई है, फिर भी प्रदेश सरकार ने स्कूलों कोचिंग संस्थान,पुस्तकाल,ज़िम,क्लब इत्यादि को खोलने का फैसला लिया है।

रात्रि कफ्र्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बन्द होंगी, इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।

कैबिनेट की इस बैठक में ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। मंडी के बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं,को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है।

अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के बाली चैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया।

राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।

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शिमला- आज शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की है जिसके अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल आधारभूत संरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है।

मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने की स्वीकृति प्रदान की।

उन्होंने यह भी कहा कि 1 अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पद,उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पद,मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13,राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को ​अनुबन्ध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़िनी में उप-मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती जाएगी ।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल टीहरा के डरवाड़ के अन्तर्गत नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की है । विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ परामर्श और पुनर्गठन प्रस्ताव के तादात्म्य में चरणबद्ध ढंग से विभिन्न पदों का सृजन और उन्हें भरा जाएगा।

बैठक में जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल केलोधार के अन्तर्गत केलोधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदण्डों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायंस क्लब और हाऊसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति किया ।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के चमारला गांव का नाम बदलकर धाराबाग और जिला हमीरपुर के चमारकड़ का नाम धनेड़-1 और जिला शिमला के बन्दूर का नाम विक्तादी करने को मंजूरी दी।

बैठक में लाहौल-स्पिति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।

किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 2500 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।

भू-स्खलन/बाढ़/हिमस्खलन के कारण भूमि को हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपये प्रति बीघा और कृषि व बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।

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शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।

पढ़िए कैबिनेट बैठक लिए गए फैसले

मंत्रिमण्डल ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टि बाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरूद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कम्प्यूटर साईंस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टिबाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीजीटी (आईटी) अध्यापक अब निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर भर्ती किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाएगी और मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकित हैं, के उपयोग के लिए अतिरिक्त बीमा कवर के माध्यम से उपचारात्मक वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की।

योजना पात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित परिवार में 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सूचिबद्ध अस्पतालों में कैशलैस उपचार प्राप्त रकने के योग्य होगा।वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1,30,587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल कीआयोजित बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप भर्ती की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सां तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य के अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरांत नियमितिकरण के लिए संस्तुति की जाएगी।

हिमाचलियों को लाभान्वित करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचलियों द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि ऐसी परियोजनाओं से हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा।

इन परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी की दर प्रथम 12 वर्षों के लिए 2 प्रतिशत, 13 से 30 वर्षां के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत होगी।

विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमण्डल ने उन परियोजना के लिए जिनकी स्थापित क्षमता, क्षमता वृद्धि के उपरांत 5 मेगावाट से अधिक हो, के प्रभार को 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट से एक लाख रुपये प्रति मेगावाट तक कम करने अथवा दर्शाया गया उत्तरार्द्ध प्रीमियम जो भी अधिक हो।

यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जहां क्षमता में वृद्धि करने के लिए संशोधित क्षमता अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों तथा उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनकी इस प्रावधान की अधिसूचना के उपरांत क्षमता वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे, जहां संशोधित क्षमता समझौतों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

मंत्रिमण्डल ने शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। शिमला स्मार्ट सिटी में शहर सलाहकार फोरम के रूप में एक मजबूत सलाहकार तंत्र होगा, जिसमें योजनाबद्ध और कार्यान्वयन के लिए सभी चरणों में एसपीवी को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों का समावेश होगा।

कैबिनेट मीटिंग में भविष्य में विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की। यह पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस और जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चम्बा तथा लाहौल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट मीटिंग के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 करने तथा पीटीए (जीआईए) को आठ दिनों के बजाया 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को सम्बन्धित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने को मंजूरी दी।

बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों को कलैण्डर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त निजी अनुरोध पर खाली पद के विरूद्ध एक मुश्त स्थानान्तरण की नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत तैनात रसोइए एवं सहायकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने तथा सिलाई अध्यापिकाओं के सहायता अनुदान को बढ़ाकर 6300 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने गत माह आयोजित बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब का प्रापण मूल्य 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का मंजूरी प्रदान की थी और अब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के धीरा मे एसडीएम कार्यालय तथा मण्डी जिले के नेरचौक में उप कोषागार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मण्डी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए आउटसोर्स आधार पर श्रमशक्ति हायर करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की शर्त पर नीट-यूजी मैरिट आधार पर तिब्बती शरणार्थियों में से मेडिकल कॉलेज नाहन में एक सीट तथा चम्बा मेडिकल कॉलेज में दो सीटें प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पंजेहड़ा में उप तहसील खोलने, शिमला ग्रामीण के भदबानी तथा शिमला जिले के कोटखाई के महासू व बगाहर, किन्नौर जिला के पंगी तथा कल्पा, मण्डी के परवाड़ा, धरोट (चच्योट) बड़ा गांव (पधर), कारला (नीहरी), सोलन के बड़ोग, घड़सी (उप तहसील कृष्णगढ़) तथा सहरोल (अर्की) में नया पटवार वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के लगदू में उप तहसील खोलने, शिमला जिला के जांगला तथा सरस्वती नगर में उप तहसील खोलने तथा सोलन जिला की उपतहसील रामशहर को तहसील में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप मण्डी जिला के पधर में स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निरीक्षणों की और प्रभावी योजना के लिए श्रम एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग इत्यादि विभागों को सम्मिलित करते हुए व्यापार को सरल करने के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।

पंचायतों के अभिवेदन के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत खटनौल (शिमला) की परिसीमा का क्षेत्र पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत तथा मैहतपुर की ग्राम पंचायत चंगर-हंडोला को पुलिस स्टेशन ऊना तथा ग्राम पंचायत संतोषगढ़ को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बनलगी (कुठाड़) तथा कांगड़ा जिला के डाडासीबा तथा देहरा में प्रत्येक अग्निशमन चौकी के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार 7-7 तकनीकी पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिशन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) रैहन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट बैठक में सिरमौर जिले के मां नगरकोटी मेला नारंग, राम नावमी मेला नैना टिक्कर, गुग्गा नवीं मेला पाबियाना (धवाग) तथा मण्डी जिला के माता गड़ा दुर्गा गुसैन मेले को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

पद सृजित व भरने

मंत्रिमण्डल ने सरप्लस पूल से परिवर्तित करने सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जल रक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वह दिन में दो बार जल वितरण तथा भंडारण टैंकों के कलोरिनेशन, सूक्ष्म मुरम्मत करने तथा विभाग को रिसाव की रिपोर्ट करने के अलावा भंडारण टैंकों की सफाई व कीटाणु रहित बनाना सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ योजना ड्राफ्समेन श्रेणी-2 के 2 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नापतोल संगठन में अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक विधिक माप-पद्धति के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने नए खोले गए राजकीय जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में सरप्लस पूल से सेवादार के तीन पद और चौकीदार के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर आशुलिपिकों के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर के एक पद के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के अतिरिक्त दिहाड़ी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के तीन पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में अनुबन्ध आधार पर लोक सम्पर्क अधिकारी के एक पद को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बागवानी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 10 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऐसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 25 व 25 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत विषय को चुना है, में संगीत प्रवक्ताओं के पदों को सृजित व भरने पर सहमति प्रदान की।

स्वास्थ्य

बैठक में ऊना जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र चमेरी को एक पद चिकित्सा अधिकारी, एक पद फार्मासिस्ट व एक पद चतुर्थ श्रेणी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उप केन्द्र चमेरी को इसी ग्राम पंचायत के भीतर बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के ईएसआई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नागरिक अस्पताल डलहौजी को 18 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर को 12 पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला जुब्बल के कुठाड़ी में तीन पदों के साथ सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के चंडी पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में देहरा खण्ड के गांव खबली तथा रोहडू तहसील की रतनाड़ी ग्राम पंचायत के जाखड़ गांव में प्रत्येक में चार पदों के साथ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज कांगड़ा में संकाय स्टाफ के साथ अस्पताल प्रशासन विभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिला के भुंतर के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 19 पद स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 6 पदों को सृजित कर प्रदेश के लिए सचल खाद्य जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिला के मिसरवाला में दो पदों को सृजित कर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिनियम/नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति तथा अन्य सेवाएं की शर्तें) नियम-2-17 को बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-12 (6) के तहत कुलपति को तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह आगामी तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा, परन्तु उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में मध्यम, लधु व सूक्ष्म उद्योगों को फिर से चालू करने के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की जाएगी।

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तरुण शर्मा|शिमला:- एक आसान सा सवाल- हम वोट क्योँ करते है? या तो हम उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट करते है या इस उम्मीद में करते है कि वे चुनाव जितने के बाद उस क्षेत्र के लिए विकास करेगा।

हमारे देश में चुनी हुई सरकार व प्रत्याशी केवल एक सिद्धान्त पर ही काम करते है। चुनाव जितने के लिए जनता की नब्ज़ पकड़ो,लोक-लुभावनी घोषणाएं करो,और जब चुनाव जितने के बाद पांचवा साल आये तो उन्ही अधूरी घोषणाओं को दोहरा कर लोगो को झुनझुना थामा दो। यह एक तरह से जनता के विश्वास और भावनाओं के साथ धोखा करना है।

ज्वाली क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगो ने हिमाचल वॉचर से संपर्क किया और बताया कि प्रदेश में 1992 से लेकर जितनी भी सरकारें आयीं उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगो की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाली चनणी सड़क गांववासियों ने प्रोफेसर चन्दर कुमार की मदद से सन् 1992 में बनाई थी। जबकि यह कार्य सराकर को करना चाहिए था। इस सड़क को करीब 25 साल हो गए है लेकिन आज भी यह सड़क पक्का होने का इंतज़ार कर रही है।

विडियो

ग्रामीणों का कहना है कि इस गाँव की भोली भाली जनता अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखती है। इस गाँव कि जनसंख्या लगभग 500 है। यदि यह चनणी सड़क पक्की होती है तो इस गाँव के साथ लगते सिहुनि ,पलोटा ,बलदोया के सैकेड़ों लोगो को भी फायदा होगा।

नीरज भारती अपने बड़बोलेपन से दिये गए बयानों के कारण विवादों में घिरे रहते हैं। स्थानीय लोगो द्वारा भेजे गए सड़क (चनणी) के चित्रों और विडियो को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सड़क की हालात कितनी खराब है। यह सड़क भारती के चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसका उद्धार अभी तक माननीय विधायक के हाथो नहीं हो पाया है।

निवसियों का कहना है कि यह हाल ही की समस्या नहीं है और 1992 से लेकर अब तक ज्यो की त्यों बनी हुई है। चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की इस सड़क की हालत को सबने नज़रअंदाज़ ही किया।

स्थानीय लोगो ने हिमाचल वॉचर को बताया कि जब भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते है उस समय तो हर प्रत्याशी यह कहकर वोट मांगता है कि अगली बार इस सड़क को तारकोल के साथ पक्का किया जायेगा,लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इसी झांसे में आकर अपना कीमती वोट इन नेताओं को दे देते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारीश हो रही है और बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है। इस सड़क को देख कर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते है कि स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ का सामना करते हुए कितनी मुश्किलो के बिच परीक्षा देने जाते होंगें। लोगो का कहना है कि आपातकाल की स्थिति में भी इस सड़क से निकलना बेहद मुश्किल है अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाये या कोई गर्भवती महिला को ऐसे बरसात के मौसम में अस्पताल ले जाना पड़े तो क्या हाल होगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस रस्ते से एम्बुलेंस भी नहीं आती, जिस कारण मरीज को खुद ही उठा कर उपचार केंद्र तक ले जाना पड़ता है।

पढ़िए विस्तार से,क्या है यह मामला

ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी ज्ञानेश्वर राजकुमार शर्मा जो की पेशे से अध्यापक हैं। उन्होंने हिमाचल वॉचर से फोन पर बात कर बताया कि 1992 में इस चनणी सड़क को स्थानीय लोगो ने खुद बनाया था और उस समय हिमाचल में राष्ट्रपति साशन लगा हुआ था! जबकि 3 दिसम्बर 1993 से हिमाचल में कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी, उस समय भी लोगो को ठगा गया। उसके बाद 1998 में हिमाचल में भाजपा सरकार आयी लेकिन उन्होंने भी इस समस्या को अनदेखा किया।

1998 से लेकर 2017 तक सरकारें आयी गयी लेकिन इस सड़क की हालात ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय लोगो ने बताया कि बारिश के समय कीचड़ में चलना बेहद कठिन हो जाता है। कोई भी नेता भी इस तरफ आने से कतराता हैं। आमतौर पर भी इस कच्चे रस्ते में चलना आसान नहीं है। लोगो ने यह भी बताया की इस सड़क में कोई बस नहीं आती। जिसके कारण लोगो को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है।

स्थानीय लोगो का कहना है कि उनके विधायक यानि नीरज भारती अपने चुनाव क्षेत्र में रात को छुप छुप के आते हैं ताकि किसी को उनके आने की कानो-कान खबर न मिले। लोगो का कहना है कि इस सड़क को ठीक करवाने के लिए कई सालों से वे दरख्वास्त कर रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

गाँव वालो का कहना है कि नीरज भारती से सड़क ठीक करवाने के लिए उस समय कहा था जब वे विधयाक का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वतर्मान विधायक नीरज भारती ने कहा था की जब तक यह चनणी सड़क काली नहीं हो जाती (तारकोल से पक्का होना) तब तक वे व्यक्तिगत तौर पर इस चुनाव क्षेत्र में नहीं आयँगे (जिसका पालन नीरज भारती अभी तक कर रहे हैं। बस कभी कभी रात को छिप छिपा के आ जाते हैं)।

हिमाचल वॉचर ने विधायक नीरज भारती को संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

ग्रामीणों ने हिमाचल वॉचर को बताया कि किसी कारण वश पहले उन्हें इस सड़क को पक्का करने की एनओसी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब उन्हें एनओसी मिल चुकी है बावजूद इसके सड़क पक्का करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ।

स्थानीय लोगो का यह भी कहना है कि 2 हफ्ते पहले जवाली के अध्यक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद इस सड़क का उद्घाटन करने अप्रैल में आयँगे। स्थानीय निवासी ज्ञानेश्वर राजकुमार शर्मा ने आज से एक साल पहले हिमाचल प्रदेश सचिवालय को ई-समाधान (E Samadhan)के जरिये सड़क की समस्या से अवगत करवाया था जिसके प्रतिउत्तर में यह कहा गया था कि जवाली के पीडब्ल्यूडी इंजीनयर नरेश शर्मा से मिलो।

ई-समाधान करने वाले प्रार्थी ने हिमाचल वॉचर को बताया कि जब उन्होंने इंजीनयर से सड़क की समस्या के बारे में पूछा तो उनका जवाब यह था कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। प्रार्थी ने यह भी कहा कि एक साल हो चूका है लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है और न ही कोई अधिकारी इस सड़क का निरीक्षण करने के लिए आता है।

जैसे जैसे हिमाचल विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों को सड़क के ठीक होने के झूठे दिलासे फिर से शुरू होते दिखाई दे रहे है।

यहाँ तक कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने काँगड़ा दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि जिले की ज्वाली बिधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चनणी सड़क को पक्का किया जायेगा। लेकिन लोगो का कहना है कि वे अब कसी भी नेता के झूठे वादों के बहकावे में नहीं आएंगे। गुस्साए लोगो का यह भी कहना है कि अगर तीन महीने के भीतर इस सड़क का काम शुरू नही होता है तो सभी ग्रामवासी इस विधानसभा चुनाव में नोटा(NOTA)का इस्तेमाल करके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि समय रहते इस सड़क को ठीक करवाया जाये।

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कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि दृष्टिहीनों द्वारा उठाए गए मुद्दे न्यायसंगत, तर्कशील व वैधानिक हैं। कोई भी संवेदनशील सरकार शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की समस्याओं को समझेगी परन्तु इस संवेदनहीन सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को कोल्ड स्टोर में डाल दिया है व इसे जनता के दुःखों से कोई वास्ता नहीं है।

पार्टी ने दृष्टिहीनों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी ज़ायज मांगों को लेकर डटे रहें व जनता उनके साथ है। वे अपने संघर्ष को व्यापक बनाएं। पार्टी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह दृष्टिहीनों की मांगों को तुरन्त पूर्ण करे।

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