शिमला- हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताते हुए विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि रोजाना हिमाचल में होने वाले सड़क हादसों में चालक को ही दोषी माना जाता है,जबकि सड़क हादसों के मुख्य कारण में इंजीनीयर भी बराबर के दोषी हैं जो सड़क सुरक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। इंजीनीयरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समिति ने कहा कि बहुत ही शर्म की बात है की जिस स्थल पर पहले भी कोई दर्दनाक हादसा हो चुका होता है उस स्पाट को भी समय पर सुरक्षित करने की जहमत नहीं उठाते हैं।

विकास समिति ने यह भी कहा कि ऐसा ही उदाहरण नेशनल हाईवे सोलन डिविजन व चम्बाघाट सब-डिविजन के अधीन सड़क के कंडाघाट आईपीएच कार्यालय के नजदीक दोबारा देखने को मिला है जहां एक कार तीखे मोड़ से नीचे स्लैब पर जा लुड़की। समिति ने कहा कि गत 6-7 वर्षों में इस तीखे मोड़ से एक निजी बस भी लुड़क गई थी जिसमें काफी अधिक संख्या में लोगो की जाने गई थी । विकास समिति टूटू ने यह भी कहा किआज भी मौके पर शांति पूजन के दौरान गाढ़े गए लाल झंडे उस हादसे की याद दिलाते हैं।

गुप्ता ने कहा की इतना भयानक बस हादसा होने के बाबजूद भी विभाग के इंजीनीयरों ने इस तीखे मोड़ पर आजतक मात्र 5 मीटर लंबाई तक की रेलिंग लगाने की जहमत नहीं उठाई और हालही में एक कार फिर से इस मोड़ से उतर गई।

समिति अध्यक्ष ने कहा कि ठीक इस मोड़ के सामने सोलन की ओर होल्ट्रीकल्चर फार्म हाऊस के ऊपर भी तीखा मोड़ है वहां से भी काफी वाहन नीचे की ओर गिर चुके हैं, लेकिन फील्ड इंजीनियरों को बार-बार चेताने पर भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी।

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है की अधिकतर विभाग के फील्ड इंजीनयर मात्र अपना 3-4 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने या टाईम पास करने आते हैं और जनहितों के कार्यों को अंजाम दिये बिना ही चले जाते हैं। समिति अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस सेक्शन में कार्यरत उन फील्ड अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है जिन्होने बस हादसा होने के बाबजूद भी आजतक इस तीखे मोड़ पर सुरक्षा कवच नहीं लगाए हैं।

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भाजपा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिद के कारण उनकी पार्टी के लोग ही उनके निर्णय के खिलाफ मुखर हो गये हैं और कई पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। सरकार के पास अपने दिन प्रतिदिन के खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है और सरकार कर्ज लेने की सीमा को भी पार कर चुकी है और ऐसे में नई राजधानी की घोषणा करना बेमानी है।

गणेश दत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की झूठी घोषणाओं पर अमल न करने से जनता में उनके प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है और लोग अब उनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होनें कहा कि दो दिन पूर्व राजधानी की घोषणा की जाती है, तीसरे दिन किसी कार्यालय के धर्मशाला शिफ्ट न किये जाने की बात की जाती है और किसी कर्मचारी को वहां न भेजे जाने की बात की जाती है। ऐसा लगता है कि नई राजधानी हवा में कार्य करेगी और हवाई हो जाएगी।

भाजपा उपाध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार ने शिमला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सबसे पहले 200 साल पुराने शहर को स्मार्ट सिटी से बाहर किया अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शिमला शहर को उसके सामरिक महत्व को समाप्त करने के लिए दूसरी राजधानी का शोशा छोड़ा गया है। भाजपा ने कहा कि देश में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर कहीं भी दूसरी राजधानी नहीं है, केवल आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवाद के आधार पर राजधानी की सेल लगाने का प्रयास किया गया है।

भाजपा ने यह भी कहा कि अच्छा होता प्रदेश सरकार शिमला को स्मार्ट सीटी दिलाने के लिए केन्द्र के समक्ष अपना पक्ष रखती लेकिन सरकार स्मार्ट सीटी के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार योजनापूर्वक शिमला शहर के व्यापार को भी समाप्त करने में तुली हुई है। लक्कड़ बाजार बस अड्डे को ढली शिफ्ट करने की योजना के पीछे शिमला के व्यापारियों के व्यापार को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है।

पार्टी ने कहा कि रिवोली बस स्टैण्ड पर पर्याप्त जगह है, जहां बस अड्डे का विस्तार किया जा सकता है लेकिन सरकार विस्तार करने की योजनाओं को तलाशने की जगह बस अड्डे को शिफ्ट करने की योजना बना रही है, जो उचित नहीं है। भाजपा का कहना है कि बस अड्डा अपने स्थान पर ही रहे और उसके विस्तार के लिये वर्तमान स्थान पर ही भूमि चयन की जाए।

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बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जनमानस सरकारी चिकित्सालों पर निर्भर है, प्रदेश के 90 प्रतिशत लोक प्राईमरी हैल्थ सैन्टरों व अन्य सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाते है। ऐसे में डाकटरों के द्वारा किया जा रहा प्रोटैस्ट प्रत्योक व्यक्ति को बुरी तरह प्रभावित करता है।

भाजपा नेता बिन्दल ने यह भी कहा कि चिकित्सक लगातार एक के बाद एक हो रही घटनाओं को लेकर अपना दुःख सरकार के पास रखते आए है परन्तु प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सही तरीके से डाक्टरों के पक्ष को तवज्जों नहीं दी। यहाॅ तक की बिलासपुर की घटना में बिना किसी जाॅच पडताल किए ही मुख्यमंत्री द्वारा फैसला सुना दिया गया ।

सुनिये बिलासपुर के विधयाक आरोपन बम्बर ठाकुर डॉक्टर को धमकाते हुए

बिन्दल ने कहा कि डाक्टरों को कार्य करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की जरूरत होती है और ऐसा वातावरण देना सरकार का दायित्व है और इस दायित्व को निभाने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हुई है ।

डा0 बिन्दल ने कहा कि यदि माहौल जल्दी अनुकूल नहीं हुआ तो डाक्टरों का मनोबल टूटेगा और हिमाचल से डाक्टरों का पलायन बढ़ेगा, जिससे हमारी चिकित्सा व्यवस्था क-प्रभावित होगी।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 दिसम्बर, 2015 से देशभर में क्लास थ्री व क्लास फोर में साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उन्होनें सभी प्रदेश सरकारों से आग्रह किया था कि वह अपने यहां भी इन श्रेणियों से साक्षात्कार को खत्म करें। उनके इस आग्रह पर लगभग सभी राज्यों ने इन श्रेणियों में साक्षात्कार को खत्म कर दिया है, परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक क्लास थ्री व क्लास फोर में साक्षात्कार खत्म नहीं किए हैं। अगर प्रदेश सरकार की नीयत स्पष्ट होती तो वह इस सम्बन्ध में निर्णय ले चुकी होती।

भाजपा ने यह भी कहा कि रोजगार देने के आंकड़ो में भी प्रदेश सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रोजगार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के हिसाब से पिछले दो वर्षों में अभी तक 1150 लोगों को रोजगार दिया गया है। जबकि प्रदेश सरकार 45000 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है। उन्होनें प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार में थोड़ा सा भी दम है तो वह पिछले चार वर्षों में प्रदेश के सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी क्षेत्रों में हुई भर्तियों के सभी आंकड़ों को जिलावार जनता के समक्ष रखने के लिए श्वेत पत्र जारी करें।

भाजपा ने कहा कि चुनावी वायदों को पूरा करने में असफल रही कांग्रेस अब झूठी घोषणाओं का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। नई घोषणा करने से पूर्व प्रदेश कांग्रेस सरकार को पूर्व में की गई घोषणाओं पर अमली जामा पहनाना चाहिए। प्रदेश सरकार अभी तक बेरोजगारी भत्ता देने में नाकाम रही है। इसी तरह कर्मचारियों को वर्ष 2006 से 4-9-14 के वित्तीय लाभों को देने के अपने वायदे को भी पूरा करने में मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुए।

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