पार्टी नें पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जिसमे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इत्यादि सहित कुल 40 के करीब नाम शामिल हैं।

पार्टी ने पहले दो दिवसीय चरण के कार्यक्रमों कि सूची जारी करते हुए कहा कि कल से बीजेपी प्रचारक जगत प्रकाश नड्डा, प्रेम कुमार धूमल और युवा नेता अनुराग ठाकुर प्रचार की कमान संभालेंगे और प्रदेश के दौरे पर निकालेंगे।

नड्डा 27 अक्टूबर को सोलन, संजौली, और नाभा में जान सभाओं को सम्बोधित करेंगे! वंही धूमल भटियात, सरकाघाट और मंडी में जनसभाओं को सम्भोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे।

अनुराग इसी दिन कुटलैहड़ और चिंतपूर्णी की विभिन्न जनसभाओं द्वारा प्रचार करेंगे।

नड्डा 28 अक्टूबर को चम्बा, भरमौर, और सुलह की ओर रुख करेंगे। साथ ही साथ धूमल रामपुर, सरकाघाट और मंडी का दौरा करेंगे! अनुराग गगरेट और हरोली में जनसभाओं को सम्भोधित करेंग।

कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हिमाचल पहुँचाना शुरू हो गए हैं। दोनों ही पार्टियां अपने-2 प्रचारकों द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन कर जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे।

जंहा मुख्यामंत्री वीरभद्र सिंह के अदालत में चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमें, मंडी में फारेस्ट गॉर्ड होशियार सिंह की कथित हत्या, और कोटखाई में नाबालिक छात्र से सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या बीजेपी प्रचारकों के निशाने पर रहेंगे, वंही दूसरी और कांग्रेस मोदी कि शिथिल होती लहार का फायदा उठा केंद्र सरकार कि नाकामियों को भुनाने और हिमाचल में कांग्रेस सरकार कि उपलब्धियां गिनाने में पूरा बल झोंक देगी!

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प्रो0 धूमल ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात खराब होने के लिए सरकार का आर्थिक कुप्रबन्धन जिम्मेदार है। सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। इस दौरान प्रदेश की राजस्व आय में केवल 30 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह वृद्धि 4000 करोड़ रू0 से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 45 से अधिक चेयरमैन और वाईस चैयरमैनो की फौज से प्रदेश पर अरबों रू0 का वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

प्रदेश में सरकारी खर्चों को घटाने वाली समिति की सिफारिशों का क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। न नीति, न नियम, न नीयत के तहत चल रही प्रदेश सरकार का एक ही मूलमंत्र है कि अपनी नाकाबलियत पर पर्दा डालने के लिए केन्द्र सरकार पर दोष मढ़ दो।

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में तीन गुना वृद्धि हुई है। आधारभूत ढांचे के विकास, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की बहाली से सभी केन्द्रीय योजनाओं में 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में व 10 प्रतिशत दीर्घकालीन खर्चे के रूप में मिलने से प्रदेश पर कोई आर्थिक दबाव नहीं रह गया है।

ऐसे में जब प्रदेश की अपनी एक भी योजना नहीं है तो प्रदेश सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है। बावजूद इसके केन्द्रीय धन के दुरूपयोग के चलते प्रदेश सरकार को कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के चलते आज प्रदेश 40 हजार करोड़ से अधिक के कर्जे में डूबा हुआ है। केन्द्रीय धन को विकास कार्यों पर खर्च करने के बजाए कर्जों के ब्याज चुकाने में लगाया जा रहा है।

प्रो0 धूमल ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब प्रदेश को जुगाड़ के सहारे ही चलाया जा रहा है तो झूठी घोषणायें करके जनता को धोखे में क्यों रखा जा रहा है? बिना बजट के की जा रही इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा? क्या यह जनता से धोखा नहीं है? प्रदेशभर में की जा रही इन झूठी घोषणाओं की धरातलीय सच्चाई यह है कि चार वर्ष पूर्व किए गए शिलान्यासो में कई जगह तो नींव के पत्थर भी नहीं रखे गए हैं और खोले गए संस्थानो में कहीं कर्मचारी नहीं है तो कहीं अधिकारी नहीं और कहीं आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध नहीं है। झूठी घोषणाओं की दुर्गति कांग्रेस लोक सभा चुनावों के दौरान देख चुकी है और अब विधान सभा चुनावो में कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी।

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उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2016 में विधानसभा से संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। इसके बाद संशोधन विधेयक को राजभवन से अनुमति न मिलने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्यपाल से मामला उठाया था। मुख्यमंत्री के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने 27 अक्तूबर, 2016 को विभागीय अधिकारियों के साथ राज्यपाल से भेंट की थी।

सुधीर शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर किया था यह आग्रह

इस भेंट के बाद जब राजभवन से विधेयक को मंजूरी नहीं मिली तो शहरी विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर संशोधन विधेयक को लौटाने या फिर इसे स्वीकार करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि विधेयक के लटकने से राज्य में अवैध निर्माण को बल मिला है। उनके पत्र के बाद राजभवन की तरफ से कुछ बिन्दुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद अब जाकर इसे मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी विधेयक को लेकर पहले राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखा था। राजभवन से संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में हजारों अवैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी।

पढ़िए क्या है संशोधन विधेयक का प्रारूप

राज्य विधानसभा से पारित टीसीपी संशोधन विधेयक में ‘‘जहां हैं, जैसे हैं’’ के आधार पर नियमित करने की बात कही गई थी। इसके अनुसार पार्किंग मंजिल को यदि किसी अन्य उपयोग के लिए भी परिवर्तित किया गया हो तो वैकल्पिक पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने पर नियमितीकरण के लिए माना जाएगा। जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूले जाने की बात कही गई थी। पूर्णरूप से अवैध निर्माण के लिए ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1,200 रुपए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखने की बात कही गई थी।

60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा आवेदन

विधेयक में संशोधित अधिनियम के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना प्रस्तावित है। आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा लोक निर्माण अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की नियंत्रित चौड़ाई पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। नगर निगम अथवा शहरी एवं नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों को नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के अनुसार 13 हजार अवैध भवन

राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में मार्च, 2016 तक करीब 13 हजार अनधिकृत भवन हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से पहले दी गई रियायत के आधार पर 6090 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण को गिराना उचित नहीं है, इसलिए इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

कांग्रेस ने पूरा किया वायदा- नरेश चौहान

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता से किए गए वायदे को पूरा कर दिखाया है। इससे राज्य के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भाजपा ने ऐसा वायदा किया था लेकिन सत्ता में आने पर इसे मंजूरी प्रदान नहीं की। इससे सरकार की कथनी और करनी में अंतर का पता चलता है।

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केन्द्र सरकार की अपार आर्थिक सहायता के बावजूद साजिशन प्रदेश को कर्जों के मकड़जाल में उलझाया जा रहा है। पहले से ही लगभग 36000 करोड़ रू0 के कर्जे के बोझ के तले दबे हिमाचल की स्थिति 1000 करोड़ रू0 के नये कर्जे से और भी खराब हो जाएगी। वह भी उन परिस्थितियों में जब 2 महीने पूर्व ही प्रदेश सरकार लगभग 700 करोड़ रू0 कर्ज ले चुकी है।

भाजपा नेता ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पहले तो बिना बजट का प्रावधान किये झूठी घोषणाओं का अंबार लगा दिया और अब सरकार चलाने के लिए भी कर्जों का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश और जन विकास का बजट केवल ऋण चुकाने में ही खर्च हो रहा है जिससे जन विकास की योजनाओं के लिए धन ही उपलब्ध नहीं है। सरकार के इस आर्थिक कुप्रबन्धन से प्रदेश का वित्तीय ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चार वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जिसके चलते प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के बजाए केन्द्र सरकार पर निर्भर होकर रह गया है। कांग्रेस शासनकाल के चार वर्षों की अवधि में प्रदेश के स्वयं के आर्थिक संसाधनो से राजस्व में मात्र 30 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई है। जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह वृद्धि लगभग 5000 करोड़ रू0 से अधिक की थी। वर्तमान सरकार या तो केन्द्रीय सहायता पर निर्भर या फिर कर्जों के सहारे घसीट-2 कर चल रही है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार लिए जा रहे इन कर्जों के लिए भले ही लाख बहाने बनाये परन्तु सच्चाई यह है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा हिमाचल दे रहे हैं जो कर्जों के बोझ से दबा हुआ होगा और विकास के लिए मिल रहे धन को विकास कार्यों पर लगाने के बजाए ऋण चुकाने में ही लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जनता के साथ किए जा रहे इस अन्याय का प्रदेश की जनता आने वाले विधान सभा चुनावों में जवाब देगी।

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धूमल ने कहा कि सदन में यह कहना कि यह सदन की पहली घटना है यह सरासर गलत है और सदन को गुमराह किया जा रहा है। सदन को गुमराह करने के लिए सच को छिपाया गया है! उन्होंने कहा कि वर्ष 1979 में अध्यक्ष पद के लिए स्व0 टीएस नेगी का चुनाव इसी प्रकार हुआ था।

उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि पूर्व में इस प्रकार का हंगामा पहले सदन में नहीं हुआ गलत है। आरोप लगते हुए कहा कि पिछली विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के इन्हीं सदस्यों ने सदन में कागज फाड़ कर फैंके थे वह इतना हंगामा किया कि उन्होंने भाजपा के एक सदस्य की अंगुली तोड़ दी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कांग्रेस के सदस्य मेरे टेबल के सामने आकर मेरा टेबल बजाते थे। आज कांग्रेस के सदस्य सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई से प्रदेश का मीडिया और जनता तक वाकिफ है। जो आज सदन में मंत्री मौजूद है वो वेल आॅफ द हाउस में आकर मेरे टेबल के सामने असभ्य गीत गाते थे। फिर भी भाजपा सरकार ने इस बात को यह कहकर अनदेखा कर दिया कि लोकतंत्र में यह सब कुछ होता रहता है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन में संसदीय कार्यमंत्री जिस प्रकार नेशनल लीडर बिट्ठल भाई पटेल की बात कर रहे थे वो कांउसिल के अध्यक्ष थे और शिमला के कांउसिल चैम्बर में उन्होंने अध्यक्षता की थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने आज आपातकाल की यादें ताजा कर दी है। हमारे सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। सदन में इस मामले को उठाया जाएगा और यदि सदन में सदस्यों के हक में फैसला नहीं आया तो विपक्ष उसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के प्रति सदन में अध्यक्ष का जो व्यवहार रहा और जो नियम व संविधान को बदलने की उन्होंने बातें की है उनके खिलाफ अविश्वास संकल्प लाया गया है।

नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि यह गंभीर समस्या है और नियमों के विपरीत निर्णय देने के कारण सदन की कार्यवाही को प्रभाावित किया गया है। धूमल ने विधान सभा सदस्यों द्वारा आग्रह कर कहा कि नियम के विपरीत निर्णय न लें लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं नियम बदल सकता हूॅं। अविश्वास संकल्प में पिछले चार सालों में विधान सभा विशेषकर ई-विधान में की गई भर्तियों एवं खरीद आदि में नियमों का उल्लघन भी शामिल है। धूमल ने कहा कि इसलिए हमने अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उनके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है।

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रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ हुई इस बातचीत में भाजपा नेताओं ने भानुपल्ली-बिलासपुर-मण्डी-कुल्लू-लेह रेलवे लाईन, ऊना-तलवाड़ा, पठानकोट-जोगिन्द्रनगर-मण्डी, चण्डीगढ़-बद्दी व ऊना-हमीरपुर रेलवे लाईन के विस्तारीकरण एवं निर्माण को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की और प्रदेश के परिपेक्ष्य में इन रेलवे लाईनों के निर्माण के महत्व से रेल मंत्री को अवगत करवाया। भाजपा नेताओं से मुलाकात के दौरान केन्द्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। सर्वे के लिए आबंटित राशि को पूर्णतः उपयोग में लाया गया है। परन्तु प्रदेश सरकार से जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिलने के कारण इन परियोजनाओं के निर्माण में देरी हो रही है।

इस मुलाकात के दौरान केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि सबसे प्रमुख समस्या भूमि अधिग्रहण की है और यह कार्य प्रदेश सरकार के लगातार सहयोग के कारण ही सम्भव हो सकता है, परन्तु प्रदेश सरकार पूरे मन से सहयोग नहीं कर रही है जिसके चलते कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु इसके बावजूद केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण के प्रति अत्यधिक गंभीर है और समस्त परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा।

धूमल ने मुलाकात के दौरान हुई चर्चा पर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण की चिरप्रतिक्षित मांग को लेकर केन्द्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और निकट भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इन रेलवे लाईनों के निर्माण से जहां हिमाचल में आधारभूत ढांचे के विकास को बल मिलेगा वहीं किसान, बागवान, पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोग आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ेंगे और प्रदेश से बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होनें केन्द्रीय रेल मंत्री को रेलवे लाईनों के निर्माण के प्रति गंभीरता दर्शाने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और प्रदेश सरकार से कहा कि वह भी आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर केन्द्र से सहयोग करें और भूमि अधिग्रहण सहित किसी भी तरह की कठिनाई को हल करने के लिए पूरे प्रयत्न करें जिससे राजनीति से उपर उठकर प्रदेश के विकास को बल मिलेगा और अंततः फायदा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों का होगा।

केन्द्रीय रेल मंत्री के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान सभी लोक सभा सांसद उपस्थित रहे।

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भाजपा ने कहा कि शिमला मण्डल से सम्बन्धित समस्त पदाधिकारी एवं बूथ स्तर तक के लगभग 6000 कार्यकर्ता 11 दिसम्बर को प्रातः 9:00 बजे ठोड़ो सोलन में पहुॅचेंगे । भाजपा का कहना है कि मिशन 50 प्लस का संकल्प पूरा करने के लिए पार्टी को पूर्ण रूपेण चाक चैबंध किया जा रहा है। 18 मण्डलों में भाजपा की बैठकें चल रही है जिन्हें वरिष्ठ कार्यकर्ता ले रहें हैं ताकि प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग ले सके ।

इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन महामन्त्री रामलाल, राष्ट्रीय मन्त्री एवं प्रभारी श्रीकान्त शर्मा, केन्द्रीय मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल एवं पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं सांसद शान्ता कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूवा मोर्चा एवं सांसद अनुराग ठाकुर,संगठन महामन्त्री पवन राणा प्रदेश भाग लेंगे ।

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हालांकि, पिछले कुछ दिनों से शिमला लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सम्मान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त व्यवस्था सर्दियों के दौरान अतिरिक्त बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है. वैसे भी रणनीति है, जो श्री धूमल उल्लेख किया गया है इसके अलावा एक नया नहीं है. वैसे भी, सरकार द्वारा आज जारी आधिकारिक बयान के माध्यम से जाओ.

प्रेम कुमार धूमल, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान बिजली की अतिरिक्त मांग उपभोक्ता किसी भी बिजली कटौती के बिना निर्बाध बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बनाया था. यह सर्दियों के मौसम, आज यहां आगामी दौरान राज्य में बिजली की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आंतरिक समीक्षा में मुख्यमंत्री ने खुलासा किया गया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम तौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान बिजली की कमी का सामना जब नदी में पानी का स्तर तेजी से राज्य भर में सभी जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा recedes कम बिजली की पीढ़ी में जिसके परिणामस्वरूप. उन्होंने कहा कि गर्मियों के महीनों के दौरान जब बर्फ पिघलने के कारण ऊंचाई वाले इलाकों और बारिश आदि और बिजली की आवश्यकता पर नदियों अतिप्रवाह भी न्यूनतम करने के लिए कम कर देता है, जबकि अन्य राज्यों में एक ही काफी हद तक बढ़ जाती है के लिए मांग के रूप में बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी बारिश और सर्दियों के मौसम के जो गर्मियों के महीनों के दौरान और अधिक अतिरिक्त बिजली को यह सुनिश्चित करना होगा सुनिश्चित करने के दौरान बर्फ गिरने की उम्मीद कर रहा था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें गर्मियों के दौरान बिजली की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवस्था की थी और वापस सर्दियों के महीनों के दौरान उसी के बराबर राशि ले जब घरेलू हीटिंग और अन्य लोगों की बिजली खपत आवश्यकताओं के कारण मांग बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार ने सत्ता के 244 लाख इकाइयों (यूनिट) अप्रैल की गर्मियों के महीनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए अक्टूबर के लिए, 2012 की आपूर्ति की थी और एक ही हिमाचल के लिए प्रेषित किया जा रहा था वापस संबंधित नवंबर से महीनों के दौरान वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा प्रदेश, 2012 से मार्च, 2013.

धूमल ने कहा कि HPSEBL Puinjab, हरियाणा और दिल्ली की सत्ता के सर्दियों के महीनों के दौरान और बढ़ती मांग की प्रत्याशा में अतिरिक्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक दृश्य के साथ आगे बैंकिंग व्यवस्था के तहत 455MUs की खरीद के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ टाई करने के लिए अधिकृत किया गया था. उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी लेकिन एक एहतियाती व्यवस्था के रूप में अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति भी था, इसलिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ कोई बिजली कटौती और मांग उसी के आधार पर आपूर्ति की घरेलू और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए यह सुनिश्चित किया गया था. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 242 लाख यूनिट की मांग के खिलाफ के रूप में 252 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धता थी. उन्होंने कहा कि वहाँ अभी भी अधिशेष जो आने वाले महीनों के दौरान राज्य में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था वितरण के लिए उपलब्ध शक्ति के रूप में 10 लाख यूनिट था.

प्रेस नोट: सूचना एवं पब्लिक रिलेशन, हिमाचल प्रदेश सरकार.

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