शिमला- आखिर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के 30 कर्मचारी नेताओं को सरकार ने बर्खास्त कर ही दिया। कोर्ट का हवाला देकर हड़ताल पर गए इन कर्मचारी नेताओं की बर्खास्तगी के निर्देश यूं तो परिवहन मंत्री ने बीते 16 जून को ही दे दिए थे।

लेकिन सरकार ने एक हफ्ते बाद वीरवार को फाइल साइन की। सरकार के फाइल साइन करते ही निगम प्रबंधन ने वीरवार को ही इन सभी कर्मचारी नेताओं को बर्खास्तगी के लैटर जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि परिवहन निगम के ईडी मस्त राम ने की है।

उल्लेखनीय है कि एचआरटीसी कर्मचारियों ने बीते 14 जून को प्रदेशव्यापी हड़ताल कर हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप कर दी थीं।

हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद जारी रखी थी हड़ताल

हाईकोर्ट ने 13 जून को हड़ताल न करने के निर्देश भी दिए लेकिन इन कर्मचारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली। लोगों की परेशानियों, परिवहन निगम और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने 16 जून को कर्मचारी नेताओं को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे।

2 जुलाई को बुलाई बैठक

कर्मचारी नेताओं की बर्खास्तगी के बाद दो जुलाई को निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में बर्खास्तगी के आदेशों पर चर्चा की जाएगी।

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हिमाचल में पहली बार इतने बडे़ पैमाने पर कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। परिवहन निगम के एमडी को कर्मचारियों को टर्मिनेशन लैटर जारी करने के आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार तक सभी कर्मचारियों को लेटर मिल जाएंगे।

इसके साथ ही सरकार ने परिवहन सेवाओं पर असेंशियल सर्विसेस मेंटीनेंस एक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है। अब एचआरटीसी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर एक्ट में तीन साल की सजा का प्रावधान है।

बैठक का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए थे कर्मचारी

परिवहन मंत्री जीएस बाली ने वीरवार को शिमला में प्रेसवार्ता कर कहा कि हाईकोर्ट ने 13 जून को एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की। 14 जून को प्रधान सचिव परिवहन और निगम प्रबंधन ने इन कर्मचारियों के साथ बैठक की।

इसमें इन्हें हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस की कॉपियां दीं। इन कर्मचारियों ने नोटिस लेने से मना कर दिया, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। यह कर्मचारी बैठक का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए। परिवहन मंत्री ने कहा कि बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारी हैं।

एचआरटीसी कर्मियों की 90 फीसदी मांगें पूरी

बाली ने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों की 90 फीसदी मांगें पूरी कर दी हैं। जहां तक निगम को रोडवेज बनाने की बात है, ऐसा संभव नहीं है। यह कर्मचारी निगम में सेवाएं दे रहे हैं न की रोडवेज में। ऐसे में कर्मचारियों की यह मांग जायज नहीं है।

जेसीसी के यह पदाधिकारी हुए बर्खास्त

एचआरटीसी तकनीकी कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अभी सरकार की ओर से बर्खास्त होने के आदेश नहीं मिले हैं।

विद्या सागर, खेमेंद्र गुप्ता, नानक शांडिल, कुलदीप ठाकुर, दलीप कुमार, कुशाल, जसमेर राणा, सुरेश कुमार, गुलाब सिंह, सुभाष वर्मा, सत्य प्रकाश, शंकर सिंह, रोशन चौहान, राजेंद्र सिंघा, रूप चंद, देसराज, देवेंद्र कुमार, जीत राम, दलीप कुमार, हेमंत कुमार, राजेंद्र ठाकुर, देवराज, हरदयाल सिंह, लक्ष्मी दत्त, बृजलाल, पृथ्वी राज, यशपाल, पवन कुमार गुलेरिया, नील कमल और जसपाल सुलतान।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे- राजेंद्र

एचआरटीसी तकनीकी कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अभी सरकार की ओर से बर्खास्त होने के आदेश नहीं मिले हैं। अगर बर्खास्त किया जाता है तो कर्मचारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कर्मचारियों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी सचिवालय में बाली से मिले और फैसला वापस लेने की मांग की।

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बीते 27 मई से सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लंबा वक्त था लेकिन इंतजाम शून्य रहे। सोमवार रात 12:00 बजे से शुरू हुई यह हड़ताल बुधवार को भी जारी रहेगी। मुसाफिरों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। राजधानी शिमला में संयुक्त समन्वय समिति के बनैर तले कर्मचारियों ने एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

सुबह 11:00 बजे ओल्ड बस अड्डे पर भी एकत्र होकर शाम पांच बजे तक प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सभी जिला मुख्यालयों भी ड्राइवर-कंडक्टरों के अलावा दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए। बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को परवाणू में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये बसें प्रदेश भर में करीब 500 रूटों पर दौड़ती रहीं।

दो दिन यानी 14 व 15 जून के लिए एचआरटीसी की वोल्वो बसों की 70 लाख रुपए की बुकिंग भी निगम प्रबंधन को कैंसिल करनी पड़ी है। हालांकि कई सैलानियों ने हड़ताल की सूचना मिलने के बाद खुद ही बुकिंग कैंसिल करवा दी थी। काउंटर बुकिंग व ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को निगम प्रबंधन जल्द ही सारे पैसे लौटाएगा। निगम प्रबंधन के मुताबिक जिन लोगों ने काउंटरों पर एडवांस बुकिंग करवाई है, ऐसे यात्रियों को संबंधित काउंटर पर ही टिकट दिखाने पर पैसे लौटाए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों के खाते में 7 से 10 दिनों में पैसा आ जाएगा।

बाहरी राज्यों के 700 रूट प्रभावित

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें प्रदेश सहित बाहरी राज्यों में चलती हैं। कुल 2600 रूट्स में से सात सौ रूट्स बाहरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान के हैं। परिवहन कर्मियों ने हड़ताल का समय भी वो चुना, जब प्रदेश में तीन दिन का अवकाश खत्म हो रहा था। सेकेंड सेटरडे, संडे व मंडे को लोकल होलीडे होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी व अन्य लोग घरों को गए थे।

मंगलवार को हड़ताल के कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश व प्रदेश के बाहर सरकारी बसों में रोजाना 4 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। पर्यटन कारोबार को अलग से नुकसान हुआ है। हिमाचल आने वाले सैलानियों की रोजाना की संख्या बीस हजार से अधिक होती है। अकेले वोल्वो बसों की बुकिंग रद्द होने से हिमाचल में एक ही दिन में 2500 सैलानी नहीं आ पाए। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों सहित बाहरी राज्य के लिए रोजाना 52 वोल्वो बसें आती-जाती हैं, लेकिन हड़ताल के कारण वोल्वो बसें भी खड़ी रही।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक अशोक तिवारी के अनुसार हड़ताल के कारण निगम को एक ही दिन में 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उधर, हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारी शंकर सिंह के अनुसार प्रबंधन उनकी जायज मांगों को मानने में टालमटोल करता रहा है।

कर्मचारियों को समय पर ओवरटाइम, रात्रि भत्ता, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। चालकों-परिचालकों की कमी दूर नहीं हो रही। इसके अलावा परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। रिटायर कर्मियों को पेंशन व अन्य वित्तीय लाभ भी समय पर नहीं मिलते।

हाईकोर्ट ने तलब की हड़ताली कर्मचारियों की सूची

हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेशों की धज्जियां उड़ाने पर एचआरटीसी के उन तमाम कर्मचारियों की सूची तलब की है, जो हड़ताल में शामिल थे। कोर्ट ने एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वयन समिति के अध्यक्ष पवन गुलेरिया, उपाध्यक्ष यशपाल सुल्तानपुरी, सचिव नील कमल गुप्ता, प्रवक्ता पृथ्वीराज कैथ, कोषाध्यक्ष ब्रिज लाल शर्मा और कार्यकारी सदस्य हरदयाल सिंह को प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने यह आदेश कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई पर दिए। न्यायमूर्ति तरलोक चौहान व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने हड़ताल पर गये एचआरटीसी कर्मचारियों को मंगलवार शाम तक अपनी हड़ताल वापिस लेने के आदेश देते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि यदि वे फिर भी कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद अपनी हड़ताल जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ पहले ही की गयी कोर्ट की अवमाना को और अधिक सख्त बनाने पर आपराधिक मामले चलाये जाएंगे।

20 जून को होगी सुनवाई
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है इसलिए पहले इन्हें हड़ताल को तुरंत वापस लेकर खुद को कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही से बाहर निकालना होगा। अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगली सुनवाई मुख्य मामले की सुनवाई के साथ 20 जून को निर्धारित की गई है।

हड़ताल पर रोक लगाते हुए ये कहा था हाईकोर्ट ने
कोई भी कानून कर्मचारियों को मांगें मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने की इजाजत नहीं देता
सरकार और एचआरटीसी प्रशासन कर्मचारियों से बात कर तर्कसंगत मांगों को सुलझाए

With Inputs from Amar Ujala

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उल्लेखनीय है कि अपनी मांगों को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों की संयुक्त समन्वय समिति ने सोमवार रात से दो दिन की हड़ताल की चेतावनी जारी की थी। कर्मियों ने इस दौरान प्रदेश भर में एक भी सरकारी बस न चलाने का ऐलान किया था।

यहां बता दें कि हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य सार्वजनिक परिवहन के लिए पूरी तरह से सरकारी बसों पर निर्भर है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही परिवहन मंत्री जीएस बाली ने सभी अधिकारियों को यह आदेश जारी किए हैं कि वे बसों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करें।

2300 सरकारी बसें विभिन्न रूटों पर

वहीं हिमाचल प्रदेश में 2300 सरकारी बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं। रोजाना डेढ़ लाख यात्री सरकारी बसों में सफर करते हैं। परिवहन निगम की बसें हिमाचल के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, पंजाब व हरियाणा के शहरों में भी चलती हैं। इसके अलावा वॉल्वो बसें दिल्ली, गुडग़ांव, चंडीगढ़ आदि से हिमाचल के विभिन्न शहरों के लिए आवागमन करती हैं।

3247 चालक व 2947 परिचालक है कार्यरत

वहीं परिवहन निगम में इस समय 3247 चालक व 2947 परिचालक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिवहन निगम के कर्मचारी अपनी ओवरटाइम की पेमेंट व अन्यों मांगों को लेकर हड़ातल पर जाने के लिए उतारू थे।

हालांकि निगम प्रबंधन ने कर्मियों की कई मांगों को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन कर्मचारी हड़ताल टालने पर अड़े रहे। अब हाईकोर्ट के फैसले से जनता को राहत मिली है। साथ ही हाईकोर्ट ने परिवहन निगम को भी आदेश दिए हैं, कि वो कर्मियों की समस्याओं को समय पर सुलझाएं।

Photo: The Tribune

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