शिमला एक प्रयटक स्थल है और पानी की किल्लत के करण शहर के सालानियो को भी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है! दत्त ने कहा की जनता को पानी की सप्लाई माह में सिर्फ तीन दिन ही मिल पा रही है और पानी का बिल पुरे महीने का लिया जा रहा है भाजपा निगम निगम से मांग करती है की शहर की जनता को पानी का बिल माफ़ कर देना चाहिए और तब तक जनता से नहीं लेना चाहिए जब तक पानी का वितरण ठीक न हो जाए!

इस अवसर पर प्रदीप कश्यप ने कहा की नगर निगम शिमला को प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और नगर निगम को राहत पहुंचानी चाहिए ! पानी का वितरण सिर्फ नगर निगम की ही नहीं परंतु प्रदेश सरकार की नाकामी का उद्धारण है ! उन्होंने कहा की पानी की किल्लत से सबसे जादा समस्या महिलओं को उठानी पड़ती है क्युकी पानी का आस पास ही सभी घरो का जीवन चलता है !

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अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को पानी का मासिक बिल 325 रुपये देना पड़ता था जो अब 32 रुपये बढ़ कर 357 रुपये हो जाएगा। अप्रैल से जुलाई माह तक चार महीनों के पानी के बिल मासिक 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ जारी किए जाएंगे। इसी महीने वार्ड वाइज पानी के बिल जनरेट करने का काम शुरू हो जाएगा। पानी के बिलो में 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 30 फीसदी सीवरेज सेस भी वसूला जाएगा।

घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं पर पानी की दरों में बढ़ोतरी का बोझ पड़ेगा। राजधानी शिमला में पानी के करीब 30 हजार घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन हैं। अधिकतर व्यवसायिक कनेक्शनों में मीटर लगे हैं, इन्हें मीटर रिडिंग के आधार पर ही बिल जारी किए जाएंगे। निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि प्रति वर्ष पानी की दरों में दस फीसदी वृद्धि होती है उसी आधार पर इस माह नगर निगम बिल जारी कर रहा है।

राजधानी शिमला में बीते चार महीनों से पानी की राशनिंग चल रही है। मई माह के बाद शहर के लोगों को पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिली। जल संकट के दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में तीन दिन बाद तो कुछ क्षेत्रों में हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई मिली है। ऐसे में अब 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ पानी के बिल जारी करने पर नगर निगम को पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।

कैश काउंटर के अलावा लोकमित्र केंद्रों में जमा होंगे बिल
शहर के लोग पानी के बिल नगर निगम के कैश काउंटरों के अलावा लोकमित्र केंद्रों में भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगर निगम ने उपायुक्त कार्यालय में बिल जमा करने के लिए सहायता केंद्र भी खोला है।

सैहब सुपरवाइजर डोर टू डोर देंगे पानी के बिल

नगर निगम की सैहब सोसायटी के तहत काम कर रहे सुपरवाइजरों को पानी के बिल डोर टू डोर पहुंचाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। सैहब सुपरवाइजर लोगों को घरों में बिल मुहैया करवाएंगे।

एकमुश्त बिल जमा करने पर 10 फीसदी छूट

एक साल का पानी बिल एकमुश्त जमा करवाने उपभोक्ताओं को नगर निगम दस प्रतिशत की छूट देगा। दस प्रतिशत की छूट लेने के लिए बिल जारी करने की तिथि से 20 दिनों के भीतर इनका भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

नगर निगम के चमियाणा वार्ड से पार्षद नरेंद्र ठाकुर और रुल्दूभट्टा वार्ड से पार्षद सरोज ठाकुर का कहना है कि नगर निगम दिसंबर माह से तीन वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति का दावा कर रहा है जबकि पिछले कई महीनों से राशनिंग के कारण लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। निगम को पहले राशनिंग खत्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

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सुंदरियाल ने कहा की एक ओर आम शहरी दूषित पानी की समस्या से जूझ रहा है उस पर कम पानी मिलना और उसका भी पूरा पैसा चुकाना ये तर्क संगत नहीं है। जिला कॉंग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि शहर वासियों के पानी के बिलो को आधा किया जाए और यदि 15 दिन उन्हे पानी दिया जा रहा है तो पानी का बिल भी 15 दिनो के हिसाब से लिया जाये।

कॉंग्रेस कमेटी प्रवक्ता ने कहा कि पीलिया की समस्या से सभी शहर वासियों को एक जुट होकर लड़ना होगा। इस पर सियासी रोटियाँ सेकने की बजाय बेहतर है की शहर वासियों की समस्यों को गंभीरता से निगम सुने व उसका निदान करने मे तेजी दिखाये।

कमेटी प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष जगह-जगह जनता को जागरूक करने के नाम पर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की फिराक मे लोगो को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है और वो भी यह जानते है कि हवन करके पीलिया का निदान नहीं होता उसके लिए दूषित पानी की सफाई का इंतजाम करना होगा और जनता को दूषित हवा व पानी से फेलने वाले रोगो से बचने के उपाए भी समझने होंगे।

दीपक सुंदरियाल का ये भी कहना है कि विपक्षी दलो द्वारा बाटे गए पर्चो मे पीलिया से बचने के उपाए से ज्यादा विपक्ष अपनी सफाई देता नजर आ रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है की शहर मे दूषित पानी से कोई रोग फेला है।

जिला कमेटी शिमला के प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगम टंकी की सफाई का भी अतिरिकित आर्थिक बोझ आम जनता पर ही डाल रहा है जो की अनुचित है और दूषित पानी की समस्या के लिए जनता ज़िम्मेवार नहीं है उस पर तर्कहीन फरमान जारी करना ठीक नहीं है। जनता पहले ही बीमारी से त्रस्त है और लोगो को बेवजह अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे है। लोगो को टंकी की सफाई भी खुद ही करवानी पड़ रही है जो की अनुचित है।

सुंदरियालका का कहना है कि जिला कॉंग्रेस कमेटी शिमला शहरी ये मांग करती है कि निगम पीलिया प्रभावित क्षेत्रों मे पानी के पूरे बिल माफ करे व जिन क्षेत्रों मे पीलिया का प्रभाव कम है व जहां 15 दिन ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है उन क्षेत्रों मे पानी के बिल आधा करने का प्रावधान करे।

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