सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश युनूस ने बताया कि दशहरा उत्सव के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

दशहरा उत्सव में कुल्लू जिलावासियों के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में आम लोग, पर्यटक और व्यापारी आते हैं। इसलिए हथियार व गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

डयूटी पर तैनात पुलिस और सैन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे बाहर से आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें।

Photo: InternationalVacations

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हैरत की बात है कि शौंगठंग में बीते 113 दिनों से चल रही हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। शिमला के छोटा शिमला में 7 दिन से सीटू के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हैं। जब इन्हें वहां से उठाया गया तो सीटू ने आंदोलन को तेज कर गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दीं। सीटू राज्य कमेटी के अनिश्चितकालीन अनशन के 7वें दिन प्रशासन ने अनशन पर बैठे 2 अन्य कार्यकर्ताओं को उठाकर साधूपुल पहुंचाया था लेकिन वहां पर तबीयत बिगडऩे पर उन्हें उठाकर आईजीएमसी ले गई। इनमें सीटू के राज्य उपाध्यक्ष राकेश सिंघा व संजू नेगी मौजूद थे। इन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है और इनका मैडीकल करवाया जा रहा है।

अनशन पर बैठे सीटू राज्य महासचिव कश्मीर ठाकुर, सूर्य प्रकाश व केवल कृष्ण नेगी की वीरवार को ही किटौन लेवल बढऩे के कारण तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें भी आईजीएमसी ले जाया गया था। शौंगठंग बिजली परियोजना में 900 मजदूर 113 दिन से हड़ताल पर हंै। परियोजना में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी के विरोध में सीटू राज्य कमेटी ने छोटा शिमला में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया था। एएसपी भजन नेगी ने कहा कि सीटू के कार्यकर्ताओं द्वारा स्कैंडल प्वाइंट पर धारा-144 तोडऩे का प्रयास किया गया जोकि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सीटू के कार्यकर्ताओं ने स्कैंडल प्वाइंट पर जोरदार प्रदर्शन किया तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

तेज होगा आंदोलन- विजेंद्र मैहरा

सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मैहरा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उच्च न्यायालय ने जिलाधीश किन्नौर को आदेश दिए थे कि समझौता वार्ता करें लेकिन जिलाधीश किन्नौर बावजूद इसके भी आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य उपाध्यक्ष रोकश सिंघा व संजू को भूखा होने के बावजूद भी पुलिस बल के सहारे जबरन अनिश्चितकालीन अनशन से उठाकर साधूपुल में पुलिस कस्टडी में रखा गया। वहां पर कमजोरी व चक्कर आने के बाद ही आईजीएमसी लाया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीटू अब आंदोलन को और उग्र करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिलाधीश किन्नौर और प्रदेश सरकार की होगी।

Photo: Amit Kanwar

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शोंगटोंग कड़छम पन विद्युत परियोजना में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि कारपोरेशन से उनका साढ़े तीन माह का वेतन दिलवाया जाए। उनका कहना है कि कारपोरेशन ने निर्माण गतिविधियों का काम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया, जिसने वही काम आगे ठेकेदारों को बांट दिया।

प्रार्थियों का आरोप है कि कारपोरेशन सहित सभी ठेकेदार श्रम कानूनों की धज्जिया उड़ा रहे हैं। मामला तब भड़का जब उन्हें दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 तक का वेतन नहीं दिया गया। जब उन्होंने वेतन की माग की तो उन्हें कारपोरेशन ने कोरा आश्वासन दिया जिस कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल पर गए तो डीसी किन्नौर ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। अब वे अपनी जायज मागों के लिए आवाज भी उठा नहीं पा रहे हैं। प्रार्थी यूनियन ने वेतन दिलाने के अलावा क्षेत्र से धारा 144 हटाने की गुहार भी लगाई है।

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जिला किन्नौर एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि सोमवार को लगभग 141 हड़ताली मजदूरों ने सीटू नेता जगत राम व दिनेश आदि के नेतृत्व में रल्ली के नजदीक राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन के विरुद्घ नारेबाजी करनी शुरू की तथा धारा 144 का उल्लंघन किया।

उन्होंने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में धारा 107/151 दप्रस के अंतर्गत गिरफ्तार करके कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जिन्होंने गिरफ्तार किए गए सभी 141 हड़ताली मजदूरों को निजी मुचलकों पर रिहा किया है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गए हैं तथा स्थिति नियंत्रण में है।

File Photo/Himachal Watcher/Karcham Wangtoo protest

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शिमला- शिमला में कोंग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा शरेआम कानून का उलघन कर रिज मैदान पर प्रदर्शन किया! अनुमति न होने के बाद भी कोंग्रेस नेताओं ने रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन कर शरेआम नियमो की धज्जिया उठाई!

शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गयी है! इसके तहत इन जगहों पर कोई भी राजनैतिक जलूस या धरना नहीं दे सकता! बाबजूद इसके कांग्रेस ने नेशनल हराल्ड मामले क लेकर वीरभद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों समेत पद्दाधिकारियों ने पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु की अगुवाई में पहले मामल रोड पर जलूस निकाला और बाद में रिज मैदान पर धरना दिया! ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ! जहा पुलिस मूकदर्शक बन कर तमाशा देखती रही!

कोंग्रेस के कार्यकर्त्ता करीब एक घंटे तक रिज मैदान पर धरने पर डटें रहे है! लेकिन पुलिस ने कोंग्रेस कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने के लिए कोई भी कारवाही नही की! हालांकी इस दौरान शिमला पुलिस ने बार बार लाउड स्पीकर के जरिए धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को धरना खत्म करने के लिए आगाह किया बाबजूद इसके कांग्रेस के नेता रिज मैदान पर मुह पर काली पट्टी बांधे डेट रहे!. कांग्रेस ने रिज मैदान पर धरना देने के लिए जिला प्रशासन की अनुमती माँगी थी लेकिन कोंग्रेस को जिला प्रशासन से धरना देने की अनुमति नही दी गई! बावजूद इसके कोंग्रेस ने रिज मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन किया!

शिमला में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आए कांग्रेस कार्यकर्ता (Video)

कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु ने धारा 144 तोड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने जिला प्रशासन से इस बाबत अनुमती ली थी जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी तय रणनीती के तहत ही रिज पर धरना दिया है! उनोहने कहा पार्टी द्वारा मौन रूप से धरना प्रदर्शन किया है!

पुलिस कर रही मामला दर्ज करने की बात

इसे देखते हुए पुलिस ने धारा 144 का उलंघन करने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं पर मामला दर्ज करने की बात कर रही है ! पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है! अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , शिमला भजन नेगी ने कहा की कोंग्रेस द्वारा धारा 144 का उलंघन किया है जिसके खिलाफ कारवाही की जाएगी! पुलिस विडियो फुटेज देखेगी जिसके बाद कोंग्रेस के बड़े नेताओं के के खिलाफ कारवाही करेगे!

रिज मोल रोड पर लागु है धारा 144

शिमला के रिज मैदान और मोल रोड पर धारा 144 लागू है जहा पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन की अनुमति नही दी जा सख्ती है और अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कारवाही की जाती है ! लेकिन शनिवार को कोंग्रेस कार्यकर्त्ता एक घंटे तक मौन प्रदर्शन करते रहे ! जिनके खिलाफ पुलिस ने कोई भी कारवाही नही की !

क्या है आईपीसी की धारा 188

आईपीसी की धारा 188 के तहत ऐसे अपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें निर्धारित शक्ति प्राप्त लोकसेवक द्वारा किए गए आदेश की अवहेलना करना रहता है। जो कोई भी आदेशों को जानते हुए भी उनकी अवहेलना करता है और बाधा और अवरोध दर्ज करता है। उसके खिलाफ सामान्य स्थिति में 1 मास का कारावास या फिर 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की कार्यवाहियां होती हैं। यदि इस स्थिति में अवहेलना करने वाले किसी की जान को खतरे में डालते हैं तो उनके खिलाफ 6 माह की कैद तथा जुर्माना या फिर दोनो कार्यवाहियां होती हैं। इसके अलावा कि इस धारा के तहत आरोपियों को मौके से बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा कोर्ट मैजिस्ट्रेट से ही जमानत मिल पाती है।

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