अर्द्धसैनिक बलों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दी सेवाएं 

आई.बी. नेगी 1958 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधकारी थे और उत्तर प्रदेश कैडर से संबध रखते थे। अपने लंबे और गौरवपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के एडीसी के रूप में सेवाएं दी और नैनीताल व लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। वे लखनऊ में एसपी, सीआईडी, उत्तर प्रदेश के पद पर भी रहे। उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें आईटीबीपी और एसएसबी में उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में तैनाती शामिल थी। वे बोकारो में डीआईजी, सीआईएसएफ के रूप में भी कार्यरत रहे।

हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रथम डीजीपी बनने का गौरव किया प्राप्त

आई.बी. नेगी ने 1975 में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1978 में दिल्ली पुलिस आयुक्तालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, वे सीआरपीएफ अकादमी माउंट आबू में उप निदेशक तथा एसएसबी शिमला में निदेशक  के रूप में कार्यरत रहे। यहीं से उन्हें 1986 में हिमाचल प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। वे 1990 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे और हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रथम डीजीपी बनने का गौरव प्राप्त किया।

विशिष्ट सेवा योगदान के लिए राष्ट्रपति और पुलिस पदक से सम्मानित

आई.बी. नेगी ने 1988 में इंटरपोल सम्मेलन के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके विशिष्ट सेवा योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

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ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत किसानों व बागवानों को उचित मुल्य सुनिश्चित करना ए.पी.एम.सी की जिम्मेदारी है जिसे यह करने में यह बिल्कुल विफल रहा है। धरने को विधायक राकेश सिंघा, समिति के अध्यक्ष सुरिंदर ठाकुर, सचिव संजय चौहान व किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने संबोधित किया। धरने के पश्चात एक ज्ञापन अध्यक्ष ए.पी.एम.सी को दिया गया।

किसान संघर्ष समिति ने ज्ञापन में अध्यक्ष ए.पी.एम.सी से कहा कि शिमला व किन्नौर क्षेत्र में विभिन्न कृषि मडिण्यों में प्रदेश का सब्जी व फल उत्पादक ए.पी.एम.सी द्वारा नियंत्रित मण्डियों में अपने उत्पादन को बेचने में कठिनाईयों का सामना कर रहा है तथा इन मण्डियों में किसान शोषित महसूस कर रहा है।

समिति ने ज्ञापन में कहा कि फल व सब्जी उत्पादक अपना उत्पाद लेकर इन मण्डियों में लेकर आता है तो कई प्रकार की काट इनसे की जाती है। कई कृषि मण्डियों में सेब व अन्य फलों की प्रति पेटी पर 20-30 रुपए की गैर कानूनी काट की जा रही है जो कि ए.पी.एम.सी अधिनियम, 2005 की खुली अवहेलना है। इन्हीं मण्डियों मे कई आढ़ती ऐसे भी हैं जिन्होंने हज़ारों बागवानों का बकाया भुगतान करना है तथा यह बकाया भुगतान की राशी सैंकड़ों करोड़ रुपए में है।

समिति ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि इससे बागवानों को इन आढ़तियों के द्वारा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचलप्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत यह उत्तरदायित्व ए.पी.एम.सी का ही बनता है कि इन मण्डियों में निष्पक्ष व्यवहार से व्यापार किया जाए और किसानों व बागवानों को उनके त्पादन का उचित मुल्य सुनिश्चित किया जाए।

किसान संघर्ष समिति ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं:

1. विभिन्न कृषि मण्डियों में किसानों व बागवानों का आढ़तियों से बकाया भुगतान तुरंत करवाया जाए
   तथा दोषी आढ़तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाए।
2. विभिन्न कृषि मण्डियों में बागवानों से की जा रही 20-30 रुपए प्रति पेटी की गैर कानूनी काट
   पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा पिछले वर्षो में आढ़तियों द्वारा की गई इस गैर कानूनी काट को
   बागवानों को वापिस लौटाया जाएं।
3. सब्जी मण्डियों में गैर कानूनी रूप से की जा रही 2-5 कि।ग्रा। प्रति नग की काट पर तुरंत रोक
   लगाई जाए।
4. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
   (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) को प्रदेश की समस्त मण्डियों में लागू किया जाएं तथा
   जिस दिन माल बिके किसानों व बागवानों को उसी दिन भुगतान किया जाए।
5. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
   (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) के प्रावधान के अनुसार खरीददार को लाइसेंस जारी व
   नवीनीकरण के समय उनसे सुरक्षा के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी को
   सुनिश्चित किया जाए।
6. समस्त कृषि मण्डियों का विस्तार कर फड़ों को बढ़ाया जाए।
7. विभिन्न कृषि मण्डियों के साथ किसानों व बागवानों को उनके उत्पादों को शीत भण्डारण में रखने
   हेतु सी।ए। स्टोर का निर्माण किया जाए।
8. समस्त कृषि मण्डियों में आधुनिक सुविधाओं से लैस शैडों का निर्माण किया जाए।
9. समस्त कृषि मण्डियों में लोडिंग, अनलोडिंग व पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए।
10. समस्त कृषि मण्डियों में किसानों, बागवानों व मजदूरों के लिए कैंटीन व ठहरने की सस्ती व उचित
    व्यवस्था की जाए।
11. प्रत्येक कृषि मण्डी में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन)
    अधिनियम, 2005 के प्रावधानों व उपनियमों की जानकारी हेतु होर्डिग व बोर्ड लगाए जाए।

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प्रारंभिक सूचना के अनुसार शौंगटोंग प्रोजेक्ट में लगे पटेल कंपनी के ये कर्मचारी बस में सवार होकर शिफ्ट पर जा रहे थे। देर रात करीब आठ बजे के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी बस रोक दी और पथराव शुरू कर दिया।

इसके बाद जैसे ही कर्मचारी बस से बाहर निकले कि हमलावरों ने डंडों के साथ इनकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ कर्मचारियों ने यहां से भाग कर अपनी जान बचाई। बेरहमी से पीटने के बाद आरोपी फरार हो गए।

शिमला रैफर किए गए कई घायल

हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घायलों को किन्‍नौर और रामपुर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। करीब 10 से ज्यादा कर्मचारी घायल हैं। कुछेक कर्मचारियों को गंभीर हालत में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल रैफर किया गया है।

हमलावर कौन थे और किस कारण कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, कर्मचारियों ने इस हमले के पीछे सीटू कार्यकर्ताओं का हाथ होने का भी अंदेशा जताया है। लेकिन केस में अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है।

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शिमला- हिमाचल के किन्नौर के उरनी ढांक में भूस्खलन के कारण बनी झील से पानी निकालने का कार्य जान जोखिम में डालकर किया जा रहा है। प्रशासन ने तेजी से बढ़ रहे सतलुज नदी के बहाव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

सतलुज का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदी पर बने पुल को बचाना एनएच प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के लिए बेहद कठिन हो गया है। ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन के कारण झील से पानी की निकासी बहुत कम हो गई है।

झील के पानी की निकासी के लिए कश्ती में जाकर ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के तुरंत बाद भूस्खलन के कारण दोबारा मलबा इकट्ठा हो रहा है। इस कारण झील में बराबर खतरा बना हुआ है।

लगातार जारी है ब्लास्टिंग मगर नहीं हट रही झील

मजदूर झील के किनारे किश्ती में जाकर बड़े पत्थरों को ड्रिल कर ब्लास्ट कर रहे हैं। इसमें ब्लास्टिंग करने के लिए तीन से चार घंटे का समय लग रहा है। विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी कार्य का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मौके पर पहुंचे।

झील में पानी इतना बढ़ गया है कि वहां बिना कश्ती के ब्लास्टिंग कार्य नहीं हो सकता। विस उपाध्यक्ष ने एनएच प्राधिकरण के अधिकारियों को एहतियात बरतने के साथ तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

नेशनल हाईवे के कनिष्ठ अभियंता मोहन मेहता ने कहा कि चोलिंग की ओर लगे बैली ब्रिज को दो मीटर ऊंचा उठाने का कार्य तेजी से चल रहा है। एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने लोगों से बरसात का मौसम खत्म होने तक सतलुज किनारे न जाने का आह्वान किया है।

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रविवार को इस घटना के बाद इंटक के पदाधिकारियों और मजदूरों ने रिकांगपिओ पुलिस थाना का घेराव किया और सीटू से जुडे़ लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा परियोजना निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पुलिस सुरक्षा देने की मांग उठाई। उधर, सीटू यूनियन से जुड़े लोगों ने भी रिकांगपिओ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि रविवार सुबह परियोजना की डैम साइट पर अपने कमरों में सो रहे सीटू के आठ मजदूरों पर इंटक से संबंधित लोगों ने पथराव किया। ऐसे में सीटू मजदूर वहां से भाग गए तो इंटक के कश्मीरी युवकों ने हमारे आवास को आग के हवाले कर दिया। घटनाक्रम के बाद पूरे परियोजना क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने भी किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए यूनियन से जुडे़ लोगों को परियोजना क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन करने से रोक दिया है।

सीटू पदाधिकारी ने जड़े गंभीर आरोप

सीटू के मजदूरों ने पटेल कंपनी के उप-ठेकेदारों पर आरोप लगाया है कि इन ठेकेदारों के कई मजदूरों ने रविवार को सीटू मजदूरों के कमरों पर पथराव करने के बाद आवास को ही आग के हवाले कर दिया। सीटू के महासचिव शक्ति कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि 4 अप्रैल, 2016 से श्रम विभाग ने शौंगटौंग परियोजना में मजदूरों की नई भर्ती में रोक लगाई है। इसके बावजूद कई उप-ठेकेदारों द्वारा हड़ताल के बीच जम्मू-कश्मीर के कई मजदूरों को भर्ती किया गया है। उन्होंने आरोप लगया कि रविवार सुबह जम्मू—कश्मीर के मजदूरों ने पहले मजदूर कैंप में पथराव किया, उसके बाद कमरों में आग लगा दी गई। इसक साथ ही कई ठेकेदारों ने मजदूरों के बहाने कथित बाउंसर लाए हैं ताकि हड़ताली मजदूरों के साथ मारपीट करके खौफ पैदा किया जा सके।

Photo: News Views Post

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शिमला- शिमला के ठियोग में एचआरटीसी बस के गहरी खाई में गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को शिमला और ठियोग के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इनमें पांच से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार हादसा हादसा शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे हुआ है। यह सरकारी बस शिमला से कुटांगण की ओर रवाना हुई थी। बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। बस जैसे ही बजरोली के पास पहुंची कि अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

हादसा इतना भयानक था कि बस की छत के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार तीन महिलाओं समेत चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि बाकी तीन ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

15 घायल शिमला रेफर

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 15 लोगों को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मृतकों में तीन की पहचान हो चुकी है जबकि बाकी चार की शिनाख्त की जा रही है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। गौरतलब है कि दो दिन के भीतर हिमाचल में यह तीसरा बड़ा हादसा है। शुक्रवार देर शाम चंबा के पास बस गिरने से 17 लोगों की मौत हुई थी जबकि देर रात बोलेरो गाड़ी के खाई में गिरने से किन्‍नौर में 13 लोग मारे गए हैं।

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जिला किन्नौर एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि सोमवार को लगभग 141 हड़ताली मजदूरों ने सीटू नेता जगत राम व दिनेश आदि के नेतृत्व में रल्ली के नजदीक राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन के विरुद्घ नारेबाजी करनी शुरू की तथा धारा 144 का उल्लंघन किया।

उन्होंने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में धारा 107/151 दप्रस के अंतर्गत गिरफ्तार करके कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जिन्होंने गिरफ्तार किए गए सभी 141 हड़ताली मजदूरों को निजी मुचलकों पर रिहा किया है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गए हैं तथा स्थिति नियंत्रण में है।

File Photo/Himachal Watcher/Karcham Wangtoo protest

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पंचायत की ओर से मंगलवार को गांव के 150 परिवारों को मुफ्त डस्टबिन और झाड़ू वितरित किए गए। दो हजार की आबादी वाले इस गांव में सफाई अभियान चलाने के लिए वार्ड स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं। रक्षम गांव में पिछले कई साल से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि इस गांव को देखकर कोई भी गांव की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता।

ऐसे बना है सबसे साफ सुथरा गांव

गांव में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ सफाई पर बराबर निगरानी रखने को ग्रामीणों की कमेटी बनी है। यह कमेटी गांव के हर कोने में नियमित सफाई पर नजर रखती है। गांव के सभी दस वार्डों में दस-दस सदस्यों की कमेटी को सफाई अभियान का जिम्मा सौंपा है।

कमेटी के सदस्यों को बाकायदा वर्दी, मास्क और झाड़ू आदि सामान दिया गया है। गांव में समय-समय पर दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। यही कारण है कि रक्षम गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार और वर्ष 2015 में जिला स्तर का महर्षि वाल्मीकि स्वच्छता पुरस्कार भी मिला है।

स्वच्छ वार्ड 15 अगस्त को सम्मानित

रक्षम पंचायत के प्रधान टीकम सिंह ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि हर घर, गली, रास्ता और समूचा गांव स्वच्छ बना रहे। यह गांव प्रदेश के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन सके। उनका कहना है कि जो वार्ड सबसे ज्यादा साफ रहेगा, उसे 15 अगस्त को पंचायत पुरस्कृत करेगी।

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“हिमाचल प्रदेश के सेब को चीन और न्यूजीलैंड से आयातित सेबों से कड़ी चुनौती मिल रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य पहले से ही चीन, न्यूजीलैंड और अन्य देशों से आयात हो रहे सेबों से आहत है। मुख्यमंत्री राज्य के शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिलों में ‘सेब का सतत विकास’ परियोजना शुरू करने के अवसर पर बोल रहे थे”

वीरभद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉनकोर के काॅरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निरन्तरता परियोजना का शुभारम्भ किया। यह परियोजना कॉनकोर के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत आरके पचौरी की अगुवाई वाली ऊर्जा और संसाधन संस्थान ( टेरी) द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेब की पैदावार लक्ष्य तक नहीं पहुंची है इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य में विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाले सेब पैदा किए जाएं।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सेब फसल का क्षेत्रफल 2011-12 में बढ़कर 1.04 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, जो 1960 में 3, 025 हेक्टेयर था। राज्य के कुल फल उत्पादक क्षेत्रफल में सेब फसल का क्षेत्रफल 48 फीसद से अधिक है।

सिंह ने बताया कि सरकार वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सेब उद्योग के सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा के लिए सभी उपाय कर रही है।

विकास की इस कॉनकोर परियोजना के अन्तर्गत जल संग्रहण ए यांत्रिकीकरण और कृषि शिक्षा के माध्यम से सेब के बागीचों की उत्पादकता एवं सेब की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक नीति अपनाई जाएगी। परियोजना के तहत बागवानों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नोबल पुरस्कार विजेता डाॅ. आर. के. पचैरी के नेतृत्व में दी एनर्जी एवं रिसोर्सिज इंस्टीच्यूट (टेरी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सेब उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतियोगी बनाने के लिए सतत् प्रयासरत है। सेब की उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रदेश में सेब पुनः रोपण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत पुराने तथा आर्थिक रूप से गैर लाभदायक सेब के पौधों को उच्च क्षमतायुक्त तथा विश्व स्तर पर लोकप्रिय सेब की किस्मों से बदला जा रहा है। यह परियोजना 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से बागवानों की क्षमता विकास तथा स्तरोन्नत सिंचाई सुविधा एवं यांत्रिकीकरण द्वारा बागीचा प्रबन्धन तकनीक में सुधार के राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। इन सब प्रयासों द्वारा प्रदेश की सेब आर्थिकी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल परियोजना क्षेत्र अपितु समूचा प्रदेश लाभान्वित होगा। information and P.R.

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शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने किन्नौर जिला के बाढ़ पीडि़तों की सहायता के लिए एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है।सुधीर शर्मा ने उत्तराखंड के बाढ़ पीडि़तों के लिए भी एक माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है।

उन्होंने प्रदेश के लोगों से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक अंशदान देने का आग्रह करते हुए कहा है कि पीडि़त मानवता के प्रति यह सच्ची सेवा होगी।

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