भाजपा ने कहा कि इस प्रकार की बेतुकी बयानबाज़ी करके और कुछ नहीं अपितु ये मंत्रीगण अपने सीमित एवं सतही ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं! तथा यह मंत्रीगण राज्य के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मीडिया के समक्ष किसी भी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त विकसित हिमाचल के लिए अनेक नई परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंज़ूरी एवं बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करने की बजाय ये मंत्रीगण अपनी क्षुद्र राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं!

भाजपा ने यह भी कहा कि नड्डा द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में कहा गया कि नड्डा ने किसी भी प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया है बल्कि उन्होंने सार्वजानिक जीवन में जनता के प्रति आपकी जवाबदेही और नैतिकता के न्यूनतम स्तर को कायम रखने का स्मरण कराया है!पार्टी ने कहा कि एक व्यक्ति जो प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हैए वो भ्रष्टाचार ए नॉन गवर्नेंस (A non-governance) एवं भाई भतीजावाद की सहायता से सरकार को चलाने वाले विफ़ल नेता का पर्याय बन कर रह गया है! ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए!

मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि आय से अधिक सम्पति का तथ्यों पर आधारित मामला सभी के सामने है! तथा इस मामले के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे का सामना करते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने की बजाय मुख्यमंत्री भावनात्मक खेल खेलकर जनता की आँखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं! परंतु मुख्यमंत्री यह समझने में भूल कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को हर बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता!

भाजपा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए अनेक नई परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंज़ूरी एवं बढ़ावा दिया है जिसका प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए था जबकि ये मंत्रीगण तथ्यविहीन राजनीति का खेल रहे हैं जो की हिमाचल प्रदेश के वासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है! उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों ने 61 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जुड़े डीपीआर(DPR)की मंज़ूरी के तथ्यों की जाँच किए बगैर बयान दिए!

भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के चलते ही भूतल परिवहन मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2016 में में राज्य द्वारा प्रस्तावित 229 69 करोड़ रुपये की राशि को 27 अक्टूबर 2016 को ही सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी थी! भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी खामियों के लिए केंद्रीय सरकार पर दोष मंढने की बजाय राज्य सरकार को डीपीआर(DPR) के सम्बन्ध में तेज़ी से काम करना शुरू कर देना चाहिए!

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हालांकि उनकी अध्यक्षता में ही पीलिया मामलों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में यह तय किया गया है कि रोजाना वेबसाइट में पीलिया मामलों को अपडेट किया जाए और सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। इससे पहले विभाग कागजी रिकॉर्ड को इस संबंध में संभाले रहा है जहां पीलिया मामलों की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज हो रही है।

कौल ने दोहराया, पीलिया पूरी तरह नियंत्रण में

वीरवार को सचिवालय में मीडिया से हुई अनौपचारिक बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने पूर्व की तरह दोहराया कि पीलिया पूरी तरह अब नियंत्रण में है। हर रोज पानी के सैंपल भरे जा रहे हैं। अब पीलिया के मामलों में कटौती दर्ज हो रही है।

मध्य फरवरी तक आएंगे पीलिया के मामले

स्वास्थ्य निदेशक (स्वास्थ्य विभाग) डॉ. डीएस गुरंग ने माना कि हर दिन 50 से 60 मामले पीलिया के सामने आ रहे हैं। मध्य फरवरी तक ऐसा ही रहेगा। इस वायरस का अपना एक इन्क्यूबेशन पीरियड होता है।

पीलिया के मामले 50 से 60 हर दिन रहने के आसार

आइडीएसपी के स्टेट प्रोग्राम अधिकारी डॉ. राकेश भारद्वाज ने बताया कि फरवरी के अंत तक पीलिया के मामले 50 से 60 हर दिन रहने के आसार हैं। पहली जनवरी से अश्ववनी खड्ड का दूषित जल रोका है।

स्वास्थ्य विभाग में दर्ज पीलिया मामले

माह पीलिया मामले

10 जनवरी 52

11 जनवरी 63

12 जनवरी 59

13 जनवरी 60

14 जनवरी 50

15 जनवरी 50

16 जनवरी 53

17 जनवरी 51

18 जनवरी 56

19 जनवरी 63

20 जनवरी 66

21 जनवरी —

नड्डा ने नहीं भेजी अभी तक आइसीएमआर की टीम

स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीलिया की स्टडी को लेकर अब तक आइसीएमआर की टीम नहीं भेजी है। एक टीम नई दिल्ली से आई थी मगर वो आइसीएमआर की टीम नहीं थी। उन्होंने बताया कि एसआरएल लैब को भी मुफ्त में टेस्ट करने को कहा गया है और एनएचएम इसका बिल अदा करेगा।

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उन्होंने कहा कि भाजपा ने पानी वाला और सड़कों वाले मुख्यमंत्री दिए लेकिन अब छापे वाले मुख्यमंत्री से हिमाचल की पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार का मुकुट गिरा दिया है। हिमाचल में प्रशासन आउटसोर्स हो गया है। नड्डा बुधवार को यहां ‘वीरभद्र हटाओ, प्रदेश बचाओ’ नारे के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी रैली को सम्बोधित कर रहे थे। ये रैली भाजपा ने बुलाई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अगुवाई में भाजपा ने जोरावर स्टेडियम में रैली कर वीरभद्र मुक्त हिमाचल का एलान किया। सभी नेताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पद छोड़ने को कहा।

रैली में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पंचायत चुनाव के बाद मार्च 2016 में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के खिलाफ गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाएं। इससे पूर्व शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर वाकआउट के बाद सभी भाजपा विधायकों ने धूमल की अगुवाई में जोरावर स्टेडियम तक मुख्यमंत्री के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और रैली स्थल तक पहुंचे।

इस रैली में सांसद रामस्वरूप शर्मा और वीरेंद्र कश्यप समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि केंद्रीय मंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने बीते मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि वह अस्वस्थ होने के कारण रैली में नहीं आ सकेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस रैली में शामिल नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि जोरावर स्टेडियम में रैली की अनुमति को लेकर विधानसभा में बीते मंगलवार को खासा गतिरोध पैदा हुआ था। बाद में सीएम ने अनुमति देने की बात कर गतिरोध को दूर किया था।

वीरभद्र सच्चे, तो डरते क्यों हैं- नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव का बिगुल बज गया है। सीएम को हटाने के लिए जनता ने ठान ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन, वीरभद्र के खिलाफ आरोप तो यूपीए सरकार के समय में लगे जब वे केंद्रीय मंत्री भी थे।

सीएम ने खुद ही अपनी रिटर्न भरकर कहा कि तीन साल में सेब उत्पादन से उनकी आय 47 लाख से 6 करोड़ हो गई। अगर वीरभद्र सच्चे हैं तो डरते क्यों हैं। धूमल ने कहा कि भरमौर में पंचायत चुनाव में भाजपा ने 15 में से 11 सीटें जीत ली हैं। अब विस चुनाव में भाजपा कम से कम 60 सीटें जीतकर इतिहास दर्ज कराएगी।

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