हिम बस कार्ड से बढ़ रहा आर्थिक बोझ

समिति का कहना है कि महिलाओं के लिए शुरू किया गया हिम बस कार्ड सुविधा देने के बजाय आर्थिक बोझ में डाल रहा है। समिति ने कहा कि सभी महिलाएं रोजाना बस से सफर नहीं करतीं और दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सरकारी बसों की आवाजाही बेहद कम है। महिला समिति का कहना है कि महिलाओं को काम पर जाने, बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अक्सर शिमला आना पड़ता है, लेकिन बसों की कमी के कारण हिम बस कार्ड उनके लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा।

समिति ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में महिलाओं को आधार कार्ड के आधार पर राज्यभर में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जबकि हिमाचल में किराए में दी जा रही रियायत भी समाप्त होने की कगार पर है।

 कहीं सीमित आवाजाही, कहीं रास्ते में खराब हो रही बसें

महिला समिति की राज्य सचिव फलना चौहान ने कहा कि जिन परिवारों में तीन से चार महिलाएं हैं, उनके लिए यह कार्ड बनवाना काफी महंगा पड़ रहा है। साथ ही लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भी लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। कई मामलों में आवेदन रद्द होने पर दोबारा आवेदन के लिए फिर से शुल्क देना पड़ता है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

समिति की जिला सचिव सोनिया शबरवाल ने कहा कि शिमला शहर में सरकारी बसों की कमी के कारण महिलाओं को बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए अक्सर निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में हिम बस कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिम बस कार्ड के जरिए सिर्फ महिलाओं से 50% की छूट को खत्म करना चाहती हैं, जो महिलाओं के साथ सरासर धोखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ता हिम्मी ने कहा कि गांवों में बसों की आवाजाही पहले से ही सीमित है। कई बार लोगों को आधा रास्ता पैदल या छोटी गाड़ियों से तय करना पड़ता है, इसलिए वहां के लिए भी यह योजना व्यावहारिक नहीं है।

महिला समिति की शहरी कोषाध्यक्ष रमा रावत ने आरोप लगाया कि कई बार खराब बसों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाता है, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

इस दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष सनी सेकता ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में बसों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

योजना बंद न करने पर करेंगी आंदोलन

प्रदर्शन के बाद महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के प्रबंधक से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। समिति ने यह भी मांग की कि बंद पड़े बस रूटों को तुरंत बहाल किया जाए। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बस कार्ड योजना को तुरंत वापस लेकर महिलाओं को पहले की तरह किराए में छूट जारी नहीं रखी, तो आने वाले समय में पथ परिवहन निगम के खिलाफ प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन और घेराव किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार , बस सुबह करीब 06:30 बजे चौपाल डिपो से नेरवा होते हुए मीनस-क्वानू-हरिपुर मार्ग से पांवटा की ओर जा रही थी। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत की सूचना है जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

परिचालक ने दी हादसे की जानकारी

बस के परिचालक ने पुलिस को फोन कर हादसे की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रक को साइड देने के दौरान यह हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरु किया। एसडीआरएफ, हिमाचल व उत्तराखंड पुलिस की ओर से बचाव अभियान जारी है।

सीएम सुक्खू और धामी ने दिए मदद व इलाज के निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दूरभाष के माध्यम से जिला प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली और घटनास्थल के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। साथ ही घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा।

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एचआरटीसी की 22 फरवरी 2025 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब इस निर्णय के संबंध में एचआरटीसी प्रबंधन ने आरटीओ शिमला को पत्र लिखकर सूचित किया है।

इस फैसले के अनुसार आम जनता के लिए प्रत्येक किराया स्लैब में 10 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक स्लैब में किराया शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। वहीं मरीजों के लिए संजौली-आईजीएमसी मार्ग पर चलने वाली टैक्सियों के किराया शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

संशोधित किराया दरें:

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तांदी गांव में आग प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज:

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।

रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद :

मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान (एआइएमएसएस) चमियाणा और डॉ राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की।

कशमल एक्सटरेक्शन की अनुमति :

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ कश्मल की जड़ों के एक्सटरेक्शन की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी, 2025 तक की अनुमति प्रदान की।

सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी :

बैठक में दो नए मंडल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ खराहन सेक्शन बनाकर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने को भी मंजूरी दी।

भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी:

मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा और डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।

कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी:

मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी।

इन संस्थानों के बदले गए नाम:

बैठक में जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (कन्या) जुब्बल को श्री रामलाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) और ऊना जिला के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में रूकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने और शिक्षा विभाग के निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

कुल्लू में रोपवे की स्थापना :

कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के 9 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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इस पहल के साथ निगम ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) को सितंबर 2024 में  शुरु किया था। निगम के अनुसार शुरु में सिर्फ प्रतिदिन 75 कैशलेस लेन-देन दर्ज किए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर प्रतिदिन 800 हो गये हैं।

निगम द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर मशीन (EBTM)  प्रणाली के एकीकरण के साथ, यात्री अब क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई के साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम के एन०सी०एम०सी० कार्ड के माध्यम से अपने टिकटों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं।

निगम ने बताया कि एन०सी०एम०सी० कार्ड का उपयोग एचआरटीसी की बसों तथा मेट्रो में देश भर के अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लेन-देन हेतु किया जा सकता है तथा ऑफलाइन सहित सरल टैप से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्ड एचआरटीसी के सभी बुकिंग काऊटरों पर आसानी से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे  https://transit.sbi, SBI UNIPAY, फोन पे, योनो लाईट, Bhim और कई अन्य माध्यमों से आसानी से टॉप-अप किया जा सकता हैं।

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सूत्रों से प्राप्त शुरुआती जानकारी के अनुसार आरएम, धर्मपुर, विनोद कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि चालक संजय कुमार को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया और वेतन न मिलने की बात भी गलत है। उन्होंने कहा कि चालक को वेतन मिल रहा था। चालक के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी चला हुआ था। उन्होंने कहा की चालक की लापरवाही से बस दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद उसे सस्पेंड किया गया था। इसके बाद संजय कुमार को 2024 में धर्मपुर में तैनाती दी गई थी। आरोप सिद्ध होने के बाद चालक पर आरएम, धर्मपुर, ने न्यूनतम जुर्माना लगाया था।

आरएम विनोद कुमार का कहना है कि दिनांक 7 दिसंबर 2024 से लेकर 3 जनवरी 2025 तक संजय छुट्टी पर था। 4 जनवरी को संजय नें ड्यूटी ज्वाइन की थी। इसके बाद 7 जनवरी को संजय ने दोबारा अर्जित अवकाश की एप्लीकेशन दी और बिना स्वीकृत करवाए ही छुट्टी पर चला गया।

वहीं पुलिस के मुताबिक संजय की मृत्यु उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हुई है और उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले पर परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और अगर परिवार शिकायत दर्ज करवाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने डिवीजनल मैनेजर मंडी को जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि, प्रबंध निदेशक का कहना है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन प्रारंभिक जानकारी मिलते ही उन्होंने जांच के निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रारंभिक जांच का इंतजार किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।

इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।

इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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सिंघा ने प्रबंध निदेशक, हिमाचल सड़क परिवहन निगम, के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप कर 11 जुलाई से पहले आवश्यक मुद्दों के तहत एक बैठक बुलाने के लिए सरकार को नोटिस भेजा है।

इस ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि और बस सेवाओं की संख्या में निरंतर में भारी अंतर है। इस अंतर को दूर करने के लिए निर्मित और स्वीकृत सड़कों पर न केवल अतिरिक्त बसें चलाने की आवश्यकता होती है बल्कि आवागमन के वर्तमान सार्वजनिक और निजी मोड को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है।

सिंघा ने कहा कि इस ज्ञापन का मसौदा तैयार करते समय, पूरे राज्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर शिमला जिले के परिवहन डिपो में से कुछ में कर्मियों की चल रही कमी की जांच की जाती है, तो यह राज्य में मौजूद गंभीर स्थिति के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण पेश करेगा।

हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकल डिपो में अभी 240 बसें ही चल पा रही है जबकि शिमला लोकल डिपो के तहत 283 स्वीकृत बस रूट हैं, 111 चालक और 98 परिचालक कम हैं और कर्मचारियों की अत्यधिक कमी को देखते हुए 12 मार्गों को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तारादेवी डिपो के तहत ड्राइवरों की कमी 55 है और कंडक्टरों का आंकड़ा 65 पर है।

सिंघा ने ज्ञापन में कहा कि रोहड़ू डिपो में स्थिति समान रूप से दयनीय है, जहां 24 बसें शून्य मान बुक में हैं यानी तय दूरी चल चुकी है और अब और चलने की स्थिति में नही है और इन बसों को एच आर टी सी सड़को पर दौड़ा रहा है जबकि इन बसों को कबाड़खाने में होना चाहिए था। इस डिपो के तहत 16 बसें 9 साल से अधिक पुरानी हैं और अभी भी चल रही हैं और हर कोई जानता है कि राज्य के अंदरूनी हिस्सों में सड़कों की स्थिति क्या है। इसके अलावा ड्राइवरों की कमी का आंकड़ा 49 है और परिचालकों की 46 है।

रामपुर डिपो के तहत जीरो वैल्यू बुक बसों की संख्या 11 है और ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी क्रमशः 60 और 42 है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की इस तरह की दयनीय स्थिति के साथ राज्य में बस सेवाओं को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। HRTC प्रबंधन राज्य में लगातार हो रहे हादसों को रोकने में नाकामयाब हो गया है। बार-बार होने वाली “मजिस्ट्रियल पूछताछ” दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए कोई परिणाम नहीं दे पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूछताछ केवल लोगो को दिखाने और सरकारी रिकॉर्ड के लिए की जा रही है किसी को कभी भी चूक के लिए दंडित नहीं किया जाता और प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया जाता है।

उन्होंने आगे कहा है कि एचआरटीसी के हालिया फैसले जिसमे “बसो में क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाए जाने का फैसला हुआ” उससे लोगों को अधिक असुविधा हुई है। हर दिन लगभग 3 लाख छात्र इन बसों से सफर करते है लेकिन नवीनतम निर्णय के बाद वे ऐसा करने में असमर्थ हुए हैं। हजारों कर्मचारी अपने कार्यालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

उनका ये भी कहना है कि लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना हर रोज सौ रूटों को निलंबित किया जा रहा है। यह विशेष रूप से बीमार व्यक्तियों, महिलाओं, बुजुर्गों व किसानों के लिए कठिनाइयों का कारण बना है जो अपने खेत का उत्पादन इस सार्वजनिक परिवहन से बाजार तक पहुंचते हैं। अकेले ठियोग में कई बस मार्गों को अभी निलंबित किया जा रहा है इन मार्गों में शिमला-सांभर, शिमला-अलवा, शिमला-गगनघट्टी, शिमला-माहीपुल वाया तल्ली, शिमला-मुंडो, ठियोग जारई, शिमला-श्यामनगर वाया कोटगढ़ व अन्य मुख्य है।

सिंघा ने कहा है कि ड्राइवरों व कंडक्टरों की नई भर्ती करके स्टाफ में चल रही कमी को पूरा करने के अलावा,
इन समस्याओं का कोई अस्थायी समाधान या “स्टॉप गैप सॉल्यूशन” नहीं हो सकता है, इसके अलावा उन बसों की कबाड़ में भेज दिया जाना चाहिए जो “शून्य बुक वैल्यू” यानी नकारा हो चुकी है और साथ ही नए वाहनों की खरीद की जानी चाहिए, यही इसका स्थाई समाधान होगा।

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टूअर प्रोग्राम सहित शादियों व स्पैशल बुकिंग करवाए जाने को लेकर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही अधिकारी बसों की बुकिंग करेंगे। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी सहित परिवहन विभाग में 24 नवम्बर तक पुराने नोट स्वीकार करने का निर्णय लिया है। ऐसे में पुराने नोटों को बदलने के लिए लोगों द्वारा फर्जी तरीके से पुराने नोटों को खपाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जिसकी आशंका को देखते हुए अब लोगों को बसों की बुकिंग के लिए मुख्य कार्यालय को मेल या फिर लिखित तौर पर आवेदन करना होगा। अभी तक निगम में बसों की बुकिंग के लिए आरएम के पास आवेदन किया जाता था, लेकिन अब परिवहन निगम का मुख्यालय इस व्यवस्था को देखेगा।

निगम में प्रतिमाह करीब 3 से 4 दर्जन बसों की औसतन बुकिंग होती है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि एचआरटीसी के मुख्यालय में ही बसों की बुकिंग की जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस बुकिंग की व्यवस्था को बदला गया है। जनता ई-मेल के माध्यम से आवेदन कर सकती है। निगम प्रबंधन ने 24 नवम्बर तक पुराने नोट लेने का निर्णय लिया है।

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परिवहन निगम प्रबंधन ने बसों में सेवाएं देने वाले सभी कंडक्टरों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही एचआरटीसी के बुकिंग काऊंटरों सहित बसों में लोगों से 500 और 1000 के नोट लिए जा रहे हैं। प्रदेशभर में शनिवार को भी बुकिंग काऊंटरों में यात्री बड़े नोट लेकर आ रहे थे। निगम प्रबंधन ने यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए कंडक्टरों और बुकिंग ऑफिसों में खुले पैसों का प्रबंध किया है। ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा लंबे रूटों की बसों में भी लोगों को खुले पैसे को लेकर अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे में विदेशी और बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिली है।

रोजाना बिकती हैं 2 करोड़ की टिकटें

हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी प्रदेश में सफर के लिए परिवहन निगम की बसें ही लोगों के पास एक बड़ा माध्यम हैं। बाहरी राज्यों सहित निगम की लग्जरी व साधारण बसों में रोजाना करीब 4 लाख लोग सफर करते हैं। इनमें से करीब 3000 पर्यटन निगम की लग्जरी बसों में ही सफर करते हैं। ऐसे में रोजाना एचआरटीसी को करीब 2 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। यात्रियों की मांग को देखते हुए निगम ने सभी बुकिंग काऊंटरों पर पर्याप्त मात्रा में खुले पैसे की व्यवस्था कर दी है।

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