नगर परिषद की रामनगर वार्ड के लोगों ने बीती रात जागकर काटी। रामनगर के ठीक सामने बाइपास पर पूरी रात ट्रैक्टरों से मलबे की डंपिंग की जाती रही। टिप्परों के डाले को खोलने व मलबे को पलटने से आने वाली तीखी आवाजों के कारण लोग रातभर नहीं सो सके। बीमार व बुजुर्ग लोग पूरी रात परेशान रहे। लोगों ने आवाजें देकर व टार्च आदि से रोशनी करके इन्हें ललकारा भी, मगर रात 11 से सुबह सात बजे तक बदस्तूर यह सिलसिला जारी रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने (एनजीटी) के साफ आदेश है कि किसी भी खड्ड व नाले या नदी में मलबे की डंपिंग नहीं हो सकेगी। ऐसा करने पर एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना करने की शक्तियां प्रशासन, पुलिस, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन, लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को दी गई हैं। बावजूद इसके इन आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए यहां दिन रात डंपिंग की जा रही है।

रामनगर के स्थानीय लोगो ने पुलिस को भी फोन पर सूचना दी गई तथा कार्रवाई करने की मांग की गई। इन लोगों ने बताया कि यह मलबा रामनगर में ही बनाए जा रहे एक प्लाट से उठाया जा रहा था जो कुछ ही दूरी पर जाकर फेंका गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सात टिप्पर इस अवैध डंपिंग के कार्य को अंजाम दे रहे थे।

आधा शहर इससे परेशान हो उठा था। मगर पुलिस प्रशासन को यह नजर नहीं आया। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी के प्लाट बनाने से एतराज नहीं है, मगर कम से कम मलबा तो डंपिंग साइट पर या ऐसी जगह फेंका जाए जहां पर आबादी न हो या फिर दिन के समय यह काम किया जाए, ताकि लोगों की नींद हराम न हो। लोगों ने कहा कि यदि प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की तो वे सीधे एनजीटी व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इसकी शिकायत भेजेंगे।

उधर, शहरी पुलिस चौकी प्रभारी राम लाल ठाकुर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। अवैध रूप से सुकेती खड्ड में मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इस दूषित पानी में किसी भी तरह के जीव-जंतुओं के अलावा मनुष्यों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है। मनुष्य अगर लगातार इस पानी का सेवन करें तो वह कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा।

ब्यास नदी सबसे ज्यादा 80 किलोमीटर एरिया में प्रदूषित होकर बह रही है। हिमाचल की आठ नदियों के 12 स्ट्रैच को प्रदूषित आंका गया है। इन 12 स्थानों में नदी के जल में सुधार लाने के लिए कार्य करने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। हिमाचल की आठ नदियों का 136 किलाेमीटर का स्ट्रैच प्रदूषित पाया गया है।
कहां पर कितना हिस्सा प्रदूषित

इसमें से ब्यास नदी का सबसे अधिक 80 किलोमीटर का स्ट्रेच प्रदूषित पाया गया है। पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने का मतलब यह है कि पानी में किसी ऑक्सीजन की कमी है और किसी प्रकार का जीव इसमें जीवित नहीं रह सकता। देश भर में सीपीसीबी की ओर से मॉनिटर की गई नदियों में से 275 नदियों में प्रदूषण पाया गया है। सीपीसीबी ने 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों की 445 नदियों को मॉनिटर किया था। इनमें से 302 स्ट्रैच में बीओडी के स्तर को सही नहीं आंका गया है।

प्रदूषण के कारण

नदियों में जल प्रदूषण का मुख्य कारण नदियों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट और सीवरेज है। नदियों में प्लास्टिक और कूड़ा कचरा फेंके जाने से प्रदूषण बढ़ गया है। नदियों में मरे हुए पशु, नदियों के किनारे मल जल का त्याग करने और पशुओं को नहलाना से भी पानी की गुणवत्ता में असर पड़ता है।

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शिमला- हिमाचल में प्लास्टिक बैन होने के बाद भी इसके इस्तेमाल को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुल्लू निवासी द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए।

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मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित सचिव गृह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। पत्र में आरोप लगाया है कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह एक ऐसा राज्य है, जहां पर नॉन वोवेन बैग बनाए जाते हैं, जिसमें कि 98 प्रतिशत प्लास्टिक पाया जाता है। इस तरह के बैग दिल्ली में वर्ष 2008 से प्रतिबंधित है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस तरह के बैग के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नॉन वोवेन बैग में प्लास्टिक पाया जाता है। बावजूद इसके हिमाचल एक ऐसा राज्य है, जहां पर इस तरह के बैग बनाने वाली 40 से अधिक फैक्टरियां हैं। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने के बारे में राज्य सरकार को सख्त आदेश पारित किए जाएं।

File Photo: Himachal Watcher

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