शिमला-विधायकों को अपने नैतिक जीवन में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विधायक जब पांच साल बाद चुनाव लड़ते हैं, उस समय शपथपत्र देकर अपनी चल, अचल संपत्ति व सभी देनदारियां सार्वजनिक करते हैं। विधायकों की संपत्ति बढ़ने पर जनता उन्हें शक की नजर से देखती है। इसलिए विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही आय के स्रोत भी बताने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रही। यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सूक्खू का।

सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में वह संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करने संबंधी संकल्प लाए हैं। 29 अगस्त को गैर कार्य दिवस में सरकार उनके संकल्प पर नियम-101 के तहत चर्चा कराए। चूंकि, यह विधायकों का बहुत ही बेहतर प्रयास है कि वे अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक कर जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन, सरकार उनके संकल्प पर चर्चा नहीं कराना चाह रही है।

सूक्खू ने ने कहा कि स्पीकर ने वीरवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर उनके संकल्प पर चर्चा न कराने की जानकारी दी है। सूक्खू ने बताया कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सदस्य के नाते वह खुद बैठक में मौजूद थे। स्पीकर राजीव बिंदल ने सरकार के निर्णय की बैठक में जैसे ही जानकारी दी, मुकेश व उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और संकल्प लाने का आग्रह किया।

स्पीकर व सरकार के न मानने पर मुकेश व वह बैठक छोड़कर निकल आए। सरकार उनके संकल्प पर गंभीरता से विचार करे। सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक होने से विधायकों का मान-सम्मान और बढ़ेगा। सभी विधायकों की पब्लिक लाइफ पारदर्शी होना जरूरी है। नैतिकता के आधार पर सभी विधायक सालाना अपनी संपत्ति व देनदारियां सार्वजनिक करें।

सूक्खू ने कहा कि सरकार इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करवाए। विधानसभा के वेब पोर्टल पर भी विधायक अपनी संपत्ति व देनदारियां घोषित करें, जिससे कोई उन पर उंगली न उठा सके।

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जनता का गुस्सा भांप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को एडीएम शिमला प्रभा राजीव को मजिस्ट्रियल जांच सौंप दी है और 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही दुष्कर्म की छानबीन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला प्रवीर ठाकुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में सात सदस्य भी होंगे। ये एएसपी शिमला अभिषेक यादव, डीएसपी योगेश जोशी, इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर डिंपल, एसएचओ महिला थाना न्यू शिमला दयावती, एएसआई पुलिस चौकी संजौली रंजना और एएसआई राजीव कुमार होंगे।

विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला में युवती से हुए दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना को लेकर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। पार्टी ने कहा कि देवभूमि हिमाचल व शिमला जैसे शांत व सुरक्षित शहर में इस प्रकार की घटना का घटित होना कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाती है।

राज्य सचिवमण्डल के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में इस प्रकार के अपराधियों घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हत्या व महिलाओं के प्रति अपराध जिसमें विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में बहुत वृद्धि दर्ज की गई हैं। प्रदेश सरकार इस प्रकार के संगीन अपराधों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है।

चौहान ने ये भी कहा कि वर्ष 2017 में ‘गुडिया’ की निर्मम हत्या की घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाया था और तत्कालीन सरकार को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। परन्तु ये अत्यंत खेदजनक है कि अन्वेषण एजेंसियां आजतक इसका संतोषजनक परिणाम नहीं निकाल पाई है। जिससे आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आम जनता असमंजस की स्थिति में है। जिस प्रकार से इस अत्यंत संवेदनशील घटना की पुलिस या सीबीआई ने जांच की और लगभग तीन वर्ष बीतने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाने से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रशन चिन्ह खड़ा होता है।

चौहान ने आरोप लगाया कि इसी लचर कानून व्यवस्था के कारण आये दिन अपराधी महिलाओं की हत्या, बलात्कार व मारपीट कर खुले घूमते हैं परंतु न जाने किन कारणों से पुलिस इन गंभीर मामलों में भी कार्यवाही नहीं करती है। कई मामलों में तो FIR दर्ज भी नहीं की जाती हैं जिससे अपराधियों के हौंसले बुलंद होते है और आम जनता को डर के साए में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के गठन के समय भी कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या थी और इसी मुद्दे को लेकर जनता ने सरकार को प्रदेश में सत्तासीन किया था और सरकार ने कानून व्यवस्था दरुस्त करने का वायदा किया था। परन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद कानून व्यवस्था दरुस्त करना तो दूर की बात बन गई है बल्कि यह बद से बदतर होती जा रही है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। जिससे कानून व्यवस्था पर सरकार की विफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

सी.पी.एम. ने मांग की है कि मांग करती हैं कि दुष्कर्म के लिए दोषियों को तुरंत पकड़ कर कड़ी कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए तथा लापरवाही करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भी तुरन्त कार्यवाही की जाए। पार्टी ने यह भी मांग कि है कि पीड़ित छात्रा को कम से कम सरकार 10 लाख की राशी दे। कानून व्यवस्था को दरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री तुरंत ठोस कदम उठाये। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार तुरन्त दोषियों को पकड़ कर कानूनी कार्यवाही नहीं करती व कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करती तो सी।पी।एम। जनता को लामबन्द कर आंदोलन करेगी।

वंही दूसरी और कांग्रेस ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता ब्यक्त करते हुए कहा है कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की पूरी पोल खुल गई हैं।पुलिस प्रशासन गहरी नींद में है।दिन दहाड़े चोरियां ओर डकैती तो आम बात हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि इस से बड़ी पुलिस की लाचारी ओर क्या हो सकती है कि पीड़ित महिला ने पुलिस से सुरक्षा मांगी जो उसे नही दी गई।

राठौर ने इसे सरकार की कमजोरी बताते हुए कहा की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो करती है पर सुरक्षा में जुटी पुलिस ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है।

राठौर ने दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे करने को कहा है।

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वंही भाजपा के अध्यक्ष ने अपनी टिपण्णी को लेकर माफ़ी मांगने से इंकार किया है। सत्ती अपने बचाव में निरंतर यही कहते आ रहे हैं कि वे तो सिर्फ फेसबुक पर किसी के द्वारा किया गया कमेंट पढ़ रहे थे। सत्ती का कहना है कि कांग्रेस पूरा बयान न सुनकर सर एक लाइन को लेकर बिना बात राई का पहाड़ बना रही है है।

वंही दूसरी और सत्ती के विरोध में कॉंग्रेस ने राज्य में जगह-2 धरना प्रदर्शन किये और उनके पुतले जलाये! सोमवार को युवा कांग्रेस ने भी सत्ती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिमला में लगे भाजपा के पोस्टरों पर सत्ती के चेहरे पर कला रंग पोथ कर अपना विरोध व्यक्त किया।

जिला कमेटी शिमला शहरी व शिमला ग्रामीण द्वारा शिमला में धरना प्रदर्शन किया गया। शहरी अध्यक्ष अरुण शर्मा की अगुवाई मे सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए लोवर बाज़ार से होते हुए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे| इस मौके पर कार्यकर्ताओ ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व उनके द्वारा मंच से दिये गए ब्यान की कड़े शब्दों में भर्त्सना कीl सत्ती के ब्यान से गुस्साये कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूंका।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर देश में राजनैतिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत मे लोकतंत्र के लिए यह बड़ी खतरे की घंटी है।अगर इसे अभी नही रोका गया तो भारत का संविधान भी खतरे में पड़ सकता हैं।कथित तौर पर सर्जीकल स्ट्राइक हो या सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे सेनिको की शाहदत पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक उद्देश्य के लिए वयान बाजी निदंनीय है।

कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि भाजपा के पास वोट मांगने के लिये अपनी कोई उपलब्धि नही है।2014 कि तरह इस बार भी मोदी के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है।भाजपा के पूर्व नेता लालकृष्ण आडवाणी की तरह अब शांता कुमार भी मोदी को नसीहत दे रहे है कि राजनीति में न तो तानाशाह बनो और न ही घमंड करो।

शिमला में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहरी अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि राजनीति का इस से निम्न स्तर उन्होने आज तक नही देखा है जहां एक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति अपने शब्दों का चयन भी सही ढंग से न कर पाये । विपक्ष से विचारधारा की लड़ाई सदियों से चली आ रही है परंतु भाजपा द्वारा ये अनोखी पौध तैयार की जा रही है जहां न शब्दो की मर्यादा है न बड़े छोटे का कोई मान सम्मान ही है ।

शर्मा ने कहा की भाजपा अध्यक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु मंच से जिस तरह के आपत्तीजनक शब्दों का प्रयोग कर रहें है यह उनका मानसिक दिवालियापन दर्शा रहा है। उन्होने सत्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते न सही एक हिमाचली होने के नाते ही वह यह सोच लेते की वह जो भाषा इस्तेमाल कर रहें हैं। क्या कोई सभ्य समाज उसे स्वीकार करेगा? सत्ती ने इस अमर्यादित टिप्पणी ने सारे हिमाचल को शर्मसार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शायद ये भी भूल गए कि राजनीति में विपक्ष को मुद्दो पर घेरा जाता है गालियों और ओछी बातों से नही ।

अरुण शर्मा ने कहा कि ये भाजपा के संस्कार है जहां एक प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच से भद्दी गलियाँ दे सकता है और भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ कोई कार्यवाही तो दूर उनके ब्यान की निंदा तक नही करते ।

अरुण शर्मा ने पूछा है कि किस कारण भाजपा अध्यक्ष इतने बोखलाए हुए हैं कि उनको अपने शब्दों पर ही नियंत्रण नही रखा जा रहा है ।

अरुण शर्मा मे चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के लोग हार देख कर इतने चिंतित हैं कि अब गाली गलौच पर उतर आए हैं। चुनाव आते आते ये लोग मार पीट पर भी उतर आएंगे। न भाजपा को सत्ता पर पहुँच कर सभ्य रहना आता है न हार को पचाना ही आता है।

शर्मा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जनता के सामने अपनी स्तिथि स्पष्ट करे उनकी अपने अध्यक्ष के ब्यान पर क्या प्रतिक्रिया है ।

अरुण शर्मा ने कहा कि शहरी कॉंग्रेस सत्ती के इस ब्यान व कृत्य कि कड़े शब्दो में निंदा करती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि मांग करती है , उन्होने कहा कि चुनाव आयोग के साथ साथ महिला आयोग के समक्ष ये मामला उठाया जाएगा व सत्ती जब तक अपने ब्यान पर मंच से माफी नही मांगते उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेंगे ।

इस अवसर पर प्रदेश महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

चंदेल ने कहा कि महिला सम्मान के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने वाले भाजपा के लोग ,महिलाओं और बुजुर्गों का कैसा सम्मान करते हैं ये देश देख रहा है , हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है यहाँ हर पाँच वर्ष में सत्ता परिवर्तन होता आया है परंतु ऐसी अभद्रता न कभी हुई न सुनी , ये बेहद शर्मनाक है और कोई भी सभ्य समाज ऐसे बयानों का समर्थन नही कर सकता। सत्ती कौन सी नई राजनीति प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं क्या अब विपक्ष को गालियां देकर चुनाव प्रचार किया जाएगा ?

कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आए हो तो जवाब देने कि हिम्मत दिखाएँ। कांग्रेस ने पूछा है कि जनता 5 वर्ष का हिसाब मांग रही है और आप गालियां देकर उन्हे चुप करवाना चाहते हो?

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गौरतलब है कि सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने की सूचना के बीच पिछले दिनों बिलासपुर और उना में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने प्रेस में जाकर सुरेश चंदेल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव के विरूद्ध रोश व्यक्त किया था और कुछ ने उनका पुतला भी फूंका था।

पद से निलंबित किये गये कार्यकर्ताओं में बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के त्रिपता ठाकुर, नैम महोम्मद, शैलेंदर भरोल, मधु चंदेल और जिला कांग्रेस कमेटी उना के विकास कश्यप शामिल हैं!

इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए राठौर ने यह कार्यवाही करते हुए कहा कि पार्टी में किसे लेना है और किसे लोकसभा या विधानसभा का टिकट किस प्रत्याशी को देना है यह पार्टी हाईकमान का विशेश अधिकार हैजिसका सबको सम्मान व पालन करना होगा । राठौर ने कहा कि इन पदाधिकारियों ने अनुशाशनहीनता का प्रदर्शन किया है! राठौर ने कहा कि 15 दिन के भीतर यह लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा पार्टी संविधान के अनुसार इनके विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक भोगियों और अंशकालीन कर्मचारियों के लिए राहत सुनिश्चित है! हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है!

चुनाव आते ही कांग्रेस ने किसानो, वृद्धों, पेंशन भोगियों, अनुसूचित जाती और जनजाति और छात्र वर्ग के लिए भी कई वायदे किया हैं! सत्ता में आने पर कांग्रेस ने अगले पांच वषों में 1.50 युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाने का भी वायदा किया है!

कांग्रेस ने युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को 1000 रूपए से बढाकर 1500 तथा विकलांगों के लिए 1500 से बढाकर 2, 000 रूपए करने का व्यादा किया है!

कांग्रेस ने कहा की वो किसानो को बागवानी से जुड़े यंत्रों, कीटनाशकों और खाद इत्यादि की खरीद में 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रबंध करेगी!

महिला सशक्षिकरण के लिए वार्किंग वीमेन हॉस्टल (वार्किंग वीमेन होस्टल्स) और बच्चों के लिए क्रेच बनाने का वायदा किया है! कांग्रेस ने कई और बड़े वायदे किये हैं जो की नीचे दिए गए घोषणा पत्र में पाठक खुद विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं!

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