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हिमाचल में अंशकालिक कर्मचारी दैनिक भोगी कर्मचारियों में होंगे परिवर्तित, मोहाल छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिला वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी

हिमाचल वॉचर — Tue, 06 May 2025 06:37:29 +0000

शिमला– मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दैनिक भोगी में परिवर्तन

31 मार्च 2025 तक सात वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित किया जाएगा।

2. वन्यजीव विंग और सीपीडी केएफडब्ल्यू कार्यालय का स्थानांतरण

वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से धर्मशाला के सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। सीपीडी केएफडब्ल्यू कार्यालय को वन अरण्यपाल (वन्यजीव) धर्मशाला के खाली भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. मंडी जिला कारागार का स्थानांतरण और ओपन जेल

मंडी जिला कारागार को नेरचौक के नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। मौजूदा मंडी जेल को महिलाओं की ओपन जेल में बदला जाएगा और इसके लिए आवश्यक पद सृजित व भरे जाएंगे।

4. राजस्व न्यायालयों के लिए ऑनलाइन नियम

हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम-2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राजस्व न्यायालयों में याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त और प्रसंस्कृत होंगी।

5. राज्य चयन आयोग को शुल्क निर्धारण का अधिकार

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षा शुल्क तय करने का अधिकार दिया गया।

6. विकास योजनाएं

चिंतपूर्णी (ऊना), सराहन (शिमला) और भोटा (हमीरपुर) के लिए विकास योजनाएं तैयार होंगी ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगे।

7. सरकारी भर्ती के नए दिशा-निर्देश

रिक्त पदों की मांग, चयन और नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश मंजूर किए गए। भविष्य की नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित होगी।

8. परिवहन सेवाओं में सुधार

350 नए स्टेज कैरेज रूट और अतिरिक्त मार्गों को 18 सीटर निजी टैम्पो ऑपरेटरों द्वारा संचालित करने की मंजूरी दी गई।

9. चिकित्सा सेवाओं के लिए भर्ती

कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 और अन्य 13 पदों सहित कुल 81 चिकित्सा अधिकारी के पद भरे जाएंगे।

10. फॉरेंसिक सेवाओं में भर्ती

एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती को मंजूरी दी गई।

11. कृषि विस्तार सेवाओं के लिए भर्ती

कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय विशेषज्ञों के 11 पद भरे जाएंगे।

12. शिमला में वाणिज्यिक परिसर

मोहाल छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिला वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई।

13. पेयजल आपूर्ति

15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता नामित किया गया।

14. एम्स बिलासपुर के लिए भूमि

एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित होगी।

15. जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भूमि

चंबा के सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भारत सरकार को हस्तांतरित होगी।

16. सुन्नी नगर पंचायत अधिसूचना वापस

नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने की अधिसूचना वापस ली गई।

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हिमाचल ई-कल्याण पोर्टल हुआ लॉन्च,अब पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

हिमाचल वॉचर — Mon, 28 Apr 2025 12:04:14 +0000

शिमला – 28 अप्रैल 2025 – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (ईसोमसा) विभाग के ई-कल्याण पोर्टल का शुभारम्भ किया। यह पोर्टल हिम-परिवार पोर्टल के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ईसोमसा निदेशालय के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रकार करें आवेदन

ई-कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और पीडीएस राशनकार्ड डाटाबेस से एकीकृत किया गया है। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से Himparivar/E Kalyan वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। आवेदक को प्रमाण-पत्र बनवाने तथा आवेदन करने के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन की त्रुटियों तथा सत्यापन व स्वीकृति की सूचना भी आवेदक को डिजिटल माध्यम से घर में प्राप्त हो जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा के लिए आठ पेंशन योजनाएं की जा रही लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए आठ पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रूपये व्यय किए गए, जिनसे 8 लाख 24 हजार 928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 67 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

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शिमला में खुले में बह रही सीवरेज दे रही संक्रमण को न्योता,शिकायत के बावजूद भी प्रशासन नही ले रहा सुध

हिमाचल वॉचर — Mon, 11 Jan 2016 14:29:05 +0000

शिमला- कुदरत ने राजधानी शिमला को यूं तो दिल खोलकर सब कुछ दिया है लेकिन सरकारी तंत्र कुदरत के इस तोहफे का संरक्षण करने में विफल रहा है। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भले ही यहां की वादियां अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल गई है। पहले जहां यह शिमला स्वच्छ आबोहवा के लिए जाना जाता रहा है, वहीं अब यहां-वहां बिखरा कचरा, मल व बेतरतीब मल निकासी प्रणाली इसकी खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं।

यहां तक कि यहां के जनमानस व दुनिया भर से घूमने आने वाले सैलानियों की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण शिमला में सर्दियों के दिनों में भी पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं। सीवरेज लाइन का उचित रख रखाव व देखरेख न होने से सीवरेज का गंदा पानी खुले में बहकर पेयजल स्त्रोतों में मिल रहा है। इससे पेयजल अशुद्ध हो रहा है और बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है।

राजधानी शिमला में जगह जगह खुले में सीवरेज बह रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है या फिर जानबूझ कर इसे अनदेखा किया जा रहा है। शिमला में प्रवेश करते ही खुले में वह रही सीवरेज से लोगों का स्वागत हो रहा है। शिमला के 103 के पास एक नामी होटल की सीवरेज सड़कों में बह रही है। इससे यहां से गुजरने में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरे यह सीवरेज साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में भी मिल रही है। इससे बीमारियां फैलने की भी आशंका बढ़ गई है। लेकिन इस होटल प्रबंधन की ऊंची पहुंच के चलते प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इसका खमियाजा शहर वासियों और साथ लगते ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ रहा है। पीलियां दिनों दिन शहर में पांव पसार रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन सारे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह स्थिति समूचे शहर में है जहां पर सीवरेज खुले में बह रही है।

आइजीएमसी, लक्कड़ बाजार में भी गंदा पानी सड़कों में बह रहा है। आइजीएमसी का सारा पानी साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र बरमू के नाले में मिल रहा है। इससे यहां के पेयजल स्त्रोत दूषित हो रहे हैं।

पैदल चलना भी हुआ मुश्किल

आइजीएमसी से लक्कड़ बाजार पैदल आने वाले लोगों को यहां से पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर बह रहे गंदे पानी के छीटें गड़ियों की आवाजाही से लोगों तक आ रहे हैं। इससे यहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरे सीवरेज की दुर्गध से यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है।

अंग्रेजों के जमाने की है शिमला में सीवरेज लाइन

शिमला शहर में बिछी अधिकांश सीवरेज लाइन ब्रिटिशकाल की है। ऐसी पाइपें जो जंग खा चुकी है और जगह-जगह से लीकेज हो रही है। हालांकि इसके रख रखाव को लेकर नगर निगम फिसड्डी निकला है। केंद्र से भी कई बार वाटर सीवरेज की योजनाएं आने के बावजूद नगर निगम शिमला शहर में सीवरेज कनेक्टिविटी का जाल नहीं बुन पाया है। नतीजतन जल जनित रोग शहर के लोगों को घेर रहे हैं।

यहां यहां बहती है सीवरेज

आइजीएमसी, लक्कड़ बाजार, विक्ट्री टनल, 103, संजौली चौक, उपनगर टुटू, सहित कई उपनगरों में भी लोगों को गंदगी के आलम से गुजरना पड़ रहा है। हर तीसरे दिन सीवरेज लाइन टूटी रहती है। लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है और न ही इस समस्या का कोई स्थाई हल निकाल पा रहा है।

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शिमला के पुराना बस अड्डे में गड्ढों और गंदगी से परेशान लोग, किनारो पे रेलिंग भी नही

हिमाचल वॉचर — Mon, 11 Jan 2016 13:58:58 +0000

शिमला- राजधानी शिमला के पुराने बस अड्डे की स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है। न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ने और न ही प्रदेश सरकार कोई उचित कदम उठा रही है। बस अड्डा सड़क खस्ताहालत हो चुकी है।

जगह-जगह गढ्डे पड़े हैं।

इससे यात्रियों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डे में सड़क किनारे रेलिंग भी नहीं लगाई गई है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

ये भी पड़े: हिमाचल वॉचर द्वारा 23 Oct 2015 को की गई शिमला के पुराने बस अड्डे की शिकायत

अक्सर इस स्थान पर बसें मुड़ती है ऐसे में सड़क किनारे खड़े लोगों के लिए जगह बहुत कम बच जाती है इससे कभी भी यात्री गिर सकते हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है।

लोकल रूटों की बसें इसी बस अड्डे से चलती हैं, इस कारण स्कूली बच्चे भी इसी बस अड्डे में खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं बसों की मुड़ते समय कई बार यहां पर दुर्घटना होने से बाल बाल बची है। वहीँ शिमला के पुराने बस अड्डे पर हर तरफ कूड़े का अम्बर नज़र आता है! बसों का इंतज़ार करने वाले यात्री दुर्गन्ध मैं खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। गंदगी का ये नज़ारा पर्यटकों मैं भी शिमला की छवि को दागदार करता है.गंदगी और कूड़े की शिकायत कई बार प्रशाशन तक पहुंचे गयी जिसका अद्धिकरियों पे कोई असर नज़र नहीं आया।

लंबे समय से यहां पर रैलिंग लगाने की मांग उठाई जा रही है। लेकिन बस अड्डा प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है।

चालकों के अनुसार इन गड्ढों के कारण बसों के पट्टे टूट जाने का खतरा बना रहता है। वहीं, बस अड्डा कार्यालय की छत पर से पानी रिसने की समस्या का कोई निदान न होने के कारण यहां आने वाले यात्रियों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। बस अड्डे के शौचालय का भी दयनीय हाल है।

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धर्मशाला ने जीती स्मार्ट सिटी की जंग , शिमला से 15 अंक आगे निकला

हिमाचल वॉचर — Fri, 08 Jan 2016 11:12:31 +0000

शिमला- हिमाचल प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट शहर धर्मशाला ही बनेगा। हाईकोर्ट की ओर से धर्मशाला शहर को स्मार्ट सिटी चुनने की अधिसूचना रद्द करने के बाद राज्य सचिवालय में एक बार फिर स्मार्ट सिटी हाईपावर कमेटी की बैठक हुई। इसमें नए सिरे से शिमला और धर्मशाला शहर का चयन करने के लिए आंकड़ों का आकलन किया गया।

केंद्र की गाइडलाइन की अनुसार कमेटी ने दूसरी बार भी धर्मशाला को शिमला से ज्यादा नंबर दिए हैं। धर्मशाला को सबसे ज्यादा 90.63 जबकि शिमला 77.5 नंबर मिले हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम शिमला और धर्मशाला के अलावा 14 शहरों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी के चयन की रिपोर्ट मुख्य सचिव पी मित्रा को सौंप दी है। बैठक में शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया, नगर निगम शिमला और धर्मशाला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभाग के निदेशक पठानिया ने बताया कि दोबारा आकलन में भी धर्मशाला को सर्वाधिक नंबर मिले हैं।

इस बार 100 नहीं 80 नंबरों में हुआ आकलन
स्मार्ट सिटी के चयन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से तय नियम के अनुसार जिस शहर में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां 100 से नंबरिंग जबकि जिन शहरों में इस योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी नहीं हुआ है वहां 80 में से मार्किंग की गई। शिमला शहर में जेएनएनयूआरएम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे में यहां 100 से मार्किंग हुई है। अन्य शहरों में जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट न होने से 80 में से मार्किगिं की गई। ऐसे में धर्मशाला को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं।

अब धर्मशाला नगर निगम ने जताई आपत्ति- बैठक में धर्मशाला नगर निगम ने शिमला एमसी की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में धर्मशाला नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि फार्म में 5 और 6 नंबर कॉलम में स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव हाउस से पास किया जाना था, लेकिन नगर निगम शिमला ने ऐसा नहीं किया। दूसरा विकास कार्यों के बारे में लोगों की भी राय भी ली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। ऐसे में शिमला नगर निगम को स्मार्ट सिटी के लिए शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए था।

ढंग से नहीं सुना पक्ष, कोर्ट जाएंगे
स्मार्ट सिटी को लेकर पहले की गई नंबरिंग में शिमला और पिछड़ गया है। शिमला को पहले 85 जबकि धर्मशाला को 87.5 नंबर मिले थे। पहले शिमला धर्मशाला से ढाई नंबर से पीछे था अब शिमला साढ़े सात नंबर पीछे हो गया है। शिमला के महापौर संजय चौहान ने कहा कि बैठक में उनका पक्ष ढंग से सुना नहीं गया।

बैठक में हर प्वाइंट पर चर्चा के दौरान निगम ने अपना पक्ष रखा है। बाकायदा डाक्यूमेंट देकर इसे नोट कराया गया है। अभी तक स्मार्ट सिटी की प्रोसीडिंग्स नहीं आई है। अगर अफसरों ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया है तो वह किस आधार पर किया होगा, यह देखना होगा। गलत मार्किगिं के लिए नगर निगम के पास हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं।स्मार्ट सिटी को लेकर पहले की गई नंबरिंग में शिमला और पिछड़ गया है। शिमला को पहले 85 जबकि धर्मशाला को 87.5 नंबर मिले थे। पहले शिमला धर्मशाला से ढाई नंबर से पीछे था अब शिमला साढ़े सात नंबर पीछे हो गया है। शिमला के महापौर संजय चौहान ने कहा कि बैठक में उनका पक्ष ढंग से सुना नहीं गया।

बैठक में हर प्वाइंट पर चर्चा के दौरान निगम ने अपना पक्ष रखा है। बाकायदा डाक्यूमेंट देकर इसे नोट कराया गया है। अभी तक स्मार्ट सिटी की प्रोसीडिंग्स नहीं आई है। अगर अफसरों ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया है तो वह किस आधार पर किया होगा, यह देखना होगा। गलत मार्किगिं के लिए नगर निगम के पास हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं।

100 में से नंबर मिलते तो शिमला चुन लिया जाता स्मार्ट सिटी
न्यायालय के आदेशों के बाद स्मार्ट सिटी के लिए पात्र शहर के चयन के दौरान अगर शिमला और धर्मशाला दोनों शहरों को 100 में से अंक दिए जाते तो शिमला का नाम फाइनल होना तय हो गया था। लेकिन चयन में शिमला को 100 में से और धर्मशाला को 80 में से अंक दिए गए। शहर के चयन को लेकर बदली गई व्यवस्था के कारण शिमला पिछड़ गया। बैठक के दौरान चयन समिति के सदस्य नगर निगम शिमला के मेयर संजय चौहान ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

स्मार्ट सिटी के लिए पात्र शहर का चयन करते हुए जब दोनों शहरों को सौ में से अंक दिए गए तो शिमला के 77.5 और धर्मशाला के कुल 72 अंक बने। इसके बाद जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के आधार पर जब चयन की व्यवस्था बदली गई तो धर्मशाला के अंक बढ़ाकर 90.63 कर दिए गए। चयन को लेकर निगम महापौर संजय चौहान ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई तो उनसे आपत्ति लिखित में मांगी गई।

सरकार के दबाव में गड़बड़ी की कोशिश: मेयर
लिखित में देने के बाद आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान सरकार के अधिकारियों ने पिछली बार स्मार्ट सिटी के चयन में जेएनएनयूआरएम के अंकों को लेकर अपनी गलती स्वीकारी। जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के आधार पर शहर के चयन को लेकर इस बार व्यवस्था में बदलाव से यह साफ हो गया कि स्मार्ट सिटी के चयन में पिछली बार कहीं न कहीं कोई चूक रह गई थी।

नगर निगम शिमला के मेयर सरकार संजय चौहान ने कहा कि सरकार के दबाव में मिशन डायरेक्टर और मेंबर सेक्रेटरी ने पिछली बार भी आंकड़ों के साथ गड़बड़ी की थी और इस बार भी गड़बड़ी करने का पूरा इरादा है। बैठक में जेएनएनयूआरएम सिटी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हमने लिखित में अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आयोजित इस बैठक की प्रोसिडिंग पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए हैं।

धर्मशाला को शिमला से ज्यादा नंबर स्मार्ट शहर के अब धर्मशाला नगर निगम ने जताई आपत्ति हिमाचल प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट शहर धर्मशाला ही बनेगा।

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हिमाचल की बेटियों को हर महीने सिर्फ दो रुपये छात्रवृति दे रही सरकार,45 वर्षों में एक बार भी नहीं बड़ी छात्रवृत्ति

हिमाचल वॉचर — Fri, 08 Jan 2016 08:03:08 +0000

शिमला- हिमाचल सरकार हर दो-तीन साल बाद अपने मंत्रियों और विधायकों के भत्ते बढ़ा रही है, वहीं सूबे की बेटियों की स्कूलों में अधिक से अधिक मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति को बढ़ाना दशकों से भूले बैठी है। बेटियों को हिमाचल सरकार प्रतिमाह मात्र दो रुपये वजीफा दे रही है। पहली से पांचवीं कक्षा में साल भर 90 फीसदी हाजिरी पूरी होने पर सरकार बीस रुपये सालाना छात्रवृत्ति देती है।

हर साल 30 से 32 हजार लड़कियों को अटेंडेंस स्कॉलरशिप दी जाती है। दो महीने प्रदेश में स्कूल बंद रहते हैं, ऐसे में सरकार दस महीने का ही वजीफा देती है। दो रुपये का वजीफा कब से दिया जा रहा है, इसका सही आंकड़ा भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के पास नहीं है।

बताया जा रहा है कि साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से यह छात्रवृत्ति दी जा रही है। यानी बीते करीब 45 वर्षों में सरकार ने एक बार भी इस छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं किया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. आरके परुथी ने बताया कि छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है।

बजट 4.46 करोड़ का, छात्रवृत्तियां कई
छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की वर्तमान में संख्या अधिक है और छात्रवृत्ति देने के लिए राशि कम। शिक्षा विभाग के पास राज्य सरकार की ओर से 4.46 करोड़ का बजट छात्रवृत्तियां देने के लिए दिया गया है। इसमें गर्ल्स अटेंडेंस स्कॉलरशिप के अलावा माध्यमिक मेधावी छात्र योजना और आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना की राशि भी दी जाती है।

माध्यमिक मेधावी छात्र योजना के तहत प्रदेश के 124 शिक्षा ब्लॉकों में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले दो-दो लड़कों और लड़कियों को सालाना 800 रुपये दिए जाते हैं। आईआरडीपी से संबंधित पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को सालाना 150 रुपये और छठी से आठवीं के लड़कों को 250 रुपये और लड़कियों को 500 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। हर साल करीब 70 हजार बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। बजट की कमी के चलते ही हाजिरी वाली छात्रवृत्ति में आज तक वृद्धि नहीं हुई है।

60 साल में महज 6 रुपये बढ़ा बच्चों का वजीफा
लाहौल-स्पीति जिले में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को दिए जाने वाले जनजातीय वजीफे में पिछले साठ वर्षों से महज छह रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1956 से राज्य सरकार जनजातीय बच्चों को लाहौल-स्पीति पैटर्न योजना के तहत 2 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करती आ रही थी।

वर्ष 2009-10 में भाजपा सरकार ने दो रुपये से बढ़ाकर आठ बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन उसे एक साल की बजाए दस माह कर दिया। छह माह तक बर्फ की कैद में रहने वाले जिले के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए इतनी कम छात्रवृति एक भद्दे मजाक से कम नहीं है।

एक सच ये भी- 1956 में यहां शिक्षकों का वेतन 14 रुपये प्रति माह था। आज शिक्षकों को वेतन 35 से 40 हजार प्रतिमाह है। जबकि पांच साढ़े दशकों में छात्रवृत्ति महज छह रुपये बढ़कर आठ रुपये पहुंची है। केलांग-2 के बीपीईओ शिव दयाल ने सालाना आठ रुपये छात्रवृत्ति देने की पुष्टि की है।

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