अनुराग बीसीसीआई के सबसे दूसरे युवा अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के युवा अध्यक्ष फतेहसिंह राव गायकवाड़ थे जो 33 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। वहीं, अजय शिर्के को ठाकुर की जगह बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है।

इसलिए चुने गए ठाकु

ठाकुर लोकसभा में बीजेपी सांसद हैं। उन्हें ईस्ट जोन के सभी मेंबर्स से सपोर्ट हासिल है। इसी वजह से उनका चयन लगभग तय था। इसमें बंगाल, असम, झारखंड, त्रिपुरा और नेशनल क्रिकेट क्लब शामिल हैं। बता दें कि मनोहर ने 7 महीने बोर्ड के इस पद पर रहने के बाद इस्तीफा दिया था इसी वजह से दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर क्रिकेट बॉडी के नए चीफ के चुनाव की जरूरत पड़ी। शशांक को 12 मई को आईसीसी का पहला इंडिपेंडेंट चेयरमैन चुना गया था इससे पहले अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सचिव थे।

ये हैं ठाकुर के लिए मुश्किलें

41 साल के ठाकुर बोर्ड का चार्ज मुश्किल वक्त में संभाल रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई पर हाईकोर्ट जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का दबाव बना हुआ है।

क्यों दिया था शशांक मनोहर ने इस्तीफा

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर को अपने ही बनाए नियम की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल मनोहर के बीसीसीआई चीफ बनने के बाद ही यह नियम बनाया गया था कि कोई भी शख्स एक ही वक्त पर बीसीसीआई और आईसीसी, दोनों का चीफ नहीं रहेगा। इसी वजह से आईसीसी का नया चेयरमैन बनने से पहले शशांक मनोहर ने बीसीसीआई चीफ पद से इस्तीफा दे दिया।

मनोहर ने खुद नवंबर 2015 में आईसीसी में एन श्रीनिवासन को बतौर चेयरमैन रिप्लेस किया था। मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले मनोहर इससे पहले भी 2008 से 2011 तक बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके थे। लॉयर और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाने वाले मनोहर को अक्टूबर 2015 में जगमोहन डालमिया के निधन के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया था। महज आधे घंटे की मीटिंग में वे बिना किसी विरोध के प्रेसिडेंट चुने गए थे। वहीं अब एन श्रीनिवासन की जगह पर ही शशांक मनोहर आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं।

anurag thakur becomes second youngest bcci president

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ऐसा हुआ तो यह क्रिकेट में उभरते हिमाचल के लिए यह बड़ा झटका होगा। सूत्रों ने खुलासा किया है कि धर्मशाला में क्रिकेट मैच के विरोध के मद्देनजर आईसीसी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक तय की है। हालांकि बैठक का स्थान अभी तय नहीं। गौर हो कि हिमाचल को इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच की मेजबानी मिली है।

बीसीसीआई सचिव बोले, विरोध जारी रहा तो लग सकता है प्रतिबंधित

इस सीरीज के मैच 9 मार्च से शुरू होंगे। नौ मार्च से लेकर 19 मार्च तक कुल आठ अंतरराष्ट्रीय मैच धर्मशाला में प्रस्तावित हैं जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 19 मार्च को होगा। पिछले दिनों पठानकोट आतंकी हमले में हिमाचल के जवानों की शहादत के बाद इस मैच के विरोध ने जोर पकड़ लिया। जिसको लेकर प्रदेश सरकार सहित कांग्रेस प्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं।

ऐसे में इस मैच के आयोजन पर संकट के बादल छा गए हैं। उधर, बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का कहना है कि मैच के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है। अगर मैच का विरोध जारी रहा तो आईसीसी हिमाचल को प्रतिबंधित कर सकती है। इसको लेकर कल होने वाली बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी।

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विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड टी ट्वेंटी मैच पर अब केहर के बादल मडराने तेज़ हो चुके हैं! विकास निगम के उपाधयक्ष का यह भी कहना है कि बीसीसीअई सचिव अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच इस मामले को सुलझाने के लिए करीब आधा घंटे तक बैठक चली लेकिन इसके बाबजूद भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष ने हिमाचल विधानसभा परिसर में प्रेस कांफ्रेंस कर अपना और शहीदों परिवारों का रुख अब साफ़ कर दिया है! विजय सिंह मनकोटिया ने बीसीसीआई के सामने शर्त रखी है की वो शौक से धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान का मैच करवा ले लेकिन इससे पहले बीसीसीआई मौलाना मसूद अजहर का सर कलम कर धर्मशाला लेकर आए!

शहीदों के परिजनों को पैसे देने का दिया जा रहा प्रलोभन

मनकोटिया ने अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया कि बार बार इस मैच को करवाने के लिए शहीदों के परिवारों को मैच से होने वाले मुनाफे की रकम का कुछ प्रतिशत देने के बयान दे रहे हैं जो शहीदों का अपमान हैं!

भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर बार-बार ये कहते हैं की इस मैच को लेकर कांग्रेस सियासत कर रही है जबकी राजनीती बीसीसीअई में है ना की कांग्रेस में! मनकोटिया ने कहा की भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ इस मामले पर किसी भी सूरतेहाल में समझौता नहीं करेगी! उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के इस मैच को धर्मशाला में ही करवाने पर अब पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों की भावना भड़क चुकी है! अनुराग ठाकुर बार बार इस मैच को करवाने के लिए शहीदों के परिवारों को मैच से होने वाली मुनाफे की रकम का कुछ प्रतिशत देने के बयान दे रहे हैं जो शहीदों के अपमान वाले बयान हैं!

करो या मरो के नारे के साथ दस मार्च से शुरू करेगे आन्दोलन

पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सैनिक धर्मशाला में इस मैच के विरोध में दस मार्च से धरना शुरू करेगे इस मैच को किसी भी हाल में रोकने के लिए करो या मरो का नारा देने के साथ ही ऑपरेशन बलिदान के साथ पूर्व सैनिक और मैच का विरोध करने वाले लोग सड़कों पर उतरेंगे!

मेजर मनकोटिया का कहना है कि उन्हें गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है की इस मैच को देखने के लिए के लिए 5 से 7 हज़ार पाकिस्तानी भी कश्मीर होते हुए धर्मशाला पहुँच रहे हैं! इस दौरान वहीँ पाकिस्तानी मैच में जहां पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे तो वहीँ पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी करेंगे तो इससे ज़्यादा अपमान शहीदों का नहीं हो सकता! मनकोटिया ने कहा की 10 मार्च को पूर्व सैनिक धर्मशाला में इस मैच को किसी भी हाल में रोकने के लिए करो या मरो का नारा देने के साथ ही आपरेशन बलिदान के साथ पूर्व सैनिक और मैच का विरोध करने वाले लोग सड़कों पर उतरेंगे!

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दबाव और तनाव में अधिकारीः धूमल, एचपीसीए का नहीं क्रीकेट का रास्ता बंद कर रहे विरोधी, देश में आने वाली सरकार भाजपा की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी”

देश में अविश्वास का माहौल है, अफसरशाही और देश के राजनेताओं के बीच जबरदस्त तनाव है उक्त शब्द पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सेवानिवृत आईएएस अधिकारी ने सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई है। देश और प्रदेश में अधिकारी तनाव में काम कर रहे हैं कुछ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं आखिर एैसा क्या दबाव और तनाव है अधिकारियों के ऊपर। अब भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है कि आने वाली सरकार भाजपा की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी हिम्मत दिखा रहे हैं कि वह गलत आदेश न मानें।

उन्होंने कहा कि विरोधी भी दवी जुबान में इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यतः आज देश का आम आदमी महंगाई ए बेरोजगारी ए आंतरिक सुरक्षा व बाहरी खतरे के कारण इस सरकार से पूरी तरह निराश हो चुका है। विकास के कार्य पूरे देश में ठप्प पड़े हैं। केन्द्र ने राशन को भी टोटा लगा दिया है उसी तरह प्रदेश सरकार ने भी डिपुओं में राशन को अंकुश लगा कर जनता को परेशान कर रखा है। उत्तरांचल में एक पोस्टर लगाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब बोलते हैं कि मईया बीमार है तब कोई कार्रवाई नहीं करती कांग्रेस।

प्रशन के उत्तर में धूमल ने कहा कि अनुराग और अरुण बोलने में सक्षम हैं और वह बोल रहे हैं पर यह एचपीसीए स्टेडीयम का रास्ता नहीं क्रीकेट का रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। 2003 से लेकर 2007 तक भी खेल में इन्होंने बाधाएं उत्पन्न की थीं। अरुण धूमल का राजनिति में सक्रीय प्रवेश के प्रश्न के जबाव में उन्होंने कहा कि अरुण तो तब बोले जब उस पर पर्सनल अटैक किया लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। करगिल शहीद सौरभ कालिया का देश को सम्मान करना चाहिए व रक्षा मंत्री का जांच न करवाना शहीदों का अपमान है व उन्हें इस बात का बेहद खेद है।

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“हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (एचपीसीए) अध्यक्ष और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और उनके छोटे भाई अरुण ठाकुर के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है, राज्य करप्शन और विजिलेंस ब्यूरो ने दोनों भाइयों पर जमीन खरीदने के लिए फर्जी कागजात बनवाने का आरोप लगाया है”

विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीसीए के खिलाफ धर्मशाला में बने इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास खेल विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का भी मामला दर्ज किया है।

विजिलेंस के एसपी (नॉर्थ ) बिमल गुप्ता ने बताया कि अनुराग और अरुण ने धर्मशाला के पास कलापुल में फर्जी कागज के आधार पर जमीन खरीदी थी। एसपी के मुताबिक ए यह आवंटित जमीन थी और इसे अगले बीस साल तक खरीदा बेचा नहीं जा सकता था।

गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा एचपीसीए, जिसके प्रमुख अनुराग हैं, के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के पास खेल विभाग की 720 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है।

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हिमाचल प्रदेश हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रेलवे बजट पर लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की अगुआई की। अनुराग ठाकुर ने पांच मापदण्ड सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवनक्षमता को ले कर के एक भाषण में रेलवेज का मूल्यांकन किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में रेल मंत्री ने पहले से ही जनवरी के महीने में यात्री किराये में 21 प्रतिशत की प्रत्यक्ष बढ़ौतरी लाई और बजट प्रस्तुत करते समय किराया न बढ़ाने का एक ढोंग किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल यह ही नहीं माल भाड़ा में 5.8 प्रतिशत बढ़ौतरी की वजह आवश्यक पदार्थें जैसे कि कोयला, स्टील और सीमेंट के दामों में अप्रत्यक्ष बढ़ौतरी आएगी और आम आदमी को मंहगाई का सामना करना होगा।

उन्होंने कहा कि एक टैरिफ बोर्ड गठन करने की प्रस्तावना करके रेल मंत्रालय ने बड़ी आसानी से आगामी किराया बढ़ौतरी की आलोचना से अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के 9 सालों के शासन में पांच रेल मंत्री अपनी आंकड़ों की कलाबाजी दिखा गए और अभी के रेलमंत्री ने भी इस प्रथा को बनाए रखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्रालय 70 प्रतिशत टिकट कांउटर पर बेच करके बाकी 30 प्रतिशत उंचे दामों में तत्काल टिकट के रूप में बेचती है जो कि आम आदमी की सरासर लूट है।

अनुराग ठाकुर ने रेल मंत्री से 1,49,271 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली होने का कारण पूछा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार की इस अकर्मण्यता की वजह से भारतीय रेलवेज से हर दिन सफर करने वाले 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में डल रही है। श्री ठाकुर ने रेलमंत्री के वक्तव्य में दुर्घटना सम्बन्धित मौतों को दशमलव के तौर पर प्रस्तुत करने पर घोर आपत्ति जताई। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि रेलमंत्री के द्वारा दिए गए दुर्घटना सम्बन्धित आंकड़ों की गणना का ढंग भी संदेहात्मक है क्योंकि वर्ष 2011-12 अनमैन्ड लेवल क्रासिंग में 14611 लोगों की जाने गई हैं। उन्होंने रेल मंत्री से देश में 17,000 अनमैंड रेलवे क्रासिंग और 100 साल से पुराने 36,700 रेलवे ब्रिजिज के शीघ्र समाधान की मांग की।

अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि भारतीय रेलवेज सुपर फास्ट ट्रेनों को 55 किलोमीटर की रफ्तार एवं फ्रेट ट्रेनों 25 किलोमीटर की रफ्तार में चला कर भारत की आर्थिक दक्षता एवं दृढ़ता को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय रेलवेज़ में दिए जा रहे आहार और आम सेवाओं की दुर्दशा पर विस्तार से चर्चा की। श्री ठाकुर ने यह कहा कि रेल मंत्री के वक्तव्य में नए अनूभूति कोचिज चलाए जाने की घोषण से यह साफ पता चलता है कि यूपीए सरकार भारत की आम जनता की बजाए अमीरों की सेवा को प्राथमिकता देती है। आम जनता को जबकि स्वच्छ तरीके से बनाया गया खाना, पानी, कम्बल, और आम सुविधाये नसीब नहीं है तब रेल मंत्री अमीरों के लिए अनुभूति कोचिज का प्रावधान कर रहे है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्री के पूरे वक्तव्य में एक दूरदृष्टि की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीज़ल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से पीड़ित आम आदमी के लिए राहत घोषणा करने की वजाए रेल मंत्री ने उसकी परेशानियां और बढ़ा दी है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह पूछा कि क्या रेलवे सैक्टर के खराब प्रदर्शन का कारण सरकारी एकाधिकार का होना है। उन्होंने यह कहा कि अगर भी कारण एकाधिकार है तो इस सरकार के भ्रष्टाचार के रिकार्ड को देखते हुए कोई भी प्राइवेटाइजेशन की मांग करने से कतराएगाा।

ठाकुर ने रेल बजट की आलोचना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है। उन्होने कहा कि हिमाचल में उगाए जा रहे वर्ड क्लास सेब एवं अन्य ताजे फल में हर साल 25 से 30 प्रतिशत नुक्सान का कारण पर्याप्त रेलवे नेटवर्क की कमी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी कारण की वजह से हिमाचल के दुलर्भ हस्तशिल्प एवं पर्यटक आकर्षण पीछे पड़ गए हैं।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते हुए भानूपल्ली से लेह तक वाया बिलासपुर-बेरी-मण्डी-कुल्लू मनाली और लाहौल से एक ब्राॅड गेज़ रेलवे लाईन के निर्माण को प्रघान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया था और आश्वस्त किया था कि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। परन्तु पिछले चार वर्षों से हर बजट में केवल इसे राष्ट्र हित की परियोजना मानते हुए आश्वासन दिया जाता है कि इसे अनुमोदित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को अभी तक अनुमोदन किए जाने की ही बात की जा रही है। इस रेलवे लाईन के निर्माण से जहां सेना को आवाजाई की सुविधा मिलती वहीं पर्यटकों और प्रदेश के लोगों को आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होती। परन्तु यह बड़े खेद का बात है कि इस बजट में भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमोदित करने के प्रयास की ही बात की है। श्री ठाकुर ने ज़ोरदार मांग की है कि इस राष्ट्रीय हित की योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इसका कार्य शुरू किया जाए।

ठाकुर ने संसद में यह भी कहा कि नंगल-ऊना-तलवाड़ा की रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु आजादी के 64 वर्षों के उपरान्त भी मात्र 44 किलोमीटर रेल लाईन का निर्माण हुआ है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह कहा कि आज तक रेल मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए रेल परियोजना एवं बजट प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिला है।

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