यहां तक कि कोरोना से जान गवाने वालो का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है।  प्रदेश में पिछले चार दिनों में 25 लोगों को मौत हो चुकी है जो की चिंताजनक है।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी कि प्रदेश में आठ जनवरी से लगातार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुल 1924051 सक्रिय मामलों में से 14918 मामले हिमाचल प्रदेश राज्य के हैं।

हिमाचल में सक्रिय मामलों की बात करें तो पता चलता है कि सक्रिय मामलों की संख्या 8 जनवरी 2022 को 2,793 थी जो की बढ़कर 19 जनवरी 2022 तक 14918 हो गई है। अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई है।

उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अधिकारी कहा कि पिछले 10 दिनों की अवधि में बेड ऑक्यूपेंसी भी लगभग पांच गुना बढ़ गई है।

अधिकारी ने बताय कि 8 जनवरी को कुल 51 बिस्तरों पर कोविड के मरीज थे जिनमें से 31 को ऑक्सीजन की जरूरत थी और तीन को वेंटिलेटर की। वहीं, 19 जनवरी को कुल 14,918 उपचाराधीन मरीजों में से 249 को कोविड समर्पित संस्थान में भर्ती होने की जरूरत थी।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि 19 जनवरी, 2022 तक, कुल 14,918 सक्रिय मामलों में से, 249 कोरोना मरीजों को कोरोना समर्पित संस्थानों/अस्पतालों में प्रवेश की आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि भर्ती हुए 249 मरीजों में से 132 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और सिर्फ 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बाकी 115 मरीज कमरे के वातावरण की हवा में स्वस्थ हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि राज्य भर में कोविड पॉजिटिव रोगियों संख्या में वृद्धि हुई है,लेकिन अधिकांश रोगी स्थिर हैं,और ऑक्सीजन पर व बीना ऑक्सीजन के भी अच्छी तरह से रह पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या में से 0.9% रोगियों को ही आईसीयू/वेंटिलेटर की आवश्यकता है।

उन्होंने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करें ,जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार-बार हाथ धोना या टीकाकरण की स्थिति के बावजूद सैनिटाइज़र का उपयोग करना।

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अब तक जहरीली शराब पीकर तबीयत बिगड़ने के 14 मामले आ चुके हैं। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत चार लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों ने ये शराब किसी ठेके से नहीं खरीदी है, बल्कि शराब माफिया द्वारा इसे चंडीगढ़ से लाकर यहां अवैध रूप से बेचा गया था, जिसका सेवन इन लोगों ने घर जाकर किया था। शराब का सेवन करने के बाद इन सभी की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों ने इन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया।

शराब की जो खाली पेटियां नालों व झाडिय़ों में पेटियां फेंकी गई हैं, वह असली हैं। यह पेटियां वीआरवी कंपनी संसारपुर टैरेस (जिला कांगड़ा) की हैं, जबकि इसके अंदर की शराब नकली थी।

नकली शराब का पता न चले और पकड़ में न आए इसके लिए शराब माफिया असली लेवल वाली पेटियों का इस्तेमाल करते थे।

पुलिस इसकी चीज की जांच कर रही है कि यह नकली शराब चंडीगढ़ व पंजाब में कहां बनी है। संसारपुर टैरेस कंपनी की संतरा ब्रांड की बोतल पर वीआरवी फूडस, जबकि नकली शराब की बोतल पर वीआरवी फूलस लिखा हुआ है।

आबकारी विभाग की जांच में खुलासा हजारों लीटर स्प्रिट गायब

आबकारी विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है कि जिला मंडी में शराब के एक बाटलिंग प्लांट में हजारों लीटर स्प्रिट रिकॉर्ड से ही गायब है ।

विभाग को सूचना थी कि प्लांट में तय नियमों की अनदेखी करते हुए शराब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पिरिट का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है 18 जनवरी को कार्रवाई करते हुए बॉटलिंग प्लांट का औचक निरीक्षण विभाग के एक विशेष दस्ते ने किया।

जांचा में पाया कि शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्प्रिट रिकॉर्ड से लगभग 11000 लीटर कम है। दूसरी तरफ, शराब के इस्तेमाल में होने वाला ब्लेंड 7000 लीटर अधिक पाया गया है।

आबकारी एवं कराधान विभाग के संयुक्त निदेशक उज्ज्वल राणा ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर आगामी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को भेज दी है।

पुलिस ने आबकारी विभाग व फारेंसिक विशेषज्ञों के साथ सलापड़ व कांगू की कई दुकानों से देसी शराब की 52 व अंग्रेजी की चार खाली पेटियां बरामद की और विभिन्न ठेकों से शराब के 56 सैंपल भरे गए हैं।

आबकारी विभाग ने सलापड़ के एक ठेके को बंद कर दिया है। यहां तक की क्षेत्र में अगले आदेशों तक संतरा ब्रांड की शराब बेचने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

विस्तार से जानिए इस पुरे मामले को:

जानकारी के अनुसार मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के सलापड़ और कांगू क्षेत्र में मंगलवार रात को शराब पीने के बाद बुधवार सुबह नौ लोगों में उल्टी, बेहोशी और जी मचलने के लक्षण आए थे जिन्हे सुंदरनगर अस्पताल लाया गया था। इसके बाद गंभीर हालत में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर किया गया और बुधवार दोपहर को पांच लोगों ने दम तोड़ दिया था।

शुरुआती जांच के अनुसार इन सभी लोगों ने सलापड़ और आसपास के क्षेत्रों से ठेके, दुकान और घर से कांगड़ा और चंडीगढ़ में बनी शराब खरीदी थी।
शराब पीने के देर रात सभी का स्वास्थ्य बिगडऩा शुरू हो गया था।

बेचैनी,सिरदर्द, उल्टी व आंखों में धुंधला दिखाई देने की शिकायत के बाद दो इन्हे बुधवार तड़के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत को देखकर नेरचौक मेडिकल कालेज रेफर कर दिया जहाँ पर दो की मौत हो गई।

कुछ देर बाद सात अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भी नेरचौक मेडिकल कालेज लाया गया। वहां तीन लोगों की मौत हो गई थी।

यहां तक की जिला प्रशासन ने शराब पीने के बाद बीमार हुए लोगों को ढूंढने के लिए गुरुवार को एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत सुंदरनगर उपमंडल में दस लाउडस्पीकर वाले वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया गया।

प्रसाशन ने लोगों से आग्रह किया कि अगर उनके घर में शराब पीने से किसी की तबीयत बिगड़ी है तो इसकी जानकारी तुरंत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दे दी जाये। और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएं।

प्रशासन ने इस बात की आशंका जताई है कि क्षेत्र में कई और लोग ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया हो। वे लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लाउडस्पीकर वाले वाहन से आग्रह किया जा रहा है कि अगर कहीं अवैध शराब के कारोबार की सूचना है तो उसकी जानकारी भी पुलिस के साथ साझा करें।

वहीं आंगनबाड़ी और आशा वर्कर भी घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं, ताकि बीमार रोगियों की पहचान की जा सके और समय से उनका उपचार किया जा सके।

एसपी मंडी, शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने पुलिस ने सलापड़ पंचायत के पूर्व प्रधान जगदीश चंद, वर्तमान पंचायत प्रधान के ससुर अच्छर सिंह पुत्र बहादुर सिंह समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मलोह पंचायत के छज्वार गांव से गिरफ्तार तीसरे आरोपी सोहन लाल उर्फ रवि से पुलिस ने संतरा ब्रांड की नकली शराब की 12 बोतल बरामद की हैं।

चौथा आरोपी प्रदीप कुमार उर्फ दीप सलापड़ पंचायत के सरोह गांव का रहने वाला हैं। चारों करीब एक साल से देसी व अंग्रेजी शराब अवैध रूप से दुकानों और घरों में सप्लाई करते थे। एसपी मंडी, शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने चारों को देर शाम सुंदरनगर की अदालत में पेश किया, अदालत से चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है।

वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपये की मदद की घोषणा की है। 4 लाख प्रदेश सरकार और 4 लाख जिला प्रशासन की ओर से मिलेंगे। विधायक राकेश जम्वाल ने बताया कि मृतकों के परिजनों को फौरी सहायता के रूप में 50-50 हजार रुपये की राशि दी है।

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श्रीवास्तव ने कहा कि रक्तदान शिविर की अनुमति न मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लिखित शिकायत की है।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे में पत्र में लिखा कि फाउंडेशन कोविड संक्रमण के मुश्किल दौर में आईजीएमसी में मरीजों का जीवन बचाने के लिए 23 रक्तदान शिविर लगा चुका है। लेकिन उन्हें दिक्कत हमेशा स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही आती है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 में मई कंडाघाट में लगने वाले रक्तदान शिविर में भी एसडीएम ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था। तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी जिसके बाद उनके हस्तक्षेप से अनुमति मिली थी।

प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि सोलन का जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के 20 मार्च, 2020 और 17 मई 2021 के दिशा निर्देशों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है।

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य सचिव ने 17 मई 2021 को सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के रक्तदान शिविरों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त पर अनुमति देने के निर्देश दिए थे।

उन्होंने कहा कि जो पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है उसमे यह कहा है कि उमंग फाउंडेशन और जन कल्याण समिति नालागढ़ में 16 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए जन कल्याण समिति के अध्यक्ष विशाल परमार नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुज्जर के पास गए तो उन्होंने अनुमति देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) के पास जाएं। बीएमओ का कहना है कि अनुमति मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) देंगे।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि जब उन्होंने सोलन के सीएमओ डॉ. राजन उप्पल से बात की तो उन्होंने रक्तदान शिविर की अनुमति देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो वह रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि कोरोना केस बढ़ रहे हैं।

फाउंडेशन अध्यक्ष ने कहा कि सोलन सीएमओ को जब इस बता से अवगत करवाया कि स्वास्थ्य सचिव 17 मई 2021 को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के रक्तदान शिविरों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त पर अनुमति देने के स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके हैं जिसके जवाब में डॉ उप्पल ने कहा कि , ” कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वह फिलहाल अनुमति नहीं दे सकते।”

अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सोलन जिला प्रशासन और सीएमओ के व्यवहार पर घोर निराशा और आपत्ति जताते हुए कहा कि नौकरशाही मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार की सहायता के बिना रक्तदान शिविर लगाती हैं और उनके साथ प्रशासन इस तरह का व्यवहार करता है। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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उन्होंने कहा की यदि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों की रेगुलर पे स्केल की मांग को पूरा कर देती है तो ठीक है अन्यथा कर्मचारियों को मजबूर होकर 2 अप्रैल से हड़ताल का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है जिसकी सुचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मिशन डायरेक्टर,निदेशक स्वास्थ्य सहित अन्य अधिकारीयों को दे दी गई है।

महासचिव कुमार ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों को हल्के में ले रही है। एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग समितियों के अंतर्गत नियुक्त 1700 कर्मचारी है जो की विभिन्न स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत पिछले 23 वर्षों (1996) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा न तो आज दिन तक इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सका व न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जिससे की इन कर्मचारियों में खासा रोष है।

उन्हीने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी 2018 से रेगुलर पे स्केल का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दुसरी और एनएचएम के कर्मचारी पिछले लगभग दो वर्षों से विभिन् पदों पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठां भावना से देते आ रहे हैं और कई कर्मचारी कोरोना से भी संक्रमित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा की एक ओर सरकार कोविड काल में वेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी पीठ थप– थपा रही है वहीं दूसरी और इस वैश्विक महामारी में भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य समिति (नॅशनल हेल्थ मिशन) अनुबंध कर्मचारियों की सुध न लेना व उनकी सेवाओं को नजरंदाज करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

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सात मंजिला केन्द्रित गर्म (सेंट्रली हिटिड) इस इमारत में पार्किंग, दवाईयों की दुकानें, ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा आर्थो वार्डस, एमआरआई, सिटी स्कैन इत्यादि सुविधाएं भी होंगी।

इस नए परिसर में 135 बिस्तरों सहित अस्पताल में अब बिस्तरों की कुल क्षमता बढ़कर 300 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, अस्पताल आने वाले रोगियों के लिए दो मंजिला पार्किंग की सुविधा काफी लाभदायक होगी। शिमला शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की दो मंजिला पार्किंग की सुविधा आने वाले रोगियों को दी गयी है।

वहीं मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी के परिमहल में 14.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय भवन की आधारशिला भी रखी। छः मजिला इस भवन में पार्किंग, जलपान गृह, सभागार इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

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शिमला- स्वास्थ्य और शिक्षा में अव्वल रहने का दावा करने वाले हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग और सरकार की पोल खुल गयी है। आपको जानकर हैरानी होगी की हिमाचल में 0 से 5 साल के 8% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सूबे के 56 हजार बच्चे कुपोषित हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जो की गंभीर बात है।

ऐसा अमूमन देखने व पढ़ने को मिल जाता है कि जब इस तरह के खुलासे होते हैं तब जा कर सरकार व सम्बंधित विभाग कुछ समय के लिए गहरी नींद से उठता है। जैसे ही यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सूबे के 56 हजार बच्चे कुपोषित हैं वैसे ही गहरी नींद से जगी हिमाचल सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए एक और प्रोग्राम प्रदेश भर के अस्पतालों में शुरू करने जा रही है। जिसकी पुष्टि स्टेट चाइल्ड ऑफिसर (एनएचएम)डॉ. मंगला सूद ने की है।

डिलीवरी के बाद नर्सरी में नहीं रखे जाएंगे बच्चे, ये होगा फायदा

अब प्रदेश के सभी अस्पतालों में मां (मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन) प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत डिलीवरी के बाद बच्चे को नर्सरी की बजाय मां के पास रखा जाएगा। जन्म के एक घंटे के भीतर बच्चे को मां का दूध पिलाया जाएगा।

छह महीने तक मां का दूध ही पिलाने की हिदायत दी जाएगी। डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। इससे कुपोषण से होने वाली मृत्युदर 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है। बच्चा दस्त, हाइपरथर्मिया और निमोनिया से भी बचता है।

इसके अलावा समय पर टीकाकरण की सलाह भी चिकित्सक देंगे। मां के दूध के महत्व बताने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम और आशा वर्करों को अलग से ट्रेनिंग भी दी है।

जानिए क्या रहते हैं कुपोषण के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार जिन बच्चों को पोषणयुक्त आहार नहीं मिल पाता है वे अकसर इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। मां का बच्चे को अपना दूध न पिलाना भी एक कारण है। बच्चों के वजन में कमी, कमजोर रहना और लंबाई न बढ़ना मुख्य कारण है। ऐसे में अगर यह बीमारी अधिक बढ़ती है तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

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डॉक्टर को केवल ओपीडी में मरीजों का चेकअप नहीं करना पड़ता है, बल्कि वार्ड में जाकर भी मरीज देखने पड़ते हैं। जब अस्पताल में दाखिल मरीज को किसी तरह की परेशानी आती है तो डॉक्टर को ओपीडी छोड़ वार्ड में जाना पड़ता है, ऐसे में ओपीडी के बाहर लाइन में खड़े इंतजार कर रहे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

इतना ही नहीं एक डॉक्टर के छुट्टी पर जाने से ऑपरेशन भी टल जाते हैं, एक डाक्टर ओपीडी संभाले या फिर ऑपरेशन और वार्ड में दाखिल मरीजों को देखें। उपचार करवाने अस्पताल पहुंचे मरीजों को लंबा इंतजार करने के बावजूद भी कई बार डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं और बिना उपचार करवाए वापस लौटना पड़ता है।

मेडिसन ओपीडी की भी ऐसी ही स्थिति है। जहां पर सैकड़ों मरीज तो प्रतिदिन आते हैं लेकिन दो डॉक्टरों के सहारे ही ओपीडी चलती है। ऐसे में एक डॉक्टर के छुट्टी पर जाने से सारा जिम्मा दूसरे डॉक्टर पर आ जाता है। त्वचा रोग विभाग में तो एक डॉक्टर है ऐसे में यदि डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो ओपीडी बंद करनी पड़ती है। इस कारण दूरदराज क्षेत्र से आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अस्पताल में कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जहां दो से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं, यहां तक कि रिपन अस्पताल में डेंटल ओपीडी में तो सर्जन सहित सात डॉक्टर बैठाए गए हैं, जबकि यहां पर डेंटल के मरीजों की संख्या काफी कम हैं, लेकिन जिन ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिक है वहां पर डॉक्टर नहीं है खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

यह है रिपन अस्पताल में डाक्टरों की स्थिति

आर्थो 2

मेडिसीन 2

आई 3

ईएनटी 2

गायनी 4

रेडियोलॉजी 2

सर्जरी 1

डेंटल 7

रिपन अस्पताल की आर्थो ओपीडी में दो डॉक्टर हैं। एक के छुट्टी पर जाने के कारण दिक्कत आई है। मेडिसन ओपीडी में दो डाक्टर हैं, यदि एक छुट्टी पर जाता है तो पीएचसी से डॉक्टरों को बुलाया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत न हो।

रंजना राव, चिकित्सा अधीक्षक, रिपन, शिमला

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भाजपा को जुब्बल कोटखाई की जनता ने केवल 5 वर्ष का समय दिया था और उस वक्त तत्कालीन विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विकास कि झड़ी लगा दी थी! किन्तु कांग्रेस के विधायक भाजपा कार्यकाल में स्वीकृत आधी अधूरी योजनाओ को उद्घाटन करवाने में व्यस्त है !

भाजपा ने चुनौती देते हुए कहा कि रोहित ठाकुर एक ऐसी विकास योजना बताये जिसका उन्होंने या इस सरकार ने शिलान्यास किया हो और अब उद्घाटन कर रहे हो ! भाजपा पदाधिकारियो ने कहा कि डेढ़ वर्ष पूर्व गुम्मा कोटखाई में मंत्री कौल सिंह और विधायक रोहित ठाकुर एक सिंचाई योजना का शिलान्यास किया था किन्तु आज तक उसमे कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया और न ही इस योजना के लिए बजट की व्यवस्था की गयी है इसी तरह रामनगर में ही 3 महीने पहले स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास बिना किसी बजट के किया गया है!

सिविल हॉस्पिटल कोटखाई में ऍफ़आरयू (FRU) भवन का बिना किसी सुविधा, और स्टाफ के बिना ही उद्घाटन क्र दिया गया, कोटखाई हॉस्पिटल में सीटी स्कैन (CT Scan) मशीन अभी तक नहीं लगाई गई है! 24 पंचायतो के कोटखाई क्षेत्र में केवल एक डॉक्टर के सहारे छोड़ दिया गया है और कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक भाजपा कार्यकाल में निर्मित विकास योजनाओ का उद्घाटन कर रहे है भाजपा नेताओ ने कह कि कम से कम कांग्रेस सरकार इन योजनाओ को पूरा तो कर लेती, स्टाफ कि तैनाती करती किन्तु स्थानीय विधायक को घटिया राजनीती के अलावा कुछ नहीं आता इसीलिए इस तरह से लोगो को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है !

भाजपा ने यह भी कहा कि पिछले कल स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने बिना किसी बजट के प्रावधान से और बिना जरुरी प्रशासनिक अनुमोदन के पुडग, देवरी-खनेटी और बखोल में स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का शिलान्यास किया!

भाजपा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस सरकार ने स्थानीय जनता को इस तरह गुमराह करना बंद नहीं किया तो भाजपा आन्दोलन करेगी और अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक रोहित ठाकुर को जनता ने काले झंडे दिखाए है आने वाले समय में इनका इस तरह आधे अधूरे उद्घाटनो और बिना बजट के शिलान्यास करने से पूर्व ही रोक दिया जाएगा! भाजपा पदाधिकारियो ने कहा की पिछले कल कोटखाई जितने भी कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने किये उससे स्थानीय जनता ने अपनी दुरी बनाकर रखी और कोई भी आमजन इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए इससे साबित होता है कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में अपना जनाधार खो चुकी है !

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