संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इस घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा की जाएगी। किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत होगी। हालांकि, इस संघर्ष में करीब 700 किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड समेत, इन टाली जा सकने वाली मौतों के लिए भी केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है।

किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है। इसी तरह बिजली संशोधन विधेयक को भी वापस लिया जाना बाकी है।

संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के सह संयोजक संजय चौहान ने प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानून वापिस लेने के निर्णय की घोषणा के लिए देश के सभी किसानों व समस्त किसान संगठन जो इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आंदोलन चला रहे थे उन सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय आंदोलन को एक वर्ष पूरे होने व इस आंदोलन में 666 किसानों की शहादत के बाद लिया गया है, इससे भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट होता है।

उन्होंने कहा कि आज सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा है और अपने किसान व आमजन विरोधी इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस आंदोलन के दबाव में सरकार द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने से देश में सरकार के द्वारा लागू की जा रही कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने वाली नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अन्य आंदोलनों को भी बल मिलेगा।

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आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021

मोदी ने कहा कि इसकी प्रक्रिया भी इसी संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से माफी भी मांगी है।

यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर किसानों को खुश करने के लिए कृषि कानूनों को वापिस लेने का निर्णय लिया है क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। कहीं न कहीं कृषि कानूनों को वापिस लेने का निर्णय उपचुनावों में मिली हार को भी माना जा रहा है।

Great news! Thankful to PM @narendramodi ji for acceding to the demands of every punjabi & repealing the 3 black laws on the pious occasion of #GuruNanakJayanti. I am sure the central govt will continue to work in tandem for the development of Kisani! #NoFarmers_NoFood @AmitShah

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 19, 2021

मोदी ने कहा, “आज मैं आपको, पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।” प्रधानमंत्री ने आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर लौटने का भी आग्रह किया है।

यह जीत देश के किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है।

किसानों की जीत ने स्पष्ट कर दिया है- भारत में कभी तानाशाही हावी नहीं हो सकती, आखिर तानाशाह को झुकना पड़ा।#जीता_किसान_हारा_अभिमान pic.twitter.com/A9psOtBGq8

— Congress (@INCIndia) November 19, 2021

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वहीँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में यातायात के साधन पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं, ऐसे में जनता को इस रियायत का सीधा लाभ मिलेगा। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर प्रदेश सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगी।

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इस योजना के तहत इन राज्यों में अवस्थित उन औद्योगिक इकाइयों हेतु 1 जुलाई, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए 27,413 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है, जिन्होंने जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ उठाया था।

भारत सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज क्रियान्वित कर रही थी।

एनईआईआईपीपी, 2007 और विशेष श्रेणी वाले राज्यों से जुड़े पैकेज के तहत एक खास लाभ यह था कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रथम दस वर्षों तक उत्पाद शुल्क से छूट मिलती थी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े नियमों के निरस्त होने के मद्देनजर सरकार ने प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा अदा किए गए सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद अवयव के केन्द्रीय हिस्से के बराबर बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में शेष बची अवधि (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से लेकर दस वर्ष) के लिए उपलब्ध होगी।

डीआईपीपी 6 हफ्तों के भीतर इस योजना को अधिसूचित कर देगा, जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत परिचालनात्मक दिशा-निर्देश भी शामिल होंगे।

यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त योजना से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित कुल मिलाकर 4284 पात्र औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित होंगी।

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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि युपीए सरकार के समय जहां बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेडर की कीमत जहां 466 रूपये थी वहीं आज इसकी कीमत 737 रूपये हो गई यानी ढाई साल में 271 रूपये की केवल गैस सिलेडरों में वृद्वि जो 58 प्रतिशत के लगभग है। उन्होंनें कहा कि मोदी सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थो की कीमतो मे लगातार वृद्वि की है जबकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते निम्न सीमा तक रही है, जिसका लाभ देश की जनता को मोदी सरकार द्वारा जानबूझ कर नही दिया गया।

महिला कांग्रेस ने यह भी कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ रही हैं। चाहे राजनीति हो या फिर शिक्षा व समाज कल्याण प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। समाज में महिलाओं की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। उन्हें स्वावलम्बी बनाने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे।
उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं का बडा योगदान है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। महिलाएं रूचि के अनुसार इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबी बन सकती हैं।

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सुक्खू ने कहा कि घरेलू गैस सिलैडरों की कीमतों में हुई अब तक की ये सबसे बडी वृद्वि है। युपीए सरकार के समय जहां बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेडर की कीमत जहां 466 रूपये थी वहीं आज इसकी कीमत 737 रूपये हो गई यानी ढाई साल में 271 रूपये की केवल गैस सिलेडरों में वृद्वि जो 58 प्रतिशत के लगभग है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थो की कीमतो मे लगातार वृद्वि की है जबकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते निम्न सीमा तक रही है, जिसका लाभ देश की जनता को मोदी सरकार द्वारा जानबूझ कर नही दिया गया।

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्याकाल मे मंहगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा तक पंहुच गई है। उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री ने देश हित के नाम पर जितनी भी योजनाए व कार्यक्रम चलाये है उससे देश और देश की आर्थिकी को भारी नुकसान उठाना पडा है तथा हमारे प्रधानमंत्री व भाजपा के अन्य नेताओं ने विकास के नाम पर झूठी भाषणवाजी, लोकलुभावने वायदे व आम जनता को गुमराह करने मे महारत हासिल कर रखी है।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के समय देश की जनता व ग्रहणीयों से बडे-बडे वायदे किये थे परन्तु अपने इन वायदों के विपरीत मोदी सरकार ने आम लोगों को सुविधा देने के बजाये हर बार जनता से छल किया है। उन्होेंनें कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता व यहां से चुने हुए भाजपा के चार सांसद जो कि आज तक केन्द्र के समक्ष प्रदेश के हितो की आवाज को उठाने में असमर्थ रहें हैं वो भी अपनी कुम्भकरणी नींद से जागे तथा प्रदेश की जनता व महिलाओं की आवाज मोदी तक पंहुचाये और विकास में प्रदेश सरकार का साथ दें।

हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलैडरों की कीमतों मे की गई रिकार्ड बढौतरी को तुरन्त वापस लिया जाये।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश के गरीब लोगो, बेरोजगारों, महिलाओं, बजुर्गो, मरिजों व किसानों को मुश्किलों का सामना करना पडा, जिसके चलते देश में मंहगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में आज तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। उन्होंनें कहा कि ये फैसला मात्र चुनिदा उद्योगपतियों व भाजपा से सम्बधित लोगों को फायदा पंहुचाने वाला फैसला था।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रदेश की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किये गये लगभग सभी वायदों को पूरा कर लिया है। उन्होंनें कहा कि जो बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर आम सहमति बनाकर बहुत जल्द पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री से मिलेगा तथा इसका स्वरूप क्या हो चर्चा कर समाधान किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं चैयरमैन मीडिया विभाग नरेश चैहान ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि सम्मेलन में नोटबन्दी के कारण आम जनता को हुई परेशानी पर सभी लोगों ने अपने-अपने विचार रखे। उन्होनें कहा कि नोटबन्दी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कहे के विपरित देश में आर्थिक अराजकता व बेरोजगारी और अधिक बडी है।

कांग्रेस ने कहा कि इसके अलावा सम्मेलन में प्रदेश सरकार की चार साल की उपलब्धियों व विकास कार्यो को कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करने और साथ ही केन्द्र की सरकार की ढाई पौने तीन साल की विफलताओं से प्रदेश की जनता को अवगत करवाने के लिए रोड मैप तैयार करने, कांग्रेस के घोषणा पत्र और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

फाइल चित्र: हिमाचल वॉचर

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शिमला- प्रदेश कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा ! कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार (एनडीए) द्वारा जल्दबाजी में बिना तैयारी के 500-1000 रूपये के नोटबन्दी के फैसले से देश के आम लोगों को जो समस्या हो रही है और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा केन्द्र सरकार के खिलाफ 24 नवम्बर 2016 को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आम नागरिक-असुविधा विरोध दिवस के रूप में प्रर्दशन किया गया था।

कांग्रेस ने कहा कि उनका मानना है कि इस फैसले से देश का कोई भी ऐसा वर्ग नही है जिसे नुकसान न पंहुचा हो या परेशानी न हुई हो जैसे छोटे व्यापारी, मजदूर, दिहाड़ीदार, किसान, बागवान व आम जनता इससे प्रभावित हुई है। इससे देश की अर्थव्वयस्था प्रभावित हुई है और व्यपार ठप पडा है और आम जन अपना काम छोड बैंकों के बाहर कतार में खडा है और पूरे देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिती बनी हुई है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोज प्रेस के माध्यम से नोटबन्दी के निर्णय में अपने फैसले बदल रही है, जिससे लोगों में एक भ्रामक स्थिति बनी रहती है और जो नये फैसले सरकार ले रही है हकीकत में उसका फायदा आम जनता को नही़ मिल रहा है। सरकार अपने इस फैसले को सही तरीके से लागू करने में विफल रही है और आने वाले समय में नोटबन्दी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बडा झटका लेगेगा। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार द्वारा बिना सोचे-समझें 500-1000 रूपये के नोटबन्दी के फैसले के के विरूद्ध ज्ञापन सौंप रही है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि गत 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा देश में नोटबन्दी का फैसला जल्दबाजी और बिना तैयारी के लिया गया है, इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को परेशानी हुई है और ऐसी कोई भी व्यवसाय नही है जिसे इस फैसले से फर्क न पडा हो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी द्वारा नोटबन्दी का फैसला लेने से पहले कोई भी तैयारी नही की गई और न ही इस बाबत जनता से कोई सुझााव लिये गये। सरकार को चाहिए था कि इस तरह का फैसला लेने से पहले पर्याप्त मात्रा में नोटो की छपाई करें, बैंकों को तैयार करें व नये नोटो को बैंको तक पंहुचाने या एटीएम को दुरूस्त करने जैसा कुछ भी नही किया गया बल्कि सीधा 500 और 1000 रूपये की नोटबन्दी का फैसला देश पर थोपा गया।

प्रदेश की कांग्रेस ने का यह भी कहना है कि मोदी सरकार द्वारा कालेधन पर रोक लगाने के लिए नोटबन्दी के इस फैसले से 5 प्रतिशत लोगों को निशाना बनाने के लिए बाकी 95 प्रतिशत आम जनता को परेशानी में डाल दिया है। आज बैंकों से अपना ही पैसा मात्र 2000 रूपये निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने आम जनता को बैंकों के बाहर कतार में लगने को मजबूर किया गया, इसके बावजूद भी लोगों को 15-15 घण्टे लाईनों में लग कर बैंकों में जमा अपना ही पैसा नही मिल पा रहा है और इस फैसले से अब तक पूरे देश में तकरीबन 60 से अधिक लोग अपनी जान गवां चुकें हैं।

कांग्रेस ने कहा कि आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नही आया है और आज भी अपना पैसा निकालने के लिए लोगों की लम्बी-लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़़ रहा हैं। प्रधानमंत्री को जगह-जगह अपने भाषणों में बोलने के बजाये संसद में इसका जवाब देना चाहिए और इस फैसले से देश की आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री व वित मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए।

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