उन्होंने कहा कि भाजपा ने पानी वाला और सड़कों वाले मुख्यमंत्री दिए लेकिन अब छापे वाले मुख्यमंत्री से हिमाचल की पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार का मुकुट गिरा दिया है। हिमाचल में प्रशासन आउटसोर्स हो गया है। नड्डा बुधवार को यहां ‘वीरभद्र हटाओ, प्रदेश बचाओ’ नारे के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी रैली को सम्बोधित कर रहे थे। ये रैली भाजपा ने बुलाई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अगुवाई में भाजपा ने जोरावर स्टेडियम में रैली कर वीरभद्र मुक्त हिमाचल का एलान किया। सभी नेताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पद छोड़ने को कहा।

रैली में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पंचायत चुनाव के बाद मार्च 2016 में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के खिलाफ गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाएं। इससे पूर्व शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर वाकआउट के बाद सभी भाजपा विधायकों ने धूमल की अगुवाई में जोरावर स्टेडियम तक मुख्यमंत्री के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और रैली स्थल तक पहुंचे।

इस रैली में सांसद रामस्वरूप शर्मा और वीरेंद्र कश्यप समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि केंद्रीय मंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने बीते मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि वह अस्वस्थ होने के कारण रैली में नहीं आ सकेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस रैली में शामिल नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि जोरावर स्टेडियम में रैली की अनुमति को लेकर विधानसभा में बीते मंगलवार को खासा गतिरोध पैदा हुआ था। बाद में सीएम ने अनुमति देने की बात कर गतिरोध को दूर किया था।

वीरभद्र सच्चे, तो डरते क्यों हैं- नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव का बिगुल बज गया है। सीएम को हटाने के लिए जनता ने ठान ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन, वीरभद्र के खिलाफ आरोप तो यूपीए सरकार के समय में लगे जब वे केंद्रीय मंत्री भी थे।

सीएम ने खुद ही अपनी रिटर्न भरकर कहा कि तीन साल में सेब उत्पादन से उनकी आय 47 लाख से 6 करोड़ हो गई। अगर वीरभद्र सच्चे हैं तो डरते क्यों हैं। धूमल ने कहा कि भरमौर में पंचायत चुनाव में भाजपा ने 15 में से 11 सीटें जीत ली हैं। अब विस चुनाव में भाजपा कम से कम 60 सीटें जीतकर इतिहास दर्ज कराएगी।

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जस्टिस बीडी अहमद व जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों के मद्देनजर आवदेन की योग्यता पर दोबारा विचार किया जाएगा।

यह आवेदन सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता एन हरीहरन अपनी दलीलें 3 दिसंबर को पेश करें। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है।

यह मामला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन हालात में कोर्ट की निगरानी में जांच की जरूरत नहीं है और इसके मद्देनजर यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज- वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई में चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच नवंबर को सुनवाई है।

सीबीआई ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक के फैसले को चुनौती दी है।

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ऐसे में हिमाचल में सहज ही सवाल उठ रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक हटाई और वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो प्रदेश में कौन सत्ता की कमान संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई है। इसी बीच, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली तलब कर मामले की जानकारी ली है।

यही नहीं, हाल ही में शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह से परिवहन मंत्री जीएस बाली की मुलाकात भी हुई। अंदरखाने वीरभद्र सिंह समर्थक भी इस घटनाक्रम से डरे हुए हैं कि यदि आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस सरकार का भविष्य क्या होगा?

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 सितंबर को शिमला सहित सराहन, रामपुर व दिल्ली आवासों में छापेमारी की थी। छापेमारी से दो दिन पहले ही सीबीआई ने मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस कार्रवाई की भनक हिमाचल में मुख्यमंत्री को लग गई थी। यह भी अहसास हो गया था कि सीबीआई छापेमारी भी कर सकती है। यही कारण है कि छापेमारी से पहले हिमाचल सरकार के सभी मंत्रियों ने वीरभद्र सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताने संबंधी हस्ताक्षरित बयान भी जारी किया था।

हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा हो। छापेमारी के बाद कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह के पक्ष में उतर आया। हालांकि कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद तथा दीपेंद्र हुड्डा ने उनके समर्थन में मीडिया में बयान जारी किए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यह सही है कि इस मामले में वीरभद्र सिंह की पैरवी मशहूर वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं, परंतु सीबीआई जिस तरह से इस केस में सक्रियता दिखा रही है, उससे वीरभद्र सिंह समर्थक आशंकित हैं।

हिमाचल की राजनीति में पांच दशक से प्रभावशाली वीरभद्र सिंह के लिए इससे पहले इतना मुश्किल समय कभी नहीं आया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी। मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करें तो कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेताओं को उभरने ही नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस में कौल सिंह, विद्या स्टोक्स के साथ-साथ जीएस बाली भी मुख्यमंत्री पद के लिए गोटियां फिट करते रहे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह के समक्ष सफल नहीं हुए हैं।

अब देखना यह है कि सीबीआई को 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। यदि हिमाचल हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर रोक हटती है तो प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन संभावित है। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी भी फूट कर सामने आ सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा नेता बयान जारी कर रहे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं।

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