मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक बिंदु जोशी ने कहा है कि ऑकलैंड स्कूल प्रबंधन ने पीटीए के गठन के दौरान कई अनैतिक हथकंडे अपनाए। पीटीए के गठन से पहले स्कूल प्रबंधन ने कई अभिभावकों को टेलीफोन करके अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अनचाहा दबाव बनाया व उन्हें प्रबंधन के पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश की। मंच ने कहा कि इस बात की पोल बॉयज स्कूल की कक्षा दो के चुनाव के दौरान खुल गयी जब एक उम्मीदवार ने अभिभावकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान साफ तौर पर बोला कि उन्हें स्कूल प्रबंधन ने खड़ा किया है इसलिए अभिभावक उन्हें वोट दें। इस पर विवाद हो गया व अभिभावकों ने उस उम्मीदवार के खिलाफ खुली बगावत करके दूसरे उम्मीदवार को भारी मतों से जिता दिया।

मंच ने कहा कि ऐसा ही एक उदाहरण कक्षा छः में आया जहां पर चुनाव रोस्टर को जानबूझ कर बदलकर महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस पर कक्षा छः की दोनों सेक्शनों के सभी अभिभावक खड़े हो गए व उन्होंने इसे फिक्सिंग करार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कक्षा छः से छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ही प्रतिनिधि होंगे। पूरी कक्षा ने बिना किसी चुनाव के ही विजेंद्र मेहरा को निर्विरोध चुन लिया जिसे बाद में अभिभावकों के दबाव में स्कूल प्रबंधन को मानना पड़ा।

मंच ने आरोप लगाया कि यह चुनाव पूरी तरह धांधलियों से भरपूर रहा। चुनाव के बाद चुनी गई कार्यकारी कमेटी के चुनाव में स्कूल प्रबंधन के लगभग दस लोग घुस आए व उन्होंने चुनाव को जबरन पांच मिनट में ही निपटा दिया जिसमें उन्होंने पहले से ही प्रबंधन द्वारा फिक्स उनके कुछ चहेतों को अपनी योजना के तहत मुख्य जिम्मेवारी सौंप दी। मंच ने कहा कहा कि इस कमेटी के चुनाव में इन लोगों का जबरन घुसना व कमेटी सदस्यों पर अनचाहा दबाव बनाना व उन्हें प्रभावित करना गैर संवैधानिक है। कार्यकारी कमेटी के चुनाव का नामांकन भी नहीं करवाया गया व इसे केवल एक औपचारिकता बनाकर रख दिया गया। बगैर किसी नामांकन व चुनाव के ही यह कमेटी गठित कर दी गयी।

अभिभावक मंच ने कहा कि ऑकलैंड स्कूल का पीटीए का चुनावी रोस्टर गैर संवैधानिक था। चुनाव की प्रक्रिया नर्सरी से शुरू न करवाकर जान बूझकर प्लस टू से शुरू करवाई गई। किसी भी रोस्टर में सामान्य श्रेणी से शुरुआत होकर आरक्षित श्रेणी तक जाती है परन्तु यहां पर जान बूझ कर इस रोस्टर को बदल दिया गया ताकि प्रबंधन के चहेते चुनाव में जीतें।

मंच ने निदेशक उच्चतर शिक्षा से मांग की है कि भविष्य में निजी स्कूलों में होने वाले पीटीए के गठन को और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए ताकि शिक्षा के अधिकार कानून 2009,हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1997 व नियम 2003 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2014 की गाइडलाइनज़ का पूर्णतः पालन हो व ऑकलैंड स्कूल की तर्ज़ पर पीटीए गठन में धांधली न हो।

अभिभावक मंच ने कहा कि 153 साल पुराने ऑकलैंड स्कूल में आज पहली मर्तबा पीटीए का गठन हुआ। यह छात्र अभिभावक मंच की पहली जीत है व इस जैसे सभी निजी स्कूलों के गाल पर करारा तमाचा है। निजी स्कूलों की तानाशाही के दी दिन अब लद रहे हैं। मंच ने कहा है कि संघर्ष जारी है और अगला पड़ाव निजी स्कूलों में भारी फीसों व अन्य विषयों को संचालित करने के लिए विधेयक लाने का है जिसका प्रारूप उच्चतर शिक्षा निदेशक ने बना दिया है। सम्भवतः इस विधानसभा सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा।

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मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय पर हुए महाधरने के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशक ने कई टीमें बनाकर प्रदेश में निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का कार्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा था। प्रदेश भर के निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन के 14 दिन का समय अब खत्म हो गया है। अधिसूचना के हिसाब से अब सभी निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा निदेशक के टेबल पर होनी चाहिए। इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन 9 व 10 अप्रैल को निर्धारित की गई थी। उच्चतर शिक्षा निदेशक की अधिसूचना में स्पष्ट था कि दो दिनों की इंस्पेक्शन के बाद 11 अप्रैल को जिला मुख्यालयों के स्कूलों की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को सौंप दी जाएगी।

उन्होंने शिक्षा निदेशक से पूछा है कि वे इन स्कूलों की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के पीछे उनपर आखिर किसके दबाव है।

उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों के निजी स्कूलों के अलावा अन्य निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का कार्य भी अब खत्म हो गया है। जिला मुख्यालयों के इतर अन्य निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन की टाइम लिमिट भी 22 अप्रैल को खत्म हो गई है।

मंच ने कहा है कि शिक्षा विभाग अब जनता व अभिभावकों को स्पष्ट करे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में निजी स्कूलों के संदर्भ में क्या आंकड़े व तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों की रिपोर्ट तुरन्त सार्वजनिक करें अन्यथा अभिभावकों का रोष उनको झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक केवल कागजी कार्यवाही व लीपापोती से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं।

मंच ने कहा है किअभिभावकों को जमीनी स्तर पर निजी स्कूलों की लूट व मनमानी के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए। अगर शिक्षा विभाग ने इस पूरे मसले पर संतोषजनक कार्रवाई न की तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग के खिलाफ अभिभावक और ज़्यादा मुखर होकर दोबारा से सड़कों पर उतर आएंगे।

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मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के नाम पर खुला व्यापार चल रहा है। प्रदेश में निजी स्कूलों में फीसों के नाम पर व्यापार लगभग 1000 हज़ार 200 करोड़ रुपये का है जिसमें शुद्ध मुनाफा लगभग 525 करोड़ रुपये का है।

मेहरा ने कहा कि अभिभावकों पर हर वर्ष किताबों,ड्रेस व स्कूल कार्यक्रमों के नाम पर भी अभिभावकों को बुरी तरह से ठगा जा रहा है। इन चीजों की बिक्री पर कम से कम 10 से लेकर 300 प्रतिशत तक की कमीशनखोरी है।

निजी स्कूलों में किताबों,ड्रेस व स्कूल कार्यक्रमों में प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये अभिभावकों से किताबों,ड्रेस व स्कूल कार्यक्रमों की कमीशन के रूप में वसूले जा रहे हैं। इस तरह फीसों के रूप में निजी स्कूलों द्वारा 525 पच्चीस करोड़ रुपये की मुनाफाखोरी में कमीशनखोरी के 100 करोड़ जोड़ दिए जाएं तो प्रतिवर्ष शुद्ध मुनाफा 625 करोड़ रुपये हो जाता है। मंच का का कहना है कि इस तरह पूरा शिक्षा तंत्र एक बाजार में तब्दील हो गया है जिसे प्रदेश सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिए निजी शिक्षण स्थान(नियामक आयोग) अधिनियम 2010 लागू किया गया लेकिन निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनाया गया। अगर शिक्षा के इस बाजार पर रोक लगानी है ताकि शिक्षा अधिकार के बजाए विशेषाधिकार न बने तो फिर ठोस कानून ही इस शिक्षा माफिया पर नकेल लगा सकता है।

अभिभावकों कि मांग है कि इसलिए प्रदेश सरकार को अगले विधानसभा सत्र में हर हाल में निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए ठोस कानून पटल पर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लग पाए।

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मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कथित स्कूल की मनमानी सभी हदों को पार कर चुकी है। एक तरफ इस स्कूल ने भारी फीसें लादकर अभिभावकों का शोषण किया वहीं दूसरी ओर स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अभिभावकों पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

भारी फीसों व निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कथित स्कूल के जो अभिभावक 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय के बाहर महाधरने में शामिल हुए थे उनके बच्चों को स्कूल में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें क्लासरूम में खड़ा करके डराया धमकाया जा रहा है। इस से बच्चे काफी मानसिक तनाव में हैं। बच्चे सहमे और डरे हुए हैं। उनके अभिभावक और ज़्यादा दबाव में हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शिमला पब्लिक स्कूल पर इंस्पेक्शन व छापेमारी के बाद बच्चों की मानसिक प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ गई है।

विजेंद्र मेहरा ने उच्चतर शिक्षा निदेशक श्री अमरजीत शर्मा से मांग की है कि कथित स्कूल में बच्चों की मानसिक प्रताड़ना करने वालों के खिलाफ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार मुकद्दमा दायर किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के इस मामले में चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(एफ) के तहत बच्चों को प्राप्त नैतिक व भौतिक अधिकारों को छीनने के खिलाफ भी मुकद्दमा दायर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला पब्लिक स्कूल प्रबंधन तुरन्त बच्चों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना बन्द करे अन्यथा शिमला पब्लिक स्कूल को मंच आंदोलन का केंद्र बना देगा।

उन्होंने कहा कि कुछ अन्य स्कूल भी हैं जहां पर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है इसलिए शिक्षा निदेशक तुरन्त कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने निजी स्कूलों को चेताया है कि अब बच्चों व अभिभावकों को डराने धमकाने की नीति बन्द करें।

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आज मंच ने शिक्षा निदेशालय शिमला पर हल्ला बोला। मंच ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि सुबह ग्यारह बजे से अभिभावक निदेशालय के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। बारह बजे के करीब अभिभावकों की भीड़ से पूरा निदेशालय परिसर भर गया। बारह बजे से शुरू हुआ धरना तीन बजे तक चला।

मंच ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ही निदेशक ने मंच पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुला लिया। इसके बाद मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिला। मीटिंग लगभग एक घण्टा चली। मीटिंग में निदेशक उच्चतर शिक्षा के साथ सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक भी शामिल रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निदेशक उच्चतर शिक्षा ने मंच पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि अब निजी स्कूलों के प्रबंधन से बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब एक्शन का समय है। इसलिये 9 अप्रैल से ही अब निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी व स्कूलों की इंस्पेक्शन शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस वर्ष फीसों में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं होगी। जिस भी स्कूल ने ज़्यादा फीसें वसूली हैं उनसे अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस रीइंबर्स करवाई जाएगी। स्कूलों में स्थापित किताबों व कपड़े की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब स्कूल फंक्शनों के नाम पर निजी स्कूल प्रबंधनों की मनमर्जी नहीं चलेगी व कोई भी स्कूल एमआरपी से अधिक रेट नहीं वसूल पायेगा।

उन्होंने कहा कि अब स्कूल फंक्शन करने से पहले निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय से इज़ाज़त लेनी होगी व उसमें वितरित की जाने वाली चीजों के रेट शिक्षा निदेशालय से अप्रूव करवाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को अपनी बसें चलाने की डेडलाइन जारी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय एचआरटीसी को पत्र लिखकर बसों में बस पास की एवज में हर छात्र को सीट सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश देगा व ओवरलोडिंग पर एचआरटीसी बसों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। जितने दिन छात्र एचआरटीसी बस करेंगे उनसे पूरे महीने के बजाए उतने ही दिनों के पैसे बसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले पन्द्रह दिन के भीतर हर निजी स्कूल में पीटीए का गठन हर हाल में कर दिया जाएगा।

निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बिंदु जोशी,फालमा चौहान,भावना,जसबीर,कौशल्या,रमा रावत,मीना,कलावती,रंजना वर्मा,बबली,कुसुम,कौशल्या,लक्ष्मी,पन्ना श्याम,निशा,सुजाता,राखी,सुमन,रोहित चौहान,जसबीर कौर,भावना,रोशनी,पूनम आदि थे!

मंच ने शिक्षा निदेशक को चेताया है कि मंच को दिए गए आश्वासन अगर तीन दिनों के भीतर लागू नहीं हुए तो मंच की मीटिंग करके तीसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत होगी। उन्होंने ऐलान किया कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक की निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगती।

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उन्होंने शिमला शहर के अभिभावकों से 8 अप्रैल को होने वाले महाधरने में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे डरें नहीं व भारी फीसों के खिलाफ खुलकर सामने आएं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के निरन्तर संघर्ष व आंदोलन के कारण ही 18 मार्च की अधिसूचना जारी हुई है। अभिभावकों की एकता के कारण ही सभी जिलों में उपनिदेशकों को निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक करनी पड़ी व स्कूलों के संचालन के लिए उचित दिशानिर्देशन करना पड़ा। इसके फलस्वरूप ही निदेशक उच्चतर शिक्षा को नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर 15 अप्रैल तक सख्त कार्रवाई करने व उनकी मान्यता रद्द करने की डेडलाइन जारी करनी पड़ी।

मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए शीघ्र ही कानून व पॉलिसी लाए तथा रेगुलेटरी कमिशन का गठन करे अन्यथा आंदोलन और तेज़ होगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि वे 18 मार्च 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना लागू करवाएं व जो स्कूल इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनकी मान्यता तुरन्त रद्द की जाए व उन पर हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के कारण काँटेम्पट ऑफ कोर्ट के तहत आपराधिक मुकद्दमे दर्ज किए जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसके संरक्षण के कारण ही निजी स्कूल कुकुरमत्तों की तरह फल फूल रहे हैं व शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

मंच ने हिमाचल उच्च न्यायालय से गुज़ारिश की है कि वह 27 अप्रैल 2016 के हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की लागू करवाये व अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाये।

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अब मंच ने 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है! वीरवार को हुए प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावकों में पैम्फलेट बांटे व अभिभावकों से 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय में होने वाले विशाल धरने में शामिल होने की अपील की। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए शीघ्र ही कानून व पॉलिसी लाये तथा रेगुलेटरी कमिशन का गठन करे।

मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने डीसी कुल्लू द्वारा की जा रही निजी स्कूलों की छापेमारी व स्कूलों के अंदर चल रही किताबों व ड्रेस की दुकानों को सील करने के कदम का स्वागत किया है व इसे अभिभावकों को राहत देने वाला कदम बताया है। उन्होंने शिमला के उपायुक्त की कड़ी निंदा की जिन्हें चौदह सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के बावजूद उन्होंने निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 18 मार्च की अधिसूचना को लागू करवाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया।

मंच ने आरोप लगाया कि इसके बजाय उन्होंने अभिभावकों के आंदोलन को दबाने के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना को ही बदलकर रख दिया व अभिभावकों पर मुकद्दमे बनाना शुरू कर दिए। चुनाव आयोग ने अधिसूचना में केवल हथियारबन्द भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाई थी जबकि डीसी शिमला ने उसे जान बूझकर बदल दिया व शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले साधारण लोगों पर भी पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी। इस तरह शिमला के उपायुक्त ने न केवल शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे खींचे अपितु निर्दोष अभिभावकों पर मुकद्दमे दर्ज करके निजी स्कूलों के हितों की भी पूर्ति की।

उन्होंने कहा कि छात्र अभिभावक मंच के आंदोलन के बाद 18 मार्च की अधिसूचना जारी हुई। इसके फलस्वरूप ही शिक्षा निदेशक को स्कूलों द्वारा वर्दी,जूते,किताबें आदि बेचने पर आबकारी एवम कराधान विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ा। अब शिक्षा निदेशक ने उपनिदेशकों को आदेश दिए हैं कि स्कूल प्रबंधकों के साथ जिला स्तर पर अंतिम बैठक पांच अप्रैल से पहले पूर्ण की जाए जिसमें स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट,शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन,पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की गई फीस वृद्धि,किताबों,जूतों व वर्दी को बेचने सम्बन्धी जानकारी जुटाई जाए। जो स्कूल मनमानी से बाज नहीं आते हैं उन पर 15 अप्रैल से सख्त कार्रवाई शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि कुल्लू के वर्तमान डीसी जब शिमला के एडीसी थे तो उनकी अध्यक्षता में शिमला के निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने व उनके सही संचालन के लिए एक कमेटी बनी थी,उन्होंने उसकी सिफारिशें भी तत्कालीन सरकार को सौंपी थीं परन्तु प्रदेश सरकार ने उन सिफारिशों को लागू करने के बजाए कूड़ेदान में डाल दिया। उन्होंने मांग की है कि उक्त रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने हिमाचल उच्च न्यायालय से गुज़ारिश की है कि वह 27 अप्रैल 2016 के हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की लागू करवाये व अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाये।

वक्ताओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि वे 18 मार्च 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना लागू करवाएं व जो स्कूल इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनकी मान्यता रद्द की जाए व उन पर हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के कारण काँटेम्पट ऑफ कोर्ट के तहत आपराधिक मुकद्दमे दर्ज किए जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसके संरक्षण के कारण ही निजी स्कूल कुकुरमत्तों की तरह फल फूल रहे हैं व शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

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