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प्रदेश के इकलौते मातृ शिशु अस्पताल में भी स्थिति कुछ ऐसी है। यहां पर स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल में 188 बेड के लिए मात्र 58 नर्सें दिन-रात सेवाएं दे रही हैं। स्टाफ की कर्मी का खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। यहीं नहीं, वार्ड सिस्टर तक पूरी नहीं है। दरअसल केएनएच में वार्ड सिस्टर के 16 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 10 की तैनाती है। मुश्किल तब हो जाती है, जब अधिकतर वार्ड सिस्टर डेपुटेशन का जुगाड़ कर अपनी मनमर्जी के स्टेशनों पर चली जाती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है।

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सूत्रों का कहना है कि एक वार्ड सिस्टर पिछले छह महीनों से डेपुटेशन पर मंडी में सेवाएं दे रही है। यही हाल नई ज्वाइन करने वाली वार्ड सिस्टरों का भी है, जो ज्वाइंनिंग के दौरान ही दो या तीन महीने बाद मनमर्जी के स्टेशनों के जुगाड़ में लगी हैं। केएनएच में 16 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वार्ड सिस्टर मात्र 10 ही हैं, जिनकी संख्या सोमवार तक केवल दस थी, लेकिन तीन वार्ड सिस्टर ने हाल ही में ज्वाइन किया है। इनमें से भी दो से तीन वार्ड सिस्टर छुट्टी पर हों तो मरीजों की देखभाल करना अस्पताल प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाती है।

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अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पहुंच के चलते केएनएच में आने वाली वार्ड सिस्टर दो से तीन महीने बाद ही डेपुटेशन का जुगाड़ कर लेती हैं। इसके कारण वहां स्थायी तौर पर काम कर रही वार्ड नर्सों पर काम का बोझ बढ़ जाता है । हालात यह है कि हाउस किपिंग का जिम्मा तक वार्ड सिस्टर के हवाले है। इस एकमात्र महिला अस्पताल में मात्र तीन प्रशिक्षित मिडवाइफ हैं तथा क्लास-4 स्टॉफ की भी भारी कमी है।

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अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने कहा कि सरकारें एवं स्वास्थ्य विभाग के बड़े-बड़े दावों के बावजूद यह अस्पताल बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। विशेषकर स्टाफ नर्सें व निचली श्रेणी के स्टॉफ की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे कई गुना कम है ।

प्रत्येक वार्ड में तीन शिफ्टों में केवल एक नर्स पूरा वार्ड देखती है। समिति की शिमला इकाई की अध्यक्ष आशु भारती का कहना है कि डाक्टरों के ड्यूटी के घंटे अधिक होने के साथ-साथ नर्सिंग स्टॉफ कम होने के कारण 10-12 दिनों में नाइट ड्यूटी लगती है। लेबर वार्ड में तो आठ दिन के बाद नाइट ड्यूटी लगती है। कई नर्सिज को तो लगातार एक-एक महीने तक सेवाएं देनी पड़ती हैं। जब तक सरकार एवं स्वास्थ्य प्रशासन अस्पताल की बेहतरी के लिए प्राथमिकता के तौर पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की अपेक्षा करना बेमानी होगा।

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शिमला- परंपरागत दृश्य यह होता है कि खून के अभाव में अव्वल तो मरीज के ऑपरेशन की बारी ही नहीं आती। कई बार डॉक्टर भी अल्टीमेटम दे देते हैं कि खून का इंतजाम करो तो ही ऑपरेशन होगा लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है जिसके साथ ऐसा नहीं है। वह पहले मरीज को खून देता है फिर खुद ही ऑपरेशन भी करता है। बात हो रही है डॉ. जनकराज की। जिन्होंने अब तक 15 बार रक्तदान कर मरीजों का ऑपरेशन किया है।

भरमौर के सचूई गांव निवासी डॉ जनक कुछ इस तरह से ही जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं। आइजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉ जनक कहते हैं कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, समाज के हर वर्ग से जुड़े हर व्यक्ति की बदौलत हैं। जब समाज की उन्हें जरूरत थी, तो समाज ने उनका हर कदम पर साथ दिया। इसी कारण आज इस सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचने पर मेरा दायित्व बनता है कि मैं कुछ लौटा पाने की कोशिश करूं।

डॉ जनक के पिता मजदूरी करते थे। बचपन में वे अकसर देखा करते थे कि कई गरीब वर्ग से संबद्ध लोग बीमारी के दौरान उचित उपचार न मिलने के कारण दम तोड़ देते थे। ये सब देखकर मन में हमेशा यह विचार आता था कि बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूं तथा लोगों की मदद कर सकूं।

डॉ जनक राज ने गरीब लोगों की मदद को ही जीवन का लक्ष्य बनाया और आशादीप नामक संस्था से भी जुड़े हैं, जिसके माध्यम से वह अब तक हजारों मरीजों का निशुल्क इलाज कर चुके हैं। उनका मानना है कि सरकार ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तरह-तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन आज भी ये कार्यक्रम गरीबों की पहुंच से दूर हैं।

मेरा ध्येय है कि मैं एक ऐसी संस्था को अस्तित्व में लाऊं, जो महज गरीब व असहाय लोगों के लिए समर्पित होगी। यह संस्था गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मरीजों का निशुल्क इलाज करवाएगी।

डॉ. जनक, सर्जन, आइजीएमसी शिमला

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शिमला- राज्य मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल कमला नेहरू में दिनोंदिन अव्यवस्था फैलती जा रही है। न तो सफाई व्यवस्था है और न ही अस्पताल में दाखिल होने वालों के लिए पर्याप्त बैड हैं, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वर्ष 1924 से इस अस्पताल में 174 बैड से ही काम चलाया जा रहा है। इन 92 वर्षो में अस्पताल में जहां ओपीडी व महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

Photo: FIle Image Taken by HW, 2012

वहीं, दूसरी ओर तकनीक भी बदली, मगर बावजूद इसके बैड की संख्या 174 से आगे नहीं बढ़ सकी। आलम यह है कि कमला नेहरू अस्पताल को राज्य स्तरीय अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद एक बैड पर दो से तीन महिलाओं को उनके नवजात शिशुओं को लेकर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को खतरा रहता है।

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सामान्य डिलीवरी के बाद जहां महिला को कुछ समय बाद घर भेज दिया जाता है, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल में संक्रमण की वजह से महिलाओं को उसी बैड पर और दिन गुजारने पड़ रहे हैं। हालांकि अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो हर वर्ष आने वाली महिलाओं की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते एक ओर जहां ओपीडी में चालीस से पचास प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं, दाखिल महिलाओं की संख्या भी पांच वर्षो में ही हजारों में है।

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सफाई व्यवस्था खस्ताहालत

कमला नेहरू अस्पताल में सफाई व्यवस्था खस्ताहालत है। अस्पताल के स्नानागार का पानी बाहर फर्श पर बह रहा होता है। इससे सारी गंदगी वार्ड तक चली जाती है। इतना ही नहीं शौचालय की नालियां बंद होने के कारण आसपास दुर्गध फैली रहती है, इससे लोगों का यहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। गंदगी बीमारियों को न्योता दे रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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छत से टपकता है पानी

कमला नेहरू अस्पताल के एंटीनेटल वार्ड में छत से पानी टपकता है। वार्ड में पहले ही एक बैड में तीन-तीन मरीज दाखिल किए गए हैं। ऊपर से छत से पानी टपकने के कारण मरीजों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

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जमीन पर लेटते हैं मरीज

कमला नेहरू अस्पताल में एक बैड पर तीन-तीन महिलाएं होने के कारण महिलाओं को रात के समय जमीन पर लेटने को मजबूर होना पड़ रहा है। रात होते ही अपनी तलाई और कंबल लाकर महिलाएं जमीन पर ही बिस्तर बना देती है।

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जांच केंद्र की खस्ता हालत

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कमला नेहरू अस्पताल में एंटीनेटल वार्ड में बने एग्जामिनेशन रूम की हालत खस्ता है। बैड पर भी गंदगी फैली हुई है। कूड़ेदान गंदगी से भरे हुए हैं। दीवारे सीलन के कारण खराब हो गई हैं। इस सबके बावजूद प्रशासन का कभी इस ओर ध्यान नहीं गया।

बयान

कमला नेहरू अस्पताल में प्रतिवर्ष ओपीडी, डिलीवरी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं की प्रतिशतता में वृद्धि होती रही है, क्योंकि यहां महिलाओं को बेहतर इलाज मिलता है। बैड की संख्या 174 है, इससे अधिक बैड रखने के लिए यहां जगह भी नहीं है। सीजेरियन में महिलाओं को कुछ दिनों के लिए दाखिल किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ महिला को रेस्ट के लिए बैड पर लाया जाता है, जिसमें संक्रमण का खतरा नहीं रहता।

एलएस चौधरी, एमएस, कमला नेहरू अस्पताल

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अस्पताल में एक नये बहुमंजिला भवन परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह स्टाईफंड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी

मुख्यमंत्री आज यहां इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पतालए शिमला में बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह (इनफ्यूज़न.2013) के अवसर पर बोल रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईजीएमसी में बनने वाले इस नये भवन परिसर का निर्माण कार्ट रोड से आरम्भ होकर अस्पताल के मुख्य भवन तक किया जाएगा। परिसर में बाह्य रोगी कक्ष ;आपीडी, जांच सुविधाएं, चिकित्सकों के लिए कमरों का निर्माण, पार्किंग इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला में आईजीएमसी और कांगड़ा जिले में टांडा मेडिकल कालेज कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाए गए थे और आज ये दोनांे संस्थान पूरे उत्तरी भारत में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आईजीएमसी में स्थान अभाव के कारण यहां और निर्माण कर पाना कठिन है ,लेकिन सरकार यह प्रयास करेगी कि अस्पताल के नजदीक ही चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे और समर्पण एवं इमानदारी से कार्य करें ताकि प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का प्रथम राज्य बनकर उभर सके। आईजीएमसी प्रदेश का श्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थान है और प्रदेश सरकार इस संस्थान में सभी आधुनिक उपकरण व तकनीक उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है ताकि लोगों को यहां बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है और प्रदेश के कोने.कोने तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 1187 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आईजीएमसी में किडनी प्रत्यारोपण इकाई स्थापित करने पर 1.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसे छह माह के भीतर क्रियाशील बनाया जाएगा। इस सुविधा के मिलने से किडनी रोगियों को प्रदेश के भीतर ही कम लागत पर ही प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी।

वहीं आईजीएमसी शिमला में ही किडनी स्टोन मेनेजमेंट थेरेपी की लिथोट्रिप्सी सुविधा स्थापित करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे रोगियों को अब प्रदेश में ही यह सुविधा मिलेगी। यहां के कैंसर अस्पताल में एचडीआर ब्रैचथेरेपी सिस्टम तथा लिनियर एक्सेलेटर सिस्टम स्थापित करने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, गंभीर रोगियों एवं कैंसर पीडि़तों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारकों के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, आरएसबीवाई के अन्तर्गत कैंसर रोगियों को 1 लाख रुपये प्रति रोगी वृद्धि की गई है, जो प्रति कार्ड धारक को वर्ष में मिलने वाली 30 हजार रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ्य जांच के दौरान आवश्यक उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा को विशेष महत्व दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बजट में 22 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। चिकित्सा शिक्षा के बजट को भी 7 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 करोड़ रुपये किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत तीन माह में आईजीएमसी में विभिन्न गतिविधियों के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि यहां चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जा सके। कैंसर अस्पताल में विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ठाकुर ने कहा कि सरकार चिकित्सकों के रिक्त पड़े सभी पदों को भरेगी। इस वर्ष 100 और अगले वर्ष 100 और चिकित्सकों के पद भरे जाएंगे। रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत भर्ती किए गए चिकित्सकों का मानदेय भी 26,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया है। स्नातकोत्तर चिकित्सकों की कमी को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। दूर.दराज क्षेत्रों में तैनात स्नातकोत्तर चिकित्सों का मानदेय भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया गया है। सरकार ने सालिड बनो इंडिया व साप्ताहिक आयरन एवं फालिक एसिड पूरकता कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आयरन गोलियां उपलब्ध करवाई जाएगी।

निदेशक, मेडिकल शिक्षा डाॅ जयश्री शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

स्टाफ सलाहकार बीएससी नर्सिंग एवं विकिरण सुरक्षा अधिकारी विनोद चैहान ने मुख्यमंत्री का बीपीएल के बीएससी मेडिकल टेक्नोलोजी स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा तथा प्रत्येक विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह स्टाईफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में बीएससी नर्सिंग वर्ष 2003 में आरम्भ किया गया था और यह संस्थान उस समय पीजीआई, चण्डीगढ़ के पश्चात उत्तरी भारत का दूसरा ऐसा संस्थान था।

इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

विधायक अजय महाजन एवं संजय रतन, शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हरीश जनार्था, स्वास्थ्य सचिव.आर. रिज़वी, आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डाॅ. एस.एस. कौशल, डेंटल कालेज के प्रधानाचार्य डाॅ. आर. पी. लूथरा, आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ एमएस डाॅ.रमेश चंद, आईजीएमसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एस.एस. जोगटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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