पानी के सैंपल लैब को भेजे गए

रविवार को ग्रामीण आदर्श शर्मा जब नलके से पानी पीने लगे तो उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया। जिसके बाद विभाग ने पानी की स्पलाई रोक दी। टैंक को खाली करवाया गया और पानी के सैंपल लैब को भेजे गए। जल शक्ति विभाग के एसडीओ भूपेंद्र कुमार ने बताया कि पानी के सैंपल में सेब की दवाई होने के प्रमाण मिले हैं। बताया जा रहा है इस टैंक से गांव में 30 घरों के 200 लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाती

पानी में मिलाई गई थी जहरीली कीटनाशक ‘डर्मिट’

जानकारी के अनुसार पानी में सेब के बगीचों में डाली जानी वाली जहरीली कीटनाशक ‘डर्मिट’ मिलाई गई थी। यह दवा सेब के पौधों को कीटों से बचाती है और बेहद खतरनाक होती है।  पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है।

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दोनों दोस्तों ने किया था चिट्टे का सेवन

मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के भाई अरुण चौहान (35 वर्षीय) ने शिकायत में बताया कि 22 जनवरी की शाम मृतक मुकेश चौहान उर्फ गोल्डी अपने दोस्त रोहित राठौर उर्फ संजू (32 वर्षीय) के साथ उसके घर (संधासु रोड स्थित) गया था। दोनों दोस्तों ने वहां चिट्टे का सेवन किया। 23 जनवरी की सुबह जब मुकेश काफी देर तक नहीं उठा, तो आरोपी ने उसे मृत मान लिया। आरोपी रोहित ने ना तो पुलिस को और न ही मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आरोपी रोहित ने घर से नौ किलोमीटर दूर धमावड़ी के पास मुकेश के शव को गाड़ी के साथ खाई में धकेल दिया, ताकि मामला सड़क दुर्घटना की तरह प्रतीत हो।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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ग्राम पंचायत करासा के स्थानीय निवासी ने खंड विकास अधिकारी रोहड़ू के पास उक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद इस शिकायत की प्रारंभिक जांच की गई।

6 मई 2024 को 135 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जिसमें वर्ष 2020 से 2024 तक विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमिताएं पाए जाने की पुष्टि हुई। 1 जुलाई 2024 को जांच में लगे आरोपों को लेकर प्रधान ग्राम पंचायत करासा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 4 जुलाई 2024 को प्रधान ने उक्त आरोपों पर अपना जवाब लिखित में दायर किया।

इसके बाद जब प्रधान के लिखित जवाबों का अवलोकन पंचायत के रिकॉर्ड के साथ किया गया, तो जांच में पाया गया कि प्रधान की ओर से अपने बचाव में जो तथ्य पेश किए गए है वह तथ्य ठोस नहीं पाए गए है।

प्रधान देव राज द्वारा फर्जी बिल, समान की खरीददारी में अनियमिताएं बरतने, कार्यों के बजट को स्थानांतरित करने, अधूरे कार्यों, मजदूरों के खातों में सीधे मजदूरी न ट्रांसफर करने, एक ही व्यक्ति को बिना कोटेशन के कार्य आवंटित करने, बिना बजट के अत्याधिक कार्य करवाने, तकनीकी अनुमति के बिना कार्य करने आदि की अनियमिताएं जांच में सामने आई है।

ऐसे में उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (c) के तहत प्रधान को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इसके साथ ही पंचायत से जुड़ा सारा रिकॉर्ड स्टोर, स्टॉक, स्टांप आदि जो प्रधान के पास मौजूद है उसे पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए है।

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यह कहना है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के सचिव व पूर्व मेयर संजय चौहान का। उन्होंने प्रदेश सर्कार से इस क्षति का तुरंत आंकलन करवा कर इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के चौपाल, रोहड़ू, रामपुर व ठियोग तहसीलों में अधिक जान व माल की क्षति हुई है। आज भी चौपाल, चिढ़गांव रामपुर तहसील के अधिकांश क्षेत्र अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। शिमला जिला में अधिकांश सम्पर्क मार्ग या तो बन्द है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिला में सेब का सीजन पूरे यौवन पर है तथा सड़को का सुचारू रूप से कार्य न करना बागवानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क मार्ग सुचारू न होने से सेब सड़ने की कगार पर आ गया है।

चौहान ने कहा कि रोहड़ू – देहरादून वाया हाटकोटी मार्ग बंद होने से बागवानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि जुब्बल,रोहड़ू,चिढ़गांव आदि क्षेत्रों से अधिकांश सेब इसी मार्ग से मण्डिया में भेजा जाता है।

पार्टी ने मांग की है कि आपदा से हुई इस क्षति का आंकलन तुरंत करवाया जाए तथा प्रभावितों को इसका उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसके अतिरिक्त बन्द पड़े सभी मुख्य व लिंक मार्गो को तुरंत खोला जाए ताकि बागवानों को उनका सेब मण्डिया तक पहुचाने में आ रही परेशानी को समाप्त किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठती तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

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यह मांगे इस प्रकार हैं:

1. रोहड़ू में अब तक दर(बड़े व छोटे आकार का सेब के भाव मे 20 प्रतिशत का अंतर) को समाप्त कर गड्ड(सभी आकर का सेब एक ही भाव ) से बेचा जाएगा। आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तथा जिन आढ़तियों ने पहले दर में सेब बेचा हैं वह उन्हें वापिस लौटाएंगे।
2. यह भी आज से ही लागू किया जाएगा कि कोई आढ़ती अब 5 रुपये से अधिक काट नही करेगा। यदि कोई आढ़ती गैर कानूनी रूप से 20 या 30 रुपये की कटौती करता है तो ए पी एम सी इस पर कानूनी कार्यवाही करेगी।
3. प्रशासन व ए पी एम सी यह एक सप्ताह में सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी बिना लाइसेंस के कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी कारोबारी चाहे आढ़ती या खरीददार बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. प्रत्येक आढ़ती को अपनी दुकान व फड़ में लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करनी है। जिन आढ़तियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उसे एक सप्ताह में इसे ए पी एम सी से लेकर इसे प्रदर्शित करना है। ए पी एम सी के अधिकारी ने माना कि अभी बहुत से आढ़ती बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं।
5. आढ़ती के साथ साथ खरीददार के भी ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के तहत लाइसेंस जारी किये जायेंगे। इसके लिए भी ए पी एम सी एक सप्ताह का समय देगी।
6. मण्डी में खुली बोली से ही सेब बेचा जाएगा । यदि कोई भी हाथ के नीचे गुप्त बोली लगाते पकड़ा गया तो उसको जुर्माना व उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसको रोकने के लिए ए पी एम सी मण्डिया व फड़ो में CCTV कैमरा लगाने सुनिश्चित करेगी।
7. ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए ए पी एम सी अधिनियम की धारा 39 की उपधारा 2 के प्रावधानों को लागू सख्ती से लागू किया जाएगा। तथा उसी दिन भुगतान के प्रावधान लागू करवाया जाएगा। जो आढ़ती या खरीददार कानून के अनुसार उसी दिन भुगतान करेगा जिस दिन बिकेगा तो उससे कम व जो उसी दिन भुगतान नहीं करेगा उससे कम से कम 50 लाख रुपए व उससे अधिक उसकी क्षमता के अनुसार सुरक्षा के रूप में नकद में बैंक गारंटी ली जाए। इस पर ए पी एम सी अधिकारी ने माना कि अभी तक किसी से भी बैंक गारंटी नहीं ली गई है। इस पर शीघ्र अमल किया जाएगा।
8. चर्चा के दौरान किसानों ने मांग रखी कि मण्डिया में फल व सब्जी देश व प्रदेश की अन्य मण्डिया की भांति किलो की हिसाब से बेचा जाए। प्रशासन व ए पी एम सी के अधिकारियों ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
9. प्रशासन विभिन्न मण्डिया के लिए तय किये गए भाड़े को लागू करना सुनिश्चित करेगा। तथा तय भाड़े की सूची भी विभिन्न मण्डिया में लगवायेगा।
10. ए पी एम सी विभिन्न मण्डिया में किसानों के अधिकार व उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए होर्डिंग व बैनर लगवाएगी। रोहड़ू सब्जी मण्डी में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर यह लगवाए जाएंगी।
11. .ए पी एम सी अधिकारी नियमित रूप से रोहड़ू सब्जी मण्डी व इससे बाहर के फड़ो का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। और बोली की वीडियोग्राफी भी नियमित रूप से की जाएगी।
12. ए पी एम सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आढ़ती जिसकी बागवानों ने बकाया भुगतान हेतू शिकायत की है वह कोई भी कारोबार तब तक नही करेगा जब तक वह बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर देता और उसका लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा। और इस प्रकार के दोषी आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

इन मांगों के अतिरिक्त एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भी दिया गया जिसमें देश मे किसान महापंचायत द्वारा पारित किसान कर्जा मुक्ति बिल, 2018 और किसानों का कृषि उत्पाद के लिए गारंटी तौर पर लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने का अधिकार बिल, 2018 को देश मे लागू करने का आग्रह किया गया।

इस प्रदर्शन में किसान संघर्ष समिति के संजय चौहान, अजय दूल्टा, हरीश घमटा, बिर सिंह, हिमाचल किसान सभा से सुखदेव चौहान, बिहारी लाल, जय सिंह जेहटा, प्रीतम सिंह, दलित शोषण मुक्ति मंच से मीर सुख, शेर सिंह के अतिरिक्त सैंकड़ो किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शन रोहड़ू बस अड्डा से शुरू होकर उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में समाप्त किया गया।

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पढ़ें: हाटकोटी की 5मंजिला इमारत गिरी, 20 लोग दफ़न, कई के मरने की आशंका

मलबे में टीन की चादरें मिली हैं। इस खुलासे के बाद भवन निर्माण के कई राज बाहर आए हैं। हाटकोटी कैंची पर बहुमंजिला भवन ढहने से दो लोगों की मौत हो गई। कोई पुख्ता नहीं कर रहा था कि भवन कितने मंजिल का था।

वर्ष 2010 में भवन मालिक जोगेंद्र सिंह चांजटा ने सरस्वती नगर से पंचायत के प्रधान का चुनाव जीता था। चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे कल्याण सिंह रावत ने अवैध भवन की शिकायत चुनाव आयुक्त के पास की थी और अतिक्रमण का आरोप लगाया था।

विडियो:

पहले एसडीएम एमआर धीमान की कोर्ट ने प्रधान को अयोग्य करार दिया। उसके बाद कमिश्नर के पास इसकी अपील की गई। वहां से दोबारा एसडीएम यशपाल सिंह वर्मा की अदालत ने भवन निर्माण को अवैध करार देकर प्रधान को डिसमिस करने के आदेश किए थे।

प्रशासन ने अवैध भवन में दे डाली सारी सुविधा

फिर मामले पर दोबारा अपील हुई। अपील में चुनाव के बाद पूरे पांच साल का समय निकल गया। अभी तक अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, यानी अवैध भवन में बिजली पानी तक मिल गया। ऊपर से बहुमंजिला भवन की एक मंजिला में बार चलाने का लाइसेंस कराधान विभाग ने जारी कर दिया।

लोगों में चर्चा चल रही कि भवन निर्माण के समय भी इसकी शिकायत तहसीलदार जुब्बल के पास हुई थी। इस बीच जांच भी चलती रही भवन निर्माण भी होता रहा। पांच मंजिला भवन का निर्माण रोकने में किसी की हिम्मत तक नहीं हुई।

यानी अधिकारियों की ओर से कई सालों से मामले को अनदेखा किया गया। हादसे के बाद शोर मचा तो खुलासा हुआ। अगर इस मामले की जांच हुई तो कई अधिकारी भी नप सकते हैं।

एसडीएम वाईपीएस वर्मा ने कहा उन्होंने अतिक्रमण के मामले में भवन मालिक जोगिंद्र चौहान को डिसमिस जरूर किया था। उसके बाद उन्होंने मामले की आगे अपील की थी। उन्होंने कहा भवन की निशानदेही की जा रही है। उसके बाद सही जानकारी दे सकेंगे।

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पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्य व महिला मंडल प्रधान सहित लगभग 50-60 महिलाओं व पुरुषों ने रात 11 बजे खनन माफिया को रंगे हाथों पकड़ा लेकिन उक्त लोगों के अनुसार पुलिस द्वारा समय पर न पहुंचकर माफिया को भागने का मौका दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोहड़ू सब्जी मंडी से लेकर सिदौर तक पब्बर नदी में हर रोज रात के अंधेरे में प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध खनन किया जाता है जिससे तटवर्तीय लोगों की नींद हराम हो गई है।

पंचायत प्रधान व महिला मंडल प्रधान सीमा चौहान ने बताया कि खनन माफिया को पुलिस प्रशासन, खनन विभाग व नेताओं का आशीर्वाद है जिनके बलबूते पब्बर नदी में बेखौफ बड़ी-बड़ी मशीनें रात के अंधेरे में अवैध खनन में लगी है। उन्होंने कहा कि पब्बर नदी से हर रात लगभग 20 गाडिय़ां अवैध रेत व बजरी लेकर निकल रही हैं जिससे लाखों रुपए माफिया कमा रहे हैं। पंचायत प्रधान रमेश कुमार ने बताया कि पब्बर नदी में हो रहे अवैध खनन बारे वह कई बार मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं लेकिन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न स्टाफ और न कोई वाहन फिर भी संभाला है 4 तहसीलों का जिम्मा : कमलेश

खनन विभाग के इंस्पैक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि वह अकेले हैं न स्टाफ, न कोई वाहन तथा न ही कोई सुरक्षा उनके पास है फिर भी 4 तहसीलों का जिम्मा संभाले हुए हैं व चालान काटते हैं।

अवैध मार्गों को किया जाएगा बंद:शैलजा

जब इस बारे में जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लेते हैं व चालान काटते हैं। उन्होंने भी माना कि विभाग के पास वाहन की कमी के चलते उनके कर्मचारियों को परेशानी आ रही है लेकिन पब्बर नदी में अवैध खनन रोकने के लिए खनन माफिया द्वारा जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है उन अवैध मार्गों को तुरंत बंद किया जाएगा।

टिप्पर व जेसीबी का चालान काटा: विकास

इस मामले में पुलिस पर लगे आरोप बारे जब अतिरिक्त थाना प्रभारी रोहड़ू विकास से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा खनन माफिया की गाडिय़ां रोके जाने की उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन फोन आने के बाद पुलिस मौके पर गई थी तथा एक टिप्पर व एक जेसीबी का 45,000 रुपए का चालान काटा गया है।

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शवदाह के लिए नियमानुसार कैल के पेड़ काटने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं किया गया। धर्मशाला में कई जगह पेड़ों को इसलिए काटा गया कि पेड़ गाड़ी पार्किं ग में दिक्कतें पैदा कर रहे थे। धर्मशाला में अपर धर्मकोट इलाके में सिडार हिमालयन पैराडाइस का निर्माण तो पूरी तरह नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है। पेड़ों को कंक्रीट में दबाया जा रहा है। नगर निगम धर्मशाला एवं वन विभाग की ओर से न के बराबर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने इसी मामले में मंडी के कटौला वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई दो अगस्त को निर्धारित की है।

सरकार के लिए आंखें खोलने वाली है रिपोर्ट एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अमन सूद ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर कहा कि यह रिपोर्ट सरकार के लिए आंखें खोल देने वाली है। कोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रहे अवैध वन कटान की शिकायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार से इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए चार

सप्ताह का समय दिया है। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वन काटुओं के खिलाफ कोर्ट के आदेशानुसार आपराधिक मामले दर्ज कर संबंधित न्यायालयों में अभियोजन चलाएं। पुलिस अधीक्षकों को चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है।

जबरन भूमि चयन करवाने के लिए काटे 51 पेड़

रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहडू़ तहसील के तहत टिक्कर कॉलेज भवन निर्माण के लिए जबरन भूमि चयन करवाने के लिए वन भूमि से 51 पेड़ काट लिए गए थे। पुलिस चौकी टिक्कर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर काटे गए इन पेड़ों में 49 पेड़ कैल के और एक-एक देवदार और रई के थे।

ये पेड़ संरक्षित वन क्षेत्र कशैनी में बिना अनुमति केवल इसलिए काट लिए गए, जिससे उस भूमि पर कम से कम पेड़ नजर आएं और कॉलेज के लिए भूमि का चयन आसानी से हो जाए। इस क्षेत्र में डीएफओ की ओर से टीडी अधिकारों को निलंबित करने के निर्णय को एमिकस क्यूरी ने सही और तर्कसंगत ठहराया है।

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शिमला- शिमला जिला के रोहड़ू की टिक्कर वन बीट के टिक्कर जंगल में वन माफिया की कुल्हाड़ी चली है। करीब तीस पेड़ साफ कर दिए गए हैं। देवदार और कायल के पेड़ों पर कुल्हाड़ी बरसी है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

बड़े पैमाने पर कटान के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिन से जंगल में अवैध कटान चल रहा था। विभाग इससे बेखबर रहा। एसडीएम रोहड़ू और डीएफओ ने मौके का जायजा लिया है। पेड़ किसने काटे, अब तक विभाग को पता नहीं है।

हालांकि, विभाग दावा कर रहा है कि जल्द है कटान करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। टिक्कर पीएचसी के समीप बाजार से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में करीब तीस कायल और देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली है। बताया जा रहा है कि तीन दिन से अवैध कटान चल रहा था।

किसी व्यक्ति ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को डीएफओ रोहड़ू तथा एसडीएम रोहड़ू मौके पर पहुंचे। कटे हुए पेड़ों को कब्जे में लेकर डीएफओ ने पेड़ कटान मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक मामले को लेकर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तार नहीं हुई है।

जुब्बल, बशला में मिले 65 पेड़

कुछ दिन पहले जुब्बल रेंज तथा बशला रेंज की सीमा पर वन विभाग ने 65 देवदार तथा कायल के स्लीपर बरामद किए थे। डीएफओ रोहड़ू चमन लाल ने बताया कि टिक्कर के समीप जंगल में पेड़ काटने की सूचना उन्हें मिली थी। मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी गई है। आगामी कार्रवाई की जा रही है।

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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वन विभाग की मुहिम तेज हो गई है। वन भूमि पर अवैध तरीके से लगे सेब के लाखों पेड़ों पर वन विभाग का अभियान चल रहा है। कार्रवाई शुरू होने के बाद अवैध कब्जाधारकों के हाथ-पांव फूल गए हैं।

यहां चली वन विभाग की कुल्हाड़ी

न विभाग की टीम ने शुक्रवार को भलूण गांव की घ्रेमा बीट में दो लोगों के करीब दो सौ तीस फलदार और अस्सी छोटे सेब के पेड़ काट कर नष्ट किए हैं। दस बीघा भूमि से कब्जा छुड़ाया है। खशधार रेंज के तेलगा में पांच बीघा भूमि से सेब के एक सौ पचास पेड़ काटे गए हैं।

जुब्बल तहसील के मंढोल गांव में दो दिन चली कार्रवाई के बाद अभी पेड़ों का कटान रुका हुआ है। वहां राजस्व विभाग की टीम निशानदेही में लगी है। वन विभाग के रोहड़ू मंडल की सभी सात रेंजों में अवैध कब्जाधारकों की वन विभाग ने सूची तैयार की है। अभी तक सभी रेजों में निशानदेही शुरू हो चुकी है। रोहड़ू-जुब्बल वन मंडल में अवैध तरीके से वन भूमि पर लगाए गए लाखों पेड़ों पर विभाग की कुल्हाडी और आरा चलना शुरू हो गए हैं।

यह कहना है वन विभाग का

वन मंडल अधिकारी रोहड़ू चमनलाल ने कहा भलूण और खशधार में शुक्रवार को पंद्रह बीघा भूमि से सेब के 460 पेड़ काटे गए हैं। मंढोल में निशानदेही चल रही है। सभी रेजों में अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार और वन विभाग को पालन करना पड़ रहा है। निशानदेही के बाद सभी रेंजों में प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

दिल्ली से सीएम के वीरभद्र लौटते ही उठाएंगे मामला : रोहित

मुख्य संसदीय सचिव (कृषि) एवं सेब बहुल क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने कहा कि जिन भी छोटे और मझोले बागवानों ने सरकारी भूमि पर आजीविका को बगीचे लगा रखे हैं, उनका मामला सरकार से उठाया जाएगा। वह दिल्ली से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सीएम आ जाते हैं, उनके समक्ष यह मामला उठाया जाएगा।

कम से कम लीज का प्रावधान तो करें : रावत

कृषि उत्पाद मंडी समिति शिमला एवं किन्नौर के पूर्व अध्यक्ष एवं बागवान केएस रावत ने कहा कि सेब बागवानों के जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी बंदोबस्त के दौरान की इंद्राज राजस्व विभाग के पास है। इसमें रिहायशी मकान, गौशालाएं, कृषि-बागवानी गोदाम आदि 40-50 वर्षों से बने हैं। किसानों को इसका बंदोबस्त के दौरान पता लगा। आज जमाबंदी में यह इंद्राज है। कम से कम ऐसी भूमि का छोटे बागवानों के लिए लीज का प्रावधान किया जाए।

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