सुंदरियाल ने कहा की एक ओर आम शहरी दूषित पानी की समस्या से जूझ रहा है उस पर कम पानी मिलना और उसका भी पूरा पैसा चुकाना ये तर्क संगत नहीं है। जिला कॉंग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि शहर वासियों के पानी के बिलो को आधा किया जाए और यदि 15 दिन उन्हे पानी दिया जा रहा है तो पानी का बिल भी 15 दिनो के हिसाब से लिया जाये।

कॉंग्रेस कमेटी प्रवक्ता ने कहा कि पीलिया की समस्या से सभी शहर वासियों को एक जुट होकर लड़ना होगा। इस पर सियासी रोटियाँ सेकने की बजाय बेहतर है की शहर वासियों की समस्यों को गंभीरता से निगम सुने व उसका निदान करने मे तेजी दिखाये।

कमेटी प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष जगह-जगह जनता को जागरूक करने के नाम पर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की फिराक मे लोगो को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है और वो भी यह जानते है कि हवन करके पीलिया का निदान नहीं होता उसके लिए दूषित पानी की सफाई का इंतजाम करना होगा और जनता को दूषित हवा व पानी से फेलने वाले रोगो से बचने के उपाए भी समझने होंगे।

दीपक सुंदरियाल का ये भी कहना है कि विपक्षी दलो द्वारा बाटे गए पर्चो मे पीलिया से बचने के उपाए से ज्यादा विपक्ष अपनी सफाई देता नजर आ रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है की शहर मे दूषित पानी से कोई रोग फेला है।

जिला कमेटी शिमला के प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगम टंकी की सफाई का भी अतिरिकित आर्थिक बोझ आम जनता पर ही डाल रहा है जो की अनुचित है और दूषित पानी की समस्या के लिए जनता ज़िम्मेवार नहीं है उस पर तर्कहीन फरमान जारी करना ठीक नहीं है। जनता पहले ही बीमारी से त्रस्त है और लोगो को बेवजह अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे है। लोगो को टंकी की सफाई भी खुद ही करवानी पड़ रही है जो की अनुचित है।

सुंदरियालका का कहना है कि जिला कॉंग्रेस कमेटी शिमला शहरी ये मांग करती है कि निगम पीलिया प्रभावित क्षेत्रों मे पानी के पूरे बिल माफ करे व जिन क्षेत्रों मे पीलिया का प्रभाव कम है व जहां 15 दिन ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है उन क्षेत्रों मे पानी के बिल आधा करने का प्रावधान करे।

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सूत्रों के मुताबिक ये दोनों व्यक्ति हैपेटाइटिस ई यानी पीलिया से ग्रसित थे जिससे इनकी मौत हुई है।

बिलासपुर के अतय मोहम्मद 10 दिन पहले हैपेटाइटिस ई की शिकायत को लेकर आईजीएमसी में भर्ती हुए थे। इस दौरान यहां इलाज चलता रहा लेकिन बुधवार को इनकी हालत बिगड़ी गई और वीरवार को अतय मोहम्मद ने दम तोड़ दिया। इसी तरह शिमला के विरेंद्र को 5 दिन पहले आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था और आज अस्पताल में विरेंद्र की भी मौत हो गई।

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पीलिया से शहर में अब तक 13 मौतें हो चुकी हैं। बीते बुधवार भी सिरमौर की बबली की भी पीलिया के कारण मौत हो गई थी।

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अस्पताल में 22 फरवरी को मौत हो गई थी लेकिन उस दिन मौत की असल वजह का पता नहीं चल पाया था। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन के पास रिपोर्ट आई जिसमें हेपाटाइटस ई का जिक्र किया गया है। प्रसूता महिलाओं की एक के बाद एक हो रही मौतों पर सवाल उठ रहे हैं।

मां की मौत से दुधमुंह बच्चे कैसे जी पाऐंगे इस पर भी प्रश्न चिंह लग गया है। इस बारे में राज्य सरकार को जागरूक करने की जरूरत है। महिला के परिजन उसे प्रदेश के सबसे बड़े कमला नेहरू अस्पताल में सुरिक्षत प्रसव करवाने आए थे लेकिन उसकी अर्थी ले जानी पड़ी। ऐसे में सरकार के उन दावों की पोल खुल जाती है जिसमें वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं।

आम जनता के सामने खुल रही पोल को बड़ी ही चालाकी से दबाने की कोशिश करते हैं और मीडिया की मनगंढ़त रिपोर्ट करार देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते फिर रहे हैं। अब क्या बबली ठाकुर वाले मामले में भी प्रदेश सरकार इसे पीलिया से हुई मौत नहीं मानेगी यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।

हांलाकि अस्पताल प्रशासन इस मौत पर रहस्यमयी चुपी साधे है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं लेकिन पुख्ता सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि महिला की मौत हेपाटाइटस ई से ही हुई है।

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राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि शिमला शहर के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में पीलिया फैलना शुरू हो गया है। सरकार और विभागों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। पिछले दो महीने में हर दिन पीलिया के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी से 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

हाल ही में हाईकोर्ट के तीन अधिवक्ताओं की मौत पीलिया के कारण हुई है जिनके परिजनों को मुआवजा मुहैया करवाया जाए। अभी तक जिन अन्य लोगों की मौत भी पीलिया के कारण हुई है, उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की लापरवाही के कारण आज हजारों लोग पीलिया की गिरफ्त में हैं। लोगों को मूलभुत ही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

प्रदेश की राजधानी में स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से केएस बन्याल, नरेंद्र ठाकुर, टेक चंद शर्मा, सचिव संजय रत्‍‌न, अधिवक्ता बलराम, राजीव सरकैक, अभिषेक सूद, ओपी चौहान, पंकज आदि मौजूद थे।

अधिवक्ताओं ने किया चक्का जाम

रैली निकालते हुए अधिवक्ता सचिवालय के बाहर पहुंचे। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री से मिलना चाहा लेकिन उनके कार्यालय में मौजूद न होने के कारण मुख्यमंत्री के सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सचिवालय के बाहर अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई। करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद रैली निकालते हुए अधिवक्ता हाईकोर्ट पहुंचे।

अपील दायर, कल बनेगी आंदोलन की रूपरेखा

अधिवक्ता 25 फरवरी को हाईकोर्ट में आम सभा आयोजित करेंगे। इसके बार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अधिवक्ता इस मामले में अब उग्र आंदोलन करने का रुख अख्तियार करने के मूड में हैं। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में पीलिया मामले में अपील दायर कर दी है।

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