वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए बिना ही संविधान के अनुछेद 370 को खत्म करके और जम्मू-कश्मीर राज्य को तबाह कर दिया है।
 
उन्होंने कहा कि कहा कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से आक्रांताओं के सामने भारत मे शामिल होने का निर्णय लिया था और भारतीय राज्य द्वारा उन्हें विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता की गई थी, जिसे अनुच्छेद 370 में लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रतिबद्धता पर वापस हटकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है।

माकपा ने कहा कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत की एकता इसकी विविधता में निहित है। भाजपा-आरएसएस शासक किसी भी विविधता और संघीय सिद्धांत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर को कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में मान रहे हैं। संविधान पर हमला करते हुए, वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय एकता और राज्यों की संघ के रूप में भारत की अवधारणा पर सबसे बड़ा हमला है।

उन्होंने कहा कि इन सत्तावादी उपायों के चलते जम्मू-कश्मीर में दसियों हजार सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया है और जनता के आंदोलन को प्रतिबंधित किया गया है। यह खुद दिखाता है कि मोदी सरकार लोगों की सहमति के बिना अपने अपने एजेंडे को थोप रही रही है।

माकपा ने कहा कि यह सब शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के रिश्ते को मजबूत करना, सभी हितधारकों के साथ राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जैसा कि सरकार ने तीन साल पहले वादा किया था। इसके बजाय, इस तरह का एकतरफा कदम केवल अलगाव को गहरा करेगा। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है।

माकपा मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इन उपायों की निंदा करती है। सरकार की इस तरह की कार्यवाही अवैध और असंवैधानिक हैं। यह केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, तथा केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस के इशारों पर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर हमला कर रही हैं। इस तरह के सत्तावादी हमले जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।

माकपा ने कहा कि पार्टी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने और संविधान और देश के संघीय ढांचे पर इस तरह के हमलों का पुरजोर विरोध करती है।

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उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्र में भाजपा सरकार की सुदृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का पता चलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उठाए गए इस कदम से जम्मू और कश्मीर में शांति, प्रगति तथा समृद्धि के नए अध्याय का सूत्रपात होगा।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35ए हटाए जाने और जम्मू-ंकश्मीर व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है।

सत्ती ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से किए वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि अखण्ड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पुरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी,इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है।

उन्होनें कहा कि कांग्रेस के द्वारा इस निर्णय का विरोध करके यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ी है और उन्हें देश की एकता और अखण्डता से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और एक परिवार की खुशी के लिए वह देश को दाव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

भाजपा प्रदेश श्री सतपाल सिंह सत्ती ने जम्मू-ंउचयकश्मीर से अनुच्छेद370 व अनुच्छेद 35ए0 हटाए जाने पर प्रदेश सचिवालय में मंत्रियों व अन्य लोगों को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।

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ऐबीवीपी ने कहा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे तथा लंबे समय से दुर्लभ लद्दाख क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकास के नए आयामों को छू सकेगा। साथ ही अपने देश में शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर कश्मीरी पंडितों को भी न्याय की आस जगी है तथा अपने जीवन काल में अपने गांव देश घर का मुख देख पाने का अवसर मिल पाएगा ऐसा विश्वास जगा है ।

ऐ बी वी पी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद 11 सितंबर 1990 में चलो कश्मीर आंदोलन जिसने हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं लगातार धारा 370 को हटाने के लिए आंदोलन कर रही है यह कदम लाखों विद्यार्थियों की उस आंदोलन की जीत है।

अनुच्छेद 370 हटाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रान्त मंत्री राहुल राणा तथा राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने राष्ट्र को अपने हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की साथ ही कश्मीर आंदोलन में संघर्षरत उन सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष को भी स्मरण किया।

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शिमला- आज की प्रस्तुुति में त्रिवेणी कला संगम, हमीरपुर द्वारा नाटक “मेरा संघर्ष अधूरा रह गया” मंचित किया गया। जिसके लेखक तथा निर्देशक सुश्री कुमारी हेमलता रावत है। मेरा संघर्ष अधूरा रह गया का सार यही है कि सृष्टि के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योग है। अगर नारी न होती तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता। लेकिन आज सदियों से चला आ रहा नारियों पर जुल्म आज भी उतना ही है लोगों की मानसिकता काफी हद तक बदल चुकी है पर फिर भी आज भी शिकार हो रही हैं। (हिंसा) कितनी ही नारियां ऐसी है जो शोषण करते है।

देश को आज़ाद हुए कितने ही साल हो गये लेकिन नारी उंचे से उचे पद की दशा आज भी पिंजरे में बंद पंछी की तरह ही है आकाश छूने के बाद भी नारियां किसी न किसी के पैरों तले दबी पर इस नाटक के जरिये एक ऐसे संघर्ष की ओर इशारा किया गया। जिससे हम नारियों की स्थिति को सुधार सकें उसके लिए हमें जरूरत है तो बस चुप्पी तोड़ने की।

“हिम रंग महोत्सव-2016” की पहली कड़ी में दोपहर बाद लाहौली लोक नाट्य दल, लाहौल स्पिति द्वारा सुप्रसिद्ध लोकनाट्य “बुछेन” गेयटी सांस्कृतिक परिसर के खुले रंगमंच एम्फी थियेटर में प्रस्तुत किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति,किन्नौर तथा जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख आदि जनजातीय क्षेत्रों में‘‘बुछेन’’लोकानुरंजन का महत्वपूर्ण साधन है।

बुछेन का वास्तविक नाम फोबर-रो-चोग है जिसका अर्थ है “आमाश्य (पेट) पर पत्थर तोडने का अनुष्ठान”। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि धार्मिक है व इसका उद्देश्य लोगों में बोद्ध धर्म के प्रति निष्ठा आस्था और रूचि जगाना है। यह भी मान्यता है कि इसके कलाकारों में दैविक शक्ति होती है। इसका उद्देश्य दैविय शक्ति के प्रदर्शन के साथ-साथ हास्य विनोद, आमोद-प्रमोद तथा मनोंरंजन भी है।

बुछेन के समारोह को लोग अपने-अपने घरों में विध्न निवारण तथा सामान्य रूप में घर की सुख-स्मृद्धि के लिए आयोजित करवाते हैं। नव वर्ष, विवाह के उपलक्ष्य तथा विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर भी बुछेन का आयोजन किया जाता है।

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• सभी प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू-मार्गों से हो सकेगा सेब आयात
• पहले एक ही बंदरगाह से थी सेब आयात को मंजूरी, नई अधिसूचना जारी
• हिमाचल, जेएंडके, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों के बागवानों को झटका
• सेब आयात पर भारत सरकार ने लिया यू टर्न, 10 फीसदी तक गिरेंगे रेट

शिमला– सेब आयात पर यू टर्न लेते हुए भारत सरकार ने विदेशी सेब के लिए सभी द्वार खोल दिए हैं। केंद्र के इस फैसले को हिमाचल, जेएंडके, उत्तराखंड समेत तमाम सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते सितंबर माह में मुंबई की एक ही बंदरगाह से सेब के आयात को मंजूरी दी थी, लेकिन अब अन्य मार्गों पर लगाई इस पाबंदी को हटा दिया है।

संशोधित अधिसूचना जारी कर सेब आयात के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू-मार्गों को खोल दिया गया है। इससे सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों को अब मार्केट में विदेशी सेब से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। इससे सेब के दाम 10 फीसदी तक लुढ़क सकते हैं।

हिमाचल का सेब जुलाई माह से मार्केट में आना शुरू हो जाता है। आम लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन बागवानों की चिंता अभी से बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेशी व्यापार महानिदेशक अनूप वाधवान की ओर से सितंबर महीने में अधिसूचना जारी की गई थी।

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