शिमला- प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ज़िला महासू ने शिमला के ऊपरी सेब उत्पादक क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क पर पूर्व मंत्री एवम् भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा द्वारा की सड़क संघर्ष यात्रा के दो वर्ष पुरे होने पर और सड़क निर्माण कार्य में प्रगति पर क्षेत्र वासियो और सेब बागवानों को बधाई दी। पार्टी ने जारी संयुक्त ब्यान में कहा की आज जितना भी कार्य इस सड़क पर हुआ है वो भाजपा एवम् भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा के संघर्ष का परिणाम है। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों और क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था।

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भाजपा ने कहा की वर्ष 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने स्वयं रोहड़ू से नरेंद्र बरागटा की यात्रा को रवाना किया था और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल ने यात्रा का समापन शिमला संजौली में किया था हज़ारो की संख्या में सेब बागवान इस सड़क संघर्ष यात्रा में शामिल हुए थे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया था जिसके परिणास्वरूप इस सड़क का निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था।

उसके पश्चात् पूर्व मंत्री ने प्रदेश उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जिसमे न्यायालय ने स्वत संज्ञान लेते हुए इस सड़क के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश पारित किये और आज भी हर 15 दिन में न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक कमेटी के माध्यम से सड़क हो रहे निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
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पार्टी का कहना है कि पिछले आठ वर्षो में इस सड़क के कारण जनता को जो कठिनाईओ का सामना करना पड़ा है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। पिछले कांग्रेस कार्यकाल में इस सड़क का कार्य पहले चीनी कंपनी को दिया गया था जबकि न तो सड़क के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और न ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी ली गयी थी!

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भाजपा ने यह भी कहा कि तत्कालिन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने चीनी कंपनी के कर्मचारियो का वीसा रद्द कर दिया था। भाजपा ने सरकार में आने के बाद सारी औपचारिकताए पूरी करने के पश्चात् इस सड़क के कार्य का विभाजन दो भागो में किया था जिसमे एक ठियोग से खड़ापत्थर और दूसरा खड़ापत्थर से रोहड़ू के बीच था किन्तु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोबारा कांग्रेस ने इस सड़क का निर्माण कार्य एक ही कंपनी को दे दिया जो फाइनेंसियल बिड में अक्षम पाई गई थी इसी कारण केवल 80 किलोमीटर सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है।

भाजपा का यह भी मनना है कि वर्ष 2012 से 2014 के दो वर्षो के कांग्रेस कार्यकाल के मध्य में एक इंच भी सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था इसी कारण भाजपा नेतृत्व को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ा और इसी के परिणामस्वरूप दो वर्षो में सड़क निर्माण में प्रगति हुई है। जबकि जुब्बल कोटखाई के कांग्रेसी विधायक ने 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सड़क को 100 दिन में पक्का करने का झूठा वादा जनता से किया था।

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शिमला- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को लेकर हिमाचल सरकार गंभीर नहीं है। सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों की 432 सड़कें पेंडिंग हैं, जबकि 103 सड़कें ऐसी हैं जो चार साल से ज्यादा समय के बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं। खास यह है कि इन सड़कों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसी कोई अड़चन नहीं है।

इस लेटलतीफी को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने समय पर सड़कों का काम पूरा न करने की सूरत में फंड रोकने की भी चेतावनी दी है।

इस बारे मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी डा. सुरभि राय ने सूबे के अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोनिवि) नरेंद्र चौहान को दो दिन पहले ही पत्र भेजा है। नियमानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण 12 महीने में पूरा करना होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में 2429 सड़कें स्वीकृति हुई हैं। इनमें से 1987 सड़कों का काम पूरा हो चुका है।

432 के करीब सड़कें पेंडिंग

432 के करीब सड़कें पेंडिंग हैं। इसके अलावा 103 सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें मंजूरी मिले चार साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी हैं। जब इन सड़कों को स्वीकृति दी गई थी, उस समय इनकी लागत कम थी, जो अब बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण कार्य में अतिरिक्त बजट उपलब्ध न कराने की बात कही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोनिवि) नरेंद्र चौहान ने पत्र मिलने की पुष्टि की है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना है। केंद्र सरकार की ओर से इन सड़कों के निर्माण के लिए पैसा जारी किया जाता है। पहले पीएमजीएसवाई के तहत 500 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ढाई सौ आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है।

Photo: Forbes India

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शिमला- सच में राेहडू व जुबबल काेटखाई वाले सहनशीलता की मिसाल हैं। सहनशीलता की कैटेगिरी में अगर काेई नाेबल पुरस्कार मिलता है उसके सही हक़दार हम है। राेहडू वालाें काे लायलटी का नाेबल पुरस्कार अलग से मिलना चाहिए। देखिए न आठ सालाें से राेहडू ठियाेग हाटकाेटी सड़क की दूरदशा झेल रहे हैं उफ़ तक नहीं करते। बेचारे राजनीति के गलियारे में चहलक़दमी करने वाले नेता है बस जिनका दिल हमारी मासूमियत पर पसीज जाता है।

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भाजपा की सरकार हाे ताे कांग्रेस से हमारा हाल नहीं देखा जाता कांग्रेस की सरकार हाे ताे भाजपा का कलेजा फट जाता है पर हम कुछ नहीं बाेलेगें अरे भई हम सब जानते हैं इसमें हमारा क्या राेल है। वर्ल्ड बैंक का पराेजैकट है टेंडर लग चुका है कंपनी काे काँप साैंपा गया है इसमें ताे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती । सहनशीलता आैर उस पर ये समझदारी क्या बात है जी ताे फिर नाेबल पुरस्कार ताे बनता ही है न। रही बात राेहडू वालाें की हम ताे लायलटी की वह मिसाल है कि दुनियाँ में नहीं मिलेगी। टूरिज़म के नाम पर हमें बाबा जी का ठूललू मिला, राेहडू शिमला सडक की दूरदशा मिली, पार्किंग है नहीं, शाैचलय उपलब्ध नहीं, अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पर हम लायल है पहले मुख्यमंत्री देते रहे अब वाे जिसे कहें उसे जीताते रहेंगे। ये लायलटी की बेमिसाल मिसाल हुई की नहीं।

ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुशल नेतृत्व या नेता नहीं है ! बहुत है! भाजपा में भी है आैर कांग्रेस में भी है। गिनना है ताे पीडब्ल्यूडी व आईपीएच के कांट्रेक्टराें की सूचि ले लिजिए। नेतृत्व की ऐसी क्षमता है इन सभी नेताआें में कि अपने टैंडराें के अलावा हर विकास कार्य के बारे में बहुत दूरदर्शी हैं ये। ये जाे सडक बन रही है या यूँ कहिए कि बन ही नहीं रही इन नेताआें काे दे दी जाती ताे बहुत सालाें पहले बन गई हाेती। चांशल पर एशिया का सबसे बढ़ा सकी सलाेप विकसित हाे गया हाेता!

चंदरनाहन, मुरालडंडा, गिरी गंगा में अब तक पर्यटन स्थल विकसित हाे गए हाेते बस अगर यह सब ठेकेदारी प्रथा से हाेता। ख़ैर जाे है साे है कैसे कह दें कि हम खुश नहीं हैं। आख़िर लायलटी भी काेई चीज़ है। इस लिए बस यही कहते आए हैं आैर कहते रहेगें कि “राजा साहब सब ठीक है ! आप विकास के मसीहा है आैर राेहडू में विकास के जाे आयाम स्थापित हुए हैं उससे राेहडू की जनता गद गद है

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