मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निगम शिमला क्षेत्र में जहां भी स्थान उपलब्ध है वहां लोगों की सुविधा के लिए रेन शैल्टर बनाए जाएं और पुराने रेन शैल्टर में अगर मुरम्मत कार्य की आवश्यकता है तो यह कार्य भी अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। शिमला पुराना बस अड्डा (डीडीयू हॉस्पिटल के नये कॉम्पलैक्स के पास) को चौड़ा करने के लिए यहां स्थित सात दुकानों को अतिशीघ्र नए कॉम्पलैक्स में स्थानान्तरित कर दिया जाए और यहां सड़क को चौड़ा करने का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।

नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित 70 स्थानों में से 41 स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है और अन्य स्थानों पर भी यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नगर निगम शिमला आयुक्त को दिए गए निर्देश अनुसार ताराहाल स्कूल के पास बच्चों व आम लोगों की सुविधा के लिए ओवरहैड ब्रिज बनाया जाए और यह कार्य कंकरीट के बजाए हॉलो स्ट्कचर के माध्यम से पूर्ण किया जाए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को शिमला नगर में स्थित इंटर लिंक सड़कों को चौड़ा करने का कार्य भी जल्द पूर्ण करने को कहा।

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नगर परिषद की रामनगर वार्ड के लोगों ने बीती रात जागकर काटी। रामनगर के ठीक सामने बाइपास पर पूरी रात ट्रैक्टरों से मलबे की डंपिंग की जाती रही। टिप्परों के डाले को खोलने व मलबे को पलटने से आने वाली तीखी आवाजों के कारण लोग रातभर नहीं सो सके। बीमार व बुजुर्ग लोग पूरी रात परेशान रहे। लोगों ने आवाजें देकर व टार्च आदि से रोशनी करके इन्हें ललकारा भी, मगर रात 11 से सुबह सात बजे तक बदस्तूर यह सिलसिला जारी रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने (एनजीटी) के साफ आदेश है कि किसी भी खड्ड व नाले या नदी में मलबे की डंपिंग नहीं हो सकेगी। ऐसा करने पर एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना करने की शक्तियां प्रशासन, पुलिस, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन, लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को दी गई हैं। बावजूद इसके इन आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए यहां दिन रात डंपिंग की जा रही है।

रामनगर के स्थानीय लोगो ने पुलिस को भी फोन पर सूचना दी गई तथा कार्रवाई करने की मांग की गई। इन लोगों ने बताया कि यह मलबा रामनगर में ही बनाए जा रहे एक प्लाट से उठाया जा रहा था जो कुछ ही दूरी पर जाकर फेंका गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सात टिप्पर इस अवैध डंपिंग के कार्य को अंजाम दे रहे थे।

आधा शहर इससे परेशान हो उठा था। मगर पुलिस प्रशासन को यह नजर नहीं आया। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी के प्लाट बनाने से एतराज नहीं है, मगर कम से कम मलबा तो डंपिंग साइट पर या ऐसी जगह फेंका जाए जहां पर आबादी न हो या फिर दिन के समय यह काम किया जाए, ताकि लोगों की नींद हराम न हो। लोगों ने कहा कि यदि प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की तो वे सीधे एनजीटी व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इसकी शिकायत भेजेंगे।

उधर, शहरी पुलिस चौकी प्रभारी राम लाल ठाकुर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। अवैध रूप से सुकेती खड्ड में मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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