उन्होंने कहा कि बिना वर्दी, बिना सूचना और बिना समन्वय के किसी भी राज्य से लोगों को उठाकर ले जाना पूरी तरह अनुचित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत सभी राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी पुलिस एजेंसी अपनी मर्जी से हिमाचल से लोगों को नहीं ले जा सकती।

ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया, लेकिन इसकी जानकारी रिसॉर्ट मालिक को नहीं दी गई। यदि दिल्ली पुलिस ने समन्वय से कार्य किया होता या हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पूर्व सूचना दी होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा के रवैये को हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि जब हिमाचल पुलिस कानून के दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है, तब उसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते है। विपक्ष को समझना चाहिए कि यदि दूसरे राज्यों की पुलिस बिना प्रक्रिया अपनाए हिमाचल से लोगों को उठाकर ले जाएगी, तो राज्य पुलिस की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी।

यह था पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित एएआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, तीन युवा कार्यकर्ता शिमला के चिरगांव स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे।

सिविल कपड़ों में आई थी दिल्ली पुलिस

हिमाचल पुलिस के अनुसार, चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में रिज़ॉर्ट में ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए हैं। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल था, अपने साथ ले जाया गया। जिन गाड़ियों का उपयोग किया गया, वे हिमाचल के बाहर के पंजीकरण नंबर की थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोलन पुलिस के साथ समन्वय बनाकर शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में संबंधित व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया। जांच में सामने आया कि यह समूह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के संबंध में इन तीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था।

शिमला पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों का रिपन अस्पताल, शिमला में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद माननीय एसजेएम-II न्यायालय, शिमला द्वारा लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को संबंधित व्यक्तियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी गई।

इस मामले में चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में दिनांक 25 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 18/2026 संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट किसी दल का नहीं, बल्कि देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था, जिसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरकारी संरक्षण में हिमाचल लाए गए और जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, तो धर्मपुर में पुलिस टीम को ही डिटेन कर दिया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए कहा कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 नरेश चौहान ने मामले को बताया गंभीर 

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत तीनों लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। हिमाचल पुलिस की टीमों ने उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रांजिट रिमांड शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करना चाहती थी, वह पूरी तरह गलत था।

साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनका दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए था कि बाहरी राज्य की पुलिस ने कानून और तय नियमों का पालन किया था।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम और कानून का दायरा फॉलो करना चाहिए।

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पुलिस के अनुसार, तीन आरोपी मंडी जिला से और एक आरोपी कुल्लू जिला से संबंध रखता है। आरोपियों की पहचान – हीम सिंह, पुत्र – श्याम सिंह ,बाली चौकी (मंडी), चमन लाल, पुत्र – उत्तम राम, बाली चौकी (मंडी), राहुल, पुत्र -महेंद्र सिंह ,भुंतर (कुल्लू), देवराज, पुत्र – चैत राम, बाली चौकी (मंडी)के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी दी कि यह चरस अवैध तरीके बेचने के लिए लाई जा रही थी।

एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ थाना स्वारघाट में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।

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इस दौरान शिमला जिले से पांच, देहरा से एक, नूरपुर से एक और ऊना से एक तस्कर को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान कई जिलों में पुलिस के समन्वय, पुख्ता खुफिया सूचना और कानूनी रणनीति के आधार पर संचालित किया गया। इससे संगठित नशा आपूर्ति नेटवर्क को प्रभावी रूप से बाधित किया गया।

तस्करों की संपत्तियों की जांच शुरु

प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025 के अंत तक पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत 65 नशा तस्करों को डिटेन  किया गया है, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 31 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 96 आदतन और संगठित तस्करों को इस कानून के तहत डिटेन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन तस्करों की चल-अचल संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जांच जारी है। अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरु की जाएगी, ताकि उनके आर्थिक नेटवर्क को भी खत्म किया जा सके।

112 नंबर पर दे सूचना, गुप्त रखी जाएगी पहचान 

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं से अपील की है कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत 112 नंबर या नजदीकी पुलिस थाने में दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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शवदाह के लिए नियमानुसार कैल के पेड़ काटने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं किया गया। धर्मशाला में कई जगह पेड़ों को इसलिए काटा गया कि पेड़ गाड़ी पार्किं ग में दिक्कतें पैदा कर रहे थे। धर्मशाला में अपर धर्मकोट इलाके में सिडार हिमालयन पैराडाइस का निर्माण तो पूरी तरह नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है। पेड़ों को कंक्रीट में दबाया जा रहा है। नगर निगम धर्मशाला एवं वन विभाग की ओर से न के बराबर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने इसी मामले में मंडी के कटौला वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई दो अगस्त को निर्धारित की है।

सरकार के लिए आंखें खोलने वाली है रिपोर्ट एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अमन सूद ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर कहा कि यह रिपोर्ट सरकार के लिए आंखें खोल देने वाली है। कोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रहे अवैध वन कटान की शिकायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार से इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए चार

सप्ताह का समय दिया है। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वन काटुओं के खिलाफ कोर्ट के आदेशानुसार आपराधिक मामले दर्ज कर संबंधित न्यायालयों में अभियोजन चलाएं। पुलिस अधीक्षकों को चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है।

जबरन भूमि चयन करवाने के लिए काटे 51 पेड़

रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहडू़ तहसील के तहत टिक्कर कॉलेज भवन निर्माण के लिए जबरन भूमि चयन करवाने के लिए वन भूमि से 51 पेड़ काट लिए गए थे। पुलिस चौकी टिक्कर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर काटे गए इन पेड़ों में 49 पेड़ कैल के और एक-एक देवदार और रई के थे।

ये पेड़ संरक्षित वन क्षेत्र कशैनी में बिना अनुमति केवल इसलिए काट लिए गए, जिससे उस भूमि पर कम से कम पेड़ नजर आएं और कॉलेज के लिए भूमि का चयन आसानी से हो जाए। इस क्षेत्र में डीएफओ की ओर से टीडी अधिकारों को निलंबित करने के निर्णय को एमिकस क्यूरी ने सही और तर्कसंगत ठहराया है।

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प्रारंभिक सूचना के अनुसार शौंगटोंग प्रोजेक्ट में लगे पटेल कंपनी के ये कर्मचारी बस में सवार होकर शिफ्ट पर जा रहे थे। देर रात करीब आठ बजे के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी बस रोक दी और पथराव शुरू कर दिया।

इसके बाद जैसे ही कर्मचारी बस से बाहर निकले कि हमलावरों ने डंडों के साथ इनकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ कर्मचारियों ने यहां से भाग कर अपनी जान बचाई। बेरहमी से पीटने के बाद आरोपी फरार हो गए।

शिमला रैफर किए गए कई घायल

हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घायलों को किन्‍नौर और रामपुर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। करीब 10 से ज्यादा कर्मचारी घायल हैं। कुछेक कर्मचारियों को गंभीर हालत में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल रैफर किया गया है।

हमलावर कौन थे और किस कारण कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, कर्मचारियों ने इस हमले के पीछे सीटू कार्यकर्ताओं का हाथ होने का भी अंदेशा जताया है। लेकिन केस में अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है।

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मेले के पहले दिन शहर में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान वाहनों के लिए प्रतिबंधित माल रोड पर तिल धरने के लिए भी जगह नहीं थी। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरा तो लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

मुख्यमंत्री का काफिला दो-अढ़ाई बजे विश्राम गृह से निकलकर मेले के चलते वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए गए माल रोड से होते हुए उपायुक्त कार्यालय चौक और वहां से राजगढ़ रोड होते हुए पुरानी कचहरी को गुजरता है। वैसे तो प्रशासन ने इस क्षेत्र को अधिक भीड़ होने के चलते गाड़ियों के लिए बंद कर रखा है, लेकिन वीवीआईपी काफिले को ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसे माल रोड से ही भेजा गया। सामान्य तौर पर जब शाम के समय माल रोड बंद होता है तो शिमला-चंडीगढ़ के लिए सफर करने वाले विशिष्ट व्यक्ति, फिर चाहे वह मुख्यमंत्री या राज्यपाल हो अथवा कोई अन्य, प्रशासन द्वारा सोलन बाइपास से ही रूट किए जाते हैं। इसी बात से शहरवासी भी हैरान रहे कि आम तौर पर शूलिनी मेले के दौरान भी मुख्य अतिथि लोगों की सुविधा को लेकर यहां से जाने से गुरेज करते हैं, फिर इस बार प्रशासन को ऐसी क्या नौबत आ गई कि वह मुख्यमंत्री के काफिले को बीच माल रोड से ले गए, जिस दौरान सड़क पर हजारों लोगों का रेला था।

हालांकि यहां नौबत यह थी कि जब एंबुलेंस भी किसी मरीज को लेकर माल से गुजरने लगी तो अधिक भीड़ होने के कारण बीच-बीच में कई बार फंस गई। वैसे लोग रास्ता दे रहे थे, लेकिन माल रोड पर रश इतना था कि एंबुलेंस को भी कुछ सौ मीटर तय करने में कई मिनट लग गए।

अव्यवस्था से मुख्यमंत्री भी रहे खिन्न

शूलिनी माता की शोभायात्रा के दौरान पालकी के समीप भीड़-भड़ाके को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी खिन्न रहे। पुरानी कचहरी पर जब वह पालकी का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे तो वहां भी इतनी अव्यवस्था रही कि सीएम भी ढंग से माता के दर्शन नहीं कर सके। पालकी के आसपास दर्शन करने वालों की जगह माता के कल्याणों सहित पुलिस व अन्य कारदारों के ही तीन-चार घेरे थे, जिससे लोग बड़ी मशक्कत करके पालकी तक पहुंच पा रहे थे। यही नहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मुख्यमंत्री को इस कदर घेर कर रखा था कि वीरभद्र सिंह बोल ही उठे कि वह पहली बार शूलिनी मेले में नहीं आए हैं, लेकिन यहां व्यवस्था ठीक नहीं। इसके अलावा पूरे शहर में शोभायात्रा के दौरान लोगों, खासकर महिलाओं को माथा टेकने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके साथ धक्का-मुक्की होती रही और तैनात की गई पुलिस, कोई व्यवस्था नहीं बना सकी।

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हिमाचल पुलिस ने अपनी नई वेब साईट लोंच की है! इस वेब साईट के माध्यम से लोग सीधे हिमाचल पुलिस से जुड़ सखते है और अपनी शिकायत दर्ज करवा सखते है ! इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस लोगो की शिकायतों का निवारण करेगी ! हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आम जनता की ओर से भेजी जाने वाली शिकायतों की निगरानी एवं शीघ्र निपटारे के लिए प्रदेश पुलिस के क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम्स के अन्तर्गत जन शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारम्भ किया।

लोग इस वेबसाईट के माध्यम से किसी भी तरह की घटना या किसी पुलिस कर्मी या अधिकारी की भी शिकायत कर सकते हैं मुख्यमंत्री ने इस वेबसाईट के शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब जनता की शिकायतों और पुलिस द्वारा इन शिकायतों पर होने वाली कारवाई पूरी तरह से पारदर्शी होंगी जिससे लोगों को जल्द इन्साफ मिलने की उम्मीद भी बढ़ गयी है! इस वेबसाईट को पुलिस मुख्यालय के वरिष्ट अधिकारियों की निगरानी में होगी!

प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने कहा कि इस प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को एक नम्बर प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह पुलिस की वैबसाईट पर उसके शिकायत पत्र पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। शिकायत दर्ज करवाने पर शिकायतकर्ता को इसके बारे में मोबाईल नम्बर पर जानकारी मिल जाएगी। शिकायतकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत भेज सकेगा।

जन शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर अथवा वोटर कार्ड अथवा राशनकार्ड अथवा पैनकार्ड तथा घटना का विवरण (घटनास्थल का नाम, घटना का समय व दिनांक) प्रस्तुत करना होगा।

शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग की वैबसाईट www.citizenportal.hppolice.gov.in पर लाॅग इन करना होगा। इस प्रणाली में शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है।

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“ज्योति मर्डर केस में पुलिस रिमाड़ के दौरान विधायक राम कुमार ने कबुला अपना जुर्म कहा मैनंे ही मारा ज्योति को जिसके चलते विधायक राम कुमार को पार्टि के साथ कांग्रेस विधायक दल से भी बाहर कर दिया गया है”

ज्योति हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक राम कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान अपना जुर्म कबुल कर लिया है । राम कुमार ने बताया कि ज्योति की हत्या करने से पहले उन्होंने ज्योति को बहुत मारा और उसके बाद सेक्टर -21 की सड़क पर फैंक दिया गया जिसके बाद विधायक के ही एक साथी ने ज्योति को ट्रक से कुचल कर हत्या को ऐक्सीडेंट का रुप देने की कोशिश की ।

हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखु ने शिमला में अध्यक्ष बनने के बाद नव र्निवाचित दून विधायक राम कुमार को पार्टि के पद से बरखास्त करने के साथ-साथ पार्टी के महासचिव के पद से भी निष्कासित करने का ऐलान कर दिया है। हांलाकी पार्टी ने यह फैंसला लेने में काफि देर की है। लेकिन विधायक राम कुमार के पंचकुला अदालत के सामने अपना गुनाह कबुल करने के बाद यह फैंसला लिया गया । प्रदेश के सोलन जिले के दून क्षेत्र से विधायक राम कुमार पर उनकी सहयोगी रही ज्योति के बलात्कार और हत्या के आरोप लगे थे , लेकिन राम कुमार इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते रहे और पुलिस की नजरों से भागते रहे पर आखिर में हार मान कर विधायक ने हरियाणा पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया ।उसके बाद विधायक ने पुलिस रिमांड़ में इस बात को मान लिया कि ज्योति के साथ अवैध संबधों के चलते और ज्योति की विधायक को ब्लैकमेल करने की कोशिश से विधायक ने डर कर ज्योति की अपने साथियों के साथ मिल कर हत्या कर दी ।

वहीं प्रदेशाअध्यक्ष बनने के बाद सुखविदंर सिंह सुखु ने सबसे पहले राम कुमार पर फैंसला देते हुए अपने तेवर साफ कर दिए कि पार्टी में अनुशासनहीनता को कतई सहन नहीं किया जायेगा।

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“डेढ़ माह से पुलिस विधायक राम कुमार को हिमाचल मे तलाश रही थी पर पुलिस की ये तलाश पंचकुला में खत्म हुई जंहा पंचकूला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने राम कुमार को हिरासत में ले लिया”

ज्योति मडर केस में फरार नवर्निवाचित कांग्रेस विधायक राम कुमार चैधरी की तलाश में जुटी पुलिस ने 2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, पुलिस द्वारा इनाम राशि घोषित करने के बाद विधायक राम कुमार चैधरी ने पंचकूला में चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने विधायक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं इस मर्डर केस से जुड़े अन्य आरोपीयों की तलाश में हरियाणा और हिमाचल पुलिस जुटी हुई है।

प्ंचकूला पुलिस ने राम कुमार को सीजेएम भावना जैन की अदालत में पेश किया जहां से विधायक को 6 दिन के रिमाड पर भेज दिया गया है। पुलिस ज्योति हत्या के बाद लगभग डेढ़ माह से विधायक राम कुमार चैधरी की हिमाचल में तलाश कर रही थी उन्हें शक था कि विधायक धर्मशाला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विधायक ने चुपके से पंचकूला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया ।कोर्ट में पेश होने से पहले विधायक राम कुमार चैधरी ने अपनी सफाई में कहा की वो पुरी तरह से निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। राम कुमार चैधरी हाल ही में हुए विधानसभा चूनाव में दून क्षेत्र से जीते है और उनके खिलाफ पंजाब के होशियारपुर की ज्योति की हत्या करने का आरोप ज्योति के पिता बूटी राम ने लगाया है जिसके चलते पुलिस ने विधायक राम कुमार और उनके साथी गुरमीत , धर्मपाल और परमजीत पर धोखाधड़ी और हत्या का मामला दर्ज किया है।

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