उन्होंने कहा कि बिना वर्दी, बिना सूचना और बिना समन्वय के किसी भी राज्य से लोगों को उठाकर ले जाना पूरी तरह अनुचित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत सभी राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी पुलिस एजेंसी अपनी मर्जी से हिमाचल से लोगों को नहीं ले जा सकती।

ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया, लेकिन इसकी जानकारी रिसॉर्ट मालिक को नहीं दी गई। यदि दिल्ली पुलिस ने समन्वय से कार्य किया होता या हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पूर्व सूचना दी होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा के रवैये को हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि जब हिमाचल पुलिस कानून के दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है, तब उसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते है। विपक्ष को समझना चाहिए कि यदि दूसरे राज्यों की पुलिस बिना प्रक्रिया अपनाए हिमाचल से लोगों को उठाकर ले जाएगी, तो राज्य पुलिस की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी।

यह था पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित एएआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, तीन युवा कार्यकर्ता शिमला के चिरगांव स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे।

सिविल कपड़ों में आई थी दिल्ली पुलिस

हिमाचल पुलिस के अनुसार, चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में रिज़ॉर्ट में ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए हैं। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल था, अपने साथ ले जाया गया। जिन गाड़ियों का उपयोग किया गया, वे हिमाचल के बाहर के पंजीकरण नंबर की थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोलन पुलिस के साथ समन्वय बनाकर शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में संबंधित व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया। जांच में सामने आया कि यह समूह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के संबंध में इन तीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था।

शिमला पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों का रिपन अस्पताल, शिमला में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद माननीय एसजेएम-II न्यायालय, शिमला द्वारा लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को संबंधित व्यक्तियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी गई।

इस मामले में चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में दिनांक 25 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 18/2026 संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट किसी दल का नहीं, बल्कि देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था, जिसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरकारी संरक्षण में हिमाचल लाए गए और जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, तो धर्मपुर में पुलिस टीम को ही डिटेन कर दिया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए कहा कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 नरेश चौहान ने मामले को बताया गंभीर 

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत तीनों लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। हिमाचल पुलिस की टीमों ने उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रांजिट रिमांड शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करना चाहती थी, वह पूरी तरह गलत था।

साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनका दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए था कि बाहरी राज्य की पुलिस ने कानून और तय नियमों का पालन किया था।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम और कानून का दायरा फॉलो करना चाहिए।

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गौरतलब है कि मंगलवार को दोपहर 65 वर्षीय सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने सरकारी निवास पर कथित तौर पर ज़हर खकर खुदकुशी कर ली थी ! सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन स्कीम के वादे के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली !

पूर्व सैनिक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लताड़ते हुए राहुल गाँधी

पार्टी ने कहा कि आज एक पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या की गई, जो केन्द्र की मोदी सरकार की सैनिकों के प्रति उनके नजरिये का दर्शाता है और साथ ही भाजपा जो वन रैंक, वन पैन्शन देने की बात करती रही है उसकी पोल खुल गई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व सैनिको व सैनिको के लिए वन रैंक, वन पैन्शन को एक मजाक बना दिया है और वन रैंक वन पैन्शन पर भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया गया है, जिस कारण आज यह परिस्थिती पैदा हुई है और पूर्व सैनिक आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं।

कांग्रेस ने कहा कि ये बडी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जो पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने राम लोहिया अस्पताल संवेदनायें व्यक्त करने जा रहे थे उन्हें मिलने से रोका गया और गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने केन्द्र की भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि देश की सबसे बडी विपक्षी पार्टी के नेता को क्या संवेदनाऐं प्रकट करने का अधिकार नही है? क्या देश में लोकतन्त्र की हत्या हो गई है? उन्होंनें कहा कि इस घटनाक्रम से दिल्ली पुलिस की गुड़ागर्दी भी खुल कर सबके सामने आ गई है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतन्त्र में सबको समान अधिकार है और इसकी गरिमा को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है, परन्तु केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रकार की हरकत कर लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई है।वन रैंक, वन पैन्शन की बात पर पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली युपीए सरकार द्वारा की गई थी और वर्तमान मोदी सरकार ने इस विषय पर मात्र भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया है। उन्होंनें कहा कि कांग्रेस पार्टी वन रैंक, वन पैन्शन मुद्दे पर पूर्व सैनिकों व सैनिकों के साथ मिलकर इसे जनआंदोलन का रूप देगी तथा इनके हितों की लड़ाई लड़ेगी।

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“अवींद्र पांडे के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने गलत ठहराया और दी अपने पक्ष में सफाई कहा समय पर पहुचाया गया दोनों को अस्पताल ”

दिल्ली गैंगरेप की घटना के एक अकेले चश्मदीद अवींद्र पांडे ने जी न्युज पर 16 दिस्बर की रात की जो सच्चाई सबके सामने रखी है , उसने देश के समाज और सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है ।

अवींद्र पांडे के द्वारा दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठाए गए है , उन सब सवालों के जवाब में दिल्ली पुलिस अपनी सफाई देने में लगी है। पीड़ता के मित्र की ओर से लगाए आरोपों पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि इस पुरे मामले में पुलिस की कार्यवाही में किसी भी तरह की कौताही नहीं बरती गई है , पुलिस के संयुक्त आयुक्त विवके गोगिया ने गैंग रेप के चश्मदीद के आरोपो को गलत ठहराते हुए कहा है कि, पीड़त लड़की ओर उसके मित्र को 16 मिनट के भीतर अस्पताल पहुचाया गया था और पुलिस कर्मियों के बीच कोई बहस नहीं हुई थी। उन्होने कहा कि पी सी आर वैन के लिए किसी भी तरह की क्षेत्रीय सीमा निधारित नहीं होती है।

विवेक गोगिया ने कहा कि घटना की रात 10:21 बजे इस मामले को लेकर पहली कॉल रजिस्टर की गई। इसके बाद ज्रेबा (54) 10:29 बजे घटना स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अपनी तारीफ करवाना नहीं था।

अवींद्र पांडे के बयान के अनुसार दो घंटे तक न तो पुलिस ने ही उनकी मदद की और न जनता ने। पीड़ता की मौत के बाद पहली बार देश के सामने आए अवींद्र ने बताया कि 16 दिसंबर की रात हुए हादसे के बाद भी उनकी दोस्त जीना चाहती थी और जब मै उनसे मिला तो वो खुश थी । अवींद्र के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची तीन पीसीआर की गाड़ियां करीब 45 मिनट तक थानों के सीमा विवाद में ही उलझी रहीं और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया ।
दिल्ली पुलिस अवींद्र पांडे के सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए अपने पक्ष में सफाई दी है।

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