वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए बिना ही संविधान के अनुछेद 370 को खत्म करके और जम्मू-कश्मीर राज्य को तबाह कर दिया है।
 
उन्होंने कहा कि कहा कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से आक्रांताओं के सामने भारत मे शामिल होने का निर्णय लिया था और भारतीय राज्य द्वारा उन्हें विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता की गई थी, जिसे अनुच्छेद 370 में लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रतिबद्धता पर वापस हटकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है।

माकपा ने कहा कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत की एकता इसकी विविधता में निहित है। भाजपा-आरएसएस शासक किसी भी विविधता और संघीय सिद्धांत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर को कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में मान रहे हैं। संविधान पर हमला करते हुए, वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय एकता और राज्यों की संघ के रूप में भारत की अवधारणा पर सबसे बड़ा हमला है।

उन्होंने कहा कि इन सत्तावादी उपायों के चलते जम्मू-कश्मीर में दसियों हजार सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया है और जनता के आंदोलन को प्रतिबंधित किया गया है। यह खुद दिखाता है कि मोदी सरकार लोगों की सहमति के बिना अपने अपने एजेंडे को थोप रही रही है।

माकपा ने कहा कि यह सब शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के रिश्ते को मजबूत करना, सभी हितधारकों के साथ राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जैसा कि सरकार ने तीन साल पहले वादा किया था। इसके बजाय, इस तरह का एकतरफा कदम केवल अलगाव को गहरा करेगा। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है।

माकपा मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इन उपायों की निंदा करती है। सरकार की इस तरह की कार्यवाही अवैध और असंवैधानिक हैं। यह केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, तथा केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस के इशारों पर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर हमला कर रही हैं। इस तरह के सत्तावादी हमले जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।

माकपा ने कहा कि पार्टी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने और संविधान और देश के संघीय ढांचे पर इस तरह के हमलों का पुरजोर विरोध करती है।

The post मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए बिना अनुछेद 370 को खत्म करके जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिया धोखा:माकपा appeared first on हिमाचल वॉचर.

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मानवाधिकारों के हनन का ग्राफ हिमाचल प्रदेश में विशेषतौर पर बढ़ा है। राकेश सिंघा ने शौंगठोंग-कड़छम विद्युत परियोजना में कार्यरत मज़दूरों के अधिकारों के हनन के संदर्भ में कहा कि मज़दूरों का मानवाधिकारों के दायरे के अंदर अपने बुनियादि अधिकारों की मांग को भी इस तंत्र द्वारा कानून व्यवस्था की उल्लंघना की संज्ञा दी जाती है।

सिंघा ने कहा कि यह कितनी विडम्बना है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए मज़दूरों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जबकि मज़दूरों का दोष मात्र यह है कि वे श्रम कानूनों को लागू करने, अपने लिए न्युनतम वेतन, टनल के अंदर सुरक्षा प्रदान करने, मज़दूरों के रहन-सहन को बेहतर बनाने, वेतन स्लिप, ई.पी.एफ. कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे थे। इन मांगों के लिए प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत झूठे अपराधिक मुकदमे दायर करता है। मज़दूरों के खिलाफ की गई एफ.आई.आर. में दर्ज शिकायत को कोई भी कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह कहेगा कि इस प्रकार के किसी भी अपराध की सुनवाई तो पंचायतों द्वारा की जा सकती है।

सिंघा ने कहा कि 2013 में मज़दूरों के नेता सोम देव को न्यूनतम वेतन की मांग करने पर पटेल कम्पनी द्वारा निकाल दिया गया जिस कारण से सोम देव ने आत्महत्या की। मानवाधिकारों की इस प्रकार की घोर उल्लंघना के अन्य भी कई सबूत सरकार के श्रम विभाग के पास मौजूद है जिसमें विभाग ने श्रम कानूनों की अवेहलना के लिए कम्पनी तथा ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज किए है। ई.पी.एफ. कमीश्नर ने भी ठेकेदारों पर ई.पी.एफ. कानून के प्रावधानों को लागू न करने के खिलाफ केस दर्ज किये हैं।

स्थिति यह है कि आज इन मज़दूरों के बच्चों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है क्योंकि इनके माता-पिता ही मज़दूरी व काम करके कमाने वाले थे जोकि आज जेलों में बंद हैं।

पूर्व विधायक एवं मज़दूरों के नेता राकेश सिंघा ने सरकार से तीन सवाल किए हैं कि प्रदेश सरकार बताए कि देश में शौंगठोंग-कड़छम परियोजना क्षेत्र के इलावा कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहां पिछले 9 महीनों से धारा 144 लगाई गई हो?

सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिल्ली सरकार के राम लीला मैदान में बाबा रामदेव के प्रदर्शन केस पर संज्ञान के तहत धारा 144 के संदर्भ में बनाये गए नियमों को मानने से क्यों इंनकार कर रही है?

सिंघा ने पूछा कि आखिर किसके इशारे पर किन्नौर प्रशासन को इस प्रकार के कठोर एवं निष्ठुर कानून को लागू करनेे की इजाज़त दी जा रही है? तथा ठेकेदारों को मज़दूरों की लूट की छूट देने की इजाज़त दी जा रही है?

सिंघा ने कहा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) इस बात पर हैरान है कि 20 सितम्बर, 2016 के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये जिसमें कहा गया है कि मज़दूर हड़ताल खत्म करें तथा कम्पनी को सभी कानूनों को लागू करने, मज़दूरों को तीन महीने के अंदर (20 दिसम्बर, 2016 तक) वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। जबकि इस जवाबदेही से बचने के लिए पटेल कम्पनी तथा इसके ठेकेदारों ने 900 मज़दूरों की सेवायें समाप्त करने का रास्ता चुना जो कि हि0प्र0 के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कि है कि पटेल कम्पनी व इसके ठेकेदारों पर इस प्रकार से किए गए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए तथा निकाले गए सभी मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें बहाल किया जाए।

The post हिमाचल में बढ़ा है मानवाधिकारों के हनन का ग्राफ, श्रम कानून लागू करने की मांग करने वाले मजदूर जेलों में बंद: सिंघा appeared first on हिमाचल वॉचर.