कांग्रेस ने कहा कि इस बात की पुष्टि स्वयं बीजेपी का 2014 का घोषणापत्र बनाने वाले मुरली मनोहर जोशी जी ने की है। उनसे जब पूछा कि मोदी सरकार के काम पर कितने नंबर देंगे, तो वे कहते हैं, “कॉपी में कुछ लिखा हो, तब तो नंबर दूँ।”

कांग्रेस ने कहा कि काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी ने काॅपी कोरी छोड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता है तो बहानेबाजी करता है। कांग्रेस ने कहा कि 5 साल बस यही हुआ है! भाजपा ने अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मढ़ती रही और रोज नए बहाने बनाती गयी!

हर साल 2 रोज़गार का वादा, यानि 5 साल में 10 करोड़

कांग्रेस ने कहा कि उल्टा 4,70,00,000 नौकरियां चली गईं और बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक है और युवाओं को भविष्य अंधकार में है!

किसान को लागत + 50 % मुनाफा देने का

कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दिया कि यह कभी नहीं हो सकता। कृषि की विकास दर गिरकर मात्र 2.9 प्रतिशत हो गई है, और किसान फसल की कीमत के लिए दर-दर की ठोंकरे खा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी ने बस जुमलों की खेती की है। 2019 के संकल्प पत्र में एमएसपी का उल्लेख ही नहीं है। वादा किया है, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, पर उसके लिए इस कृषि विकास दर से 28 लग जाएंगे।

80 लाख करोड़ कला धन वापिस लाना

कांग्रेस ने कहा कि देश के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रु. जमा कराने का वादा किया गया था। 15 लाख रुपया आना तो दूर, नोटबंदी ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली। कांग्रेस ने कहा कि दूसरी ओर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे भगोड़े देश के बैंकों का 1 लाख करोड़ लूटकर विदेश भाग गए।

देश को इकनोमिक पावर बनाना

कांग्रेस ने कहा कि वास्तविकता में देश को कर्ज में डुबो दिया। 2014 में देश पर कर्ज था, 54,90,763 करोड़। 2018 में देश पर कर्ज है, 82,03,253 करोड़। 5 साल में मोदी सरकार ने कर्ज लिया – 27,12,490 करोड़।
कांग्रेस ने कहा कि 5 साल में मोदी जी ने हर रोज 1486 करोड़ कर्ज लिया व हर महीने 45,208 रु. कर्ज लिया। कांग्रेस ने पुछा है कि यह है मोदीजी का कर्ज में डुबोने वाला अर्थशास्त्र।

दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना

कांग्रेस ने कहा कि उल्टा दलितों के आरक्षण पर हमला किया, एससी-एसटी सबप्लान खत्म कर दलितों व आदिवासियों को सरकार के संसाधनों में हिस्सेदारी से वंचित किया। ऊना, फरीदाबाद, सहारनपुर, हैदराबाद विश्वविद्यालय ष्रोहित वैमुलारु जैसी दलित अत्याचार की घटनाओं ने देश का दिल दहला दिया। हर 12 मिनट में एक दलित पर अत्याचार व हर 24 घंटे में एक दलित महिला से अनाचार । कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सर्कार ने उल्टा आदिवासियों से वन-भूमि का अधिकार छीना है।

बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना

कांग्रेस ने कहा कि वास्तविकता में यह ‘भाजपा से बेटी बचाओ’ बनकर रह गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 साल से कम उम्र की 632 लाख बेटियां। हर बेटी के हिस्से आया ‘बेटी बचाओ स्कीम’ का मात्र 5 पैसा। यह है बेटियों से क्रूर मजाक। कांग्रेस ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा ने बेटियों केदोषियों को दिया संरक्षण। कठुआ की दरिंदगी, उन्नाव बलात्कार कांड, नलिया सेक्स रैकेट, मुजफ्फरपुर व प्रतापगढ़ बालिका गृह कांड ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया।

सस्ता पेट्रोल और डीजल

कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा – ‘बहुत हुई पेट्रोल डीज़ल की
मार’। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब सत्ता में आए तो पेट्रोल डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी बढ़ाकर जनता की जेब से 12 लाख करोड़ लूट लिया।

100 स्मार्ट सिटी बनाना

कांग्रेस ने कहा कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि 5 साल में
स्मार्ट सिटी का मात्र 7 प्रतिशत बजट ही खर्च हो पाया। यही हाल ‘अमृत’, ‘हाउसिंग फाॅर आल , ‘हृदय’
जैसी योजनाओं का भी हुआ।

सेना की मजबूती

कांग्रेस ने कहा कि सेना के शौर्य का राजनैतिक इस्तेमाल तो खूब किया पर भारतीय सेना और
सैनिक मोदी सरकार की अनदेखी का शिकार बन गए। संसदीय समिति ने बताया कि रक्षा बजट 57 वर्षों में
सबसे कम है व 68 प्रतिशत सेना के हथियार पुराने हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ तो सेना की वर्दी और राशन के बजट में कटौती कर डाली, तो दूसरी तरफ ‘वन रैंक, वन पेंशन’ को ‘वन रैंक, 5 पेंशन’ बना डाला।

एक डॉलर = 40 रुपये करना

कांग्रेस ने कहा कि 2014 में मोदी जी भारतीय मुद्रा यानि रुपये की तुलना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की उम्र से कर मजाक उड़ाया करते थे। कहा कि भारत की मुद्रा को सबसे मजबूत कर दूंगा। कांग्रेस ने कहा कि पर पांच साल की मोदी सरकार में रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बना है। अब 1 डाॅलर 70 रुपया के बराबर है!

गंगा नंदी की सफाई करना

कांग्रेस ने कहा कि पांच साल में नमामि गंगे का 80 प्रतिशत बजट खर्च ही नहीं हो पाया। बनारस में गंगा माँ और दूषित हो गईं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि इस गति से गंगा मैया को साफ करने में 100 साल और लगेंगे।

कांग्रेस ने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र से स्मार्ट सिटी गायब है, बुलेट ट्रेन गायब है और विदेशों से 80 लाख करोड़ कालाधन लाने का वर्णन ही नहीं है, मानो ये सारे काम पूरे हो चुके हैं।

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वार्ड न-1 भराड़ी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तनुजा चौधरी ने जीत दर्ज की

वार्ड नं-2 रुलदू भट्टा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव ठाकुर ने जीत की दर्ज

वार्ड न-3 कैथू से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुनील धर ने जीत की दर्ज

वार्ड न-4 अनाडेल से भाजपा समर्थित उम्मीदवार कुसुम सदरेट ने जीत दर्ज की

वार्ड न-5 समरहिल से सीपीआईएम समर्थित उम्मीदवार शैली शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-6 टूटु से भाजपा समर्थित उम्मीदवार विवेक शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-7 मझाठ से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दिवाकर देव शर्मा ने 255 वोटों से जीत दर्ज की

वार्ड नं-8 बालूगंज से भाजपा समर्थित उम्मीदवार किरण बावा ने जीत की दर्ज

वार्ड न-9 कच्चीघाटी से आजाद प्रत्याशी संजय परमार ने जीत दर्ज की

वार्ड न-10 टूटीकंडी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आनंद कौशल ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 11 नाभा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सिम्‍मी नंदा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-12 फागली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार जगजीत सिंह बग्‍गा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-13 कृष्णानगर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार बिट्टु पाना ने जीत दर्ज की

वार्ड न-14 राम बाजार से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुषमा कुठियाला ने जीत दर्ज की

वार्ड न-15 लोअर बाजार से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की

वार्ड न-16 जाखू से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अर्चना धवन ने जीत दर्ज की

वार्ड न-17 बैनमोर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार किमी सूद ने जीत दर्ज की

वार्ड न-18 इंजनघर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार आरती चौहान ने जीत दर्ज की

वार्ड न-19 संजौली वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सत्या कौंडल 132 वोटों से जीती

वार्ड न-20 ढली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार कमलेश मैहता ने 305 वोटों से जीत की दर्ज

वार्ड नं-21 मशोबरा लोअर ढली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार शैलेंद्र चौहान ने जीत की दर्ज

वार्ड न-22 शांति विहार से आजाद प्रत्याशी शारदा चौहान ने जीत की दर्ज

वार्ड न-23 भट्टाकुफर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रीता ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न-24 सांगटी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीरा शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-25 मल्याणा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुलदीप ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 26 पंथाघाटी से आजाद प्रत्याशी राकेश शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 27 कसुम्पटी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राकेश चौहान ने जीत दर्ज की

वार्ड न-28 छोटा शिमला से भाजपा समर्थित उम्मीदवार विदुषी ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 29 विकासनगर से आजाद प्रत्याशी रचना ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-30 कंगनाधार से भाजपा समर्थित उम्मीदवार रेणू चौहान ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-31 पटयोग से भाजपा समर्थित उम्मीदवार आशा शर्मा ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-32 न्यू शिमला से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुसुम ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 33 खलीनी से भाजपा समर्थित उम्मीदवार पूर्णमल ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 34 कनलोग से भाजपा समर्थित उम्मीदवार बृजबाला सूद

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28 अक्टूबर के हाउस में बिना स्वीकृति के कांग्रेस नेता के घर के रास्ते में अवैध रूप से लाइटें लगाने का मामला उठा था। ढली के पार्षद शैलेेंद्र चौहान ने मामले को उठाया था। उनका कहना था कि उन्होंने वर्ष 2011 में अपने लाइटें लगवाने के लिए प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव आज तक सिरे नहीं चढ़ा, मगर कांग्रेस नेता के मौखिक तौर पर कहने मात्र से ही वर्ष 2013 में लाइटें लगा दी गई। उन्होंने कहा था कि पार्षदों के लिए तो निगम हर बार बजट के लिए मना करता है, तो फिर यह लाखों रुपए लाइटों के लिए कहां से आए। पार्षद के सवाल को गंभीरता से लेते हुए मेयर संजय चौहान ने इस पर जांच बिठाई और इस हाउस में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

कई वार्ड बिना लाइट्स के

निगम में पार्षद प्राथमिकता को दरकिनार करके किसी अन्य को तरजीह देकर लाइटें लगाने का यह पहला मामला नहीं है। जाखू, कसुम्पटी, फागली, राम बाजार समेत अन्य वार्डों में इस तरह बिना स्वीकृति के लाइटें लगी हैं। जाखू के पार्षद मनोज कुठियाला ने वर्ष 2011, फागली के पार्षद कल्याण चंद, कसुम्पटी की पार्षद ने 2012 में लाइटें लगवाने का प्रस्ताव दिया था। उनके प्रस्ताव पर आज तक गौर नहीं हुआ है।

जब जनारथा का नाम अाया तो कांग्रेस भाजपा-पार्षदों के बीच नोकझोंक

एसी ने जांच रिपोर्ट में जब जनारथा का नाम लिया तो कांग्रेसी पार्षद आग बबूला हो गए। पार्षद सुशांत कपरेट, अर्चना धवन और नरेंद्र ठाकुर ने बचाव करते हुए कहा कि उनका नाम इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। उनका इतना कहते ही ढली के पार्षद शैलेेंद्र चौहान कुर्सी से उठे और कांग्रेसियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कोई जनारथा का नाम घसीट नहीं रहा है, यह जांच रिपोर्ट में सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी जनारथा से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी नाराजगी उनके प्रस्ताव को दर किनार कर अन्य को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर है।

अधिकारियों को निर्देश पार्षदों को बाइपास न करेंः टिकेंद्र

हाउस की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने कहा कि काउंसलर प्रायोर्टी को दरकिनार करना गलत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई कार्य बाइपास कर न हो। उनका कहना था कि पहले पार्षदों के कार्यों को प्राथमिकता मिले, उसके बाद ही अन्य द्वारा दिए गए कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अगर बाइपास करके ही काम किए जाते रहेंगे तो पार्षदों का क्या काम।

कांग्रेस को एनओसी न देने पर भी हंगामा

हाउस में कांग्रेस को भवन विस्तार के लिए एनओसी न दिए जाने के मामले में भी हंगामा हुआ। बीते हाउस में पार्षदों ने कांग्रेस के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। हाउस शुरू होते ही छोटा शिमला के पार्षद सुरेंद्र चौहान ने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया। पार्षद रजनी ने कहा कि बीते हाउस में कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया था कि गरीबों को भी जमीन दी जानी चाहिए। इस पर पार्षद संजय परमार ने कहा कि अगर आप गरीबों के लिए जमीन दिलवाना चाहती हैं तो इस का प्रस्ताव हाउस में लाएं न कि अन्य के प्रस्ताव को विरोध करें। डिप्टी मेयर ने कहा कि पार्षदों को शांत किया और कहा कि इस बारे में अगले हाउस में प्रस्ताव दोबारा से लाया जाएगा।

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जस्टिस बीडी अहमद व जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों के मद्देनजर आवदेन की योग्यता पर दोबारा विचार किया जाएगा।

यह आवेदन सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता एन हरीहरन अपनी दलीलें 3 दिसंबर को पेश करें। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है।

यह मामला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन हालात में कोर्ट की निगरानी में जांच की जरूरत नहीं है और इसके मद्देनजर यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज- वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई में चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच नवंबर को सुनवाई है।

सीबीआई ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक के फैसले को चुनौती दी है।

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ऐसे में हिमाचल में सहज ही सवाल उठ रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक हटाई और वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो प्रदेश में कौन सत्ता की कमान संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई है। इसी बीच, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली तलब कर मामले की जानकारी ली है।

यही नहीं, हाल ही में शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह से परिवहन मंत्री जीएस बाली की मुलाकात भी हुई। अंदरखाने वीरभद्र सिंह समर्थक भी इस घटनाक्रम से डरे हुए हैं कि यदि आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस सरकार का भविष्य क्या होगा?

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 सितंबर को शिमला सहित सराहन, रामपुर व दिल्ली आवासों में छापेमारी की थी। छापेमारी से दो दिन पहले ही सीबीआई ने मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस कार्रवाई की भनक हिमाचल में मुख्यमंत्री को लग गई थी। यह भी अहसास हो गया था कि सीबीआई छापेमारी भी कर सकती है। यही कारण है कि छापेमारी से पहले हिमाचल सरकार के सभी मंत्रियों ने वीरभद्र सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताने संबंधी हस्ताक्षरित बयान भी जारी किया था।

हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा हो। छापेमारी के बाद कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह के पक्ष में उतर आया। हालांकि कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद तथा दीपेंद्र हुड्डा ने उनके समर्थन में मीडिया में बयान जारी किए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। यह सही है कि इस मामले में वीरभद्र सिंह की पैरवी मशहूर वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं, परंतु सीबीआई जिस तरह से इस केस में सक्रियता दिखा रही है, उससे वीरभद्र सिंह समर्थक आशंकित हैं।

हिमाचल की राजनीति में पांच दशक से प्रभावशाली वीरभद्र सिंह के लिए इससे पहले इतना मुश्किल समय कभी नहीं आया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी। मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करें तो कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेताओं को उभरने ही नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस में कौल सिंह, विद्या स्टोक्स के साथ-साथ जीएस बाली भी मुख्यमंत्री पद के लिए गोटियां फिट करते रहे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह के समक्ष सफल नहीं हुए हैं।

अब देखना यह है कि सीबीआई को 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। यदि हिमाचल हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर रोक हटती है तो प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन संभावित है। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी भी फूट कर सामने आ सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा नेता बयान जारी कर रहे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं।

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सोन खड्ड में बाढ़ से धर्मपुर क्षेत्र में मची तबाही के तीन दिन बाद राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा प्रभावितों की सुध लेने पहुंचे थे। मगर पीठ पर बैठे उपाध्यक्ष व पूर्व नेता को देखकर इलाके के लोग हैरान रह गए। कई ने ये तस्वीरें खींच ली। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

जायजा ले रहे उपाध्यक्ष के रास्ते में भ्रैंड नाला पड़ा तो कुछ उत्साही लोगों ने उन्हें पीठ पर लादकर नाला पार कराया। हालांकि साथ चल रहे विश्वविद्यालय के ईसी सदस्य और स्थानीय कांग्रेस नेता चंद्रशेखर ने पैदल नाले को पार किया।

इस नजारे पर विवाद होना तय था। भाजयुमो जिला अध्यक्ष रजत ठाकुर और भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मंढोत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मपुर के प्रभावितों के प्रति गंभीर नहीं है।

क्षेत्र में तबाही के तीसरे दिन राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष ने भी धर्मपुर के प्रभावितों की सुध ली, लेकिन उन्हें पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ा। गौरतलब है कि यहां भारी बारिश ने चार लोगों की जान ले ली थी।

इस पूरे विवाद पर राजेंद्र राणा ने कहा कि वे जूते उतारकर नाला पार करने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जबरन उन्हें पीठ पर उठा लिया। उन्होंने रविवार को धर्मपुर आना था लेकिन सड़क बंद होने की वजह से नहीं पहुंच पाए थे।

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जो मानदंड अपनाए गए हैं उसके अनुसार, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट शहर के सबसे अधिक 13 स्लॉट मिले हैं। भौगोलिक स्तर पर समानता रहे इसलिए, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक-एक स्लॉट दिया गया था। विजयवाड़ा, रायपुर और गुवाहाटी के अलावा दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश स्मार्ट शहर की सूची में शामिल हैं।

राज्यों की राजधानियों की तुलना में कुछ छोटे शहरों ने सूची में स्थान पाने के मामले में बाजी मारी है। बिहार में बिहारशरीफ को नामित किया लेकिन पटना को जगह नहीं मिली। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में शिमला को धर्मशाला ने मात दे दी है। कर्नाटक के शिवमोगा को भी नामित किया गया है।

स्मार्ट शहर के तौर पर नामित सभी 100 शहरों में से प्रत्येक को अब ‘स्मार्ट शहर योजना’ तैयार करने की जरूरत होगी। इन योजनाओं का मूल्यांकन शहरी विकास मंत्रालय में शीर्ष इकाई द्वारा ‘सिटी चैलेंज’ प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण में किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए स्मार्ट शहर योजनाओं की विश्वसनीयता, संसाधन जुटाने की क्रियात्मक योजना, आर्थिक प्रभाव के अलावा कितने लोगों इससे फायदा पहुंचेगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा आदि मानदंड होंगे।

दूसरे चरण के मूल्यांकन के आधार पर 100 में से शीर्ष 20 शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान 200-200 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। अगले दो वर्षों में 40 शहरों को केंद्रीय फंडिंग के लिए चयनित किया जाएगा। अन्य शहरों को अपनी कमियों को पूरा करने की सलाह दी जाएगी।

100 स्मार्ट शहरों के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, ‘हम इस महीने के अंत तक प्रस्तावों की पूरी तरह जांच कर स्मार्ट शहर के पहले समूह का चयन करेंगे।’

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पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठे तथ्यों के सहारे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है जबकि वह अपने मुख्यमंत्रियों पर लगे आरोपों पर चुप है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी में अगर नैतिकता बची है तो उन्हें रावत और वीरभद्र का तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए।

इसे कांग्रेस शासित राज्यों को निशाना बनाकर खुद पर लगे आरोपों पर कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की रणनीति माना जा रहा है। प्रसाद ने वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत होने की बात कही।

उन्होंने दावा किया कि रद्द परियोजना को मंजूरी देने के लिए वीरभद्र को करोड़ों रुपये की रिश्वत दी गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर आरोप गलत हैं तो वीरभद्र के रिश्तेदारों और ओएसडी के शेयर उस कंपनी में क्यों हैं जिसकी परियोजना को नियमों को ताक पर रख कर मंजूरी दी गई।

‘भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा ले कांग्रेस’

उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया संसद की कार्यवाही चलाने की मांग करने वाले अपने पार्टी के सांसद को फटकार लगाती हैं, जबकि राहुल बहुत बोलते हैं। उन्हें ज्यादा बोलने से बचते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपने मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए।

दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के वीरभद्र पर आरोप

-जिस कंपनी की रद्द परियोजना को मंजूरी दी गई उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटे और ओएसडी के शेयर हैं।
-जिस आनंद नाम के व्यक्ति ने परियोजना के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क साधा उसके खाते में छह करोड़ रुपये जमा किए गए।
-वीरभद्र ने स्कूटर और ऑयल टैंकर से सेबों की सप्लाई कराई
-वीरभद्र ने फार्म हाउस खरीदने में भी घोटाला किया

पार्टी ने इस मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चुप्पी तोड़ने की मांग की है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जिन मामलों का रविशंकर प्रसाद जिक्र कर रहे हैं वे दिल्ली हाईकोर्ट, आयकर विभाग के विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों समेत आईटी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। सीबीआई और आईटी इसमें विस्तृत जवाब दायर कर चुके हैं। इन आरोपों की विस्तृत जांच हो चुकी है। यह रिपोर्ट बंद लिफाफे में दिल्ली हाईकोर्ट के पास है। आरोप पुराने हैं और राजनीतिक द्वेष के तहत दोबारा उठाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

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जिन मुद्दो को लेकर लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी जनादेश मिला था उन मुद्दो पर ही भाजपा के शीर्ष नेताओ की विफलता के चलते १०० दिन के भीतर ही जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। सुन्द्रियाल ने कहा की जिस भ्र्ष्टाचार और विकास में मुद्दे पर भाजपा ने वोट मांगे थे उन मुद्दो का क्या हुआ ? केंद्रीय मंत्रियो के करीबियों के भरस्टाचार पर मोदी जी की चुप्पी जनता ने भाप ली है। सीमा पर पाकिस्तान के हमलो में इन १०० दिनों में इजाफा हुआ लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिला , काला धन जिस पर हाय-तोबा मचा कर वह वाही लूटी गयी थी न वो धन आया न ही उसके बारे में भाजपा के लोग बात ही करते है ,महंगाई ने सारे रिकॉड तोड़ डाले, रेल किराये में वृद्धि ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी।

विकास की माला जपते जपते भाजपा ने अपना साम्प्रदायिक रंग दिखा ही दिया , सम्पर्दाियकता के आगे सारे मुद्दे गौण नजर आये , जनता में रोष की स्थिति है अब तो भाजपा के कार्यकर्त्ता भी स्वयं अच्छे दिन के नाम से भागने लगे है , सुन्द्रियाल ने कहा की देश के सच्चे दिन कांग्रेस कार्यकाल में रहे है अब तो नाममात्र के अच्छे दिन का भुलावा दिखाया जा रहा है ये बात जनता ने १०० दिनों में ही महसूस कर ली है पहले उत्तराखंड अब उत्तरप्रदेश राजिस्थान व् मोदी जी के अपने घर गुजरात में भाजपा की हार इस बात की सूचक है की मोदी का मिथ टूट चूका है जनता समझ चुकी है की यहाँ विकास की नही केवल साम्प्रदायिकता की बात होने वाली है और कोई भी सभ्य समाज ये कतई नहीं चाहेगा ,१०० दिन में भाजपा का सच सामने आ चूका है और ये परत दिनों- दिन खुलती जा रही है।
दीपक सुन्द्रियाल
प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी

The post जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के प्रवक्ता दीपक सुन्द्रियाल ने कहा की कांग्रेस मुक्त अभियान की शुरवात अगर भाजपा की गुजरात में हार से हुई है तो अंजाम क्या होगा ? appeared first on हिमाचल वॉचर.

“देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदान की तारीखें घोषित कर दीं”

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि कांग्रेस शासित तीन और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) शासित दो राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद परिणामों की घोषणा आठ दिसंबर को होगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 और 19 नवंबर कोए मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को ए राजस्थान में एक दिसंबर को तथा मिजोरम व दिल्ली में चार दिसंबर को मतदान कराया जाएगा।

संपत ने कहा कि देश के 7.14 करोड़ मतदाताओं में से कुल 1.10 करोड़ लोग इन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 130, 000 मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था रहेगी।

संपत ने बताया कि गुजरात के सूरत (पश्चिम) और तमिलनाडु के येरकाउड विधानसभा निर्वाचन क्षत्रों में उपचुनाव भी साथ ही कराया जाएगा।

कांग्रेस दिल्ली राजस्थान और मिजोरम में सत्तारूढ़ है जबकि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है।

दिल्लीए राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है।

राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कांग्रेस और भाजपा दोनों जीत का दावा कर रही हैं। इन पांच राज्यों में होने वाले चुनाव दोनों मुख्य पार्टियों के लिए परीक्षा की तरह है। इसके नतीजे देखकर ही पार्टियां अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगी।

भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटेगी और दिल्ली और राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि देश में माहौल भाजपा के पक्ष में है।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव वाले पांचों राज्यों में सरकार बनाने का भरोसा है।

चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ राजनीतिक पंडितों ने भी अटकलें लगानी शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक प्रदीप कुमार दत्ता ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा और इसी से यह भी पता चल जाएगा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को कितने लोग चाहते हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक निसार-उल हक ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस वजह से अहम हैं कि इसी से साफ हो जाएगा कि आम चुनाव में क्या होने वाला है।

दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों,राजस्थान में 200,छत्तीसगढ़ में 90, मध्य प्रदेश में 230 और मिजोरम में 40 सीटों के लिए मतदान होना है।

संपत ने कहा कि चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ पांचों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मई में संभावित है। उसके तुरंत बाद सिक्किमए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होगा।

उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में पहली बार मतदाताओं के सामने वैसा मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) होगी जिसमें यह विकल्प होगा कि ‘उपर्युक्त उम्मीदवारों में से कोई पसंद नहीं है’। (NDTV)
Image:File photo of Chief Election Commissioner VS Sampath – Mohan Kumar B N/DNA

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