मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निगम शिमला क्षेत्र में जहां भी स्थान उपलब्ध है वहां लोगों की सुविधा के लिए रेन शैल्टर बनाए जाएं और पुराने रेन शैल्टर में अगर मुरम्मत कार्य की आवश्यकता है तो यह कार्य भी अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। शिमला पुराना बस अड्डा (डीडीयू हॉस्पिटल के नये कॉम्पलैक्स के पास) को चौड़ा करने के लिए यहां स्थित सात दुकानों को अतिशीघ्र नए कॉम्पलैक्स में स्थानान्तरित कर दिया जाए और यहां सड़क को चौड़ा करने का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।

नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित 70 स्थानों में से 41 स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है और अन्य स्थानों पर भी यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नगर निगम शिमला आयुक्त को दिए गए निर्देश अनुसार ताराहाल स्कूल के पास बच्चों व आम लोगों की सुविधा के लिए ओवरहैड ब्रिज बनाया जाए और यह कार्य कंकरीट के बजाए हॉलो स्ट्कचर के माध्यम से पूर्ण किया जाए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को शिमला नगर में स्थित इंटर लिंक सड़कों को चौड़ा करने का कार्य भी जल्द पूर्ण करने को कहा।

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यह जानकारी हिमाचल प्रदेश सचिवालय के मुख्य सचिव वीसी फारका ने दी। राज्य विधान सभा द्वारा इस विधेयक के पास किये जाने से धारा 18 की उपधारा (सी) तथा धारा 27 की उपधारा (बी) के उपनियम (दो) के अंतर्गत इससे जुड़े सभी प्रकार के अपराध संज्ञेय यानि कॉग्निजेबल व गैर जमानती होंगे। संशोधन में किसी भी परिसर जहां अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का उलंघन करते हुए किसी भी प्रकार की औषधी व कॉसमेटिक का निर्माण अथवा बिक्री अथवा भण्डारण अथवा प्रदर्शन अथवा बिक्री व वितरण की पेशकश की जा रही हो, को सील करने का प्रावधान है।

हाल ही में मंत्रिमण्डल ने सहायक दवा निरीक्षकों के तीन पद तथा दवा निरीक्षकों के 22 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है और इस प्रकार दवा नियंत्रक निदेशालय के प्रवर्तन एवं नियामक प्रक्रिया को दो गुणा बढ़ाया गया है।

राज्य में पिछले एक वर्ष से नशीली दवाओं के खतरों के विरूद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है। दवा निरीक्षकों को इन दवाओं की बिक्री तथा निर्माण करने वाले समस्त परिसरों, विशेषकर राज्य के सीमांत क्षेत्रों जहां इन दवाओं का निर्माण अथवा बिक्री नशे के रूप में की जाती हो, पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। निरीक्षकों (बिक्री) की श्रृंखला में महज सात महीनों में 385 निरीक्षण किए गए जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री परिसरों के 232 निरीक्षण किए गए थे। उन्होंने कहा कि गत सात महीनों के दौरान 91 मामलों में नशीली दवाओं को जब्त किया गया और गत वित्त वर्ष के दौरान नशीली दवाएं केवल 33 मामलों में जब्त की गई थी।

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