भाजपा और कांग्रेस को दी गई वित्तीय सहायता में अंतर

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में वर्ष 2018-19 में 8,449 करोड़ रुपये, 2019-20 में 8,271 करोड़ रुपये और 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये मिले।

इसके अलावा अंतरिम अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-22 में 7834 करोड़ रुपये और 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये मिले। इस प्रकार भाजपा सरकार को कुल 54,296 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं किए और न ही महंगाई भत्ता (डीए) जारी किया। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को 15वें वित्त आयोग के तहत 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये, 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये और 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये मिले। इस तरह कांग्रेस सरकार को कुल 17,563 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए, जो भाजपा सरकार को मिले अनुदान की तुलना में लगभग आधे से भी कम हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं किया। वर्तमान सरकार अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके साथ ही जायका फेज-2 के तहत 1,300 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर व्यय किए जा रहे हैं।

आर्थिक संकट और बढ़ता कर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने दिसंबर, 2022 में कार्यभार संभाला, तब राज्य भारी आर्थिक संकट में था। भाजपा शासन के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 76,185 करोड़ रुपये हो गया था, जिसमें पांच वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा पूर्व सरकार ने बिना बजट प्रावधान के 10,000 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन और डीए बकाया की घोषणा कर दी जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके अलावा भाजपा ने अपने अंतिम छह महीनों में 900 से अधिक संस्थान खोल दिए, जिससे हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक संकट से बचने के लिए वर्तमान सरकार को इनमें से कई संस्थानों को बंद करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा का आज शोर मचाना मात्र दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ही राज्य के खजाने को लुटाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आरम्भ की है और शीघ्र ही राज्य के लोगों को प्रदेश में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जान-बूझकर वित्त विभाग की बैठक में शामिल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे।

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चौहान का कहना है कि पूर्व नगर निगम के प्रयासों से वर्ष 2016 में पेयजल की सभी योजनाओ को सरकार से अपने अधीन लेने के पश्चात जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सिवरेज सर्कल(GSWSSC) का गठन कर इसमें सुधार का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्यतः गिरी, गुम्मा व अश्विनी खड्ड पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन व पम्पो को बदलने का कार्य किया गया तथा टैंकों की मुरम्मत की गई, उसका ही नतीजा है कि 20 से 28 MLD मिलने वाला पानी आज 50 MLD से उपर तक पहुंच गया है। परन्तु जिस प्रकार से शिमला शहर में गत वर्ष 2018 में नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण पानी के त्राहि त्राहि हुई और विश्वभर में शहर की बदनामी हुई उसके लिए शहरवासी कभी भी वर्तमान बीजेपी शासित नगर निगम को मुआफ़ नहीं करेगी।

2 वर्ष में न तो पानी के मीटर लगा पाया, न ही बिल मीटर रीडिंग के आधार पे दे पाया निगम

वर्तमान नगर निगम की विफलता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व नगर निगम ने पूरे शहर के पानी के मीटर बदल कर जून, 2017 से पानी के बिल हर महीने मीटर रीडिंग के आधार पर देने का कार्य जोरो पर आरम्भ कर दिया था परन्तु आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद न तो पूरे मीटर बदले गए न ही हर महीने पानी के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई हैं कि कई वार्डो में तो मार्च, 2018 यानी तकरीबन एक साल तीन महीने बीतने के बावजूद पानी के बिल नहीं दिये गए हैं। इससे बीजेपी शासित नगर निगम की विफल कार्यशैली स्पष्ट होती है।

शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना  में 2 वर्ष के पश्चात  कोई प्रगति नही

उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के सुधार व सतलुज से 65 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने हेतू विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर की परियोजना स्वीकृत करवाई गई थी। इससे शहर में 24×7 पानी शहर में दिया जाना था। परन्तु अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत वर्तमान नगर निगम ने प्रदेश सरकार के दबाव के चलते पानी को अपनी परिधि से बाहर कर कंपनी का गठन कर इसके निजीकरण का कार्य कर दिया है।

स्मार्ट सिटी परियोजना, जो कांग्रेस की राज्य सरकार व केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध के बावजूद एक लम्बे संघर्ष के पश्चात उच्च न्यायालय में दखल से पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में शिमला शहर को इसमें सम्मिलित किया था तथा शहर के जीणोद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 2906 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की थी। परन्तु आज 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के पश्चात अभी तक इसमें कोई प्रगति नही की गई है। इससे नगर निगम व प्रदेश सरकार का शिमला शहर के प्रति उदासीन रवय्या स्पष्ट होता है।

सफाई व्यवस्था पूर्णतःध्वस्थ, महीनों तक नहीं उठ रहा कूड़ा

चौहान ने कहा कि आज शिमला शहर में सफाई व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ महीनों तक कूड़ा नहीं उठ रहा है। पूरे शहर में गंदगी फैली है परन्तु इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के कई पार्षद भी इस पर कई बार प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। भरयाल स्थित कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 वर्ष पूर्व लगाया गया है परन्तु वर्तमान नगर निगम इसे चलाने में पूर्णतः विफल रही है और आज इन कूड़े के ढेरों में कई दिनों से आग लगी है औऱ इससे पूरे शहर व इसके साथ लगते क्षेत्रों की हवा में जहर घुल रहा है तथा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंतु नगर निगम इसको रोकने व सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।

पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर किया जा रहा दिखावा व प्रचार

पूर्व नगर निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं जिनमे पार्किंग, पार्क, फुटब्रिज, सामूदायिक भवन,रोपवे, तहबाजारियों के पुनर्वास, शहरी गरीब के लिए आवास, लेबर होस्टल, लक्कड़ बाज़ार से लिफ्ट व लिफ्ट से छोटा शिमला टनल आदि के निर्माण में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रही हैं। आज भी आई जी एम सी, विकास नगर, कैथू, स्नोव्यू, रामनगर, पंथाघाटी, ढली आदि स्थानों जो पार्किंग व फुटब्रिज का निर्माण कार्य होना है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कसुम्पटी में जो शहर का आधुनिकतम रानी ग्राउंड पार्क का निर्माण जो 90 प्रतिशत वर्ष 2017 में पूर्ण हो गया था पिछले 2 वर्षों में शेष 10 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित नही किया गया है। केवल पुरानी योजनाओं का शिलान्यास कर दिखावा व प्रचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगम अपनी व शहरवासियों की बहुमूल्य सम्पत्तियों जिसमें ऐतिहासिक टाउन हॉल, टूटीकंडी क्रॉसिंग बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स व पार्किंग, लिफ्ट, पार्क आदि को सुरक्षित रखने में पूर्णतः विफल रही है। टाउन हॉल जो शुरू से ही नगर निगम की सम्पत्ति है और इसमें नगर निगम का कार्यालय रहा है इसे हासिल करने में वर्तमान नगर निगम कोई रूचि नहीं दिखा रहा है और सरकार की मंशा में सहमति प्रदान कर इसे किसी संस्था को गुपचुप तरीके से देने के लिए कार्य किया जा रहा है। जोकि शहर की जनता के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है।

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नहीं किया कोई भी कार्य

वर्तमान नगर निगम द्वारा शहर से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, टिम्बर मार्किट व ट्रांसपोर्ट एरिया को शहर से बाहर पूर्व नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों में शिफ्ट करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इससे जनता को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलनी थीं तथा कारोबारियों को भी खुले में कारोबार का अवसर प्राप्त होना था।

निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल

चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है। आज चाहे स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी हो या जल आपूर्ति विभाग का कंपनी में भेजा कर्मचारी हो वह सभी प्रताड़ित व शोषित महसूस कर रहे हैं। सैहब सोसाइटी के कर्मचारियों का काम का बोझ तो बढ़ाया जा रहा है परन्तु इनका वेतन नही बढ़ाया जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को जबरन कंपनी की सेवा शर्तों पर कार्य के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार द्वारा नई भर्ती पर रोक से कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे हालात पैदा कर अब पानी के साथ साथ अब सफाई भी ठेके पर देने का कार्य वर्तमान नगर निगम ने किया है।

बीजेपी शासित नगर निगम शिमला गत दो वर्षों में शहर के विकास को दिशा देने व पूर्व नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी पूर्णतः विफल रही है। शहर में विकास का चक्र ठप हो गया है। बीजेपी शासित नगर निगम ने जनविरोधी नीतियों को लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ लादने का कार्य किया है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, सफाई, बिजली, पार्किंग, सड़क आदि का निजीकरण कर जनता की जेब मे डाका डाला जा रहा है। चौहान ने कहा कि सी.पी.एम. इन जनविरोधी नीतियो को बदलने के लिए इनके विरुद्ध जनता को लामबंद कर जनआंदोलन करेगी और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार व नगर निगम इनको नहीं बदलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं व राहत नहीं प्रदान करेगी।

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कांग्रेस ने कहा कि इन सबसे इतर जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वह यह है कि आम जनता के बीच प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीमंडल के “शब्दों” ने अपना विश्वास खो दिया है। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने केवल आडंबर से परिपूर्ण किन्तु खोखले वायदे, असफल कार्यक्रम, झूठे आंकड़े, भय और नफरत का वातावरण दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि पिछले पांच वर्ष के दुःस्वप्न से मुक्ति का वादा करती है।

कांग्रेस ने कहा कि इसका घोषणा पत्र यह किसी एक व्यक्ति के “मन की बात” नहीं है बल्कि लाखों-करोड़ों देशवासियों की सामूहिक आवाज है। कोन्ग्रेस्स ने कहा कि जनता की अकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए सभी आधुनिक साधन (वेबसाइट, व्हाटसएप, ईमेल, ऑनलाइन याचिकांए) तथा परंपरागत तरीके, नागरिकों, हितधारकों, विशेषज्ञों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा की तथा उस निष्कर्ष को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है।

कांग्रेस ने बताया कि अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच कई लोग, देश की कम से कम 16 भाषाओं तथा आस-पास आसानी से उपलब्ध साधनों के माध्यम से, कांग्रेस के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं।

कांग्रेस ने कहा कि घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121, तथा किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर, वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये।

कांग्रेस ने दावा किया कि 24 राज्यो और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक स्थानों में परामर्श आयोजित किये और 12 से अधिक देशों के अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात और चर्चा की।

कांग्रेस ने कहा कि अपने घोषणा पत्र के क्रिन्यान्वयन/कार्यान्वयन की स्थिति पर, प्रत्येक वर्ष, सार्वजनिक रूप से देश के लोगों के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तथा एक स्वतंत्र सोशल ऑडिट ग्रुप बनायेंगे, जो इस बात का आंकलन करगा कि हमने अपने वायदे किस हद तक और कै से पूरे किये हैं।

पढ़ें कांग्रेस घोषणा पत्र 2019 के मुख्या वादे:

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अरुण शर्मा ने आज कनलोग वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित करते हुये कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि सभी लोग आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी प्रत्याशी कर्न धनी राम शांडिल की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो कर कार्य करें ताकि शिमला शहर से पार्टी को अधिक से अधिक मतों की लीड दिलाई जा सके।

उन्होने कहा कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी में निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करेगा कांग्रेस पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। उन्होने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मोदी सरकार की असफलताओं को जनता के बीच उजागर करें तथा कांग्रेस सरकारों के समय में शिमला शहर के विकास के लिए लाई गई योजनाओं तथा कार्यों से लोगों को अवगत करवाएं। अरुण शर्मा ने कहा,

मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उनके पांच वर्षें के शासनकाल में शिमला शहर के लिए फुटी कौड़ी नही दी।

अरुण शर्मा ने दवा किया कि शिमला शहर के विकास के लिए कांग्रेस सरकारों के समय में करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये ।

उन्होने पार्टी कार्यकर्ताओं से आज से ही अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार में जुट जाने का आहवान किया।

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किमटा ने कहा कि वह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के स्थानीय निवासी है। अपना गृह क्षेत्र होने के नाते उनका यहां मतदाताओं को किसी भी ढंग से प्रभावित करने से इंकार नही किया जा सकता। किमटा ने कहा है कि कांग्रेस को लोगो से और भी अन्य शिकायतें मिल रही है,जहां भाजपा के लोग अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिये उन्हें प्रलोभन दे रहे है।

किमटा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आदर्श आचार संहिता की जितनी भी शिकायतें आयोग को दे रखी है उन पर समयबद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

किमटा ने कहा कि आयोग को सत्ता के किसी भी दबाब में न आ कर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करनी चाहिए।
इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा के उस राजनेतिक कार्यक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिस में वह केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में जा कर “मेरा परिवार, भाजपा परिवार” बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा केद्रीय योजनाओं को अपना नाम दे कर लोगों को ग़ुमराह करने का प्रयास कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के समक्ष रखते हुए,प्रदेश भाजपा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए इन कार्यक्रमों पर की है।उनका कहना है कि किसी भी योजना के लाभार्थियों को सार्वजानिक करना निजिता के अधिकार का हनन है।

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों पर अपने पक्ष में मतदान के लिए दबाब बनाने का पूरा प्रयास कर रही है।राठौर ने ई बी एम की सुरक्षाल को लेकर कहा है कि इसे समय रहते सेना के सपुर्द कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई सेधं मारी न कर सके।

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वार्ड न-1 भराड़ी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तनुजा चौधरी ने जीत दर्ज की

वार्ड नं-2 रुलदू भट्टा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव ठाकुर ने जीत की दर्ज

वार्ड न-3 कैथू से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुनील धर ने जीत की दर्ज

वार्ड न-4 अनाडेल से भाजपा समर्थित उम्मीदवार कुसुम सदरेट ने जीत दर्ज की

वार्ड न-5 समरहिल से सीपीआईएम समर्थित उम्मीदवार शैली शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-6 टूटु से भाजपा समर्थित उम्मीदवार विवेक शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-7 मझाठ से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दिवाकर देव शर्मा ने 255 वोटों से जीत दर्ज की

वार्ड नं-8 बालूगंज से भाजपा समर्थित उम्मीदवार किरण बावा ने जीत की दर्ज

वार्ड न-9 कच्चीघाटी से आजाद प्रत्याशी संजय परमार ने जीत दर्ज की

वार्ड न-10 टूटीकंडी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आनंद कौशल ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 11 नाभा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सिम्‍मी नंदा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-12 फागली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार जगजीत सिंह बग्‍गा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-13 कृष्णानगर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार बिट्टु पाना ने जीत दर्ज की

वार्ड न-14 राम बाजार से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुषमा कुठियाला ने जीत दर्ज की

वार्ड न-15 लोअर बाजार से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की

वार्ड न-16 जाखू से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अर्चना धवन ने जीत दर्ज की

वार्ड न-17 बैनमोर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार किमी सूद ने जीत दर्ज की

वार्ड न-18 इंजनघर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार आरती चौहान ने जीत दर्ज की

वार्ड न-19 संजौली वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सत्या कौंडल 132 वोटों से जीती

वार्ड न-20 ढली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार कमलेश मैहता ने 305 वोटों से जीत की दर्ज

वार्ड नं-21 मशोबरा लोअर ढली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार शैलेंद्र चौहान ने जीत की दर्ज

वार्ड न-22 शांति विहार से आजाद प्रत्याशी शारदा चौहान ने जीत की दर्ज

वार्ड न-23 भट्टाकुफर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रीता ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न-24 सांगटी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीरा शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न-25 मल्याणा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुलदीप ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 26 पंथाघाटी से आजाद प्रत्याशी राकेश शर्मा ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 27 कसुम्पटी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राकेश चौहान ने जीत दर्ज की

वार्ड न-28 छोटा शिमला से भाजपा समर्थित उम्मीदवार विदुषी ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 29 विकासनगर से आजाद प्रत्याशी रचना ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-30 कंगनाधार से भाजपा समर्थित उम्मीदवार रेणू चौहान ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-31 पटयोग से भाजपा समर्थित उम्मीदवार आशा शर्मा ने जीत दर्ज की है

वार्ड न-32 न्यू शिमला से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुसुम ठाकुर ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 33 खलीनी से भाजपा समर्थित उम्मीदवार पूर्णमल ने जीत दर्ज की

वार्ड न- 34 कनलोग से भाजपा समर्थित उम्मीदवार बृजबाला सूद

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येलो लाइन लगा कर पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने का भाजपा नगर निगम के सदन के अंदर ओर बाहर भाजपा इसका विरोध करेगी ! और अगर नगर निगम यह फैसला वापिस नही लेती है तो भाजपा सडको पर उतर कर इसका विरोध करेगी ! उनोहने कहा की शिमला में गाड़िया पार्क करने के लिए पार्किंग नही है लोगो से गाड़ी पार्क करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है वाही अब सडक किन्नारे अपने वाहन पार्क करने के लिए भी अब नगर निगम लोगो से पैसे वसूलने जा रही है!

उनोहने नगर निगम के महापौर ओर उप महापौर पर मनमर्जी से कार्य करने के आरोप लगया ओर कहा की निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों को किसी भी निर्णय मे शामिल नही किया जा रहा है पार्षदो को नगर निगम के कार्यो तक का पता नही होता है !

न्यायलय के स्मार्ट सिटी पर दिए फैसले को लागु करे सरकार

वही स्मार्ट सिटी पर आए हाईकोर्ट के निर्णय का सुरेश भदवाज़ ने स्वागत करते हुए कहा की स्मार्ट सिटी राजनीतिक विषय नही है बल्कि मेरिट के आधार का विषय है ! उनोहने कहा की सेल्फ असेस्मेंट के आधार पर शिमला के सबसे ज्यादा पॉइंट बनते है ! शिमला का नाम ही स्मार्ट सिटी मे होना चाहिए था लेकिन प्रदेश सरकार ने शिमला को न लेकर धर्मशाला को चुना गया ! उनोहने सरकार से हाई कोर्ट के निर्णय को लागू कर जो शहर स्मार्ट सिटी के लिए प्रथम आता है उन्हे ही स्मार्ट सिटी मे शामिल किया

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पुलिस के पास सब सबूत होने के वाबजूद भी किसी कार्यकर्त्ता के खिलाफ मामला दर्ज नही कियर जा रहा है ! पुलिस अभी तक जाँच करनी की बात कह रही है !इसे राजनितिक दवाब ही कह सखते है की सत्तासीन कोंग्रेस सरकार के किसी कार्यकर्त्ता के खिलाफ पुलिस सीधे तोर पर कारवाही करने से कतरा रही है ! शिमला पुलिस मामले को रफादफा करने में लगी है जबकि यह सारा घटनाकर्म पुलिस महानिदेशक कार्यालय के बाहर ही हुआ ! जहा कोंग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के पुतले पर पेट्रोल डाल कर आग लगते समय पांच लोग चपेट में आये ! जिसमे एक कार्यकर्त्ता 30 प्रतिशत तक आग में झुलस गया है !

शिमला पुलिस द्वारा दर्ज़ की गयी की प्रति

Act endangering life or personal safety of others case FIR No 338/15 has been registered at PS Sader on 14.12.2015 U/S336, 337 on the rukka of ASI Mohinder Lal I/O PS Sadar alleging therein that on 14.12.2015 he was on law & order duty along with Staff at CTO in a demonstration conducted by Congress Party activists . When Congress Party activists were burning the effigy of Mr Narinder Modi suddenly an activist namely Manoj Adhikari came into the contact of fire and burnt his body. Some another activists also sustained injuries .This incident happened due to use of combustible substance by unknown person .The case is being investigating by ASI Mohinder Lal I/O PS Sadar.

इस आग की चपेट में काफी लोग भी आ सखते थे यदि समय रहते आग पर काबू नही पाया गया होता ! पुलिस के जवान भी मोके पर मौजद थे ! लेकिन पुलिस ने कोई भी कारवाही नही की ! पुलिस मात्र जाँच की बात ही कर रही है !

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28 अक्टूबर के हाउस में बिना स्वीकृति के कांग्रेस नेता के घर के रास्ते में अवैध रूप से लाइटें लगाने का मामला उठा था। ढली के पार्षद शैलेेंद्र चौहान ने मामले को उठाया था। उनका कहना था कि उन्होंने वर्ष 2011 में अपने लाइटें लगवाने के लिए प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव आज तक सिरे नहीं चढ़ा, मगर कांग्रेस नेता के मौखिक तौर पर कहने मात्र से ही वर्ष 2013 में लाइटें लगा दी गई। उन्होंने कहा था कि पार्षदों के लिए तो निगम हर बार बजट के लिए मना करता है, तो फिर यह लाखों रुपए लाइटों के लिए कहां से आए। पार्षद के सवाल को गंभीरता से लेते हुए मेयर संजय चौहान ने इस पर जांच बिठाई और इस हाउस में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

कई वार्ड बिना लाइट्स के

निगम में पार्षद प्राथमिकता को दरकिनार करके किसी अन्य को तरजीह देकर लाइटें लगाने का यह पहला मामला नहीं है। जाखू, कसुम्पटी, फागली, राम बाजार समेत अन्य वार्डों में इस तरह बिना स्वीकृति के लाइटें लगी हैं। जाखू के पार्षद मनोज कुठियाला ने वर्ष 2011, फागली के पार्षद कल्याण चंद, कसुम्पटी की पार्षद ने 2012 में लाइटें लगवाने का प्रस्ताव दिया था। उनके प्रस्ताव पर आज तक गौर नहीं हुआ है।

जब जनारथा का नाम अाया तो कांग्रेस भाजपा-पार्षदों के बीच नोकझोंक

एसी ने जांच रिपोर्ट में जब जनारथा का नाम लिया तो कांग्रेसी पार्षद आग बबूला हो गए। पार्षद सुशांत कपरेट, अर्चना धवन और नरेंद्र ठाकुर ने बचाव करते हुए कहा कि उनका नाम इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। उनका इतना कहते ही ढली के पार्षद शैलेेंद्र चौहान कुर्सी से उठे और कांग्रेसियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कोई जनारथा का नाम घसीट नहीं रहा है, यह जांच रिपोर्ट में सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी जनारथा से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी नाराजगी उनके प्रस्ताव को दर किनार कर अन्य को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर है।

अधिकारियों को निर्देश पार्षदों को बाइपास न करेंः टिकेंद्र

हाउस की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने कहा कि काउंसलर प्रायोर्टी को दरकिनार करना गलत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई कार्य बाइपास कर न हो। उनका कहना था कि पहले पार्षदों के कार्यों को प्राथमिकता मिले, उसके बाद ही अन्य द्वारा दिए गए कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अगर बाइपास करके ही काम किए जाते रहेंगे तो पार्षदों का क्या काम।

कांग्रेस को एनओसी न देने पर भी हंगामा

हाउस में कांग्रेस को भवन विस्तार के लिए एनओसी न दिए जाने के मामले में भी हंगामा हुआ। बीते हाउस में पार्षदों ने कांग्रेस के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। हाउस शुरू होते ही छोटा शिमला के पार्षद सुरेंद्र चौहान ने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया। पार्षद रजनी ने कहा कि बीते हाउस में कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया था कि गरीबों को भी जमीन दी जानी चाहिए। इस पर पार्षद संजय परमार ने कहा कि अगर आप गरीबों के लिए जमीन दिलवाना चाहती हैं तो इस का प्रस्ताव हाउस में लाएं न कि अन्य के प्रस्ताव को विरोध करें। डिप्टी मेयर ने कहा कि पार्षदों को शांत किया और कहा कि इस बारे में अगले हाउस में प्रस्ताव दोबारा से लाया जाएगा।

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यही इन चुनावों का सबसे अहम पहलू है. साम्प्रदायिकता के दम पर चलने वाले रथ की ऐतिहासिक सी लगने वाली अपरिहार्यता अब संदेह में है.

इन चुनावों का दूसरा मतलब यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी कैसे राज करेंगे. बिहार चुनावों में उन्होंने सबसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में कुछ ग़लत है. उन्होंने कहा कि लालू यादव शैतान हैं. उन्होंने कहा कि दो बिहारी और राहुल गांधी मिलकर थ्री इडियट्स हैं.

ऐसी भाषा के बाद मोदी विकास के अपने एजेंडे पर कैसे लौट सकते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चलना होगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि जिन्हें मोदी अपना राजनीतिक दुश्मन बना रहे हैं उनके साथ वह कैसे काम करते हैं.

तीसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान में पटाख़े फोड़े जा रहे हैं. बिहार चुनावों में जिस तरह का प्रचार देखने को मिला उसके उदाहरण हमारी राष्ट्रीय राजनीति में कम ही मिलते हैं.

हम सभी इस बात के आदी हैं कि अब तक देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करती रही हैं. लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की ज़हर बुझी और कड़वी बातें कही है उसका दुष्प्रभाव लंबे समय तक हमारे तानेबाने पर बना रहेगा.

आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी और शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह का ज़हर बोया है उसके बाद चीज़ें फिर बेहद आसानी से सामान्य हो जाएंगी. ऐसा नहीं होगा और भारत को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी.

हमने 1992 में (बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद) ये देखा है और हमें फिर इसक़ी क़ीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

इन चुनावों का चौथा पहलू यह है कि भाजपा के लिए यह हार (यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने लोग इसे लालू-नीतीश की जीत के बजए मोदी की हार क़रार देते हैं ) उसके सहयोगी दलों को मुखर बनाएगी.

भाजपा को नीचा दिखाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ने वाली शिवसेना ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक राज्य के चुनावों में अपनी गरिमा गिराई है. शिवसेना ने कहा है कि मोदी को संयम दिखाने की ज़रूरत थी. शिवसेना की बातों से असहमत होना मुश्किल है.

पांचवीं बात यह है कि रविवार को लाल कृष्ण आडवाणी का 87वां जन्मदिन था. उन्हें एक शानदार तोहफ़ा दिया गया. मोदी ने तीन ट्वीट करके उन्हें अपना सबसे अच्छा शिक्षक, और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बताया. लेकिन मेरा मतलब इस तोहफ़े से नहीं है. आडवाणी एक बार फिर उस पार्टी में प्रासंगिक बनने की तैयारी में हैं जिसे उन्होंने खड़ा किया है.

भाजपा में फ़िलहाल जो नेता मोदी के पूर्ण रूप से पार्टी और सरकार पर क़ब्ज़े के कारण पूरी तरह हाशिए पर चले गए हैं वे अब उनकी छत्रछाया से बाहर निकल आएंगे.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बाक़ी नेता जो दो साल पहले तक ख़ुद को मोदी के बराबर का मानते थे, मोदी के लिए अब उन्हें सिर्फ़ हाथ के इशारे से नियंत्रण करना आसान नहीं होगा.

ऐसे नेता अब अपनी उपस्थिति ज़ाहिर करने पर ज़ोर लगाएंगे और विद्रोह का बिगुल भले ही खुले तौर पर न बजे लेकिन कहानियां लीक होनी शुरू होंगी. शत्रुघ्न सिन्हा जैसे छुटभैये नेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं. प्रधानमंत्री का ख़ौफ़ कम होना शुरू हो गया है और अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह फिर कैसे अपनी प्रभुसत्ता क़ायम करते हैं.

छठी बात यह है कि बिहार चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक असर होगा. संसद में काम बाधित होगा और संजीवनी प्राप्त कांग्रेस संसद में और अधिक आक्रामक रुख़ दिखाएगी. भाजपा के हर मुद्दे को विपक्ष ख़ारिज करते रहेगा.

इन चुनावों का सातवां निहितार्थ यह है कि कभी विश्वसनीय माने जाने वाले अधिकांश एग्जि़ट पोल ग़लत साबित हुए हैं. चाणक्य ने भाजपा के लिए 150 सीटों की भविष्यवाणी की थी लेकिन उसका एग्जि़ट पोल ग़लत निकला. लगभग 75000 नमूने लेने वाले एनडीटीवी का सर्वे भी ग़लत साबित हुआ. यह संख्या उल्लेखनीय है क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में क़रीब 9000 का सैंपल लिया जाता है.

आठवां पहलू यह है कि जिस तरह परिणाम घोषित किए गए उससे मीडिया की कमज़ोरी सामने आ गई है. ख़ासकर जिस लापरवाह तरीक़े से विश्लेषकों ने डेटा पर अपनी राय रखी. शुरुआती रुझानों के आधार पर ही भाजपा की लहर बता दी गई.

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोस्टल बैलट से आए मध्य वर्ग के मत भाजपा के पक्ष में गए. इससे भाजपा की ज़र्बदस्त जीत का अनुमान लगाया गया और शेखर गुप्ता जैसे वरिष्ठ पत्रकार समेत कई लोग यहां तक कह गए कि नीतीश कुमार ने कुछ भारी ग़लती की है.

नौवां पहलू यह है कि हिंदुत्व और चुनावी राजनीति में इसकी भूमिका पर भाजपा और आरएसएस के अंदर बहस होगी. हिंदुत्ववादी ताक़तों को आडंबर में महारत हासिल है. हमें जल्दी ही मीडिया में उनके हमदर्दों से यह सुनने को मिल जाएगा कि यह व्यापक आंदोलन किस तरफ़ बढ़ रहा है ज़्यादा दुर्भावना और रोष की तरफ़ या फिर असली राष्ट्रीय हित की ओर.

दसवां निहितार्थ यह है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद कहते रहे हैं कि कम से कम अगले एक दशक तक राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का कोई विकल्प नहीं है.

यह दलील दी जा सकती है कि वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिस गठबंधन की वह अगुवाई कर रहे हैं उसमें भाजपा शामिल है लेकिन मेरा मानना है कि वह सही हैं. जो उनकी बात से सहमत नहीं हैं या इसे पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी इस सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार के बाद भी मोदी इस समय देश के सबसे विश्वसनीय, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली राजनेता हैं.

मोदी को अब अपनी हार को एक तरफ़ रखकर जल्द ही इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि उनकी सरकार के एजेंडा पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं.

सिर्फ़ उम्मीद ही की जा सकती है चाहे बेकार ही सही कि मोदी सरकार के एजेंडा पर अब ये नहीं होगा कि हम क्या खाते हैं और हमारी आस्था क्या है.

(लेखक एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

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