आंकड़े के अनुसार वायु प्रदूषण के दो महत्वपूर्ण मानकों एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ एओडी और पारटीकुलेट मैटर पीएम यानि वायुमंडलीय कणों की मात्रा के ये आंकड़े कुल्लू घाटी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए घातक हैं। दिवाली के बाद कुल्लू घाटी में एओडी के स्तर में 35 प्रतिशत और पीएम के स्तर में 337 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 23 सितंबर को घाटी की आबोहवा में एओडी लगभग 0.34 था, लेकिन दशहरा से लेकर दिवाली 31 अक्तूबर को यह 0.46 तक पहुंच गया।

इसी प्रकार 23 सितंबर को पीएम का स्तर 31.7 था जोकि दशहरा से दिवाली की रात 30 अक्तूबर को 138.7 तक पहुंच गया। इसके अलावा वायु मंडल में सभी तत्वों के मिश्रण (टीएसपी) की मात्रा भी 239.56 प्रतिशत तक बढ़ी है। 23 सितंबर तक कुल्लू घाटी की टीएसपी का स्तर 45.6 था। जो 31 अक्तूबर में 154.8 तक पहुंचा।

किसी भी स्थल या शहर में प्रदूषण के स्तर को मापने के मुख्यत दो मानक होते हैं। पीएम तथा एओडी या एओटी। हवा में मौजूद प्रदूषित पदार्थों को पारटीकुलेट मैटर यानि पीएम कहा जाता है। यह प्रदूषण को मापने का उचित पैमाना है। इसके अलावा एओडी (एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ) या एओटी (एयरोसोल ऑप्टिकल थिकनेस) के आधार पर भी हवा की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है।

मौहल स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण अनुसंधान एवं शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.जेसी कुनियाल द्वारा किए गए शोध में चौंकाने वाले प्रदूषण की मात्रा को रोकने या इसके स्तर को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट का होना जरूरी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण, जंगलों का संरक्षण, जंगलों में आगजनी को रोकना, वन कटान पर अंकुश के साथ वाहनों पर कंट्रोल आदि उपाय हो सकते हैं। उनके मुताबिक कुल्लू घाटी में बढ़ता प्रदूषण मुनष्य के जीवन के लिए खतरनाक है और इसे कैंसर जैसी बीमारी के साथ खांसी, गले की बीमारी हो सकती है।

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सभी लोग इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये प्रदुषण परग्रहियों की साजिश हो। प्रदुषण से बचने के लिए शिमला और धर्मशाला जैसे पहाड़ी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हिमाचल में होटलों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की लाटरी निकलआयी है।

पर हिमाचल भी प्रदुषण से अछूता नहीं है। ये जानते हुए भी प्रदुषण को रोकने के लिए कोई प्रत्यन नहीं कर रहा है। और न ही सरकार की तरफ से कोई जागरूकता को लेकर पहल हुई है! सच बात तो यह है कि अब प्रदेश कि राजधानी, पहाड़ो की रानी शिमला की साफ हवा भी बहुत तेजी से जहरीली होती जा रही है।

इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है कि दिल्ली कि हालात देख कर भी किसी के सर पे जूँ तक नहीं रेंग रही! सभी मूर्खों कि तरह अपने विनाश का सामान तैयार करने में जुटे हैं।

प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दमा, खांसी ,और भी कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बड़ जाता है। अगर आम तौर पर शिमला को देखा जाये तो प्रदुषण का स्तर हर दिन एक समान ही है।हाँ यह जरूर है कि मानसून में बारिश होने के कारण प्रदुषण कम हो जाता है , लकिन जैसे ही मानसून की रफ़्तार कम होती है पिछले स्तिथि वापिस लौट आती है।

चित्र: हिमाचल वाचर

शहर की सड़को पर प्राइवेट और एचआरटीसी की बसें तथा बड़े मालवाहक गाड़ियां, जहरीला धुंआं फैंकते मिल जायेंगे! हिमाचल वाचर पिछले कई सालो से शिमला व पूरे प्रदेश में बसों और गाड़ियों से निकलने वाले ज़हरीले धुंए को लेकर प्रदेश के प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड, शिमला पुलिस, एचआरटीसी, आरटीओ तक को लिखित और सबूत समेत शिकायत दर्ज करवाता आ रहा है पर किसी भी विभाग के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी।

आपको यह जान कर हैरानी होगी की शिमला में बढ़ रहे रहे प्रदुषण के बारे में जब हिमाचल वाचर ने प्रदेश के प्रदुषण विभाग से जवाब मांग तो प्रदुषण बोर्ड ने साफ लिख दिया की वाहनों से होने वाले प्रदुषण को जाँचने का काम प्रदुषण विभाग का नहीं है। हम केवल औद्योगिक प्रदुषण की जाँच करने के लिए ही बाध्य है।

चित्र: हिमाचल वाचर

वहीँ प्रदुषण बोर्ड ने सारा ठीकरा शिमला पुलिस के सर फोड़ दिया! हिमाचल वाचर ने जब शिमला ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी से शिमला शहर में बढ़ रहे प्रदुषण के बारे में जवाब मांग तो उन्होंने उल्टा प्रदेश प्रदुषण बोर्ड को ज़िम्मेदार ठहराया। वहीँ अगर बात एचआरटीसी की बसों द्वारा हर दिन फैलाये जा रहे प्रदुषण की करें तो सोने पर सुहागा यह कहना गलत नहीं होगा।अगर आम आदमी शिमला शहर में दौड़ रही बसों को ध्यान से देखें तो उन्हें जहरीला धुआं फैंकती सरकारी बसें रोज अपने आस पास देखने को मिल जाएँगी।

यहाँ तक की शिमला ट्रैफिक पुलिस भी आम आदमी की तरह वाहनों से निकलता विषैला धुंआ खाने को मजबूर है।

पहाड़ो की रानी कहे जाने वाला शिमला अब अपने वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। साफ-सफाई, साफ हवा, शांत लोग और वातावरण और भी बहुत कुछ जो कभी शिमला की शोभा बढ़ाता था अब यह सब देखने को नहीं मिलता!

वाहनों से निकलने वाले ज़हरीले धुंए के अलावा खुले में कूड़ा जालाने का प्रचलन भी वायु को प्रदूषित कर रहा है!यह शर्म की बात है कि शिमला नगर निगम के सफाई कर्मचारी रोजाना खुले में कूड़ा जलाते दिखते हैं।

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धांधलियों के चलते निगम अपने पांच साल के कार्य काल में राजधानी के महापौर शहर को एक कूड़ा संयंत्र भी मोहिया नहीं करवा पाए।

वही शहर के लोग भी कूड़ा जलाने और गंदगी फैलाने में पीछे नहीं है! कोई ज़हमत नहीं उठाता की घर से कूड़ा उठा कर कूड़े दान तक डाल दे। आम आदमी भी अपने फ़र्ज़ से कहीं न कहीं चूंक रहा है।

शहर में कई ऐसे स्थान है जहाँ कूड़ा डालने के लिए कूड़े दान की व्यवस्था नहीं है!शिमला के सार्वजानिक स्थानों पर भी कूड़ादान जैसी व्यवस्था न के बराबर है। शिमला शहर के दो सबसे भीड़ वाले बस स्टॉप्स, एम्एलऐ क्रासिंग ( MLA Crossing ) और टुटीकंडी क्रासिंग (Tutikandi Crossing) पर एक भी कूड़ादान नहीं रखवाया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक शौचालय तथा एक भी वर्षा शालिका का भी को प्रावधान नहीं। हिमाचल वॉचर की लगातार शिकायतों के बाद भी जनता बारिश और सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे अपनी बसों का इंतज़ार करने को मजबूर हैं।

यहाँ तक की प्रदेश के उच्च शिक्षण संसथान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परिसर के आस पास के स्थान भी कूड़े के अम्बार से ढके हुए हैं। विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाउस जाने वाले रास्ते को देखें तो आपको सड़क का किनारा गन्दगी से भरा हुआ दिख जायेगा। पर सबसे जायद हैरानी तो तब होती हो प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों और वहां के मननीय कुलपति को यह कूड़ा नहीं दिखता।उल्टा वहीँ पर कार्यालय का कूड़ा करकट फैंकते व जलाते है।

आदमी को खतरा केवल वायु (Air Pollution) , जल प्रदूषण (Water Pollution) , मृदा प्रदूषण (Soil Pollution), से ही नहीं है !बल्की तेज़ी से भड़ता ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution), और दृश्य प्रदूषण(Visual Pollution) भी हमारे सेहत पर बुरा आर ड़ालते है। यहाँ प्रेशर हॉर्न (Pressure Horn) का इस्तेमाल आम तोर पर देखा और सुना जा सकता है। मॉडिफाइड गाड़ियों और बाइक्स भी जब शहर में चलती है तो इनसे काफी शोर होता है और इस ध्वनि प्रदूषण का असर हमारी मानसिक सेहत पर पड़ता है।

चित्र: हिमाचल वाचर

अगर बात दृश्य प्रदूषण की करें तो शिमला शहर में यह सबसे आम दृश्य बन चूका है।आसानी से समझे तो ये प्रदुषण हमारे देखने और सोचने के नज़रिये में बदलाव लाता है जैसे की शहर के हवा घर, सड़कों की दीवारे, सार्वजानिक जगहों पर, खम्बो पर, पेड़ो पर, बैठने वाले बेंचो पर बेतरतीब ढंग से चिपके रंग बिरंगे पोस्टर, विज्ञापन, इत्यादि आम दृश्य बन गए है। जो की आप निचे दी गयी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दृश्य प्रदूषण हमारे शहर की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे हैं।कानूनी कार्यवाही का प्रावधान होते हुई भी प्रशाशन आंखें मूंदे बैठा है।

चाहे तो नगर निगम इन्ही साधन से अछि-खासी आमदनी कर सकता है जो की शहर के विकास कार्यों में लगाई जा सकती है। परंतु, नगर निगम का रवैया चौकाने वाला है।

अगर इसी तरह जनता और सरकार आंखें मूँद पर्यावरण के साथ इस बचकाने मजाक पर लगाम लगाने के बजाये इसी तरह मूक दर्शक बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब शिमला भी दिल्ली की तरह प्रदुषित होगा और जनता सरकार और सरकार जनता को कोसेगी।

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शिमला- जिला दण्डाधिकारी शिमला रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि दीवाली के दौरान लोगों तथा संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन शिमला ने नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थानों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री, पटाखे रखने व उनके परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज में गोपाल मंदिर के सामने के मैदान पर, छोटा शिमला में संजौली की ओर जाने वाली सड़क के किनारे, खलीनी बाईपास में त्रिलोक चंद की दुकान के नजदीक खुले स्थान पर, न्यू शिमला के सैक्टर-1 में बस स्टॉप के निकट, सब्जी मंडी ढली, टुटू चौक से 100 मीटर आगे शिमला की ओर जाने वाली सड़क पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए इन स्थानों पर स्टॉल लगाने के लिए मार्क किया जाएगा। यह आदेश 19 अक्तूबर, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक लागू होंगे।

हिमाचल वॉचर की लोगों से ये निवेदन है कि हो सके तो इस बार की दिवाली बिना पटाखों के मनाये, क्योँकि पटाखों का जहरीला धुआं हमारे पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए घातक है। हो सके तो इस बार की दिवाली बिना पटाखों के मनाये। पटाखों के बिना भी हम सब दिवाली के इस पवित्र तोयहर को हंसी खुशी से मना सकते है।

Photo: NewsGram

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स्वच्छता अभियान की सुंदरनगर में जम कर उड़ाई जा रही धज्जिया,खुले में फैके जा रहे मृत पशु, खडड में फेकी जा रही डंपिग यार्ड की गन्दगी,ग्रीन ट्रिब्युनल के दिशा र्निदेशो की जा रही अवेहलना,सुंदरनगर में नाम का है कुड़ा कचरा प्रबधन,सरकार प्रशासन व नगरपरिषद के खिलाफ हुई जम कर नारेबाजी

सुंदरनगर– पिछले कई वर्षो से सुंदरनगर में प्रशासन की नाक तले स्वच्छता अभियान की जम कर धज्जिया उडा़ई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि मामले की पुरी जानकारी होने के बावजुद ना तो प्रशासन और ना ही नगरपरिषद कुड़ा कचरा प्रबधन पर आज तक कोई कार्य कर पाया है। हालाकि नगरपरिषद को विभिन्न मंदो के तहत प्रत्येक वर्ष करोड़ो रूपये प्राप्त होते है बावजुद इसके यंहा पर कुड़ा कचरा निष्पादन का कोई इंतजाम नही है। हाल यह है कि अब ड़पिग साईट नेरचौक,रिवालसर व सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रो से लाए जा रहे कुड़े के चलते लबालब हो चुकी है।

वही नेशनल ग्रीन ट्रियबुनल के दिशा र्निदेशो की भी धज्जिय उड़ाते हुए अब कुड़ा साथ लगती घांगल खडड की और धकेला जा रहा है। जिसके चलते यह बह कर जंहा लोगो के खेत खलियानो को बर्बाद करता हुआ मंडी पुहच कर शहर से लगते व्यास दरिया को भी दुषित कर रहा है।

खुले में फैके जा रहे मृत पशु

ड़पिग साईट पर मृत पशुओ को खुले में ही फेका जा रहा है। जिन्हे दफनाने व ठिकाने लगाने का कोई भी प्रबध नही है। जिसके चलते यंहा पर चारो और दुर्गध फली हुई है। वही यंहा पर जैविक,ठोस व तरल कचरे के निष्पादन का भी उचित प्रबध ना होने के चलते उपिंग साईट का साथ लगती खडड की और विस्तार कर दिया गया है।

मंडी जिला को मिल चुका है स्वच्छता आर्वाड! सुंदरनगर में स्वच्छता अभियान की खुली पोल

हाल ही में मंडी जिला को देश व्यापी स्वच्छता अभियान में बेहतर कार्यों के लिए देश के टॉप टेन जिलों में शामिल किया गया है। जिसके तहत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने उपायुक्त मंडी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। लेकिन यदि हम स्वच्छता को लेकर जमीनी हकीकत की बात करे तो इसकी कलई सुंदरनगर में पुरी तरह से खुल कर सामने आ जाती है।

यहाँ की हालात कुछ और ही ब्यान करती है। स्वच्छता अभियान पर दुसरो को नसीहत देने वाला शहरी विकास विभाग खुद ही इसकी फजीयत में जुटा हुआ है। जंहा संबधित विभाग उपमंडल,जिला व राज्य स्तरीय अभियान चला कर शहर वासियो को कुढ़े को अलग-अलग एकत्रित करने की नसीहत देता है वही इसके विपरीत सुंदरनगर में डंपिग साईट पर कुड़ा कचरा का अलग-अलग निष्पादन तो दुर ठिकाने लगाने का कोई भी प्रबध नही है।

ग्रामीणो को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी

सुंदरनगर की चंदपुर डंपिग साईट कुड़ा कचरा निष्पादन का कोई भी प्रबध ना होने के चलते इसका खामियाजा साथ लगते हजारो ग्रामीणो को झेलना पड़ रहा है। डंपिग साईट से फैल रही दुर्गंघ से ग्रामीणो को सांस लेने के साथ खेतो में काम करना मुश्किल हो गया है। साईट के साथ लगते
रोपा,जुगाहण,कलोहड,भुरझवाणु,नौण,जरल,कोटाली,कलौहड,घांगल,तलवाली,भौणवाड़ी,तलवाली,काटलीइत्यादि क्षेत्रो के हजारो ग्रामीण इससे से प्रभावित है।

ग्राम पंचायत जुगाहण की प्रधान,उपप्रधान,पुर्व बीडीसी व वार्ड सदस्य का कहना है कि वह पिछले कई वर्षो से एसडीएम सुंदरनगर सहित नगरपिरषद को समस्या का समाधान कर उन्हे राहत देने की मांग कर चुके है लेकिन इसके उल्टा अन्य क्षेत्रो से भी कुड़ा ला कर यंहा फैका जा रहा है। जिसके चलते अब कुड़ा सरेआम खडडो में बहाया जा रहा है जिसके चलते जंहा उनके खेत खलियानों में कुड़ा पहुच रहा है वही खडड में जगह-जगह कांच फेल चुका है जिस कारण खडड को पार करना भी खतरे से खाली नही रह गया।

श्मशनघाट में लगे मुर्दाबाद के नारे

मंडी बचाओ सर्घष समिति के अध्यक्ष व विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो ने पुराने श्मशनघाट व चंदपुर डंपिग साईट का निरीक्षण किया। इस द्वौरान लोगो ने सरकार प्रशासन व नगरपरिषद के खिलाफ रोश व्यक्त करते हुए लंबे समय से कुड़ा कचरा प्रबधन का ठोस उपाय ना करने पर जम कर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर निरीक्षण उपरांत सर्घष समिति के अध्यक्ष ने आरेाप लगाया कि मंडी जिला के उच्चअधिकारियो ने मात्र सुर्खिया बटोरने के लिए स्वच्छता अभियान को चलाया हुआ है। जबकि कुड़ा कचरा प्रबधन कही भी नजर नही आता है।

उन्होने ने जानकारी देते हुए बताया कि सुंदरनगर में जल व वायु प्रदुषण अधिनियम सहित ग्रीन ट्रिब्युनल के दिशा र्निदेशो की जम कर धज्जिया उड़ाई्र जा रही है। जिसके लिए सीघे तौर पर सुंदरनगर व मंडी जिला प्रशासन सहित नगरपरिषद जिम्मेवार है। वह शीघ्र ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सहित मामले को न्यायालय में ले जाएगें।

डंपिग साईट पर कुड़ा कचरा निष्पादन के उचित प्रबध ना होने के चलते ग्रामीणो को पेश आ रही समस्या की जानकारी मिली है। इस बारे में शीघ्र ही उचित कदम उठाए जाएगें।

वेद प्रकाश,तहसीलदार

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निगम ने 25 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केंद्र ने 75: 25 के अनुपात से राशि उपलब्ध करवाने की बात कही है, लेकिन प्रदेश सरकार 90:10 के अनुपात से राशि उपलब्ध करवाने की मांग कर रही है।

पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि देश भर में हिमाचल इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला पहला पर्वतीय राज्य होगा। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द 300 नई बसें जुड़ेंगी। शुक्रवार को परचेजिंग कमेटी की बैठक बुलाई है।

निगम ने जनवरी माह में जीरो वैल्यू की 188 बसों को रोड ऑफ किया है। इनसे निगम को 3 करोड़ 40 लाख की राशि मिली है। मंत्री ने बताया कि नई बसों की खरीद के साथ 200 बसों को रोड ऑफ किया जाएगा। ऐसा होने से निगम के पास जीरो वैल्यू की 173 बसें शेष रहेंगी।

मंत्री ने कहा कि वोल्वो बसों के चालकों-परिचालकों की वर्दी लाइट ब्लू और ग्रे कलर की होगी। निगम ने 15 नई वोल्वो बसें खरीदने का निर्णय लिया है। जल्द औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। वोल्वो बसों में सौम्य स्वभाव के चालक तैनात किए जाएंगे।

हरिद्वार में एक जून से होने वाले अर्धकुंभ के लिए निगम विशेष बसें चलाएगा। लोगों को एडवांस बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। 25 व्यक्तियों के समूह की मांग पर बस उपलब्ध करवाई जाएगी।

यात्रियों की मांग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बसों में एक पुलिस कर्मी और एक गाइड तैनात किया जाएगा। यात्रियों के खाने-पीने, पूजा और रहने की व्यवस्था की जाएगी।

पहले प्लांट लगाएं, फिर चलाएंगे सीएनजी बसें-

रोहतांग के लिए सीएनजी बसें चलाना सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। ट्रायल पर लाखों खर्च करने के बाद अब सरकार पहले सीएनजी प्लांट लगाने की बात कर रही है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने दो टूक कहा कि पहले रोहतांग के लिए सीएनजी प्लांट की व्यवस्था हो जाए, बसें चलाने में निगम देरी नहीं करेगा।

एनजीटी के आदेशानुसार सरकार ने रोहतांग के लिए दो बार सीएनजी बसों का ट्रायल किया। इसमें लाखों रुपये खर्च करने के बाद अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक रोहतांग के लिए 20 सीएनजी बसें चलाई जानी थीं। बाकायदा, निगम ने इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे। अब सरकार बसें लाने से पहले गैस उपलब्ध करवाने की बात कर रही है।

सरकार टाहलीवाल और मनाली में सीएनजी का प्लांट लगाने की बात कर रही है, लेकिन यह योजना अभी ठंडे बस्ते में है। कैसे मनाली तक सीएनजी पहुंचेगी, इस पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। रोहतांग के लिए सीएनजी ही नहीं, बल्कि बसों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप भी बड़ी चुनौती रहेगी।

सरकार भले ही टाहलीवाल और मनाली में गैस प्लांट लगाने की बात करती रही हो, लेकिन अगर बस खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए वर्कशॉप, उपकरण और मेकेनिक का होना आवश्यक होगा। ऐसे में बसें चंडीगढ़ या दिल्ली रिपेयर के लिए भेजनी पड़ेंगी।

परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि रोहतांग के लिए सीएनजी बसें चलाने से पहले सीएनजी की आवश्यकता है। पहले गैस के लिए प्लांट लगाए जाएं, सरकार बसें लेने में देरी नहीं करेगी।

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