इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।

लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।

इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।

राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।

शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।

राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। राज्य सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित है और सरकार ने गत दिसंबर माह में सभी विभागों के साथ एक आदर्श निविदा साझा करते हुए प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पे-स्लिप देना अनिवार्य किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा-वर्कर्स के मानदेय मेें उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीटीए और एसएमसी अध्यापकों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 10500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी 4200 रुपये हो जाएगी।

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संयुक्त मंच इकाई ने 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के सिलसिले में कालीबाड़ी हॉल शिमला में जिलाधिवेशन का आयोजन किया। मंच ने कहा कि अधिवेशन में फैसला लिया गया कि अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए मजदूर व कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में दो दिन की ऐतिहासिक हड़ताल करेंगे।

अधिवेशन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और अन्य सदस्यों ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण न किया गया तो आंदोलन तेज होगा।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एनपीएस कर्मियों के शांतिपूर्वक आंदोलन को पुलिस बल के ज़रिए कुचलने के घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है व इसे प्रदेश सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने एनपीएस कर्मियों से एकजुटता प्रकट की है व ऐलान किया कि 28-29 जनवरी की हड़ताल में ओल्ड पेंशन स्कीम एक प्रमुख मुद्दा बनेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार की मज़दूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों की खुली आलोचना करते हुए चेताया कि अगर उसने पूँजीपतिपरस्त नीतियों को बंद ना किया तो आंदोलन तेज होगा।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मजदूर विरोधी चार लेबर कोड निरस्त किए जाएं। वर्ष 2003 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए।

मंच ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप लाइन योजना को वापिस लिया जाए। मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21 हज़ार रुपये घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी,आशा व मिड डे मील कर्मियों को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा में दो सौ दिन का रोजगार दिया जाए व 600 रुपये दिहाड़ी लागू की जाए,भारी महंगाई पर रोक , आउटसोर्स व ठेका प्रथा पर रोक औरआउटसोर्स के लिए ठोस नीति बनाई जाए। मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी बदलाव भी बंद किए जाएं।

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प्रदेश में सक्रिय मामलों की प्रवृत्ति दर्शाती है कि सक्रिय मामलों की संख्या 8 जनवरी 2022 को 2793 से बढ़कर 22 जनवरी तक 17295 मामलों के चरम पर पहुंच गई थी।

उन्होंने कहा कि तब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7539 हो गई थी। वहीं 3 फरवरी को और यह 15 फरवरी तक यह मामलों 2573 तक कम हो गए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों के प्रवेश की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शुरू में दो सप्ताह की अवधि में बिस्तरों की संख्या लगभग छह गुना बढ़ी, और फिर घट गई।

उन्होंने कहा कि 08 जनवरी को कुल 51 बिस्तरों पर कोविड पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से 31 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी और केवल 3 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत थी।

इसके अलावा,22 जनवरी तक, कुल 17295 सक्रिय मामलों में से, 302 कोरोना रोगियों को कोविड समर्पित संस्थानों में प्रवेश की आवश्यकता थी और उनमें से 152 रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। बाकी 150 मरीज कमरे की खुली हवा में स्वस्थ हैं।

उन्होंने यह भी जानकरी दी कि 15 फरवरी 2022 तक कोविड समर्पित संस्थानों में कुल 118 कोविड पॉज़िटिव मरीज़ों को भर्ती किया गया था, जिनमें 77 मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और 1 मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य भर में शुरू में कोविड पॉजिटिव रोगियों के प्रवेश में वृद्धि हुई और फिर गिरावट आई, लेकिन अधिकांश रोगी ऑक्सीजन पर या बिना ऑक्सीजन के अच्छी तरह से स्थिर हैं। उन्होंने बताया कि कोविड पॉजिटिव रोगियों के कुल प्रवेश में से 0.8% रोगियों को आईसीयू /वेंटिलेटर की आवश्यकता है।

उन्होंने जनता से अपील की कि हालांकि मामलों में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार-बार हाथ धोना या सैनिटाइज़र का उपयोग करना, चाहे टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो,उसका पालन करने की आवश्यकता है।

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उन्होंने कहा कि अभिभावक भी इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं ,ऐसे में हम सब का यह नैतिक कर्तव्य है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को इस मुश्किल घड़ी से सुरक्षित वापस लाया जा सके और जो किराए में लूट हो रही है उसे भी रोकने के लिए विदेश व नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मामला उठाया जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पांच राज्यों में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए प्रचार अभियान कर रहे हैं, इस बार जनता उन्हें निराश करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पांच राज्यों के चुनावों में भाजपा नेतृत्व को निराशा ही मिलेगी। जनता के बीच बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है।

अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस ने स्वयं चुनाव प्रचार खुद देखा है लोगों से बात की है लोग भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार भी विकास के साथ-साथ लोगों के जन जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम नहीं कर पाई है।

उन्होंने कहा कि जनता पर बोझ लादने का काम ही केंद्र सरकार ने किया है और हिमाचल को लेकर केवल झूठी घोषणाएं करने का काम हुआ है, जिसका माकूल जवाब हिमाचल की जनता भी समय आने पर देगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आवाहन किया कि वे सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अब समय जनता के बीच जाने का है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते जनता की लड़ाई को लड़ेगी।

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जीएसटी लागू होने के बाद भी करदाताओं के कर संबंधी मामलों के विवाद रह गए हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग कि ओर से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और विभागीय अधिकारियों के अनुरोध पर इस योजना को शुरू किया गया है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत, डीलर योजना के पहले चरण के दौरान ब्याज और जुर्माने के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से निपटान शुल्क के साथ अपना देय कर जमा कर सकते हैं, जिसकी अवधि 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगी।

उन्होंने बताया कि पहले चरण के दौरान आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले डीलरों को निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा। पहले चरण के दौरान लागू देय निपटान शुल्क का 150 प्रतिशत, दूसरे चरण की अवधि 29 अप्रैल से 28 जून, 2022 तक लागू होगी।

इस योजना के तहत, करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें ब्याज व जुर्माने के स्थान पर केवल निपटान शुल्क देना होगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र डीलरों को अपने नजदीकी जिला/वृत्त कार्यालय में जाना होगा। उन्होंने डीलरों को योजना के समाप्त होने से पहले इस अवसर का लाभ उठाने का परामर्श दिया।

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी,2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। 17 फरवरी से पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।

बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय हुआ है, जिससे 1.30 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और गे्रयचुटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

बैठक में 1 जनवरी, 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया है।

सरकार ने पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जायेगा। सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देगी, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

बैठक में कांगड़ा जिला के धीरा में, चंबा जिला के भटियात में और मंडी जिला के रिवालसर में तीन नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने ओर शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउज़र और एक कार्बनडाई ऑक्साइड वाहन ओर प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की।

इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफाॅर्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

बैठक मेें मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही ऊना जिला के जीतपुर बहेड़ी में आई.जी. इथनाॅल प्लांट स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम काॅरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पिति जिला की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और कांगड़ा जिला की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की गयी है ।

इन पदों को भरने की दी गयी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद को सृजित कर उन्हें भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने पंप ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के ने चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार ने प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केन्द्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।

बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मंडल रिकाॅगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोला जाएगा। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वहीं जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मंडल ओर बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जल शक्ति उप-मंडल खोलने तथा इस मण्डल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरा जाएगा। बैठक में जल शक्ति मण्डल नम्बर-2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उप-मण्डल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है ओर जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने व लाहौल-स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और तथा इन केन्द्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर जिला के घण्डालवी में डिग्री काॅलेज खोलने व जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई ओर इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने ओर किमो में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने ओर संचालन को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने ओर मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चंबी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार को राज्य के प्रत्येक विद्यालय में योग और मनोविज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करनी चाहिए।

आकाश नेगी ने कहा कि आजकल के तनाव भरे जीवन को सरल बनाने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है और कोरोना सहित अन्य बीमारियों के इलाज में योग पद्धति को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवा भी अपने आप को फिट रखने के लिए योग की शरण ले रहे हैं। योग व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहा है।

विद्यार्थी परिषद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था होती है जब मानसिक-भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया गति पकडती है।

मन किसी एक बात पर ठहर नहीं पाता और दिमाग सवालों से भर उठता है। इस उम्र में किशोर अपनी रचनात्मकता के शीर्ष पर होते हैं, लेकिन अगर चूक हो जाए तो विध्वंसक होने में भी देर नहीं लगती। ऐसे में उनके जीवन कि दशा और दिशा बदलने में योग और मनोविज्ञान से मदद मिलेगी।

इकाई अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार इन विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करती है तो इस कदम से नए रोजगार भी सृजित होंगे। प्रत्येक वर्ष बहुत से छात्र विश्वविद्यालय से योग और मनोविज्ञान विभाग से उत्तीर्ण होकर निकलते हैं। उन छात्रों को प्रदेश के स्कूलों में नियुक्ति प्रदान कर के स्कूलों में योग और मनोविज्ञान की कक्षाओं को सुचारु रूप से चलाया सकता हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को मध्यनज़र रखते हुए प्रदेश सरकार को योग और मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रत्येक विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करनी चाहिए और विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनकी इस मांग को पूरा करेगी।

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आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त करने का फ़ैसला लिया गया।

रात्रि कर्फ्यू हटने से अब प्रदेश में रात को भी लोग बिना किसी रोक टोक से आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि,अभी सरकार ने नो मास्‍क नो सर्विस का नियम हिमाचल प्रदेश में जारी रखा है।

इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटडोर इंडोर में क्षमता के 50 फीसद लोग एकत्र हो सकेंगे इस पर भी फ़ैसला लिया गया है। इसके तहत सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं। इन सभी तरह के कार्यक्रमों ने 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। यह क्षमता 1000 या 2000 की भी हो सकती है।

वहीं बैठक में ठेकेदारों की ओर से निर्माण कार्य बंद करने के गंभीर होते मामले पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार ने ठेकेदारों की समस्या का समाधान कर दिया जिसके बाद ठेकेदारों ने भी हड़ताल खत्‍म कर दी है। अब प्रदेश ने सभी तरह के निर्माण कार्य शुरू होंगें।

पढ़ें मंत्रिमण्डल के अन्य निर्णय

बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे।

इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।

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सड़कों की बहाली के बारे में शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला शहर तथा जिला के अन्य स्थानों पर भारी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध सड़कों तथा मार्गो को सुचारू करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में मशीनरी और लेबर उपलब्ध है जो बर्फबारी को हटाने में लगातार जुटा हुआ है।

उन्होंने जानकरी दी कि जिला में कुल 76 जेसीबी, 9 रोबोट और 12 डोजर के साथ पर्याप्त मात्रा में लेबर के माध्यम से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि शिमला शहर में 11 जेसीबी 5 रोबोट की मदद से बर्फ हटाई जा रही है, वहीं लेबर के माध्यम से सड़कों ओर मार्गो से बर्फ हटाने के साथ-साथ फिसलन भरी सड़कों पर रेत बिछाई जा रही है।

डीसी ने कहा कि शिमला शहर के अतिरिक्त जिला के शिमला ग्रामीण में 11 जेसीबी, 2 डोजर तथा एक रोबोट, थियोग उपमंडल में 7 जेसीबी, 4 डोजर तथा 2 रोबोट, कोटखाई तथा रोहडू उपमंडल में 9 जेसीबी, 2 डोजर तथा एक रोबोट रामपुर बुशहर उपमंडल में 7 जेसीबी तथा 2 डोजर, चौपाल उपमंडल में 24 जेसीबी ओर कुमारसैन उपमंडल में 7 जेसीबी तथा 2 डोजर के द्वारा युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है।

डीसी नेगी ने जिला के नागरिकों और पर्यटकों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है ताकि फिसलन भरी सड़कों पर किसी भी प्रकार की अनहोनी का सामना ना करना पड़े।

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