आरोपी पहचान राजीव कुमार निवासी गांव पदियाण डाकघर व तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के लिए स्प्रिट सप्लाई करने में इसका भी हाथ है।

दूसरा आरोपी अजय ग्रोवर सिरमौर की एक शराब की फैक्ट्री का 31 अक्तूबर 2021 से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (authorized signatory) भी रह चुका है।

वहीं, हमीरपुर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था।आरोपी की पहचान राजीव कुमार पुत्र जय सिंह निवासी गांव पदियाण डाकघर व तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकरी के अनुसार 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में जहरीली शराब की 68 पेटियों (868 बोतल) की बरामदगी के संबंध में थाना भोरंज में एफआईआर दर्ज की गई थी।

अब तक इस मामले में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले पकडे गए चार आरोपियों को 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड मिला है जबकि अन्य और आरोपी 31 जनवरी तक पुलिस रिमांड में हैं। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपियों को आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

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इस अवसर पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमानों को लागू किया है।

प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगितयों को लेकर मामला उठाया गया है।

सरकार ने घोषणा की है कि अब कर्मचारियों को पहले से दिए गए दो विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प दिया जाएगा। साथ हो साथ प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा भी की।

जयराम ने अपनी घोषणा में कहा कि राज्य सरकार के पेंशनरों को पंजाब सरकार के नए वेतनमानों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। इससे 1.75 लाख पेंशनभोगियों को करीब 2000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता(डीए) देने की भी घोषणा की। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय की सीमा 35000 रुपये से 50000 रुपये करने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरन्त प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क होगी, 60 यूनिट का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 125 यूनिट तक की खपत में रेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे जिससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई जिसका लाभ अप्रैल, 2022 से देय होगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 78 उप-मण्डलाधिकारी कार्यालय खोले गए हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश में 2062 ग्राम पंचायतें थीं और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 3615 हो चुकी हैं जिनमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान राज्य सरकार की ओर से बनाई गई हैं।

उन्होंने इस अवसर पर जिला सोलन की तीन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया।

प्रदेश के इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी जो आज बढ़कर 1,83,286 रुपये हो गई है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1971 में 223 करोड़ रुपये के मुकाबले अब 1,56,522 करोड़ हो गया है। उस समय प्रदेश की साक्षरता दर 23 प्रतिशत थी जो बढ़कर 82.80 प्रतिशत हो गई है। प्रदेश में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन और अन्न उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

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हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि जहरीली शराब मामले में नीरज ठाकुर का नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है।

आपको बता दें कि पुलिस ने व्यावसायिक कांप्लेक्स में दबिश देकर शराब की नौ पेटियां बरामद की थी जिसके बाद पुलिस ने नीरज को शनिवार शाम को चंडीगढ़ से हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नीरज भागने की फिराक में था।

नीरज कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्त्ता रहे हैं पार्टी के कार्यक्रमों में भाग भी लेते रहे हैं यहां तक की नीरज 2011 से 2016 पंचायत उपप्रधान भी रहे हैं। नीरज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा भी करते रहे हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि एसआईटी नीरज को मुख्य सरगना बना सकती है।

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शिमला- आज सोमवार को मानवाधिकार जागरूकता पर उमंग फाउंडेशन के साप्ताहिक वेबीनार जिसका बिषय “साइबर अपराधों से सुरक्षा का अधिकार” में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(साइबर क्राइम) नरवीर सिंह राठौर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं से ज्यादा पुरुष साइबर अपराधों का शिकार होते हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में हिमाचल पुलिस के पास साइबर अपराधों की 8500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 77% शिकायतें पुरुषों की थीं। इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है।

वेबीनार में उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएगी।इंटरनेट और साइबर सुरक्षा अब सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट के जरिए कोई अपराध होने पर तुरंत क्या कदम उठाए जाए जाने चाहिए।

नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि देश में 72 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें 67% पुरुष और 33% महिलाएं हैं। इंटरनेट यूजर में से 62% लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य अदालतें यह स्पष्ट कर चुकी है कि इंटरनेट का इस्तेमाल और साइबर सुरक्षा किसी भी व्यक्ति या संस्थान का मौलिक अधिकार है। उन्होंने हैकिंग और अन्य साइबर अपराधों से सुरक्षा के कई उपाय भी बताए।

उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। अज्ञानता में साइबर ठगी का शिकार होने वाले लोगों में उच्च शिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बड़े अफसर भी शामिल हैं। हिमाचल में होने वाले साइबर अपराधों के 95% संचालक दूसरे राज्यों या विदेशों के होते हैं। अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी व्यक्ति की फोटो ही नहीं बल्कि नकली आवाज भी तैयार कर लेते हैं।

उन्होंने बताया कि इंटरनेट से होने वाले अपराधों की सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 155260 पर या हिमाचल पुलिस के व्हाट्सऐप नंबर 9805953670 पर दी जा सकती है।

राठौर ने यह भी बताया कि साइबर अपराधों में पैसों की ठगी, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर के फिरौती मांगना, महिलाओं और बच्चों के नग्न अथवा अर्ध नग्न फोटोग्राफ एवं वीडियो भेजना अथवा देखना,अश्लील संदेश भेजना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सामग्री एकत्र करना और भेजना, नकली रेल टिकट अथवा बिजली के बिल बनाना एवं इसी तरह के अन्य अपराध शामिल हैं। ये सभी दंडनीय अपराध हैं।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध करने के लिए शातिर कई तरह के वायरस और मालवेयर भेज कर आपके डाटा पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। इसलिए अनेक स्थानों पर उपलब्ध फ्री वाईफाई की सुविधा का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें। किसी भी संदिग्ध पोस्ट या लिंक पर क्लिक करने से बचें, किसी भी हालत में अपने बैंक अकाउंट या वित्तीय लेनदेन से संबंधित मामलों की कोई भी जानकारी फोन या इंटरनेट पर अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें। ऐसा करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। उन्होंने कहा की ठगी के शिकार हुए 90% लोग स्वयं दोषी होते हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यह अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसमें सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को जोड़ा जाएगा।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि मोबाइल से पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि शातिर अपराधी उनका शोषण न कर सकें। इस वेबिनार में हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड के लगभग 80 युवाओं ने हिस्सा लिया।

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शिमला सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। कमेटी ने यह कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है। आरोप लगाते हुए सीटू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों का शोषण कर रही है।

राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि वर्ष 2013 के बाद नियुक्त पुलिसकर्मियों को पहले की भांति 5910 रुपये के बजाए 10300 रुपये संशोधित वेतन लागू किया जाए व उनकी अन्य सभी मांगों को बिना किसी विलंब के पूरा किया जाए।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।

सीटू कमेटी ने कहा कि सबसे मुश्किल डयूटी करने वाले व चौबीस घण्टे डयूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों को इस बैठक से मायूसी ही हाथ लगी है। इसी से आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से मैस के खाने के बॉयकॉट से उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी नवउदारवादी नीतियों की मार से अछूते नहीं है। कमेटी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की डयूटी बेहद सख्त है। कई-कई बार तो चौबीसों घण्टे वर्दी व जूता उनके शरीर में बंधा रहता है।

कमेटी ने यह भी कहा है कि थानों में स्टेशनरी के लिए बेहद कम पैसा है व आईओ को केस की पूरी फ़ाइल का सैंकड़ों रुपये का खर्चा अपनी ही जेब से करना पड़ता है। थानों में खाने की व्यवस्था तीन के बजाए दो टाइम ही है। मैस मनी केवल दो सौ दस रुपये महीना है जबकि मैस में पूरा महीना खाना खाने का खर्चा दो हज़ार रुपये से ज़्यादा आता है। यह प्रति डाइट केवल साढ़े तीन रुपये बनता है, जोकि पुलिस जवानों के साथ घोर मज़ाक है। यह स्थिति मिड डे मील के लिए आबंटित राशि से भी कम है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने बहुत सारे थानों की स्थिति खंडहर की तरह प्रतीत होती है जहां पर कार्यालयों को टाइलें लगाकर तो चमका दिया गया है परन्तु कस्टडी कक्षों,बाथरूमों,बैरकों,स्टोरों,मेस की स्थिति बहुत बुरी है। इन वजहों से भी पुलिस जवान भारी मानसिक तनाव में रहते हैं।

सीटू ने कहा कि पुलिस में स्टाफ कि बहुत कमी है या यूं कह लें कि बेहद कम है व कुल अनुमानित नियुक्तियों की तुलना में आधे जवान ही भर्ती किये गए हैं जबकि प्रदेश की जनसंख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है यहाँ तक पुलिस के पास रिलीवर भी नहीं है।

आरोप लगाते हुए कमेटी ने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला के कुछ थानों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है। वहीं पुलिस कर्मी निरन्तर ओवरटाइम डयूटी करते हैं। इसकी एवज में उन्हें केवल एक महीना ज़्यादा वेतन दिया जाता है। इस से प्रत्येक पुलिसकर्मी को वर्तमान वेतन की तुलना में दस से बारह हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें लगभग नब्बे साप्ताहिक अवकाश,सेकंड सैटरडे,राष्ट्रीय व त्योहार व अन्य छुट्टियों के मुकाबले में केवल पन्द्रह स्पेशल लीव दी जाती है।

सीटू कमेटी ने यह भी कहा कि वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में बने पुलिस एक्ट के पन्द्रह साल बीतने पर भी नियम नहीं बन पाए हैं। इस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मियों को सुविधा तो दी नहीं जाती है परन्तु कर्मियों को दंडित करने के लिए इसके प्रावधान बगैर नियमों के भी लागू किये जा रहे हैं जिसमें एक दिन डयूटी से अनुपस्थित रहने पर तीन दिन का वेतन काटना भी शामिल है। पुलिसकर्मियों की प्रोमोशन में भी कई विसंगतियां हैं व इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा है। हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई बनने के लिए सत्रह से बीस वर्ष भी लग जाते हैं।

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यह जानकारी देते हुए उपायुक्त किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि इन दोनों की पहचान कर ली गई है जिनमे मे एक उतरकाशी व दूसरा पश्चिम बंगाल से सम्बंधित था।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा आज एक शव वाहन द्वारा उतरकाशी को भेज दिया गया है जहाँ शव को जिला प्रशासन उतरकाशी को सौंपा जाएगा। जब कि दूसरा शव वाहन द्वारा शिमला भेजा गया है जिसे शिमला में मृतक के परिजनों को सौंपा जायेगा।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि अभी भी लापता दो  पर्यटकों की तलाश आई.टी.बी.पी के जवानों द्वारा जारी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों उतरकाशी से छितकुल के लिये 11 पर्वतारोही ट्रेकिंग पर निकले थे जो बर्फबारी के कारण लमखंगा दर्रे में फंस गये थे जिसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सेना के हेलीकॉप्टर व आई.टी.बी.पी के जवानों की सहायता से राहत व बचाव कार्य आरम्भ किया था। सेना व आई.टी.बी.पी के जवानों ने 21 अक्टूबर को दो पर्यटकों को सुरक्षित ढूंढ निकाला था। इसी दौरान उन्हें अलग अलग स्थानों पर पाँच ट्रेकरों के शव ढूंढ निकलने में सफलता मिली थी। जबकि 4 पर्यटक लापता थे जिसमे से राहत व बचाव दल को 22 अक्तुबर को 2 शव ढूढ़ निकालने में सफलता मिली थी। अभी भी दो पर्यटक लापता हैं जिनकी राहत व बचाव दल द्वारा तलाश जारी है।

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सूचना मिलते ही जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा राहत व बचाव कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिये पुलिस दल को बरुआ कंडा भेजा गया है और रविवार शाम तक सभी 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल कर कड़छम लाया जा रहा था।

तीन शवो को लाने के लिये आई.टी.बी.पी के जवानों का एक दल मौके पर भेजा गया। जिला मुख्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार ये सभी पर्यटक मुंबई व गोवा से सम्बंधित है। इनमें एक महिला भी शामिल हैं। ये पर्यटक 19 अक्तूबर को रोहड़ू के जांगलिख से निकले थे।

तीन मृत पर्यटकों के नाम दीपक नारायण (58), राजेंद्र भालचंद्र पाठक (65), अशोक मधुकर भाले राव (64) बताए गए हैं।

ये हादसा ट्रैकिंग करवाने वाली एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करता है जो खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद पर्यटकों को ट्रैकिंग पे ले जा रहे हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिले में आने वाले सभी पर्यटकों व अन्य लोगों से यह आग्रह किया है कि खराब मौसम व बर्फबारी के चलते जिले के ऊंचे स्थानों, चोटियों व कड़ों पर न जाये। ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

उन्होंने जिला वासियो से भी आग्रह किया है कि यदि अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले तथा इस दौरान सावधानी बरते ।क्यूंकि बारिश के कारण शूटिंग/पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है।

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इससे पहले जांच को लेकर बुधवार बनाई गई एसआईटी में शामिल रहे एएसपी भजनदेव नेगी और डीएसपी रतन नेगी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था।

ये अधिकारी सीबीआई की गिरफ्त में

एसआईटी प्रमुख आई जैदी के अलावा डीएसपी मनोज कुमार, राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, मोहन लाल, रंजीत सिंह, रफीक अली और सूरत सिंह को सीबीआई ने सूरज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी अधिकारी 7 दिन के सीबीआई रिमांड पर हैं। इन्हें सीबीआई दिल्ली ले गई है।

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जाहिर है कि कोर्ट ने तत्कालीन एसआईटी प्रमुख आईजी जहूर जैदी, एसआईटी सदस्य एएसपी भजन देव नेगी, डीएसपी रतन सिंह नेगी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर धर्मसेन नेगी, एएसआई राजीव कुमार, पुलिस स्टेशन कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह और एएसआई दीप चंद को आज भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके चलते ये सभी कोर्ट में पेश हुए। 

चित्र: अमर उजाला

इसके अलावा कोर्ट ने गत दिवस गुड़िया मामले से जुड़े हिरासत में हत्याकांड की सीबीआई को  जांच को दो हफ्ते में पूरा करने के आदेश भी दिए थे। 

सीबीआई ने मांगा था चार हफ्ते काऔर वक्त

सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने उच्च न्यायालय से मामले की जांच के लिए चार हफ्ते का समय और मांगा था, मगर अदालत ने जांच एजेंसी की मांग को अस्वीकार करते हुए केवल दो हफ्ते का ही समय दिया। सीबीआई द्वारा अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट को अब भी सार्वजनिक नहीं किया गया।

यह है प्रतिवादी बनी एसआईटी

आईजी जहूर जैदी, एएसपी भजन देव नेगी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी और कोटखाई इंचार्ज एसआई राजिंद्र सिंह एसआईटी में शामिल थे, जिन्हें हाई कोर्ट ने अब निजी तौर पर प्रतिवादी बनाया है।अदालत का आदेश है कि इन्हें प्रतिवादी बनाया जाना इसलिए जरूरी है, ताकि यह पता लग सके कि एसआईटी की 13 दिन की जांच में क्या-क्या हुआ।

सीबीआई पर भी हाई कोर्ट तल्ख

हाई कोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए एसपी सीबीआई को आदेश दिए कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि किस आधार पर 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की।

चित्र: दिव्य हिमाचल

सीबीआई को पुलिस द्वारा दर्ज की गई दोनों प्राथमिकी की जांच करने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन उसने अलग से प्राथमिकी दर्ज की।

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शिमला- लाहौल-स्पीति के एसपी गौरव सिंह ने 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पुलिस कर्मियों को सेना की कानवाई का काफिला लेकर लेह से वापस आ रहे कैप्टन स्तर के एक सैन्य अधिकारी की ऑनलाइन शिकायत पर निलंबित किया गया है। ये सभी पुलिस कर्मी कोकसर, दारचा और सरचू में बैरियरों पर तैनात थे।

यह घटना 26 जुलाई की है,जब उक्त सैन्य अधिकारी लेह से सरचू पहुंचे तो यहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने अधिकारी से 200 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए। इस दौरान जब उक्त अधिकारी ने अपना परिचय दिया तो पुलिस कर्मियों ने उनसे लिए 200 रुपए वापस कर दिए।

दारचा में भी पुलिस कर्मियों ने मांगी रिश्वत

इसके बाद उक्त सैन्य अधिकारी जब दारचा पहुंचे तो वहां पर भी पुलिस कर्मियों ने उनसे 200 रुपए लिए और ऐसे ही कोकसर में भी पुलिस कर्मियों ने सैन्य अधिकारी से 200 रुपए वसूल किए। ऑनलाइन शिकायत में कहा गया है कि सैन्य काफिले में शामिल वाहनों को जल्दी आगे भेजने के लिए इन पुलिस कर्मियों ने रिश्वत मांगी।

इस प्रकरण से जहां खाकी पर बट्टा लगा है, वहीं पुलिस के कारनामे का भी बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है वाहनों को जल्दी आगे भेजने की एवज में पैसे लेने का यह क्रम लम्बे समय से चल रहा था। पर्यटक वाहनों से भी इसी तर्ज पर वसूली होती होगी।

ये पुलिस कर्मी हुए निलंबित

निलंबित पुलिस कर्मियों में कोकसर में तैनात 1 एएसआई,1 हैड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल हैं जबकि सरचू में तैनात 1 हैड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल तथा दारचा में तैनात 1 हैड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। ऑनलाइन शिकायत मिलते ही लाहौल-स्पीति के नए एसपी ने निलंबन आदेश जारी करने जैसी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है।

गलत करने वालों के लिए महकमे में नहीं कोई जगह

लाहौल-स्पीति के एसपी ने कहा कि 18 पुलिस कर्मियों को सस्पैंड कर दिया है। इस तरह की गड़बड़ी करने और विभाग को बदनाम करने वाले अन्य लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में शिकायतकर्ता की भी जांच की जाएगी। कोकसर, दारचा और सरचू में अन्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की पुलिस ईमानदारी के लिए जानी जाती है ऐसे में गलत करने वालों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं है।

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