उन्होंने कहा कि हिमफेड में सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैऔर हिमफेड आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रहे गया है।

अपने बयान में छाजटा ने हिमफेड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिमफेड आज दिन तक सेब बागवानों को उनका बकाया देने तक में आनाकानी कर रहा है तो दूसरी तरह इसके अध्यक्ष अपने चहेतों को अनुचित लाभ देने में लगे हुए हैं, जिसके चलते हिमफेड कर्मचारियों में भी भारी रोष व्याप्त है।

उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि हिमफेड के बोर्ड की होने वाली बैठक में पुनः नियुक्ति और सेवा विस्तार का मामला स्वीकृति के लिये रखा गया है।जिसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी स्तर पर फिर से नियुक्ति या सेवा विस्तार नही दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में जिस तेजी से बेरोजगारी फैल रही है उसके लिए सरकार के पास कोई नीति तक नही है।

ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगार रोजगार के लिए मारे-मारे भटक रहे है और बोर्डो और निगमों में भाजपा नेता अपने चेहतों को सेवा विस्तार व पुनः रोजगार देकर उन्हें रेवड़ियां बाटने में लगे है।

छाजटा ने आरोप लगाया है कि अपने निजी स्वार्थ के चलते आज हिमफेड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। न्होंने कहा कि सरकार हिमफेड की कारगुजारियों की जांच करें और बागवानों का सेब का बकाया भी जल्द ही जारी करें।

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि शिवधाम के पहले चरण में प्रदेश पर्यटन निगम ने मुंबई की एक कंपनी को 18 करोड़ की अनुमानित लागत वाले टेंडर को 36 करोड़ में आबंटित कर दिया।

इस संबंध में उन्होंने मीडिया में कुछ दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भी जारी की है।

पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने यहां जारी बयान में कहा है कि इस कार्य के लिए निविदाएं बीते वर्ष 20 नवम्बर से 25 नवम्बर के बीच आमंत्रित की गईं थी। उस समय निविदाओं में उक्त कार्य की अनुमानित लागत 18 करोड़ रखी गई थी।

ऐसे में 4 कपंनियों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन इसी बीच 25 फरवरी 2021 को यह काम मुंबई की एक कंपनी को 36 करोड़ में आंबटित कर दिया गया है।

सुधीर शर्मा ने जारी बयान में उक्त परियोजना के निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के पर्यटन विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास है। ऐेसे में मुख्यमंत्री जनता को बताए कि यह कार्य 18 करोड़ से 36 करोड़ का कैसे हो गया।

याद रहे कि मंडी लोकसभा सीट के लिए भी मतदान 30 अक्तूबर को होना है। ऐसे में ये गंभीर आरोप बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

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दैनिक हिंदी समाचार पत्र के मुताबिक: विजिलेंस के अनुसार अधिकारी ने ढालपुर के एक रेस्टोरेंट में जेनरेटर लगाने की अनुमति की देने के ल‌िए में उपरोक्त राशि की मांग कर रहा था और लंबे समय से कारोबारी को इसकी एनओसी भी नहीं दे रहा था।

बार-बार पैसे की मांग करने पर तंग होकर इसकी सूचना वाशिंग स्थित एक होटल के कारोबारी ने विजिलेंस को दी। विजिलेंस ने शिकायत के आधार पर रिश्वत की मांग करने वाले एसडीओ के खिलाफ जाल बिछाया गया।

अधिकारी ने कार्यालय में रिश्वत लेने से इंकार किया था और ड्यूटी के बाद रिश्वत के 1 लाख रुपये लेने की बात कही। 7 सितंबर की शाम जैसे ही छुट्टी के बाद ढालपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी होटल कारोबारी से रिश्वत के पैसे लेने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया।

अधिकारी के घर से मिले ढेरों गिफ्ट पैक

विजिलेंस की जांच में उक्त अधिकारी के किराये के मकान से ढेरों गिफ्ट पैक मिले है। गिफ्ट पैक का कनेक्शन बद्दी से जुड़ा बताया जा रहा है,जिससे मामले और बड़ा खुलासा हो सकता है। कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी अधिकारी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पहले से विजिलेंस की राडार पर था अधिकारी

सूसूचना है कि उक्‍त अधिकारी काफी समय से विजिलेंस की राडार पर चल रहा था। मामले की पुष्ट‌ि करते हुए डिप्टी एसपी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कुल्लू मदन धीमान ने बताया कि आरोपी एसडीओ चंदन सिंह को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर जाल बिछाया गया और आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया गया। उक्‍त अधिकारी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये संपत्ति तब तक अटैच रहेगी जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि ईडी ने 3 अप्रैल को ये फार्म हाउस अटैच करने के आदेश दिए थे। यह फॉर्म हाउस वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता सिंह की कंपनी के नाम पर खरीदा गया था।

27.29 करोड़ की है संपत्ति

जांच एजेंसी का आरोप है कि ये फार्म हाउस काले धन के जरिए खरीदा गया। कागजों में इस संपत्ति की कीमत 1 करोड़ बीस लाख बताई गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 27.29 करोड़ रुपए हैं। फार्म हाउस खरीदने के लिए 5.41 करोड़ रुपए नकद दिए गए।

फॉर्महाउस फर्जी कंपनियों की फंडिंग के जरिए खरीदा गया। फॉर्महाउस खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था वकामुल्ला चंद्रशेखर ने की, जो तारिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं।

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विजिलेंस की टीम ने मंगलवार देर शाम जज को हिरासत में लिया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जज से पूछताछ की जा रही है।

चैंबर में बुलाकर मांगी थी रिश्वत, ये था पूरा मामला

विजिलेंस के अनुसार इस जज ने चैक बाउंस के मामले में प्रार्थी से इन पैसों की डिमांड की थी। इस व्यक्ति पर एनआई एक्ट के तहत लाखों रुपए के कई केस चल रहे थे। जज ने इन्हीं मामलों को जल्द निपटाने के लिए कुछ महीने पहले इस व्यक्ति को अपने चैंबर में बुलाया

यहां उससे 40 हजार रुपए की मांग की गई। कहा गया कि उससे संबंधित मामले जल्द निपटा दिए जाएंगे। विजिलेंस के अनुसार जज ने व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और उस पर बात करने को कहा।

जब पैसे नहीं दिए तो फिर किया कॉल

जब प्रार्थी ने काफी समय बाद भी पैसे नहीं दिए तो जज ने फिर इसे कॉल किया। कहा कि देर शाम तक उसे पैसे भिजवा दें। इस पर प्रा‌र्थी ने डीआईजी विजिलेंस अरविंद शारदा से संपर्क किया और पूरा मामला बताया।

इसके बाद विजिलेंस की एक स्पेशल 14 सदस्यीय टीम बनाई गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले हाईकोर्ट से भी अनुमति ली गई। इसके बाद विजिलेंस ने अपना जाल बिछा दिया।

फिर रंगे हाथ पकड़ा गया जज

शिमला से इस कार्रवाई का जिम्मा मंडी विजिलेंस ब्यूरो को दिया गया था। टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही जज के सरकारी आवास पर पहुंचे तो वहां रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

विजिलेंस के अनुसार बुधवार को जज को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। यह जज मनाली में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न्यायपालिका से जुड़ा यह मामला गंभीर है और हाईकोर्ट भी इसमें संज्ञान ले सकता है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं चैयरमैन मीडिया विभाग नरेश चैहान ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कल गुजराज के मेहसाणा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर आयकर विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाये हैं कि लिये है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है कि बडी पार्टी के बडे नेता ने प्रधानमंत्री पर इस तरह के गम्भीर आरोप लगाये हैं।

अपनी मांग को रखते हुए कांग्रेस ने कहा कि वे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बिना समय गंवाये उन पर लगे इन आरोपो का तुरन्त जवाब दें यह मामला बहुत ही गम्भीर है और सीधा भ्रष्टाचार से जुडा है। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बड़े-बड़े दावे और न खाऊँगा और न खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या खुद ही भ्रष्टाचार के आंकठ में डूबे हैं, उन्हें देश के सामने अपनी स्थिती स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नही रखते है और न ही इस तरह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो भी आरोप लगाये हैं वे सभी आयकर विभाग के दस्तावेज के आधार पर लगाये गयें है जिनका पूरा ब्यौरा आयकर विभाग के पास है, इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला बनता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को तुरन्त देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि झुठे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करना भाजपा का हमेशा से विशेषाधिकार रहा है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि लोकसभा सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने इन आरोपों के बारे में सदन मे बोलना चाहा तो सत्ता पक्ष ने उन्हें सदन में बोलने का मौका ही नही दिया, इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि प्रधानमंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप बिलकुल सही है क्योंकि सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाई कभी खलल नही डालता। जिस प्रकार से भाजपा के नेता बिना जानकारी के प्रधानमंत्री पर लगे गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपो की सफाई देने में लगे है वह गलत है।

कांग्रेस ने कहा कि नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होने के नाते और नैतिकता के आधार पर उन आरोपो का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन पर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप तथ्यों के आधार लगाये गये हैं। जब-जब भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो प्रधानमंत्री ने हमेशा इन आरोपो पर चुपी साधी है कम से कम अब प्रधानमंत्री को अपने उपर लगे भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपो जवाब देकर अपनी स्थिती देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।

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