उपायुक्त ने बताया कि शिमला शहर के 18 निजी स्कूलों के 20559 स्कूली बच्चों द्वारा स्कूल आने-जाने के लिए विभिन्न वाहन माध्यमों का प्रयोग किया जाता हैं। शिमला में लगभग 5 प्रतिशत छात्र एकल गाड़ी का प्रयोग करते हैं जबकि 37 प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल व 58 प्रतिशत छात्र अन्य वाहनो के माध्यम से स्कूल आते हैं जिसमें सार्वजनिक वाहन, मैक्सी कैब आदि शामिल हैं।

डीसी शिमला ने बताय कि निजी स्कूलों के तहत मोनाल पब्लिक स्कूल व डीएवी स्कूल संजौली में पैदल आने जाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है।

वहीं हिमालयन इंटरनैशनल स्कूल छराबड़ा सरस्वती पैराडाईज इंटरनेैशनल स्कूल भटटा कुफर, मोनाल पब्लिक स्कूल संजौली डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला, डीएवी स्कूल संजौली, सैक्रेट हार्ट कांवेंट ढली व स्वर्ण पब्लिक हाई स्कूल टुटीकंडी, स्कूलों द्वारा एकल वाहन प्रयोग कर स्कूल आने की प्रतिशतता सबसे कम है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न स्कूलों की भौगोलिक स्थिति अवश्य अलग अलग है किन्तु यातायात को सुचारू बनाए रखने व जाम समस्या से निपटने के लिए हमें सांझा वाहन प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है।

डीसी ने स्कूल प्रबंधकों से इस संदर्भ में तुरंत प्रयास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एकल गाड़ी प्रयोग करने के स्थान पर अभिभावकों को सांझी गाड़ी (शेयर) कर आने-जाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता के बारे में कहा।उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के आने-जाने के दौरान ट्रेैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए स्कूली स्तर पर भी नियम व व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने बताया कि छोटा शिमला से कनेडी हाउस और रिज, रेनदेवु (तिब्बती मार्किट की ओर जाने वाला मार्ग) रेस्टोरेंट से रिवाॅली सिनेमा 150 मीटर के दायरे में स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, सम्पर्क मार्ग छोटा शिमला गुरूद्वारा से कसुम्पटी सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरूद्वारे से कसुम्पटी सड़क के लिए जाती सीढ़ियों पर, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड़ से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कार्यालय, एजी आॅफिस से कार्ट रोड़ सड़क व सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

डीसी ने यह भी बताया कि इन जगहों पर शस्त्र लेकर चलना व बैनर पोस्टरों का प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पैरा मिलिटरी व सैन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। विवाह उत्सवों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक प्रभावी होंगे।

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शिमला- जिला शिमला के नेरवा की टौंस नदी में बुधवार सुबह उत्तराखंड की एक प्राइवेट बस के गिर जाने से उसमें सवार 44 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार मात्र दो लोग ही बचे, जो समय रहते बाहर कूद गए थे। खबर लिखे जाने तक 22 शवों की ही शिनाख्त हो पाई थी, जिनमें से 16 उत्तराखंड के और 6 हिमाचली थे।

हादसा करीब पौने 11 बजे लालढांग-पांवटा-रोहड़ू-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुम्मा के समीप हुआ। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के विकासनगर से तिऊणी जा रही जैन ट्रैवल्स विकासनगर की बस (यूके 16 पीए 0045)गुम्मा से आधा किलोमीटर आगे जाकर करीब हजार फुट नीचे टौंस नदी में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि बस करीब सात सौ फुट हवा में लहराते हुए ढांक से बाहर निकली हुई एक चट्टान से टकराई व इसके परखचे उड़ गए। हादसा इतना भयंकर था कि बस में सवार लोगों के खून से लथपथ शव इधर-उधर बिखर गए। शव इस तरह क्षत-विक्षत हो गए थे कि उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था।

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हादसा स्थल पर टौंस नदी का पानी भी रक्त से लाल हो गया था। परिजनों ने लाशों की पहचान शरीर के निशानों व कपड़ों से की। बस हादसे में जहां 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इसमें सवार दो भाग्यशाली लोग बच भी गए। हादसे की वजह बस की अगली कमानी का मुख्य पट्टा टूटना बताया जा रहा है।

जिस समय पट्टा टूटने पर बस अनियंत्रित हुई, उसी समय बस का परिचालक तुलसी राम उतर गया और बस के पिछले दरवाजे से एक स्थानीय युवक रोहित को भी बाहर खींच लिया। लिहाजा इन दोनों की जान बच गई। दुर्घटना की खबर फैलते ही चौपाल का प्रशासनिक अमला एकदम हरकत में आ गया व एसडीएम चौपाल अनिल चौहान की अगवाई में दुर्घटना स्थल पर पहुंच कर बचाव व राहत कार्यों में जुट गया।

इस दल में डीएसपी चौपाल मुनीश धाड़वाल, एसएचओ नेरवा नरेंदर, नायब तहसीलदार नेरवा मोहि राम चौहान व पटवारी हलका सुरेश हरजेट शामिल थे। थोड़ी ही देर में डीसी शिमला रोहन चंद ठाकुर भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए व राहत कार्यों का जायजा लिया।

प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए प्रदान किए गए। स्थानीय लोगों ने भी राहत व बचाव कार्य में सराहनीय योगदान दिया, जबकि उत्तराखंड प्रशासन की और से पुलिस का पहला जवान तीन बज कर आठ मिनट पर घटनास्थल पर पहुंचा। उत्तराखंड प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार चकराता पहुंचे अवश्य थे, परंतु वह खाली हाथ ही आए थे। उत्तराखंड प्रशासन की ओर से शवों पर एक अदद कफन तक नहीं डाला गया, जिस कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त था।

नेरवा बस हादसे की जांच के लिए आरटीओ शिमला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह समिति एक हफ्ते के भीतर हादसे के कारणों की जांच रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के आश्रितों के लिए एक लाख की मदद के साथ गंभीर घायलों के लिए 50 हजार रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया है।

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