जनता का गुस्सा भांप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को एडीएम शिमला प्रभा राजीव को मजिस्ट्रियल जांच सौंप दी है और 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही दुष्कर्म की छानबीन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला प्रवीर ठाकुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में सात सदस्य भी होंगे। ये एएसपी शिमला अभिषेक यादव, डीएसपी योगेश जोशी, इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर डिंपल, एसएचओ महिला थाना न्यू शिमला दयावती, एएसआई पुलिस चौकी संजौली रंजना और एएसआई राजीव कुमार होंगे।

विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला में युवती से हुए दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना को लेकर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। पार्टी ने कहा कि देवभूमि हिमाचल व शिमला जैसे शांत व सुरक्षित शहर में इस प्रकार की घटना का घटित होना कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाती है।

राज्य सचिवमण्डल के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में इस प्रकार के अपराधियों घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हत्या व महिलाओं के प्रति अपराध जिसमें विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में बहुत वृद्धि दर्ज की गई हैं। प्रदेश सरकार इस प्रकार के संगीन अपराधों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है।

चौहान ने ये भी कहा कि वर्ष 2017 में ‘गुडिया’ की निर्मम हत्या की घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाया था और तत्कालीन सरकार को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। परन्तु ये अत्यंत खेदजनक है कि अन्वेषण एजेंसियां आजतक इसका संतोषजनक परिणाम नहीं निकाल पाई है। जिससे आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आम जनता असमंजस की स्थिति में है। जिस प्रकार से इस अत्यंत संवेदनशील घटना की पुलिस या सीबीआई ने जांच की और लगभग तीन वर्ष बीतने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाने से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रशन चिन्ह खड़ा होता है।

चौहान ने आरोप लगाया कि इसी लचर कानून व्यवस्था के कारण आये दिन अपराधी महिलाओं की हत्या, बलात्कार व मारपीट कर खुले घूमते हैं परंतु न जाने किन कारणों से पुलिस इन गंभीर मामलों में भी कार्यवाही नहीं करती है। कई मामलों में तो FIR दर्ज भी नहीं की जाती हैं जिससे अपराधियों के हौंसले बुलंद होते है और आम जनता को डर के साए में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के गठन के समय भी कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या थी और इसी मुद्दे को लेकर जनता ने सरकार को प्रदेश में सत्तासीन किया था और सरकार ने कानून व्यवस्था दरुस्त करने का वायदा किया था। परन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद कानून व्यवस्था दरुस्त करना तो दूर की बात बन गई है बल्कि यह बद से बदतर होती जा रही है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। जिससे कानून व्यवस्था पर सरकार की विफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

सी.पी.एम. ने मांग की है कि मांग करती हैं कि दुष्कर्म के लिए दोषियों को तुरंत पकड़ कर कड़ी कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए तथा लापरवाही करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भी तुरन्त कार्यवाही की जाए। पार्टी ने यह भी मांग कि है कि पीड़ित छात्रा को कम से कम सरकार 10 लाख की राशी दे। कानून व्यवस्था को दरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री तुरंत ठोस कदम उठाये। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार तुरन्त दोषियों को पकड़ कर कानूनी कार्यवाही नहीं करती व कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करती तो सी।पी।एम। जनता को लामबन्द कर आंदोलन करेगी।

वंही दूसरी और कांग्रेस ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता ब्यक्त करते हुए कहा है कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की पूरी पोल खुल गई हैं।पुलिस प्रशासन गहरी नींद में है।दिन दहाड़े चोरियां ओर डकैती तो आम बात हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि इस से बड़ी पुलिस की लाचारी ओर क्या हो सकती है कि पीड़ित महिला ने पुलिस से सुरक्षा मांगी जो उसे नही दी गई।

राठौर ने इसे सरकार की कमजोरी बताते हुए कहा की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो करती है पर सुरक्षा में जुटी पुलिस ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है।

राठौर ने दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे करने को कहा है।

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“हिमाचल के शिक्षण संस्थानों और उद्योगिक क्षेत्रों में शाम 5 बजे से 9 बजे तक महिलाओं के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी जिसमें महिलाएं सुरक्षित सफर कर सकेंगी और साथ ही बसों में महिला कंडक्टर या महिला ड्राइवर रखने की भी योजना बनाई जा रही है”

हिमाचल प्रदेश में बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदातों के सामने आने के बाद अब सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर हो गई है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए शाम 5 बजे से 9 बजे तक विशेष बसें चलाई जा रही है । जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा ।

शुरुआती दौर में इन बसों को महिला संस्थानों और इंडस्ट्रियल एरिया में चलाया जाएगा जिसके बाद सरकार इन बसों को हिमाचल के सभी शहरों में चलाने पर विचार करेगी ।

इस बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल के परिवहन मंत्री जी एस बाली ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली बसों में केवल महिला कड़क्टर ही तैनात की जाएंगी और इसके अलावा ड्राइवर चैंबर अलग से बनाया जाएगा । बसों की खिड़कियों के शीशों का आकार आम बसों से बड़ा और पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा ताकी बस के अंदर की सभी गतिविधियां दिखाई दें सके।

वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली इन विशेष बसों में और सभी बस डिपों में परिवहन मंत्री का फोन नम्बर भी सार्वजनिक रखा जाएगा ताकी छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायत महिलाएं सीधे मंत्री से कर सकें।

सरकार के इस फैंसले से सूबे की महिलाओं ने महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर कदम बताया है । महिलाओं का कहना है कि अक्सर उन्हें बसों मे छेड़खनी की घटनाओं का शिकार होना पड़ता है और बसों में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर समाज भी पीछे हट जाता है इसलिए जहां रात के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बसें चलाई जा रही है तो इन बसों में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और अपना सफर पूरा करने में उन्हें सहुलियत भी मिलेगी।

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