इस रस्ते पर चलना जान को खतरे मैं डालनें से कम नहीं है.! ऊपर से तेज़ रफ़्तार गाड़ियां और खुली पड़ी टूटी फूटी नालियां खतरा और बढ़ा देती हैं!

रोड कई जगह तंग होने की वजह से गाड़ियां लोगों को नाली की तरफ धकेल देती हैं! जिन नालियों पर कवर लगे हैं उनमे कई बार लोगों के, खासकर बच्चों के, पैर फँस जाते हैं! राहगीर परेशान हैं पर पिछले 6 महीनो से किसी ने भी सुध नहीं ली है!

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तत्कालीन अधिकारी या कर्मचारी अगर यह कहते हैं कि उन्होंने फील्ड सर्वे किया था तो वह यह जवाब नहीं दे पाएंगे कि फिर उन्होंने एक ही जगह चार से पांच लाइटों के प्वाइंट कैसे दर्शा रखे हैं। हैरत इस बात की है कि ढली में एक ही जगह 18 और विकासनगर में एक निजी अस्पताल के आसपास स्ट्रीट लाइटों के 21 प्वाइंटों की दरकार सूची में दिखा रखी है। हाउस में मामला उठने के बाद इस पूरे मामले की अब जांच शुरू हो गई है।

इसके साथ ही लाइटें लगाने का काम भी रोक दिया है। कायदे कानूनों को ताक पर रखकर नगर निगम ने नई स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 112 स्थानों की सूची तैयार की थी। इसमें से 47 जगह स्ट्रीट लाइटें लगा भी दी हैं। नगर निगम में 2012 से स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। अब मेयर संजय चौहान के आदेशों पर निगम प्रबंधन ने स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए बनाई सूची की जांच शुरू कर दी है।

जांच रिपोर्ट इस माह के अंत में होेने वाले नगर निगम के मासिक हाउस में रखी जानी है। मेयर, डिप्टी मेयर और हाउस की अनुमति के बगैर ही नई स्ट्रीट लाइटों पर दो करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। शहर के जिन इलाकों में सालों से अंधेरा पसरा है वहां रोशनी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही और जो इलाके पहले से रोशन हैं उन्हें नगर निगम जगमग करने की कोशिशों में लगा है।

स्ट्रीट लाइटें लगाने में इस कदर लापरवाही बरती है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में ऊपर हाई मास्ट लाइट लगा दी हैं और नीचे स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप लगा लगे हैं। 112 में से 47 स्थानों पर नगर निगम नई स्ट्रीट लाइटें लगा चुका है।

निगम के सहायक आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया है। इस हाउस में सहायक आयुक्त अपनी रिपोर्ट रखेंगे। हाउस में चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
– संजय चौहान मेयर, एमसी शिमला

एक माह में मांगी है रिपोर्ट- निगम महापौर संजय चौहान ने स्ट्रीट लाइट फर्जीवाड़े की जांच का जिम्मा निगम सहायक आयुक्त प्रशांत सरकैक को सौंपा था। स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए किस आधार पर प्राथमिकता तय की गई इसकी जांच कर एक माह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

एमसी हाउस में पार्षदों ने उठाया था मामला- एमसी के पिछले हाउस में पार्षदों ने स्ट्रीट लाइटों का मामला उठाया था। जाखू वार्ड से पार्षद मनोज कुठियाला के सवाल के जवाब में नगर निगम की ओर से दिए विवरण से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। निगम पार्षद शैलेंद्र चौहान, कुसुम ठाकुर, सरोज ठाकुर, रजनी सिंह, कांता स्याल, कल्याण चंद और भारती सूद ने पार्षद प्राथमिकता को दरकिनार कर मनमाने तरीके से स्ट्रीट लाइट प्वाइंट चिन्हित करने पर सवाल उठाए।

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जाखू वार्ड से पार्षद मनोज कुठियाला के सवाल के जवाब में नगर निगम की ओर से दिए विवरण से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। निगम पार्षद सरोज ठाकुर, रजनी सिंह, कांता स्याल, कल्याण चंद और भारती सूद ने भी पार्षद प्राथमिकता को दरकिनार कर मनमाने तरीके से स्ट्रीट लाइट प्वाइंट चिन्हित करने पर सवाल उठाए।

निगम महापौर ने पूरे फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही नई स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। निगम सहायक आयुक्त प्रशांत सरकैक को जांच का जिम्मा सौंपा है। स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए किस आधार पर प्राथमिकता तय की गई इसकी जांच की जाएगी। एक माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर मेयर को रिपोर्ट सौंपेंगे।

किससे पूछ कर दी मंजूरी: नगर निगम के ढली वार्ड से पार्षद शैलेंद्र चौहान ने ढली से आश्रम और वुडरिना के लिए छह लाख की लागत से 18 स्ट्रीट लाइटों की मंजूरी पर सवाल उठाए। कहा कि जनारथा हाउस के लिए 18 स्ट्रीट लाइटों की मंजूरी बिना उन्हें विश्वास में लिए बगैर दे दी गई। वार्ड के ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए डीओ दिए थे उन्हें नजर अंदाज कर दिया गया।

तेंजिन हास्पिटल के पास 21 प्वाइंटों की क्या जरूरत- कुसुम्पटी वार्ड से पार्षद कुसुम ठाकुर ने तेंजिन हास्पिटल के पास तीन लाख की लागत से 21 नई स्ट्रीट लाइट प्वाइंटों की स्वीकृति पर सवाल उठाए। कहा कि वार्ड में ऐसे क्षेत्र जहां सालों से स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं उन्हें दरकिनार कर मनमर्जी से स्ट्रीट लाइट प्वाइंट स्वीकृत कर काम किया जा रहा है।

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