मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।

क्या होता है LSD ? 

एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।

यह कैसे बनता है?

LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।

सेवन करने पर क्या होता है?

एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।

सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:

• ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
• समय और स्थान की समझ में बदलाव
• भावनाओं में अचानक परिवर्तन
• वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
• अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
• दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।

भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून

भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।

सजा का प्रावधान

दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।

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हिम बस कार्ड से बढ़ रहा आर्थिक बोझ

समिति का कहना है कि महिलाओं के लिए शुरू किया गया हिम बस कार्ड सुविधा देने के बजाय आर्थिक बोझ में डाल रहा है। समिति ने कहा कि सभी महिलाएं रोजाना बस से सफर नहीं करतीं और दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सरकारी बसों की आवाजाही बेहद कम है। महिला समिति का कहना है कि महिलाओं को काम पर जाने, बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अक्सर शिमला आना पड़ता है, लेकिन बसों की कमी के कारण हिम बस कार्ड उनके लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा।

समिति ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में महिलाओं को आधार कार्ड के आधार पर राज्यभर में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जबकि हिमाचल में किराए में दी जा रही रियायत भी समाप्त होने की कगार पर है।

 कहीं सीमित आवाजाही, कहीं रास्ते में खराब हो रही बसें

महिला समिति की राज्य सचिव फलना चौहान ने कहा कि जिन परिवारों में तीन से चार महिलाएं हैं, उनके लिए यह कार्ड बनवाना काफी महंगा पड़ रहा है। साथ ही लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भी लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। कई मामलों में आवेदन रद्द होने पर दोबारा आवेदन के लिए फिर से शुल्क देना पड़ता है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

समिति की जिला सचिव सोनिया शबरवाल ने कहा कि शिमला शहर में सरकारी बसों की कमी के कारण महिलाओं को बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए अक्सर निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में हिम बस कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिम बस कार्ड के जरिए सिर्फ महिलाओं से 50% की छूट को खत्म करना चाहती हैं, जो महिलाओं के साथ सरासर धोखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ता हिम्मी ने कहा कि गांवों में बसों की आवाजाही पहले से ही सीमित है। कई बार लोगों को आधा रास्ता पैदल या छोटी गाड़ियों से तय करना पड़ता है, इसलिए वहां के लिए भी यह योजना व्यावहारिक नहीं है।

महिला समिति की शहरी कोषाध्यक्ष रमा रावत ने आरोप लगाया कि कई बार खराब बसों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाता है, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

इस दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष सनी सेकता ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में बसों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

योजना बंद न करने पर करेंगी आंदोलन

प्रदर्शन के बाद महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के प्रबंधक से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। समिति ने यह भी मांग की कि बंद पड़े बस रूटों को तुरंत बहाल किया जाए। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बस कार्ड योजना को तुरंत वापस लेकर महिलाओं को पहले की तरह किराए में छूट जारी नहीं रखी, तो आने वाले समय में पथ परिवहन निगम के खिलाफ प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन और घेराव किया जाएगा।

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सीसीटीवी फुटेज में सामने आई मौत की वजह

जानकारी के अनुसार, 5 फरवरी 2026 को रामपुर पुलिस को सूचना मिली की भगवती होटल के पास सतलुज नदी के किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सीसीटीवी जांच में व्यक्ति को सतलुज नदी की ओर जाते हुए और रास्ते में फिसलकर गिरते हुए देखा गया।

पुलिस को शक, चिट्टा बेचने आया था व्यक्ति

पुलिस ने मौके पर मृतक के पास से तीन मोबाइल फोन और जुराब से लगभग 22.26 ग्राम है चिट्टा बरामद किया। शुरुआती जांच में मृतक किसी भी प्रकार के नशे में ग्रस्त नहीं पाया गया है। पुलिस को शक है कि मृतक चिट्टा की खेप स्थानीय युवाओं को बेचने आया था।

व्यक्ति पर हरियाणा में 5 मामले पहले से थे दर्ज

पुलिस के अनुसार, मृतक के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में कुल सात आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें पांच आपराधिक मामले, एक हत्या का मामला, एक हत्या के प्रयास का मामला, आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला तथा उद्घोषित अपराधी की श्रेणी से संबंधित एक मामला शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतक हत्या के मामले में पिछले छह वर्षों से कारागार में सजा काट रहा था। उसे जनवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक 70 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। मामले में आगे की जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 194 के तहत की जा रही है।

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हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार

रैंकिंग के मुताबिक CCTNS के तहत हिमाचल प्रदेश ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTNS से जुड़े निर्धारित मानकों और पैरामीटरों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। जनवरी 2026 के दौरान CCTNS के सभी प्रदर्शन संकेतकों को पूरी तरह हासिल किया गया, जो राज्य में डिजिटल पुलिसिंग की दक्षता को दर्शाता है।

ICJS 2.0 में प्रदेश दूसरे स्थान पर

वहीं ICJS 2.0 के तहत भी हिमाचल प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। राज्य ने 93.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई है। दिसंबर 2025 में राज्य के अंक 87.49 प्रतिशत थे, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 93.23 प्रतिशत हो गए।

ICJS 2.0 के विभिन्न मानकों में राज्य का प्रदर्शन इस प्रकार रहा-

• NAFIS उपयोग: 9.32 / 10
• ICJS एप्स का क्रियान्वयन: 40 / 45 (Nayashruti ऐप अभी लागू होना शेष)
• Connectivity ICJS 2.0: 0 / 5

इन मानकों के आधार पर कुल 150 अंकों में से 139.85 अंक प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है। पुलिस के अनुसार, राज्य में तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है।

पुलिस ने कहा कि CCTNS और ICJS जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अपराधों की निगरानी, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिल रही है। साथ ही भविष्य में भी डिजिटल पुलिसिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे।

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राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की ओर से 28 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 9 जनवरी 2026 को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं और इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए कि लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 31 मई 2026 तक चुनाव हर हाल में संपन्न कराए जाएं।

सरकार ने आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8 अक्टूबर 2025 को जारी चुनाव स्थगन का आदेश अब वापस लिया जाता है। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता (IAS) की ओर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया जल्द तेज हो सकती है।

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• चिड़गांव थाना क्षेत्र में 20 फरवरी की रात गश्त के दौरान सांडासू क्षेत्र से कमल चौहान (31) निवासी वीपीओ सामोली, तहसील रोहड़ू के कब्जे से 4.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• न्यू शिमला थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने लोअर खलीनी स्थित सूद भवन में तलाशी के दौरान 6.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस मामले में रोहित कुमार (26), रजत (24) और सोनू (26) को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी गांव सैंज, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के निवासी हैं।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को एमसी पार्किंग रोड पर बोलेरो वाहन की तलाशी के दौरान चालक अविनाश चौहान (36) निवासी तहसील चौपाल, जिला शिमला के कब्जे से 6.70 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया और वाहन जब्त किया गया।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 24 फरवरी को मोती निवास, कोमली बैंक की दूसरी मंज़िल पर छापेमारी कर करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में शुभम ठाकुर (सोलन), यशपाल ठाकुर (शिमला), आयुष ठाकुर (लकड़ बाजार, शिमला) और विपुल ठाकुर (टाराहल, शिमला) को गिरफ्तार किया गया।
• 27 फरवरी को घोड़ा चौकी स्थित महिंद्रा शोरूम के समीप एक टीन शेड की तलाशी के दौरान अमर उर्फ पप्पू के कब्जे से 6.51 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया।
• देहा थाना क्षेत्र में 27 फरवरी को बलघर-धारकलना रोड बाजार के पास गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति रोहित (25) निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से 5.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• इसके अलावा, आईएसबीटी शिमला में स्पेशल टीम ने गश्त के दौरान चरनप्रीत सिंह (30) निवासी जिला पटियाला, पंजाब के कब्जे से 11 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन संबंधी कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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यह कदम शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने और जाम की समस्या को देखते हुए , आम जनता और पर्यटकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्रमुख तैनाती स्थल

नए जवानों को शहर के व्यस्त चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, स्कूल क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर तैनात किया गया है। इनमें शामिल हैं:

• टूटू चौक
• संकट मोचन
• घोड़ा अस्पताल
• लिफ्ट
• बेमलोई
• एडवर्ड
• उच्च न्यायालय
• मरीना
• राहत
• टॉलैंड
• तारा हॉल
• लोअर बाज़ार बस स्टैंड
• आईजीएमसी नई ओपीडी / ऑकलैंड टनल
• गोपाल मंदिर, बाज़ार गंज
• समरहिल चौक

इसके साथ ही ट्रैफिक राइडर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो संकरे मार्गों और व्यस्त क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करेंगे, अवैध पार्किंग पर नियंत्रण रखेंगे और दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात नियंत्रण और प्रवर्तन को प्रभावी बनाना, पीक ऑवर्स में बेहतर निगरानी रखना, जाम की स्थिति में त्वरित सुधार करना, सड़क दुर्घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करना और नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से स्कूल और कार्यालय समय का यातायात, पर्यटन सीजन एवं सप्ताहांत की भीड़, प्रमुख बाजार और व्यावसायिक क्षेत्र तथा अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

शिमला पुलिस ने नागरिकों, पर्यटकों, परिवहन संचालकों और बस ड्राइवरों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पार्किंग व आवागमन संबंधी निर्देशों में सहयोग करें। खासकर बस ड्राइवरों से कहा गया है कि बसें केवल निर्धारित स्टॉप पॉइंट पर ही रोके। यातायात व्यवस्था में सुझाव साझा करने के लिए नागरिक एसएसपी शिमला के मोबाइल नंबर 8894728001 पर संपर्क कर सकते हैं।

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आरोपी की पहचान पपील भूषण (35), पुत्र – गयारू राम, निवासी – गांव निहारी, डाकघर – रतनारी, तहसील – कोटखाई (शिमला) के रुप में हुई है।  पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर तीन माह के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा,शिमला में भेजा है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी NDPS एक्ट, 1985 के अंतर्गत पूर्व में दर्ज गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

• FIR No. 242/2023 (दिनांक 12.12.2023)
  धारा 21 व 29 ND&PS Act, थाना ढली, जिला शिमला — 5.78 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद
• FIR No. 03/2025 (दिनांक 09.01.2025)
  धारा 21, 27A व 29 ND&PS Act, थाना ठियोग, जिला शिमला — 76.050 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद

जानकारी के अनुसार, आरोपी चिट्टा तस्करी में लगातार संलिप्त पाया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 31 दिनों में 22 आदतन एवं संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेशों के तहत हिरासत में लेकर तीन माह के लिए जेल भेजा गया है।

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जानकारी के अनुसार, थाना देहा क्षेत्र में 26 फरवरी 2026 को तहसील ठियोग निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 25 फरवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, परिजनों से पूछताछ की और संभावित स्थानों पर तलाश अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान नाबालिग को कोटखाई क्षेत्र के कोकूनाला में उसकी बड़ी बहन के कमरे में सुरक्षित पाया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिर्फ दो घंटों में उसे सुरक्षित बरामद किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नाबालिग आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, जबकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसकी मां उसे आगे नहीं पढ़ा पा रही थीं। इसी वजह से वह अपनी बड़ी बहन के पास कोकूनाला चली गई थी। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि नाबालिग के साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं हुई है।

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उन्होंने कहा कि बिना वर्दी, बिना सूचना और बिना समन्वय के किसी भी राज्य से लोगों को उठाकर ले जाना पूरी तरह अनुचित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत सभी राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी पुलिस एजेंसी अपनी मर्जी से हिमाचल से लोगों को नहीं ले जा सकती।

ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया, लेकिन इसकी जानकारी रिसॉर्ट मालिक को नहीं दी गई। यदि दिल्ली पुलिस ने समन्वय से कार्य किया होता या हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पूर्व सूचना दी होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा के रवैये को हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि जब हिमाचल पुलिस कानून के दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है, तब उसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते है। विपक्ष को समझना चाहिए कि यदि दूसरे राज्यों की पुलिस बिना प्रक्रिया अपनाए हिमाचल से लोगों को उठाकर ले जाएगी, तो राज्य पुलिस की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी।

यह था पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित एएआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, तीन युवा कार्यकर्ता शिमला के चिरगांव स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे।

सिविल कपड़ों में आई थी दिल्ली पुलिस

हिमाचल पुलिस के अनुसार, चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में रिज़ॉर्ट में ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए हैं। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल था, अपने साथ ले जाया गया। जिन गाड़ियों का उपयोग किया गया, वे हिमाचल के बाहर के पंजीकरण नंबर की थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोलन पुलिस के साथ समन्वय बनाकर शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में संबंधित व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया। जांच में सामने आया कि यह समूह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के संबंध में इन तीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था।

शिमला पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों का रिपन अस्पताल, शिमला में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद माननीय एसजेएम-II न्यायालय, शिमला द्वारा लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को संबंधित व्यक्तियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी गई।

इस मामले में चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में दिनांक 25 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 18/2026 संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट किसी दल का नहीं, बल्कि देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था, जिसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरकारी संरक्षण में हिमाचल लाए गए और जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, तो धर्मपुर में पुलिस टीम को ही डिटेन कर दिया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए कहा कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 नरेश चौहान ने मामले को बताया गंभीर 

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत तीनों लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। हिमाचल पुलिस की टीमों ने उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रांजिट रिमांड शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करना चाहती थी, वह पूरी तरह गलत था।

साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनका दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए था कि बाहरी राज्य की पुलिस ने कानून और तय नियमों का पालन किया था।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम और कानून का दायरा फॉलो करना चाहिए।

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