शिमला- विकास समिति टुटू ने वित सविंदा योजना समिति की सिफ़ारिशों पर शिमला निगम क्षेत्र में सेल्फ एकूपेन्सी के इलावा अन्य वर्गों में प्रापर्टी टैक्स को बढ़ाने का विरोध किया है! समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि लेटआऊट रेजीडेंशीयल प्रापर्टी और नान रेजीडेंशीयल प्रापर्टी पर टैक्स लगाने से किरायेदारों और व्यवसायियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली प्रापर्टी पर टैक्स पहले से दोगुना हो जाएगा जो कि तर्कसंगत नहीं है!

समिति ने कहा कि नगर-निगम शिमला ने भवन मालिकों को खासकर नए शामिल क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं देने की आड़ लेकर पिछले दिनों पहले ही सुविधाओं से ज्यादा टैक्स लगा दिया है और अब दोगुना कर अतिरिक्त बोझ में डालने की कवायद कर रहा है!

विकास समिति का यह भी कहना है कि ना सीवरेज व्यवस्था,पीने के पानी की उचित व्यवस्था,उचित पार्किंग,उचित सड़कें,ना स्ट्रीट लाईट और फिर टैक्स दोगुना कर क्या दर्शाना चाहता है नगर-निगम शिमला!

ये भी बताया कि नगर-निगम कों चाहिए की वे अपनी फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाए न की आम जनता पर बोझ डाले! समिति अध्यक्ष ने कहा कि जोन ए शिमला शहर में जहां नए निगम क्षेत्र से ज्यादा सुविधाएं हैं वहाँ पर 50% और जोन बी जहां शिमला शहर के मुक़ाबले उचित सीवरेज,पानी,स्ट्रीट लाईटें व पक्के रास्ते व खेल के मैदान व पार्किंग न होने पर भी इन क्षेत्रों में 100% बढ़ौतरी करना जायज नहीं है!

समिती ने कहा कि 100 वर्ग मीटर सेल्फ ओकुपाईड प्रापर्टी पर बढ़ौतरी न करना सिर्फ जनता कों गुमराह करना है जबकि लेटआऊट रेजीडेंशीयल प्रापर्टी और नान रेजीडेंशीयल प्रापर्टी पर बढ़ौतरी करना सीधे-सीधे किरायदारों और व्यापारी वर्ग या कमर्शीयल कार्य कर रहे अन्य वर्गों पर कुठाराघात है! समिति ने जनहित में नगर-निगम शिमला और निगम पार्षदों से इस प्रस्ताव कों निरस्त करने की मांग की है!

Photo: Amit Kanwar/TNS

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शिमला- आम आदमी पार्टी द्वारा की गयी आर टी आई ने शहरवासियों की सुरक्षा से जुड़े एक और मुद्दे पर नगर निगम की एक और गंभीर लापरवाही सामने आई है

आर टी आई में पुछा गया था कि नगर निगम जब किसी बाजार, प्रतिबंधित मार्ग या भीड़ भडाके वाले इलाके में किसी रिहाइशी या व्यावसायिक बिल्डिंग की मरम्मत या निर्माण की अनुमति देती है तो लोगों की सुरक्षा को लेकर किन दिशा निर्दशों या मापदंडो का पालन करने के लिए कहती है?जिसका जवाब आया है की रिकॉर्ड के अनुसार सुरक्षा के मद्देनज़र कोई दिशा निर्देश या मापदंड स्थापित नहीं किये गए हैं और न ही किसी मरम्मत या निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले कोई निर्देश दिए जाते हैं।

आम आदमी पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा की नगर निगम शिमला की तरफ से आया जवाब इस बात की पोल खोलता है की नगर निगम आम जनता की सुरक्षा को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहा। नगर निगम को लोगों की सेवा और समस्यायों के निवारण का साधन ना मान कर ना जाने किस तरह के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक और आर टी आई में कुछ दिन पहले ये भी खुलासा हुआ था की नगर निगम शिमला 2015 में जनता के लिए एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाया था जो की बेहद शर्मनाक स्थिति है।

चाहे धँसता जा रहा ऐतिहासिक रिज मैदान हो या, अंधेरों में घिरे आम आदमी के टूटे फूटे रास्ते, नगर निगम शिमला आम जनता की सुरक्षा के हर मामले में लापरवाह पायी गयी है।

प्रेस विज्ञप्ति आम आदमी पार्टी में कहा के कुछ दिन पहले गेयटी थिएटर की छत पर कुछ मरम्मत का काम लगाया गया था जिसके चलते छत से एक स्लेट सीधे नीचे जाते एक शख्स की बाजू पर जा लगी। यदि 6 इंच भी पत्थर इधर उधर होता तो व्यक्ति के सर पे जा लगता। इस सिलसिले में लोगों से बात चीत करके पता चला की पहले भी ऐसी मरम्मतों के दौरान कभी खिड़कियां,औज़ार,कीलें-लक्कड़ आदि का गिरना एक आम बात है।

पार्टी ने नगर निगम शिमला शहर में मरम्मत और निर्माण के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा के मापदंड और दिशा निर्देश स्थापित करके उन्हें सख्ती से लागू करने और लोगों की सुरक्षा के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने की मांग की।

पार्टी ने कहा की शिमला को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के आम आदमी पार्टी के प्रयासों में आर टी आई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी अभी तक आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े,पानी की टेस्टिंग न होने से लेकर गंभीर बीमारियों के रिकॉर्ड तक ना रखे जाने के कुछ महत्वपूर्ण खुलासे कर चुकी है।

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