समिति अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि जनहित में राज्य हास्पिटल के साथ लगती इस सड़क को आमजन के लिए खोला जाना बहुत ही जरूरी था जिसकी हमारी समिति भी लंबे सामी से मांग कर रही थी और कई मर्तवा प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे व्यक्तिगत रूप से चर्चा के दौरान मांग भी की गई थी!

समिति का ये भी कहना है कि जहां एक ओर आम मरीजों को और उनके सेवकों को जल्दी अस्पताल पहुँचने में इसका लाभ होगा वहीं कार्ट रोड पर शिमला की बढ़ती ट्रैफिक में भी कमी आने से लोगों को निजात मिलेगी!

समिति का कहना है कि उन्होंने प्रदेश सरकार के मुखिया से मांग की है की एक छोर का संजौली-आईजीएमसी प्रतिबंधित मार्ग तो साधारण श्रेणी में कर दिया गया है वहीं शिमला पैडेस्ट्रियन यूजर एक्ट -2007 संशोधन कर दूसरी छोर बालूगंज-कनेडी हाऊस मार्ग को भी प्रतिबंधित मार्ग की श्रेणी से बाहर किया जाये क्योंकि इस मार्ग पर भी अधिकतर प्रतिष्ठित एवं टूरिष्ट स्थल एडवांस स्टडी,म्यूजियम,विनगेट,हर्षा,सिसिल व पीटरहाफ जैसे होटल कोटशेरा महाविधालय, विश्वविधालय ,बीबीए,बीसीए कालेज व आईटीआई जैसे शिक्षा संस्थान व बहुत पुराना व मशहूर सैनीटोरियम हास्पिटल हैं! इस जगह में शिमला के चारों इलाकों से पर्यटक,मरीज व शादी ब्याह के लिए रोजाना आमजन,छात्र -छात्राएं आते जाते हैं!

समिति का यह भी कहना है कि लोगो को वाया समरहिल 10 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और जिस कारण मुख्य 103 -बालूगंज, समरहिल मार्ग पर भी ट्रैफिक का दवाब दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है! समिति अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व धूमल सरकार में भी बालूगंज-कनेडी हाऊस प्रतिबंधित मार्ग को खोलने के लिए इलाके बालूगंज-टुटू क्षेत्र की जनता ने एक ज्ञापन सौंपा था लेकिन प्रशासन ने उसे कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया!

Image:Google Maps

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जनता, विधायकों आदि की सुविधाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे वे खुद भी सहमत हैं। हाईकोर्ट के आदेश जल्दबाजी में आए हैं। सरकार इस मामले को हाईकोर्ट में रखेगी। आग्रह किया जाएगा कि प्रदेश उच्च न्यायालय पूर्व के आदेश को संशोधित करे। सरकार कानून बनाने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है।भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने जब यह पूछा किया क्या हाईकोर्ट से फिर से निर्णय विपरीत आता है तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

इस पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि

सरकार के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। इससे पूर्व शिमला से भाजपा के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज पार्किंग नहीं दिखाने पर शिमला में गाड़ियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। यह पूरे देश में हो सकता है लेकिन शिमला में नहीं हो सकता है। मेट्रोपोल विधायकों का निवास स्थान है लेकिन न तो माल रोड की ओर और न ही लिफ्ट की तरफ वाहनों की पार्किंग की जा पा रही है। शिमला क्लब से लेकर लिफ्ट तक के क्षेत्र में केवल गाड़ी ले जाने की मंजूरी है।

इसके अलावा जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं वे न तो गाड़ियां ले जा पा रहे हैं और न ही उनका पंजीकरण ही कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी के कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही आम लोगों की सुविधा लिए बंद कर रखी है। कुछ मार्गों पर वाहनों को बिना परिमट नहीं गुजरने दिया जाता। यहां से बिना परमिट के गुजरने वाहनों के पुलिस चालान काटती है। इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर शिमला शहर में विवाद भी होते रहे हैं। कुछ लोग यहां वाहनों के आवागमन की मंजूरी जाते हैं तो कुछ इसका विरोध भी करते हैं।

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