​जिससे न्यायालय के आदेशों की अनुपालना को प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अमल में ला सके!​वहीँ वैली साईड बने मकान मालिकों ने कहा कि हमने तो अपने ​छज्जे व् दो-दो मंजिला मकान तोड़ दिए है! जहां -जहां रोड विभाग ने सड़क भूमि पर अवैध कब्जा होने की बात कही है लेकिन मौके पर सड़क और मकान के गैप के बीच जो मौके पर अब गहरी खाई बन गई है! उसे विभाग कब भरेगा जहां हर समय अब मौत मंडरा रही है! सड़क किनारे से यदि कोई वाहन अब इस गैप से हमारे भवनो के ऊपर आकर गिर जाएगा और बिल्ड़िंग को नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा!

वहीँ विकास समिति टुटू ​​ने विभाग की ​सड़क चौड़ी करने की प्लानिंग के बिना ​इस ​बेतरतीब ​कार्यवाही के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है! विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा और सड़क को चौड़ी करने के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं दिखाई देता है! उन्होंने कहा कि ​टुटू चौक के पास लोगों ने नगर निगम की सीढ़ीयों के साथ सटे अपने दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तोड़ दिये और अब मौके पर मौत के कुएं बन गए हैं! जहां हर समय राहगीर/ग्राहक के सिर मौत मंडरा रही है उसे कौन भरेगा! लोक निर्माण विभाग के फील्ड इंजीनीयरों से सड़क चौड़ी करने व सड़क सुरक्षा को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं! जबकि सड़क चौड़ी करने की कार्यवाही को लेकर विभाग अभी तक सोया हुआ है!
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जब तक सड़क के बीचो बीच ​नगर-निगम की सीढ़ियों जैसी रुकावटें व ​​सड़क के बीचों बीच खड़े खंबे-हैण्डपम्प-ट्रांसफार्मर-इत्यादि ​हटाने के कार्यों को ​विभाग ​प्राथमिकता पर नहीं निपटाता मौके पर सड़क चौड़ाई होने की कोई संभावना नहीं है!

समिति अध्यक्ष का कहना है कि मौके पर सीढ़ियाँ/छ्ज्जे/रास्ते तोड़ने से मौत के कुएं बनने की स्थिति से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है ताकि सड़क चौड़ी किए बिना व सड़क सुरक्षा जैसे कार्यों जल्द न किए जाने पर किसी बिल्डिंग में गाड़ी या राहगीर के गिरने से कोई जान माल का नुक्सान न हो! विभाग साथ-साथ सड़क चौड़ी करता और सड़क किनारे बसे लोगों के रास्ते तोड़ता तो ऐसी कार्यवाही ​से ​राष्ट्र सम्पति का ​भी ​नुक्सान ​न होता और स्थानीय जनता को भी कोई परेशानी न होती!

​​समिति के ​महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा की अतिक्रमण मामले में विभाग ​एक ही स्थान पर ​दोगली नीति अपना रहा है​ तथा जहां एक ओर छोटे से चाय कारोबारी के ढारे पर भी न्यायालय को ढाल बना कर हथौड़ा चला दिया है! ​जबकि ​सड़क के ​बीचो​-​बीच प्रभावशाली ठेकेदारों को ​शराब चलाने जैसे ​कारोबार के लिए सड़क की सरकारी भूमि पर ढारे बनाने की इजाजत ​दे दी गई है जो की असंवैधानिक है! उन्होने कहा कि जिस स्थल पर सड़क के बीचों बीच ढ़ारा बनाने की इजाजत दी गई है उस स्थान पर सड़क पहले से अधिक तंग हो गई है और हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है!

विभाग ने अनापति प्रमाण पत्र जारी करने में भी अनिमियतीतायें बरती हैं जिसके सबूत समिति के पास मौजूद है! ​​समिति के ​महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा विभाग के आला अधिकारियों को ​कई मर्तवा शिमला से टुटू-नालागढ़ ​सड़क को चौड़ा ​करने का आग्रह किया गया है लेकिन विभाग के आला अफसर गंभीर नहीं है!

व्यापार मंडल टुटू ने भी दुकानों को आने-जाने वाले रास्तों को तोड़ने ​को लेकर रोष व्यक्त किया है! व्यापार मंडल के अध्यक्ष ​राजीव सूद ​ने कहा कि ​लोक निर्माण ​विभाग ​ने इस मार्ग के बाधित बिजली के पोल व् सड़क किनारे छोटे-छोटे अवरोधों को दूर करने ​से पूर्व भवन मालिकों से दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तुड़वा दिये लेकिन सरकारी जगह होने पर सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जिस कारण राहगीर के सिर पर हमेशा मौत का साया मंडराने लगा है!उन्होंने कहा कि मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ​को कई बार कहा कि सरकारी भूमि में या येलो लाईन के दायरे में भवन मालिको के​ सिर्फ रास्ते या दुकानो को जाने वाली सीढ़ियां या रैम्प इत्यादि ही शामिल ​हो रहे हैं और विभाग को चाहिुए की अतिक्रमण को हटाने ​के साथ-साथ सड़क को चौड़ा करे ताकि भवन या दुकानों को आने-जाने के लिए ​व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी न उठानी पड़े लेकिन विभाग जानबूझ कर अंजान बना हुआ है!

​वहीं ​विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने ​दोबारा जनहित में मांग की है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए विभाग को तुरंत कोई ठोस नीति बनाए और टुटू चौक पर सड़क को चौड़ा करने में सबसे बड़ी बाधा लोअर-टुटू को जाने वाला निगम पैदल मार्ग ​तथा बिजली के खंबे को हटाकर डंगा लगाकर सड़क को चौड़ा करे!

​उच्च न्यायालय के आदेशों का ​पालन करने की धमकी देकर विभाग अवैध कब्जे न होने पर भी मकान तुड़वाने की कार्यवाही को अंजाम देने पर तुला हुआ है! लेकिन गहरी खाई बनने पर सड़क सुरक्षा व सड़क चौड़ा करने को लेकर विभाग न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है ताकि रोजाना ट्रैफिक जाम से जनता को राहत मिल सके!

​शिमला शहर में रोजाना लग रहे ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए आमजनता भी चाहती है कि ​सड़कें चौड़ी हों विशेषकर जब एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवायें प्रभावित होती हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग ​गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए सरकार की ओर से विभाग को सख्त आदेश जारी होने चाहिए!​अतिक्रमण मामलों में ​न्यायालय के आदेशों को ढाल बना कर विभाग कई ​स्थानो पर बेक़सूर को भी कसूरवार साबित कर​ कार्यवाही करने की कोशिश ​कर रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है!

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