शिमला- 13050 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश व दुनिया के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे के लिए मंगलवार को इलेक्ट्रिक बस रवाना होगी। बस का ट्रायल सफल होने पर प्रदेश में 25 बसें चलाई जाएंगी।

इलेक्ट्रिक बसें चलाकर हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह 24 सीटर बस 5 घंटे चार्ज करने के बाद 200 किमी का सफर तय करेगी। मनाली के बस स्टैंड में खड़ी यह बस लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है। बस के सफल ट्रायल को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। बस की धरातल से ऊंचाई कम होने के चलते रोहतांग जैसे मार्ग पर बस का सफल ट्रायल चुनौती से भरा है। वहीं, दूसरी ओर बस की लेफ्ट ड्राइव होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतांग दर्रे के लिए इन दिनों मनाली घाटी के लगभग 2500 पर्यटक वाहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तहसीलदार मनाली हरीश शर्मा ने बताया कि परिवहन मंत्री सुबह इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे।

टैक्सी यूनियन मनाली के प्रधान राज कुमार डोगरा ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ गाड़ियों को सीएनजी भी उपलब्ध करवाए ताकि पर्यावरण भी प्रभावित न हो और 2500 लोगों की रोजी-रोटी भी चलती रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार टैक्सी ऑपरेटरों की रोजी-रोटी सुनिश्चित नहीं करती है तो टैक्सी ऑपरेटर सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे

Photo: Auto Blog India

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एनजीटी के इस फैसले को कई विशेषज्ञ जन-हितैषी मान रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की खण्डपीठ ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा है कि रोहतांग के लिए अब 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को पर्यटन गतिविधियों के लिए भेजने की अनुमति दी है, जबकि पिछले फैसलों में इनकी संख्या 1000 पेट्रोल तथा 500 डीजल थी। इसी प्रकार सोलंगनाला और मढ़ी में पैराग्लाईडिंग को भी अनुमति दे दी है, लेकिन सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने को भी कहा है।

एनजीटी ने 50 चार पहिया स्नो मोबाइल और 50 एटीवी को चिन्हित स्थान मढ़ी, ब्यासनाला, सागूफॉल और गुलाबा में चलाने की अनुमति दी है।

एनजीटी ने 200 घोड़ों को भी चिन्हित रूट पर चलाने की भी अनुमति दी है, बशर्ते घोड़ों से फैलने वाली गंदगी साफ की जाए। आदेश की पालना न करने पर पांच हजार जुर्माना घोड़े के मालिक को देना पड़ेगा।

रोहतांग टॉप पर फोटोग्रॉफी और कुल्लुवी ड्रेस को फोटोग्रॉफी के लिए किराये के लिए देने की अनुमति दी है। इसके अलावा किसी भी तरह की पर्यटन गतिविधियां कहीं भी किसी भी स्थान पर नहीं होगी।

Picture: Motoroids

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इसके लिए उन्हें पहले मनाली में बैरियर पर इसके पुख्ता प्रमाण देने होंगे, इसके बाद ही परमिट जारी होंगे। बता दें कि एनजीटी ने रोहतांग जाने वाले वाहनों पर फरवरी माह में रोक लगा दी थी। बाद में हिम आंचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मनाली की अपील पर एनजीटी ने 15 मई से 14 अगस्त तक 600 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को जाने की अस्थायी परमिशन दी थी।

मोहलत खत्म होते ही 16 अगस्त रविवार को जिला प्रशासन ने इस संबंध में एसडीएम मनाली और पर्यटन विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं कि 17 अगस्त से किसी भी वाहन को रोहतांग जाने के लिए परमिट जारी न किया जाए। उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने बताया कि एनजीटी के आदेशों का पालन किया जा रहा है।

सोमवार से रोहतांग जाने के लिए किसी भी वाहन को परमिट जारी न किया जाएगा। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोक नहीं है। एनजीटी के यह आदेश लाहौल, लेह और लद्दाख जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने कहा है कि सैलानियों की सुविधा को देखते हुए दी गई राहत 14 अगस्त को खत्म हो चुकी है।

उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने बताया कि रोक लगने से सैलानियों और कारोबारियों को दिक्कत होगी। सैलानी तो अब रोहतांग जा ही नहीं पाएंगे। अगर लेह-लद्दाख और लाहौल के नाम पर कोई रोहतांग दर्रे में घूमता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन इस संबंध में जल्द ही एनजीटी के समक्ष पक्ष रखेगा।

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शिमला – गर्मी के मौसम में बर्फ से ढके रोहतांग पर मस्ती करने जा रहे सैलानियों से जमकर लूट हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोहतांग में वाहनों पर लगाए प्रतिबंध के बाद पहली बार जब टीम निरीक्षण को पहुंचीं तो इसका खुलासा हुआ।

इस दौरान कई खामियां देखने को मिलीं। एसडीएम मनाली के साथ मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद रोहतांग टॉप में रोजाना एक हजार के बजाय दो हजार से अधिक वाहन पहुंच रहे हैं। सैलानियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। टैक्सी चालक लाहौल के परमिट पर सवारियों को रोहतांग ले जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी लाहौल जाने के नाम पर नियम तोड़ रहे हैं। इससे यहां की खूबसूरती भी दागदार होती जा रही है। एनजीटी की टीम ने स्नो स्कूटर की ओवरचार्जिंग पर खुद सैलानियों से पूछा कि उनसे कितने रुपये वसूल किए गए। इससे ही भंडाफोड़ हो गया। बीच रास्ते में सैलानियों की टैक्सियों को रोककर उनसे चार्ज किए किराये की जानकारी हासिल की। इस दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही थी।

उधर, रोहतांग में स्नो स्कूटर ऑपरेटर भी सैलानियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक सैलानी से एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं।

टीम ने पाया कि यहां आने वाले सैलानियों के लिए अदद शौचालय तक की सुविधा नहीं है। जो शौचालय हैं उनकी हालत दयनीय है। हर ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने मौके पर प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई है।

ढाबों के निरीक्षण के दौरान भी कई खामियां पाई गईं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने इस दौरे की पूरी वीडियोग्राफी की जिसकी पूरी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में पेश की जाएगी।

Images and Text AmarUjala

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“रोहतांग सुरंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लाहौल घाटी के लोगों को वर्ष भर सड़क की सुविधा मिल सके जनजातीय क्षेत्र में बनने जा रही इस रोहतांग सुरंग की कुल लम्बाई 8.9 किलोमीटर होगी जिसमें से 3. 5 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है शेष निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है”

प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय और कठिन क्षेत्रों को सुरंगों के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है , और इन सुरंगों की मदद से न केवल भौगोलिक दूरियां कम हांेगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लाहौल-स्पिति जिला के उदयपुर में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि रोहतांग सुरंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लाहौल घाटी के लोगों को वर्ष भर सड़क की सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा कि चैणी पास के नीचे तीसा से किलाड़ और भुभु जोत के नीचे करसेहर से तेलंग तक सुरंग निर्माण के लिए बहुपक्षीय फडिंग एजैंसियों से मामला उठाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित बनाएगी कि विद्युत परियोजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को पर्याप्त मात्रा में रोज़गार के अवसर मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगे्रस पार्टी ने जनजातीय क्षेत्रों को हमेशा विशेष अधिमान दिया है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास गति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय क्षेत्र उप.योजना के अन्तर्गत 369 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ए जो पिछले वित्त वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा इस वित्त वर्ष में योजना और गैर.योजना के अन्तर्गत 764 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

वीरभद्र सिंह ने चिमरट माध्यमिक पाठशाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा करते हुए कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाए उदयपुर के मुरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

वहीं इस अवसर पर विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य प्यारे लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया जबकि खण्ड कांग्र्रेस समिति के अध्यक्ष दलीप सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री के सलाहकार टी. जी. नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. सी.फारका, उपायुक्त बीर सिंह ठाकुर, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
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