शिमला- उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दोनों राज्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय और अन्य प्राधिकरण वन क्षेत्र में आग की घटनाओं को बहुत हल्के में ले रहे हैं।

यह बहुत ही चौंकाने वाला है। बेंच ने निर्देश में कहा कि दोनों राज्यों के संबंधित सचिव हलफनामा दाखिल कर बताएं कि आग की घटना के कारण क्या थे? आग लगने के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को मामले पर स्वत:संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि आग की घटना के बाद वहां वायुसेना और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से स्थिति पर काबू पाया जा रहा है। इस पर बेंच ने मंत्रालय और राज्यों की ओर से पेश वकील को कहा कि घटना न हो इसके लिए आपकी पूर्व तैयारी क्या थी? अगली सुनवाई पर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश लेकर ट्रिब्यूनल के समक्ष आएं।

हिमाचल से पूछा, एमपी वाली नीति का क्या हुआ?

बेंच ने अपने निर्देश में राज्यों से पूछा है कि वे वन्य क्षेत्र और संपदा को आग व अन्य आपदाओं से बचाने के लिए कौन सी नीति अपना रहे हैं। वहीं, इससे पहले सुनवाई के दौरान हिमाचल की ओर से पेश वकील को फटकार लगाते हुए बेंच ने कहा कि आपने एक वर्ष पहले कहा था कि हम मध्य प्रदेश में वन्य क्षेत्र के लिए मौजूद बचाव व प्रबंधन नीति को अपने सूबे में लागू करेंगे। आखिर इस नीति का क्या हुआ? हलफनामे में जवाब के अलावा प्राधिकरण इस पहलू पर भी जवाब दें।

2016 में वन क्षेत्र के भीतर बढ़ी आग की घटनाएं

केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि 2016 के पहले चार महीने (जनवरी-अप्रैल) के बीच वन क्षेत्र में आग लगने की करीब 20 हजार घटनाएं हुई हैं। जबकि 2015 की समान अवधि में 16 हजार घटनाएं दर्ज हुई थीं। वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं के मामले में उत्तराखंड के पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और टिहरी सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं।

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शिमला – गर्मी के मौसम में बर्फ से ढके रोहतांग पर मस्ती करने जा रहे सैलानियों से जमकर लूट हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोहतांग में वाहनों पर लगाए प्रतिबंध के बाद पहली बार जब टीम निरीक्षण को पहुंचीं तो इसका खुलासा हुआ।

इस दौरान कई खामियां देखने को मिलीं। एसडीएम मनाली के साथ मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद रोहतांग टॉप में रोजाना एक हजार के बजाय दो हजार से अधिक वाहन पहुंच रहे हैं। सैलानियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। टैक्सी चालक लाहौल के परमिट पर सवारियों को रोहतांग ले जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी लाहौल जाने के नाम पर नियम तोड़ रहे हैं। इससे यहां की खूबसूरती भी दागदार होती जा रही है। एनजीटी की टीम ने स्नो स्कूटर की ओवरचार्जिंग पर खुद सैलानियों से पूछा कि उनसे कितने रुपये वसूल किए गए। इससे ही भंडाफोड़ हो गया। बीच रास्ते में सैलानियों की टैक्सियों को रोककर उनसे चार्ज किए किराये की जानकारी हासिल की। इस दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही थी।

उधर, रोहतांग में स्नो स्कूटर ऑपरेटर भी सैलानियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक सैलानी से एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं।

टीम ने पाया कि यहां आने वाले सैलानियों के लिए अदद शौचालय तक की सुविधा नहीं है। जो शौचालय हैं उनकी हालत दयनीय है। हर ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने मौके पर प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई है।

ढाबों के निरीक्षण के दौरान भी कई खामियां पाई गईं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने इस दौरे की पूरी वीडियोग्राफी की जिसकी पूरी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में पेश की जाएगी।

Images and Text AmarUjala

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