“पुलिस, इंटैलीजैंस एजेंसियांे एवं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से कर्मचारी चयन आयोग ( एसएससी) की लिखित परीक्षा के दौरान नकल के लिए पूरी तरह संगठित अवैध धंधे का भण्डाफोड़ करने के दृष्टिगत राज्य में परीक्षा केंद्रों में जैमर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है”

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के. एस. तोमर ने आज यहां कहा कि राज्य में परीक्षा केंद्रों में जैमर स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार को शीघ्र ही प्रस्ताव भेजा जाएगा।

तोमर की अध्यक्षता में हाल ही में आयोग की बैठक मे यह निर्णय लिया गया। आयोग के सदस्य डाॅ. डी. सी. कटोच एवं प्रो. जे. सी. शर्मा भी बैठक में उपस्थित थे।

तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं (एचएएस) , हिमाचल न्यायिक सेवाएं (एचजेएस), राज्य स्तरीय प्रवक्ता पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) इत्यादि जैसी विभिन्न परीक्षाओं के दौरान नकल की कोई भ्ी गुंजाईश न रहे, इसके लिए एहतियाती पग उठाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आयोग केवल एसएससी की लिखित परीक्षा का आयोजन करता है, जो संयुक्त स्नातक स्तर , कनिष्ठ अभियंता ( सिविल एण्ड इलैक्ट्रिकल), केंद्रीय पुलिस बलों में उप.निरीक्षक तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इत्यादि में सहायक उप-निरीक्षक की भर्ती से संबंधित है। उन्होंने कहा कि नकल की किसी भी संभावना को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग सुनिश्चित बनाया जाए इसलिए जैमर लगाना आवश्यक है।

तोमर ने कहा कि परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की जांच पर बल दिया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया जाएगा। संदेहास्पद तत्वों पर निगरानी रखने के लिए परीक्षा निरीक्षकों को जागरूक किया जाएगा।

आयोग ने उम्मदवारों से परीक्षा एवं छंटनी परीक्षा के लिए वसूले जा रहे शुल्क में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क के रूप में 400 रुपये तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये वसूले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक तथा दृष्टिहीन/ दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

तोमर ने कहा कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय प्रवक्ता पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 188 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक तथा दृष्टिहीन /दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के लिए शुल्क अधोसंरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप इस परीक्षा की संचालन समिति की अनुमति के उपरांत लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आयोग ने बेहतर गोपनीयता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर एल्फान्यूमैरिक फिक्शियस अनुक्रमांक लगाने के स्थान पर ‘ष्बार कोड’ आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

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