नगर निगम के आयुक्त पंकज राय ने बताया कि होली पर काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे थे। इससे शहर में पानी का संकट गहरा गया। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में पानी का संकट और ज्यादा हो सकता है। ऐसे में शिमला में चौथे से पांचवें दिन पानी की आपूर्ति हो सकती है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां चौथे से पांचवें दिन पानी की आपूर्ति हो रही है।

शुक्रवार को छोटा शिमला, लांगवुड, संजौली, टुटू, बालूगंज, खलीणी, कुसुम्पटी, पंथाघाटी, मैहली, न्यू शिमला, विकासनगर आदि प्रमुख स्थानों पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। शिमला में शहरवासियों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। नगर निगम के उपमहापौर टिकेंद्र पंवर ने बताया कि आइपीएच विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है। इस कारण पेयजल आपूर्ति कुछ क्षेत्रों में बाधित हो रही है।

शिमला में पीलिया फैलने के बाद अश्विनी खड्ड परियोजना जनवरी महीने से बंद है। इस कारण शहर में 30 से 31 एमएलडी पानी ही आपूर्ति हो रहा है जबकि शिमला शहर की मांग 43 से 45 एमएलडी पानी की है।

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निगम ने 15 फीसद करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है मगर सरकार ने 30 फीसद सेस को मंजूरी दी है। ऐसे में अब दोबारा मासिक सदन में इस मामले पर हंगामा हो सकता है। 2005 की अधिसूचना के अनुसार शहर में 50 फीसद सीवरेज सेस देना अनिवार्य था। नगर निगम 15 फीसद सीवरेज सेस अदा करने का फैसला सदन में कर चुका है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सेस 50 फीसद से कम किया जाए। सारा मामला अधिकारियों के हाथ में गया तो 30 फीसद करने का फैसला लिया गया। बैठक में नगर निगम के आयुक्त पंकज राय भी विशेष तौर से मौजूद रहे। उन्होंने 15 फीसद सेस करने की बात कमेटी के समक्ष रखी पर अधिकारियों ने निगम के तर्क को स्वीकार ही नहीं किया। साथ ही तर्क दिया कि नगर निगम सदन में 15 फीसद का फैसला लिया है। शहर में सीवरेज सेस की अधिसूचना पिछले 10 वष से इस अधिसूचना को नगर निगम शिमला लागू नहीं कर रहा था। नगर निगम का पंकज राय ने कार्यभार संभालते ही अधिसूचना को लागू करने का फैसला लिया मगर महापौर व उपमहापौर समेत सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया।

सेस पर हो रही राजनीति

सीवरेज सेस को लेकर राजनीति भी काफी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस समर्थित पार्षद सीवरेज सेस कम करवाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने सेस कम करने के आदेश पहले ही दिए थे तो उसके बाद कांग्रेस समर्थित पार्षद अगले दिन मुख्यमंत्री से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। सीवरेज सेस का एक ऐसा मामला है जो कि शहर की 90 फीसद आबादी को प्रभावित कर रहा है। अगर सेस कम हो गया तो विपक्ष के पाले से अहम मुद्दा छिटक जाएगा।

‘हमने 15 फीसद सीवरेज सेस करने की मांग रखी है। इससे अधिक हमें स्वीकार नहीं होगा। सदन का फैसला सर्वोपरी है।’
-टिकेंद्र पंवर, उपमहापौर नगर निगम शिमला

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