यूनियन के महासचिव नोख राम ने कहा कि आईजीएमसी में सफाई कर्मचारियों का भारी शोषण किया जा रहा है। इन्हें चेंजिंग रूम व छुट्टियों की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा रही है। इनसे अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है परन्तु उसके बदले इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इनके ईपीएफ में भी गड़बड़ी है। इन्हें ईएसआई की सुविधा सही से लागू नहीं की जा रही है। डेंटल कॉलेज़ में इन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। इस तरह सफाई कर्मचारियों का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने कहा कि यूनियन ने लगभग छः महीने पहले आईजीएमसी प्रबंधन व ठेकेदारों को मांग पत्र सौंपा था मगर उस पर अभी तक कोई भी अमल नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड अटेंडेंटों को अकुशल श्रेणी में रख कर उन का भारी शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि वार्ड अटेंडेंटों की श्रेणी अकुशल मजदूर के बजाए अति कुशल की जाए क्योंकि वे एक्सरे,ड्रेसिंग,प्लास्टर,ऑक्सीजन लगाने,पेशेंट शिफ्टिंग,किचन,कुकिंग,टेलीफोन एक्सचेंज,इमरजेंसी,स्टिचिंग आदि बेहद कुशल कार्य करते हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आईजीएमसी प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज होगा।

बैठक सीटू कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष वीरेन्द्र लाल ने की। बैठक में सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा,राज्य कोषाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा,यूनियन महासचिव नोख राम,जगत,लेखराज,सोहन लाल,मोहन,विद्या गाजटा,सुरेन्द्रा,शालू,मीरा,सीता,मीना,सुरेंद्र गाजटा,प्रवीण आदि मौजूद रहे।

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चार घण्टे के प्रदर्शन के बाद प्रधान महालेखाकार व यूनियन पदाधिकारियों के बीच आधे घण्टे की बातचीत हुई। बातचीत में निकाले गए सभी पैंतीस ठेका मजदूरों को नौकरी पर दोबारा रखने की सहमति बनी व सभी मजदूरों को डयूटी पर बहाल कर दिया गया।

सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एजी ऑफिस के अधिकारियों व ठेकेदार ने इन पैंतीस मजदूरों को बिना नोटिस बिना कारण गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया था। ये मजदूर एजी ऑफिस में पिछले दस से बीस वर्षों से कार्यरत थे। मेहरा ने आरोप लगया कि ठेकेदार बदलने की आड़ में इन मजदूरों की बेवजह छंटनी कर दी गई थी।

उन्होंने कहा कि ठेकेदार ठेका मजदूर अधिनियम 1970 का उल्लंघन करना बन्द करें नहीं तो सीटू श्रम कानूनों को लागू करवाने व मजदूर हितों की रक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन करने से भी नहीं हिचकिचायेगी।

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बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मानवाधिकारों के हनन का ग्राफ हिमाचल प्रदेश में विशेषतौर पर बढ़ा है। राकेश सिंघा ने शौंगठोंग-कड़छम विद्युत परियोजना में कार्यरत मज़दूरों के अधिकारों के हनन के संदर्भ में कहा कि मज़दूरों का मानवाधिकारों के दायरे के अंदर अपने बुनियादि अधिकारों की मांग को भी इस तंत्र द्वारा कानून व्यवस्था की उल्लंघना की संज्ञा दी जाती है।

सिंघा ने कहा कि यह कितनी विडम्बना है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए मज़दूरों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जबकि मज़दूरों का दोष मात्र यह है कि वे श्रम कानूनों को लागू करने, अपने लिए न्युनतम वेतन, टनल के अंदर सुरक्षा प्रदान करने, मज़दूरों के रहन-सहन को बेहतर बनाने, वेतन स्लिप, ई.पी.एफ. कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे थे। इन मांगों के लिए प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत झूठे अपराधिक मुकदमे दायर करता है। मज़दूरों के खिलाफ की गई एफ.आई.आर. में दर्ज शिकायत को कोई भी कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह कहेगा कि इस प्रकार के किसी भी अपराध की सुनवाई तो पंचायतों द्वारा की जा सकती है।

सिंघा ने कहा कि 2013 में मज़दूरों के नेता सोम देव को न्यूनतम वेतन की मांग करने पर पटेल कम्पनी द्वारा निकाल दिया गया जिस कारण से सोम देव ने आत्महत्या की। मानवाधिकारों की इस प्रकार की घोर उल्लंघना के अन्य भी कई सबूत सरकार के श्रम विभाग के पास मौजूद है जिसमें विभाग ने श्रम कानूनों की अवेहलना के लिए कम्पनी तथा ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज किए है। ई.पी.एफ. कमीश्नर ने भी ठेकेदारों पर ई.पी.एफ. कानून के प्रावधानों को लागू न करने के खिलाफ केस दर्ज किये हैं।

स्थिति यह है कि आज इन मज़दूरों के बच्चों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है क्योंकि इनके माता-पिता ही मज़दूरी व काम करके कमाने वाले थे जोकि आज जेलों में बंद हैं।

पूर्व विधायक एवं मज़दूरों के नेता राकेश सिंघा ने सरकार से तीन सवाल किए हैं कि प्रदेश सरकार बताए कि देश में शौंगठोंग-कड़छम परियोजना क्षेत्र के इलावा कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहां पिछले 9 महीनों से धारा 144 लगाई गई हो?

सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिल्ली सरकार के राम लीला मैदान में बाबा रामदेव के प्रदर्शन केस पर संज्ञान के तहत धारा 144 के संदर्भ में बनाये गए नियमों को मानने से क्यों इंनकार कर रही है?

सिंघा ने पूछा कि आखिर किसके इशारे पर किन्नौर प्रशासन को इस प्रकार के कठोर एवं निष्ठुर कानून को लागू करनेे की इजाज़त दी जा रही है? तथा ठेकेदारों को मज़दूरों की लूट की छूट देने की इजाज़त दी जा रही है?

सिंघा ने कहा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) इस बात पर हैरान है कि 20 सितम्बर, 2016 के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये जिसमें कहा गया है कि मज़दूर हड़ताल खत्म करें तथा कम्पनी को सभी कानूनों को लागू करने, मज़दूरों को तीन महीने के अंदर (20 दिसम्बर, 2016 तक) वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। जबकि इस जवाबदेही से बचने के लिए पटेल कम्पनी तथा इसके ठेकेदारों ने 900 मज़दूरों की सेवायें समाप्त करने का रास्ता चुना जो कि हि0प्र0 के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कि है कि पटेल कम्पनी व इसके ठेकेदारों पर इस प्रकार से किए गए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए तथा निकाले गए सभी मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें बहाल किया जाए।

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