उन्होंने कहा कि बिना वर्दी, बिना सूचना और बिना समन्वय के किसी भी राज्य से लोगों को उठाकर ले जाना पूरी तरह अनुचित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत सभी राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी पुलिस एजेंसी अपनी मर्जी से हिमाचल से लोगों को नहीं ले जा सकती।

ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया, लेकिन इसकी जानकारी रिसॉर्ट मालिक को नहीं दी गई। यदि दिल्ली पुलिस ने समन्वय से कार्य किया होता या हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पूर्व सूचना दी होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा के रवैये को हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि जब हिमाचल पुलिस कानून के दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है, तब उसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते है। विपक्ष को समझना चाहिए कि यदि दूसरे राज्यों की पुलिस बिना प्रक्रिया अपनाए हिमाचल से लोगों को उठाकर ले जाएगी, तो राज्य पुलिस की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी।

यह था पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित एएआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, तीन युवा कार्यकर्ता शिमला के चिरगांव स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे।

सिविल कपड़ों में आई थी दिल्ली पुलिस

हिमाचल पुलिस के अनुसार, चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में रिज़ॉर्ट में ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए हैं। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल था, अपने साथ ले जाया गया। जिन गाड़ियों का उपयोग किया गया, वे हिमाचल के बाहर के पंजीकरण नंबर की थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोलन पुलिस के साथ समन्वय बनाकर शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में संबंधित व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया। जांच में सामने आया कि यह समूह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के संबंध में इन तीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था।

शिमला पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों का रिपन अस्पताल, शिमला में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद माननीय एसजेएम-II न्यायालय, शिमला द्वारा लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को संबंधित व्यक्तियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी गई।

इस मामले में चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में दिनांक 25 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 18/2026 संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट किसी दल का नहीं, बल्कि देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था, जिसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरकारी संरक्षण में हिमाचल लाए गए और जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, तो धर्मपुर में पुलिस टीम को ही डिटेन कर दिया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए कहा कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 नरेश चौहान ने मामले को बताया गंभीर 

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत तीनों लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। हिमाचल पुलिस की टीमों ने उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रांजिट रिमांड शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करना चाहती थी, वह पूरी तरह गलत था।

साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनका दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए था कि बाहरी राज्य की पुलिस ने कानून और तय नियमों का पालन किया था।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम और कानून का दायरा फॉलो करना चाहिए।

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भाजपा और कांग्रेस को दी गई वित्तीय सहायता में अंतर

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में वर्ष 2018-19 में 8,449 करोड़ रुपये, 2019-20 में 8,271 करोड़ रुपये और 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये मिले।

इसके अलावा अंतरिम अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-22 में 7834 करोड़ रुपये और 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये मिले। इस प्रकार भाजपा सरकार को कुल 54,296 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं किए और न ही महंगाई भत्ता (डीए) जारी किया। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को 15वें वित्त आयोग के तहत 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये, 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये और 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये मिले। इस तरह कांग्रेस सरकार को कुल 17,563 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए, जो भाजपा सरकार को मिले अनुदान की तुलना में लगभग आधे से भी कम हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं किया। वर्तमान सरकार अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके साथ ही जायका फेज-2 के तहत 1,300 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर व्यय किए जा रहे हैं।

आर्थिक संकट और बढ़ता कर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने दिसंबर, 2022 में कार्यभार संभाला, तब राज्य भारी आर्थिक संकट में था। भाजपा शासन के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 76,185 करोड़ रुपये हो गया था, जिसमें पांच वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा पूर्व सरकार ने बिना बजट प्रावधान के 10,000 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन और डीए बकाया की घोषणा कर दी जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके अलावा भाजपा ने अपने अंतिम छह महीनों में 900 से अधिक संस्थान खोल दिए, जिससे हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक संकट से बचने के लिए वर्तमान सरकार को इनमें से कई संस्थानों को बंद करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा का आज शोर मचाना मात्र दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ही राज्य के खजाने को लुटाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आरम्भ की है और शीघ्र ही राज्य के लोगों को प्रदेश में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर जान-बूझकर वित्त विभाग की बैठक में शामिल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद घटना के पाँच दिनों के बाद भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने आरोपी के घर को आग की भेंट चढ़ा दिया।

प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन समझ से परे है और भाजपा इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजैंसी से मामले की जांच करवाने सम्बंधी मांग स्वीकार करने के बावजूद भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखना तर्कहीन है।

मुख्यमंत्री नें यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जांच को मुद्दा बना रही है जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक फोन कॉल पर यह जांच शुरू करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी तरकीबें अपना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होता कि भाजपा प्रदेश हित से जुड़े मामलों एवं हिमाचल के अधिकारों के लिए केंद्र के समक्ष आवाज उठाती, जिससे कि प्रदेशवासियों का भी भला होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देने के लिए आन्दोलन में कांग्रेस पार्टी भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। राज्य के हितों की रक्षा करने की दिशा में प्रदेश सरकार तथा विपक्ष की साझा जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने जल उपकर तथा विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निःशुल्क बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भाजपा को प्रदेश सरकार का साथ देने का परामर्श भी दिया।

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इसी कड़ी में  हिमाचल आम आदमी पार्टी ने चम्बा में हुई मनोहर की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। आम आदमी पार्टी नेता चमन राकेश आजटा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और इस  पूरी  घटना की निष्पक्ष जांच एवं  दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि  इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है।

इसके साथ ही आजटा ने यह भी कहा कि यदि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयानों में सच्चाई है तो यह जांच का विषय है। आजटा नें पूछा कि अगर  पिछले 25 वर्षो से इस घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से  बेशुमार दौलत इक्कठी कर रहा था तो वहां का प्रशासन व राज्य सरकारें 25 वर्ष से उसे क्यों शरण दे रही थी?

“इस व्यक्ति के तार क्या किसी आतंकवादी  संगठन से जुड़े हुए है , या किसी पार्टी और नेता विशेष की शरण में वो पलता रहा जिसका खामयाज़ा एक गरीब युवा को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। क्या इस आरोपी ने इस तरह की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था या उनमें संलिप्त रहा था।” आजटा ने  जयराम पर यह सवाल उठाते हुए कहा।

आपको बता दें कि बीते दिन जयराम ठाकुर ने हत्या के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा था कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व उसके खाते में दो करोड़ की राशि जमा है, जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा कोई भी आय का साधन नहीं है।

जयराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया था कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी आरोपी के तार जुड़े थे।

साथ ही आजटा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कानून को हाथ में लेकर घरों को जलाने, गाडियां तोड़ने और माहौल खराब करने की घटना  में संलिप्त लोगों के खिलाफ करवाई करने की अपील की है, ताकि राजनीति की आड़ में हिमाचल जैसे प्रदेश का नाम खराब न हो।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोपी परिवार पर आतंकियों से संपर्क के लगाए आरोप

इस घटना पर अब नेता प्रतिपक्ष ने मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने मामले में गहरी साजिश की आशंका जताते हुए तथा आरोपियों के तार आतंकियों से जोड़ते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख नोट बदले व ऊसके खाते  में दो करोड़ हैं। जबकि आरोपी के पास इतना बड़ा आय का साधन नहीं है। जयराम ने बताया कि आरोपी के पास तीन बीघा ज़मीन है जबकि कब्जा 100 बीघा जमीन पर कर रखा है। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि चंबा में 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी और उसमे भी आरोपी के तार जुड़े थे।

जयराम नें सवाल उठाया कि आरोपी की बहन का मनोहर के साथ मिलना जुलना था इसलिए युवक को मौत के घाट उतार दिया गया या मामला कुछ और है। जयराम ने पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाने कि मांग उठाई है ताकि पूरा सच सामने आ सके। जयराम ने आरोप लगाया कि काँग्रेस के स्थाननीय प्रभावशाली नेता मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

सलूणी में हुई हत्या को राजनीतिक रूप न दें: मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को कोई भी राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा प्रदेश सरकार मामले के हर पहलू पर नज़र रखे हुए।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आश्वाशन देते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक

मुख्यमंत्री ने इस घटना के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के लिए सभी ज़िलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सम्बंधित जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

क्या है पूरी घटना ?

पुलिस के मुताबिक बीते सप्ताह चंबा जिले के सलूणी इलाके में एक युवक (मनोहर,21) की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद जब जांच शुरु हुई तो पुलिस को एक नाले में 7-8 टुकड़ों से भरी शव की बोरी बरामद हुई जिसे पत्थरों से ढक कर रखा हुआ था। शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा है कि युवक मनोहर की हत्या उसके प्रेम संबंध के कारण की गई। बताया जा रहा है कि मनोहर तथा उसकी प्रेमिका अलग-अलग समुदाय से संबंध रखते थे तथा ये बात लड़की के परिवार वालों को रास नहीं आई और उन्होंने लड़के को अपने घर बुलाकर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी।

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उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्र में भाजपा सरकार की सुदृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का पता चलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उठाए गए इस कदम से जम्मू और कश्मीर में शांति, प्रगति तथा समृद्धि के नए अध्याय का सूत्रपात होगा।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35ए हटाए जाने और जम्मू-ंकश्मीर व लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है।

सत्ती ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से किए वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि अखण्ड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पुरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी,इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है।

उन्होनें कहा कि कांग्रेस के द्वारा इस निर्णय का विरोध करके यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ी है और उन्हें देश की एकता और अखण्डता से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और एक परिवार की खुशी के लिए वह देश को दाव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

भाजपा प्रदेश श्री सतपाल सिंह सत्ती ने जम्मू-ंउचयकश्मीर से अनुच्छेद370 व अनुच्छेद 35ए0 हटाए जाने पर प्रदेश सचिवालय में मंत्रियों व अन्य लोगों को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।

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इकाई सचिव अंकित चन्देल ने बताया कि आज विश्वविद्यालय के सामने सवसे बड़ी चुनौती है कर्मचारियों की कमी व बजट का न होना जिस पर बाद में अपने भाषण में उन्होंने 15 करोड़ की बढ़ोतरी की बात भी की। ऐबीवीपी ने मांग की कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में भर्तीयां की जानी चाहिए ।

• अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अन्य मुख्य मांगे इस प्रकार हैं:
•  विश्वविद्यालय का बजट बढ़ा कर 200 करोड़ किया जाए ।
•  विश्वविद्यालय में पर्किंग का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ।
•  घनाहट्टी में विश्वविद्यालय को मिली जमीन पर जल्द से जल्द फारेस्ट क्लीयरेंस की जाए ।
•  जल्द से जल्द शिक्षक गैर शिक्षक के खाली पड़े पदों को भरा जाए ।
•  28A को खत्म कर विश्वविद्यालय को आर्थिक मामलों में स्वतंत्रता दी जाए ।
•  नए होस्टल्स का निर्माण व खेल होस्टल का निर्माण किया जाए
•  SC ST छात्रवृति घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए ।

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पण्डित सुखराम और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के मिलन को स्वार्थ की राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राजनीतिज्ञ हमेशा राजनीति के विपरीत ध्रुवों पर खड़े रहे हैं और साथ रहकर भी कभी साथ खड़े नहीं रहे और अब भी नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पं0 सुखराम ने हासिल करने की मंशा से जो कदम उठाये हैं उसे उन्होनें हासिल करने से ज्यादा उन्होनें खोया है और चुनावों के परिणाम उन्हें यह बता देंगे कि उनकी राजनीति का दौर बीत चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुत्र मोह तो देखा था परन्तु वह पहली बार पौत्र मोह देख रहे हैं। पौत्र मोह में पंडित सुखराम ने पुत्र का भविष्य दाव पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा के आग्रह पर उन्हें न केवल टिकट दिया गया बल्कि सम्मान सहित मंत्री भी बनाया। अब समय अनिल शर्मा की अग्नि परीक्षा का है, उन्हें तय करना है कि उन्हें भविष्य में करना क्या है।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सामने सुदृढ़ व विकसित राष्ट्र का सपना है जिसमें किसी दादा के पोते के लिए व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यह गलतफहमी है कि भाजपा सरकार बनाने में किसी व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका है तो यह गलतफहमी आने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम में दूर हो जाएगी।

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात से प्रदेश में विकास की गति को तेजी देने के साथ-2 और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए वह स्वयं सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं।

प्रदेश मुख्यमंत्री का मानना है कि एक वर्ष के कार्यकाल में केन्द्र सेहिमाचल प्रदेश को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता मिली है। प्रदेश को कृषि, बागवानी, पर्यटन सहित विभिन्न परियोजनाओं में 10,500 करोड़ रू0 की आर्थिक सहायता प्रदेश को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। ख्यमंत्री का कहना है कि इस दौरान एम्स, मैडिकल काॅलेज, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित कई अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

प्रदेश मुख्यमंत्री का कहना है कि ने कहा कि सरकार के प्रति एक सर्वेक्षण मे लोगों के बीच संतुष्टि में देश भर में हिमाचल का दूसरे स्थान पर आने के लिये वह सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते है।

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इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उस सलाह पर बिफर गए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को जल्द शादी करने की बात कही है। किमटा ने भाजपा को उलटी सलाह दे डाली कि किसी के निजी जीवन पर कुछ कहने से पूर्व उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी कोई सलाह देनी चाहिए। किमटा ने कहा कि कांग्रेस के पास दूल्हा भी है और पूरी बारात भी,जो प्रदेश की चारो सीटों पर शहनाई के साथ चल पड़ी है और 23 मई को प्रदेश के चारों भाजपा सांसदों की विदाई तय है।

दरअसल मार्च 28, 2019, को मुख्यमंत्री बिलासपुर के घुमारवीं में महिला सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कहा
था कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री बनने के सपने के साथ उनके लिए शादी भी सपना ही रह जाए!

भाजपा के “मैंभी चौकीदार” नारे के बदले कांग्रेस ने मिशन 2019 “चौकीदार हटाओ,देश बचाओ” का नारा दिया है। किमटा ने तंज कसते हुए कहा कि देश को चौकीदार कि नही ऐसे राज नेता कि जरूरत है,जो जुमले बाजी न कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। किमटा ने कहा कि चौकीदारी तो कोई भी कर लेगा।देश के लोगों ने अपना मत देकर, सरकार को चुना था, न कि किसी चौकीदार को। किमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद की गरिमा को गिरा दिया है।।

किमटा का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरी तरह उपेक्षित हो गए हैं।जिन नेताओं ने इस पार्टी की नींव रखी थी,उन्हें उनकी उम्र का तकाजा देते हुए घर बिठा दिया गया है। किमटा ने कहा के भाजपा के आज के ये नेता जो कभी अपने इन नेताओं को अपना आदर्श ओर प्रेरणा स्रोत मानते थे,उन्हें बाहर कर दिया गया है। किमटा ने ये भी कह दिया कि जो पार्टी अपने बजुर्गो की नही हो सकी वह देश के लोगों की क्या होंगी।

किमटा ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अब अपनी कुर्सी की चिंता कर लेनी चाहिए।प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा में राजनेतिक भूचाल आने वाला है।

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