शिमला- शिमला में पीलिया विकराल रूप धारण कर चूका है अब तक एक हजार के करीब लोग इसकी चपेट में आ चुके है और पीलिया से अब तक तीन लोगो की मौते भी हो चुकी है लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला में पीलिया को कंट्रोल होने की बात कर रहे है ! मुख्यमंत्री को पीलिया से हुई मौतों की खबर तक तक नही है ! रविवार को जब मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से पीलिया को लेकर जब पूछा गया तो उनोहने कहा की पीलिया अब कण्ट्रोल में है और मरीजो में कमी आई है उन्हें पीलिया से किसी की मौत हुई है इसकी जानकारी उन्हें नही है ! उनका कहना है की कुछ दिन पहले पीलिया के मामलो में बढ़ोतरी हुई थी लेकिन अब मामले कम हो गए है और स्तिथि पर काबू पा लिया गया!

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हैरानी की बात है की शिमला में पीलिया से लोगो की मौत हो रही है हजारो लोग इसकी चपेट में है लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री स्तिथि कंट्रोल में बता रहे है मुख्यमंत्री को पीलिया से मरने वाले लोगो की जानकारी तक नही है!

शिमला के अस्पतालों में प्रतिदिन एक दर्जन से ज्यादा मामले पीलिया के आ रहे है! इसके आलावा दर्जनों लोग पीलिया झड्वाने झड्फुंक वालो के पास पहुच रहे है ! शिमला में पीलिया से ग्रसित लोगो का आंकड़ा दिनप्रतिदिन बढ़ता जा रहा है! वही प्रशासन इस बीमारी पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है !विभाग एक दुसरे को इस बिमारी फैलने के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे है!

शहर में ज्यदातर मामले विकासनगर कसुम्पटी छोटा शिमला खालिनी मेहली के इलाको से आ रहे है! पीलिया फैलने का मुख्या कारण शिमला में गंदे पानी की सप्लाई माना जा रहा है !

मंत्री जी.. कहां हो रहे पीलिया के मुफ्त टेस्ट?

अस्पतालों में पीलिया के मुफ्त टेस्ट की घोषणा कर आप बरगला रहे हैं या फिर सरकार की कही बात को प्रशासनिक अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं? प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आइजीएमसी शिमला में पीलिया का टेस्ट करवाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है।

आलम यह है कि एसआरएल लैब टेस्ट रिपोर्ट देरी से दे रही है लेकिन आइजीएमसी अस्पताल की अपनी लैब में भी शुल्क देकर ही पीलिया से संबधित स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। दलील यह है कि पीलिया के टेस्ट मुफ्त करने के संबंध में आदेश सरकार व प्रशासन की ओर से लिखित में नहीं आए है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मुफ्त टेस्ट करवाने के लिए आइजीएमसी दौरे के दौरान भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। वहीं, जब मरीज पूछता है कि पीलिया का टेस्ट तो मुफ्त नहीं है, इस पर अस्पताल की लैब में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों का तर्क होता है कि कहने से क्या होता है.. लिखित में तो कोई आदेश नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री की पीलिया के टेस्ट मुफ्त होने की घोषणा के बाद रोजाना इसी उलझन में मरीज दिख रहे हैं। मरीज अस्पताल इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि टेस्ट मुफ्त होगा लेकिन जब काउंटर पर बैठे कर्मचारी रसीद काटकर 70 रुपये शुल्क मांग रहे हैं तो लोगों के चेहरे लटक रहे हैं।

काहे का बड़ा अस्पताल

आइजीएमसी अस्पताल की स्वास्थ्य प्रणाली इस बार फिर सुर्खियों में है। आलम यह है कि अस्पताल परिसर में निजी लैब स्थापित होने के बाद से अस्पताल की अपनी लैब में तो स्वास्थ्य परीक्षण संबधी किट मुहैया करवाने में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। नतीजतन एलएफटी जो लीवर से संबंधित टेस्ट है, वो भी इस बड़े अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। यदि पीलिया से संबंधित पांच पैनल के टेस्ट की बात करें तो वो भी अधूरा था। कुछ दिनों से ही पीलिया से संबंधित पूरे टेस्ट हो रहे हैं। पीलिया के पांच पैनल में टोटल बिलिरूबीन, कंजुगेटिड बिलिरूबीन, एलकेलाइन फॉस्फेट, एएसटी व एएलटी टेस्ट होता है। इनमें से एलकेलाइन फॉस्फेट, एएसटी व एएलटी तीन टेस्ट कुछ दिनों पहले ही शुरू हुए हैं जो काफी समय से बंद पड़े थे। पैनल में से दो टेस्ट करके ही आइजीएमसी अपना जिम्मा संभाल रहा था।

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में टेस्ट मुफ्त

स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में टेस्ट मुफ्त कर दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को गंभीर पीलिया है, उसका टाइपिंग ऑफ हैपेटाइटिस टेस्ट भी मुफ्त किया जा रहा है जिसका खर्च रोगी कल्याण समिति से पूरा किया जा रहा है।

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शिमला शहर के विकासनगर कसुम्पटी और पंथाघाटी से पीलिया रोग के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे है । शिमला शहर मे विशेषकर अश्वनी खडड जलापूर्ति योजना से जुडे क्षेत्रों में पीलिया के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे है। सरकार शहर में फैल रहें इस रोग को फैलने से रोकने के लिए हर संभव उपाए कर रही है।

इसी के चलते सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य एंव शहरी विकास विभागों तथा शिमला नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर में फैल रहे पीलिया रोग के मामले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने स्वास्थ्य विभाग तथा शिमला नगर निगम को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अश्वनी खड्ड से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

उन्होंने शहरवासियों को की जा रही पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता जांचने तथा मल्याणा उपचार संयंत्र के बहिःस्राव की गुणवत्ता के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मल्याणा मल निकासी उपचार संयंत्र तथा अश्वनी खड्ड जलापूर्ति योजना के सुनियोजित कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।

वहीं शिमला शहर से लगते क्षेत्रों में प्रदूषित स्थानीय जल स्रोतों के उपयोग को भी बंद करने के निर्देश दिए है इन क्षेत्रों में नगर निगम शिमला जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित बनाएगा। नगर निगम जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले सभी मकानों को मल निकासी प्रणाली से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के साथ.साथ उन मकानों के पानी के कुनैक्शन काटने के निर्देश भी दिए गए है जिनके पास मल निकासी कुनैक्शन नहीं है।

वही बैठक में मल्याणा मल निकासी उपचार संयंत्र तथा अश्वनी खड्ड पेयजल आपूर्ति योजना से सैंपल लेने के लिए दो टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया।

स्टोक्स ने कहा कि नगर निगम को ज्वाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अश्वनी खड्ड जल प्रवाह क्षेत्र में मल निकासी परियोजना की मुरम्मत का कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्यों का मलबे को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने के लिए भी कहा ताकि इसके कारण जलापूर्ति एवं मल निकासी पाइपों को नुक्सान न पहुंचे। उन्होंने नए भवनों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए।

विद्या स्टोक्स ने वर्षा के दौरान सैप्टिक टैंकों से स्थानीय नालों में बहने वाले मल पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम को ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर उन्हें मल निकासी प्रणाली से जोड़ना चाहिए।

नगर निगम के उप महापौर टिकेन्द्र पंवर ने कहा कि मल उपचार संयंत्र से प्रवाहित होने वाले मल के कारण शिमला के कुछ क्षेत्रों में पीलिया के मामले सामने आने का अंदेशा है।

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“हिमाचल कांग्रेस सरकार ने बड़ा प्रशानिक फेरबदल किया है, जिसमें 7 एचएएस और 6 जिलांे के उपायुक्तों के साथ 30 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए है। सरकार द्वारा जिन जिलों में नए डी सी भेजे गए है उनमें शिमला , कुल्लू , सिरमौर , कांगड़ा , बिलासपुर और हमीरपुर जिलें शामिल है”

“नए उपायुक्त के नाम जिला के साथ”

शिमला-दिनेश मल्होत्रा
सिरमौर-प्रियातू मड़ल
बिलासपुर-अजय शर्मा
हमीरपुर-आशीष सिंघमार
कुल्लू-एस सी नेगी

किन अफसरों को क्या – क्या कार्यभार सौंपा गया उसका विस्तृत ब्यौराः

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेम कुमार को गृह एवं सर्तकता के साथ खाद्य एंव आपूर्ति और सहकारिता विभाग सौंपा गया है, डा एआर सिहाग प्रधान सचिव शहरी विकास , पंचायती राज और आवास विभाग , अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन को पशुपालन विभाग सौंपा गया और अजय मितल को परिवहन विभाग , भारती एस सिहाग को वन , पर्यावरण और विज्ञान एंव प्रोद्यौगिकी के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।
वीसी फारका मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का दायित्व देखने के साथ टूरिज्म ,खेल ,जनजातीय विकास और सूचना एंव जनसंपर्क के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पी मित्रा को वितायुक्त राजस्व , कृषि और मत्स्य विभाग सौंपा गया है। जे सी शर्मा को सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जे एस राणा सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। ओंकार चंद शर्मा सचिव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के साथ आईपीएच का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे । पी सी धीमान आईटी में प्रधान सचिव के साथ सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के साथ लोकायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। बी आर वर्मा को मड़ी मंडलायुक्त के साथ कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया ।

आईएएस राजेंद्र सिंह नेगी को आयुक्त आबकारी एव्म कराधान के एग्रो इंडस्ट्री का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। सुभाषीश पांडा को निदेशक पर्यटन विभाग के कार्यभार के साथ पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है ,मोहन चैहान निदेशक उद्योग का कार्यभार दिखेंगे,राजेन्द्र सिंह को निदेशक हिप्पा , पदम सिंह चैहान को विशेष सचिव एआर , आरएन बता सचिव लोक सेवा आयोग, के आर भारती को नियंत्रक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और कमल शर्मा को खेल विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रितेश चैहान निदेशक परिवहन विभाग , एमपी सूद को विशेष सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, लोकेंद्र सिंह चैहान को राज्य चुनाव आयोग में सचिव का कार्यभार दिया गया है , अमरजीत सिंह को नगर निगम का आयुक्त लगाया गया है, डा मान सिंह को अतिरिक्त सचिव कार्मिक के साथ विजिलेंस निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है, एससी पाल को अतिरिक्त सचिव रिकार्ड का कार्यभार सौंपा गया है। अनुपम कश्यप को संयुक्त सचिव मत्स्य विभाग,नगीन नंदा निदेशक और सचिव पर्यावरण विज्ञान एंव प्रोद्योगिकी को वन विभाग में वापिस भेज दिया गया है।

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