बहरहाल, अभी ब्यास की धारा में करीब 200 राफ्टें विभिन्न राफ्टिंग प्वाइंटों में चल रही हैं। जिसमें रोजाना सैकड़ों सैलानी ब्यास की धारा में अठखेलियां कर रहे हैं। हालांकि अब समर सीजन ढलान पर है और रिवर राफ्टिंग करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई है। लेकिन पर्यटन सीजन के यौवन पर रहने से रोजाना 1500 से 2000 पर्यटक इसका आनंद लेते आए हैं। राफ्टिंग गतविधियों से जुड़े 225 गाइडों समेत करीब 700 युवा इस रोजगार से जुड़े हैं।

इस साल अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। विभाग ने उन्हीं रॉफ्टर संचालकों को लाइसेंस दिए हैं, जो रिवर रॉफ्टिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। इसके अलावा रा¨फ्टग मौसम पर निर्भर रहेगी। राफ्टिंग का आनंद लेने वाले सैलानियों की जान को कोई खतरा न हो। इसके लिए बनाई गई तकनीकी कमेटी समय-समय पर राफ्टों का निरीक्षण करती है। इसमें तय मानकों के रूप खासकर रॉफ्टिंग जैकेट व हेलमेट उम्दा होने चाहिए और सभी राफ्टरों को इन मानकों के तहत के लाइसेंस दिए गए हैं।

रतन गौतम, जिला पर्यटन अधिकारी

ये हैं रॉफ्टिंग प्वाइंट

ब्यास नदी की धारा में रायसन, बेबली तथा पिरड़ी मुख्य राफ्टिंग प्वाइंट हैं। पीक सीजन होने पर इन जगहों पर राफ्टिंग के शौकीनों का खूब हुजूम रहता है, लेकिन अब समर सीजन ढलान पर है। ऐसे में रिवर राफ्टिंग का आनंद उठाने वालों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है।

Photo: Triplords

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भुंतर स्थित एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर दिनेश भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली-भुंतर के बीच पहले से ही 70 सीटर विमान सेवा चल रही है। ऐसे में उन्होंने कुल्लू से चंडीगढ़ के बीच एयर इंडिया की अतिरिक्त हवाई उड़ान शुरू करने की प्रपोजल भेजी है। वह इसकी स्वीकृति का इंतजार करे रहे हैं। हालांकि एयर इंडिया के मुख्यालय से दिल्ली-चंडीगढ़-भुंतर नई विमान सेवा अगस्त से शुरू करने के संकेत मिले हैं।

सात हजार होगा भुंतर-चंडीगढ़ का किराया

एयर इंडिया के भुंतर कार्यालय से चंडीगढ़-भुंतर के बीच उड़ान शुरू करने की प्रपोजल के अनुसार भुंतर से चंडीगढ़ के बीच का किराया सात हजार रुपये प्रति सीट होगा। इस उड़ान में 60 से 65 सवारियां दोनों तरफ के लिए उड़ान भर सकती हैं।

हवाई सेवाओं से और चमकेगा पर्यटन कारोबार

मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन घाटी के लिए ज्यादा से ज्यादा हवाई उड़ानें शुरू करने की पहले से मांग उठा रही है। एयर इंडिया की अतिरिक्त उड़ान से घाटी में पर्यटन कारोबार को और बढ़ावा मिलेगा।

Photo: Himachal Travel Blog

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शिमला- अपने वेतन-भत्तों को मनमाने तरीके से बढ़ाकर पब्लिक के निशाने पर आए सूबे के विधायक 500 रुपये का खाना भी 40 से 50 रुपये में खाते हैं। विधानसभा के हाल ही में हुए बजट सत्र में विधायकों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने खाना मुहैया कराया।

एक विधायक को वेज थाली में पनीर की सब्जी, एक अन्य सब्जी, दाल, रायता, मीठा, पापड़, चपाती और सलाद जबकि नॉनवेज थाली में वेज आइटम के साथ एक नॉनवेज आइटम परोसी गई। बदले में विधायकों से महज 40 से 50 रुपये लिए गए।

औसतन हर दूसरे साल अपना वेतन और भत्ते बढ़ाने वाले विधायकों को सरकार जो खाना परोसती है, वह आम आदमी से दस गुना तक ज्यादा सस्ता है।

सत्र के दौरान खाने का पूरा पैसा भी विधायक नहीं चुकाते

आम आदमी को भले ही थाली का खाना खाने के लिए साढ़े चार से पांच सौ रुपये तक चुकाने पड़ते हों लेकिन विधायकों को वही थाली 40 से 50 रुपये में मिल रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम नो प्रॉफिट नो लॉस को ध्यान में रखकर कॉस्ट टू कॉस्ट के सिद्धांत पर विधायकों को खाना मुहैया कराता है।

खाने के भी नहीं चुकाते पूरे पैसे- सत्र के दौरान खाने का पूरा पैसा भी विधायक नहीं चुकाते। साठ प्रतिशत पैसा वह खुद चुकाते हैं, जबकि बाकी पैसा विधानसभा चुकाती है। सूत्र बताते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट के सिद्धांत पर विधायक को परोसे जाने वाले खाने का खर्च 75 रुपये प्रति वेज थाली और 90 रुपये प्रति नॉन वेज थाली होता है।

लेकिन इन दोनों ही तरह की थालियों के खाने के लिए विधायकों से सिर्फ 40 से 50 रुपये लिए जाते हैं। इसी थाली को सामान्य लोगों को साढ़े चार सौ से पांच सौ रुपये में परोसा जाता है।

Photo: Raj Govt.org/Representational Image

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“प्रदेश सरकार राज्य की पर्यटन क्षमताओं के समुचित दोहन के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उचित अधोसंरचना के विकास के साथ.साथ सरकार होटलों में ठहरने की क्षमता को बढ़ाने एवं पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठा रही है”

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा राज्य को विश्व भर में अग्रणी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान निगम ने लाभ अर्जित किया है। निगम की 72 करोड़ रुपये खर्चों के मुकाबले 75 करोड़ रुपये की आय हुई है और इसने 3 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वर्ष 2013.14 के लिए निगम ने 6 करोड़ रुपये के लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस वर्ष के लाभ से लगभग दोगुना है। उन्होंने कहा कि अपनी आय में वृद्धि के लिए निगम द्वारा उठाए गए पग सराहनीय हैं और निगम राज्य की आर्थिकी में भी योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली.मनाली तथा दिल्ली.शिमला के लिए एचपीटीडीसी की वॉल्वो बसों में वाई.फाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयोग एक सराहनीय प्रयास है, जिससे यात्रियों को अपने मोबाईलए आई.पौट एवं लैपटॉप पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

निगम के प्रधान सचिव, वी. सी. फारका ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम ने दिल्ली एवं गोवा पर्यटन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि इन राज्यों से अधिक से अधिक लोग इन स्थानों में घूमने के लिए आ सकें।

फारका ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम ने 80 हजार से अधिक मोबाईल धारकों एवं टूरिस्ट एण्ड ट्रैवल एजैंटों के ई.मेल पते का डाटा बेस तैयार किया है ताकि उन्हें एसएमएस एवं ई.मेल अभियान में जोड़ा जा सके। निगम ट्वीटर, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से सोशल मीडिया मार्किटिंग की संभावनाओं का भी पता लगा रही है। गुगल मार्किटिंग वैब.टूल का ग्राहक बनकर

सर्च इंजन का अधिकतम उपयोग आरम्भ किया गया है ताकि गुगल सर्च इंजन में एचपीटीडीसी बैवसाईट की बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित बनाई जा सके।

निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक सुभाषीश पाण्डा ने निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए निगम द्वारा अनेक पैकेज आरम्भ किए गए हैं,जिससे धार्मिक,साहसिक एवं धरोहर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त नव दम्पत्तियों के लिए विशेष हनीमून पैकेजए टॉयट्रेन पैकेज इत्यादि भी आरम्भ किए गए हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हिमाचल की ओर आकर्षित होंगे और प्रदेश में उनका ठहराव अधिक समय तक सुनिश्चित होगा।

पाण्डा ने कहा कि निगम ने वर्ष 2013.2014 में 86 करोड़ रुपये कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। निगम अपने खर्चों में भी कटौती करेगा ताकि इसे वित्तीय तौर पर सुदृढ़ बनाया जा सके।

वित्त सचिव मनीष गर्ग ए राज्य पर्यटन विकास निगम के महा प्रबन्धक योगेश बैहल तथा निगम के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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