मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 8 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय पर हुए महाधरने के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशक ने कई टीमें बनाकर प्रदेश में निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का कार्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा था। प्रदेश भर के निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन के 14 दिन का समय अब खत्म हो गया है। अधिसूचना के हिसाब से अब सभी निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट उच्चतर शिक्षा निदेशक के टेबल पर होनी चाहिए। इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन 9 व 10 अप्रैल को निर्धारित की गई थी। उच्चतर शिक्षा निदेशक की अधिसूचना में स्पष्ट था कि दो दिनों की इंस्पेक्शन के बाद 11 अप्रैल को जिला मुख्यालयों के स्कूलों की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को सौंप दी जाएगी।

उन्होंने शिक्षा निदेशक से पूछा है कि वे इन स्कूलों की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के पीछे उनपर आखिर किसके दबाव है।

उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों के निजी स्कूलों के अलावा अन्य निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन का कार्य भी अब खत्म हो गया है। जिला मुख्यालयों के इतर अन्य निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन की टाइम लिमिट भी 22 अप्रैल को खत्म हो गई है।

मंच ने कहा है कि शिक्षा विभाग अब जनता व अभिभावकों को स्पष्ट करे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में निजी स्कूलों के संदर्भ में क्या आंकड़े व तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों की रिपोर्ट तुरन्त सार्वजनिक करें अन्यथा अभिभावकों का रोष उनको झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक केवल कागजी कार्यवाही व लीपापोती से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं।

मंच ने कहा है किअभिभावकों को जमीनी स्तर पर निजी स्कूलों की लूट व मनमानी के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए। अगर शिक्षा विभाग ने इस पूरे मसले पर संतोषजनक कार्रवाई न की तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग के खिलाफ अभिभावक और ज़्यादा मुखर होकर दोबारा से सड़कों पर उतर आएंगे।

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उन्होंने शिमला शहर के अभिभावकों से 8 अप्रैल को होने वाले महाधरने में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे डरें नहीं व भारी फीसों के खिलाफ खुलकर सामने आएं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के निरन्तर संघर्ष व आंदोलन के कारण ही 18 मार्च की अधिसूचना जारी हुई है। अभिभावकों की एकता के कारण ही सभी जिलों में उपनिदेशकों को निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक करनी पड़ी व स्कूलों के संचालन के लिए उचित दिशानिर्देशन करना पड़ा। इसके फलस्वरूप ही निदेशक उच्चतर शिक्षा को नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर 15 अप्रैल तक सख्त कार्रवाई करने व उनकी मान्यता रद्द करने की डेडलाइन जारी करनी पड़ी।

मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए शीघ्र ही कानून व पॉलिसी लाए तथा रेगुलेटरी कमिशन का गठन करे अन्यथा आंदोलन और तेज़ होगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि वे 18 मार्च 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना लागू करवाएं व जो स्कूल इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनकी मान्यता तुरन्त रद्द की जाए व उन पर हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के कारण काँटेम्पट ऑफ कोर्ट के तहत आपराधिक मुकद्दमे दर्ज किए जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसके संरक्षण के कारण ही निजी स्कूल कुकुरमत्तों की तरह फल फूल रहे हैं व शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

मंच ने हिमाचल उच्च न्यायालय से गुज़ारिश की है कि वह 27 अप्रैल 2016 के हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों की लागू करवाये व अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाये।

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मंच ने चेताया है कि जब तक उच्च न्यायालय व शिक्षा निदेशालय का 18 मार्च 2019 का फैसला लागू नहीं किया जाता है व फीसों पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि 18 मार्च 2019 को उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने व टूअरों,ट्रिपों व पिकनिकों को अनिवार्य के बजाए स्वैच्छिक करने तथा बच्चों की सेफ्टी व सिक्योरिटी का ध्यान रखने के आदेशों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एसडीएम की भूमिका सिनिश्चित की थी।

अभिभावकों के बढ़ते विरोध के चलते हिमाचल के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जारी किये मनमानी बंद करने के आदेश

इस आदेश के क्रियान्वयन पर उन्होंने शिमला शहर व शिमला ग्रामीण दोनों एसडीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अभिभावक मंच ने आरोप लगाया कि इस आदेश के आने के बाद शिमला शहर व इसके इर्दगिर्द के कुछ स्कूलों ने पिकनिक का फरमान जारी किया है व इसे अनिवार्य करके इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं व उन्होंने इन पिकनिकों के बारे में स्थानीय एसडीएम को बताना जरूरी नहीं समझा है।

मंच ने आरोप लगाया कि शिमला शहर व इसके इर्दगिर्द में निजी स्कूल धड़ल्ले से सरकारी अधिसूचनाओं व न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इस संदर्भ में अखबारों में आये दिन खबरें प्रकाशित होने के बावजूद शिमला शहर व शिमला ग्रामीण दोनों एसडीएम खामोश हैं व इन निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

मंच ने कहा कि इस से इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि इन निजी स्कूलों को प्रशासन का खुला समर्थन है। उन्होंने दोनों एसडीएम से सवाल किया है कि 18 मार्च के आदेशों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूल प्रबंधनों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है व निजी स्कूलों के प्रति उनका रवैया क्यों नरम है।

मंच ने कहा कि शिक्षा निदेशालय केवल कागज़ी कार्रवाई करके खानापूर्ति कर रहा है व निजी स्कूलों की मनमानी व लूट पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। केवल मीटिंगें करके इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मंच ने कहा कि शिक्षा निदेशक की प्रदेश के सभी शिक्षा उप निदेशकों के साथ सम्पन्न हुई मीटिंग भी एक आई वॉश है है।

मंच ने कहा कि इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कार्रवाई धरातल पर दिखे। इसके लिए जरूरी है कि जिन भी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नोटिसों का जवाब नहीं दिया है अथवा उसके 18 मार्च के आदेशों की पालना नहीं की है या फिर जो स्कूल निजी शिक्षण संस्थान(विनियम) विधेयक 1997 का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी मान्यता तुरन्त रद्द की जाये।

मंच ने कहा कि जब तक इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन निजी स्कूलों की मनमानी,लूट व भारी फीसों पर नकेल नहीं लगेगी

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शिमला- स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों, गैर शिक्षकों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश के 128 स्कूलों सहित शिक्षा निदेशालय और 12 उपनिदेशक कार्यालयों में पहले चरण में मशीनें लगाई जाएंगी।

पहले चरण में जिला, तहसील, सब तहसील और उपमंडल मुख्यालयों में स्थित स्कूल में मशीन से हाजिरी लगाई जाएगी। मशीनों को जल्द स्थापित करने के लिए शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने सभी जिला उपनिदेशकों से शिक्षकों और गैर शिक्षकों के आधार नंबर का ब्योरा तलब किया है।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शिक्षा विभाग में अनुशासन बनाए रखने और शिक्षकों, गैर शिक्षकों को कैंपस में निर्धारित समय तक रोकने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों से हाजिरी लगाने का फैसला लिया गया है।

उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने बताया कि पहले चरण में 128 स्कूलों, 12 उपनिदेशक कार्र्यालयों और शिक्षा निदेशालय में बायोमीट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों में भी मशीनों को लगाया जाएगा।

कॉलेजों में भी मुख्यमंत्री ने बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशक ने बताया कि जिला से सभी शिक्षकों, गैर शिक्षकों के आधार नंबर सहित अन्य जानकारी मांगी गई है। रिकार्ड तैयार होते ही मशीनों को लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बायोमीट्रिक मशीनों को लगाने का काम एनआईसी करेगा।

Photo: PlusBuyer

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